संविधानमा माओवादीको अधिनायकवाद

माओवादीको राज्यमा दल र प्रेस हुने छैनन्। उसले प्रस्ताव गरेको संविधानको मस्यौदामा नै यो कुरा उल्लेख छ। उसको संविधान मस्यौदा समितिले बनाएको र छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा सामान्तवादीले दल खोल्न नपाउने भनिएको छ। यसको परिभाषा भने माओवादीले आफैं गर्नेछ। आफूबाहेक अरुप्रति माओवादी कसरी प्रस्तुत भैरहेको छ भन्नेले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ। ऊ आफैंले परिभाषा गर्न पाएपछि ऊबाहेकको राजनीतिक दलहरु उसको राज्यमा प्रतिबन्धित हुन कुनै बार पर्खिरहनुपर्दैन। पछिल्लो समय उसले प्रस्तुत गरेको संविधानको व्याख्या पनि राजनीतिक दलबाट हुने व्यवस्थाले त दलहरुमाथिको प्रतिबन्धलाई निश्चित पारेको छ।

दुईः माओवादीको राज्यमा अदालत रहनेछैनन्। अदालतको काम राजनीतिक दलबाट सञ्चालित हुनेछन्। माओवादीले प्रस्तुत गरेको न्यायसम्बन्धी अवधारणापत्र हेरियोस्। त्यसमा न्यायालयको अस्तित्व समाप्त गरी नागरिक सर्वोच्चताका नाउँमा अदालतको काम प्रकारान्तरले कार्यपालिकाबाट सम्पादित हुनेछन्। जब कार्यपालिकाले नै अभियोग लगाउने र दण्ड दिने काम शुरु गर्छ, त्यसपछि न्यायालयको काम केही रहँदैन। न्यायाधीशहरुको नियुक्ति बर्खास्त गरी मन्त्री सदस्य रहेको समितिले शिफारिस गर्ने भएपछि न्यायाधीशहरु कार्यपालिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ।
तीनः संविधानको व्याख्या संविधान बनाउने संस्था व्यवस्थापिका र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्था कार्यपालिकाले संयुक्त रुपमा गर्नेछन्। माओवादी संयोजक रहेको न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा संविधानसँग बाझिएका वा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति आएमा व्यवस्थापिका संसद्का उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कानुनमन्त्री सदस्य रहेको समितिले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ। यो समितिमा दलगत संख्याको आधारमा सदस्य संख्या तोकिनेछन्। जुन दलको बहुमत छ, समितिमा पनि त्यही दलको बहुमत हुन्छ। यो व्यवस्थाबाट बहुमत दलको जस्तो इच्छा हुन्छ संविधानको व्याख्या पनि त्यही रुपले हुने बहुमत रहेको दल र सरकारका मन्त्री स्वयं समितिका एक अनिवार्य सदस्य र त्यही दलको बहुमतमा समितिको आकार बन्ने हुँदा त्यस्तो व्याख्या सरकारभन्दा पर जानै सक्दैन। यो व्यवस्थाबाट देशमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त दल वा उसको सरकारले संविधान मिचेको कुरा उठाउन पाउनेछैनन्। संविधान मिच्ने काम बढी रुपमा सरकारबाटै हुन्छ र सरकारका प्रतिनिधि रहेको संस्थाले संविधान मिचेको नमिचेको भनी अन्तिम फैसला हुँदा त्यहाँ स्वतन्त्र व्यवस्थाको गुञ्जायस नै रहँदैन। यसरी संविधान यो व्यवस्थापछि सरकारको पोल्टामा जाने भएको छ। यस्तो व्यवस्था अधिनायकवादी कम्युनिष्ट शासनबाहेकका संसारभर कतै छैन?
