विशेष तयारीमा दिल्ली दरबार

नयाँदिल्ली। पुसको अन्तिम साता अनमिन फर्किएपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया के होला? यो प्रश्न अहिले नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै उठिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले समेत यो प्रश्न उठाइसकेको छ।
यही मौकामा छिमेकी भारतले भने नेपालको भावी अवस्थामा सेनाको भूमिकाका बारेमा बहस चलाउने भएको छ। राष्ट्रसंघलाई नेपालबाट फर्काएपछि आफू छिर्ने योजनामा रहेको आरोप भारतमाथि लागिरहेको बेला नयाँदिल्लीमा हुन लागेको 'बृहत् विशेष नेपाल सम्मेलन' अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईका अनुसार यदि अनमिन छँदै शान्ति प्रक्रिया टुंगो लागेन भने नेपालमा नयाँ प्रकारको विद्रोह हुने र त्यस क्रममा विदेशी सेना नेपालमा आउन सक्नेसम्मको खतरनाक परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। नेपालमा विदेशीको हस्तक्षेप हुने र लाखौंको संख्यामा मानिसहरु मारिनेसम्मको भयावह चित्र आर्किटेक्ट इन्जिनियर समेत रहेका बौद्धिक नेता भट्टराईले उतारेका छन्। यस्तै खाले मार्गचित्र नेकपा एमालेको अलग धारको नेतृत्व गर्ने नेता केपी ओलीले पनि यसअघि नै पेश गरिसकेका छन्। संविधान बन्दैन र सेना समायोजन पनि हुँदैन भन्दै आएका ओली एमाओवादीप्रति कठोर आलोचक नेताका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि स्थापित भइसकेका छन्। संयोग नै मान्