चारः माओवादीले प्रस्ताव गरेअनुसार भयो भने उसको संविधान लागू भएको दिनदेखि प्रत्येक नागरिक सैनिकमा भर्ना हुनुपर्नेछ। राष्ट्रिय हित र संरक्षण समितिबाट प्रस्ताव भएर गएको प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका जोसुकै नागरिक राष्ट्रले आह्वान गरेको अवस्थामा जुनसुकै बेला सेनामा भर्ती भएर बन्दुक बोक्नुपर्ने कुरालाई 'कर्तव्य'का रुपमा पालना गर्न अनिवार्य तुल्याइएको छ। प्रत्येक नागरिक सेनामा भर्ती हुनुपर्ने यो व्यवस्था पनि अधिनायकवादी मुलुकबाहेक संसारभर कतै छैन। इच्छाविपरीत एउटा नागरिक सेनामा जबरजस्ती भर्ना हुनु भनेको मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघन हो। जुनसुकै बहानामा पनि राज्यले एउटा नागरिकमाथि उसको इच्छाविपरीत कुनै पनि विषयमा बल प्रयोग गर्न मिल्दैन। एकातिर मौलिक हकलाई अक्षुण्ण राखिनेछ भनिएको छ र अर्कातिर चाहिं त्यही अक्षुण्ण रहेको विषय खोसिएको छ। कुनै पनि एउटा व्यक्तिको १८ वर्षको उमेर भनेको शिक्षाको महत्वपूर्ण समय हो। त्यो बेला राज्यले आह्वान गरिदियो भने किताब र कलेज छाडेर एउटा विद्यार्थीले अनिवार्य रुपले बन्दुक बोक्नुपर्ने स्थिति बन्दै छ।
पाँचः माओवादीले बनाउन लागेको संविधानमा मौलिक हकहरुमाथिको अर्को बन्दैज हो– शपथ। उसको प्रस्तावको संविधान बन्यो भने एउटा कुनै जननिर्वाचित सदस्यले उसको स्वतन्त्र निजी आयको विषय उठाउन पाउनेछैन। त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुबाट ईश्वरलाई सम्झनासम्म हुँदैन। ईश्वरको नाममा शपथ खान बन्देज लगाएको अवस्थाले यो स्थिति उब्जिएको हो। शपथसम्बन्धी व्यवस्थामा आफूले चाहेको नाममा शपथ खाने व्यवस्था थियो। तर माओवादीले संविधानमा ईश्वरको नाउँमा शपथ खाने व्यवस्थालाई पूरै हटाउन प्रस्ताव गरेको छ। कसैले ईश्वरको नाममा शपथ लिएमा माओवादीको संविधानमा त्यसले वैधता पाउँदैन र सम्बन्धित पदाधिकारी पनि अवैध सम्बन्धित पदाधिकारी पनि अवैध नै रहन्छ। शपथमा पनि आफ्नो माइन्युट लाद्न खोजेको संसारभरीकै नमुना हो।
छः माओवादीको संविधान जस्ताको तस्तै लागू भयो भने संसारभरिबाट नेपाल एउटा त्यस्तो देशका रुपमा प्रकट हुनेछ जसको कुनै एउटा राष्ट्रिय भाषा हुनेछैन। संसारभर कुनै एउटा भाषालाई सम्पर्क भाषाका रुपमा स्थापित गरेका हुन्छन्। तर, नेपालमा भने जहाँ जसले जे–जति भाषा बोल्छन्, सरकारी अड्डा, अदालत आदि ठाउँमा तिनले समान रुपमा स्थान पाउँछन्। माओवादीको यो संविधान लागू भएपछि नेपाली भाषा कुनै एउटा गाउँको एउटा सीमित परिवारले मात्र बोल्ने र बुझ्ने भाषासरह हुनेछ। माओवादीको प्रस्तावमा भनिएको छ– कुनै एक भाषालाई संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय निकायमा सरकारी कामकाजको भाषा तथा अदालती कामकाजको भाषा र सम्पर्क भाषा भनी उल्लेख गरिनु हुँदैन। यसको सट्टा बहुभाषिक नीति लिनुपर्दछ।
माओवादीको संविधान
१. धारा १ को सम्बन्धमा
धारा १ को सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहनुपर्दछ
व्यवस्थापिकाको गठन: नेपालमा जनताको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आधारित कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय जनप्रतिनिधि सभा भनिनेछ।
२. धारा २ को सम्बन्धमा
माथि धारा १ मा उल्लेखित व्यवस्थाको अधीनमा रही सोही बमोजिम संघीय जनप्रतिनिधि सभाको अधिकारको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
३. धारा ३ र ५ को सम्बन्धमा
देहायको व्यवस्थाको अधीनमा रही संघीय जनप्रतिनिधि सभाको गठन गरिनु पर्दछ:
(१) संघीय जनप्रतिनिधि सभामा दुईसय पैतालिस सदस्य रहनेछन्। यो सभा
देशको शासन व्यवस्थाको सर्वोच्च र सर्वशक्ति सम्पन्न अंग एवै व्यवस्थापिकाको मूल अंग हुनेछ।
(२) संघीय जनप्रतिनिधि सभाले राज्यका अन्य अंगहरुको निर्माण, निर्देशन, नियन्त्रण एवं अनुगमन आफै वा आफ्नो मातहतका संयन्त्र निर्माण गर्नेछ।
(३) संघीय जनप्रतिनिधि सभाको गठन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणलीअनुसार जनसंख्या र भुगोलको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदि समुदायहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्धारा गरिने छ।
(४) संघीय जनप्रतिनिधि सभाको गठनका निमित्त जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक न्यूनतम संख्या नपुग्ने जाति आदिवासी–जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायका लागि एउटा निश्चित संख्यमा संघीय व्यवस्थापिकाद्धारा मनोनयनको व्यवस्था गरिने छ।
(५) सोह्र बर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुनेछ।
(६) यस सभाका प्रतिनिधि हुनको लागि २३ वर्ष उमेर पुगेको हुन पर्दछ।
(७) यस सभाका सभाध्यक्ष र उपाध्यक्षको उमेर ३० वर्ष पुगेको हुनु पर्दछ।
(८) जनप्रतिनिधि सभाको बैठक नवसेको अवस्थामा आवश्यक व्यवस्थापिकीय कार्य समेत गर्न हरेक स्वायत्त प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना प्रतिनिधि पर्ने गरी बढीमा २१ जना सदस्य रहने गरी जनप्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुमध्येबाट एक स्थायी समितिको व्यवस्था गरिनेछ।
४. धारा ४ को व्यवस्था आवश्यक नरहेको
५. धारा ७ र धारा ४७ मा निम्न व्यवस्था थप गर्नुपर्ने कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्याह्वान गरिएमा।
६. धारा ८ र ४८ का सम्बन्धमा
संघीय जनप्रतिनिधि सभा तथा स्वायत्त प्रदेश नप्रतिनिधि सभाको सदस्यले सपथ लिदा देश र जनतको नाममा मात्र लिन आवश्यक र उपयुक्त हुने हुादा सोही व्यवस्थाको अधीनमा रहेर शपथ सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गरिनु पर्दछ।
७. धारा १० को व्यवस्था आवश्यकता नरहेको
८. धारा १४ धारा ५३ को सम्बन्धमा
नेपालको कुनै अदालतमा विचारधीन व्यक्तिगन सरोकारको मुद्दाका बारेमा
सभाका सदस्यहरुले प्रश्न उठाउन सक्नेछन् तर यसबारे औपचारिक रुपले बहसमा लगिने र कुनै निर्णय गरिने छैन। त्यस्तो मुद्दा देशको शासन व्यवस्थासंग अन्तरसम्बन्धित भएमा, राजनैतिक अन्तरवस्तु भएको भएमा वा
सार्वजनिक सरोकारका विषय भएको भएमा अथवा संविधानसंग कानून
बाझिएको भन्ने प्रश्नका विषयमा भने प्रश्न उठाउनुका अतिरिक्त औपचारिक
रुपमै प्रस्ताव दर्ता बहसमा लान र निर्णय लिन वा एउटा समिति गठन गरी त्यस मार्फत व्याख्या गर्न लगाई सोको आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
९. धारा १८ को सट्टामा निम्न व्यवस्था आवश्यक रहेको
मन्त्रीले सदनका समितिहरुमध्ये जुनसुकै समितिमा पनि छलफल लिन सक्नेछन् तर मतदान भने आफू सदस्य रहेको विषयगत समितिमा मात्र गर्न पाउनेछन्।
१०. धारा २३ मा रहेको संयुक्त समितिको सट्टामा संघीय जनप्रतिनिधि सभाका बढीमा पन्ध्र जना सदस्य रहने गरी विशेष समितिको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ।
११. धारा ३० र ६८ अध्यादेशको सम्बन्धमा देहायको व्यवस्थाको अधिनमा रही अध्यादेश व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
183संघीय जनप्रतिनिधि सभा नचलेको बेला प्रचलित कानूनको समेट्न नसकेको विषयमा सरकारले अध्यादेश जारी गरी लागू गर्न सक्नेछ। उक्त अध्यादेश कानून सरह लागू हुनेछ तर,
183विकास निर्माण, सेवा सहुलियत, राष्ट्रि सुरक्षा र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न बाहेक अन्य विषयमा अध्यादेश जारी गरिने छैन।
183सरकारले जारी गर्ने त्यस्तो अध्यादेशको आवश्यकता देखिएमा संघीय जनप्रतिनिधि सभाको स्थायी समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ। स्थायी समितिले निर्धारित अवधिभित्र सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने अनुमति दिएमा अध्यादेश जारी हुनेछ।
183त्यसरी जारी अध्यादेश जनप्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बसेपछि नियम बमोजिम स्वीकृत नभए खारेज हुनेछ।
१२. संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिको सम्बन्धमा
यस भाग अन्तर्गत विभिन्न धारा उपधारा व्यवस्थापन कार्यविधिमा दुइृ सदनबाट गरिने व्यवस्था गरिएकोमा सो को सट्टामा व्यवस्थापन कार्यविधि संग सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रकृयाहरु जनप्रतिनिधि सभाद्धारा हुने हुादा सोही अनुरुपका व्यवस्था र प्रकृयाहरुमात्र उल्लेख हुनु पर्दछ।
१३. भाग ४ अन्तर्गत स्वायत्त प्रदेश व्यवस्थापिकाको सम्बन्धमा
स्वायत्त प्रदेशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्दछ।
स्वायत्त प्रदेश व्यवस्थापिकालाई स्वायत्त प्रदेश जनप्रतिनिधि सभा नामाकरण गर्नु पर्दछ। यस भाग अन्तर्गत ठाउाठाउामा रहेको स्वायत्त प्रदेश सभाको सट्टा स्वायत्त प्रदेश जनप्रतिनिधि सभा राखिनु पर्दछ।
१४. धारा ४४ र ४५ को स्वायत्त प्रदेश जनप्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धमा
देहायको व्यवस्थाको अधिनमा रही यस सभाको गठन गरिनुपर्दछ
183भूगोल र जनघनत्वको अनुपात हेरी जाति, भाषा र प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धताका आधारमा २५ देखि ४५ जना सम्मको सदस्य रहने कानूनद्धारा निर्धारण गरिनेछ।
183यस सभाका सदस्यहरुको लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनु पर्नेछ।
183यस सभाका पदाधिकारीहरुको उमेर भने २३ वर्ष पुगेको हुन पर्नेछ।
183यस सभाका सदस्यहरुको निर्वाचनमा १६ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुनेछ।

Recent Posts

दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out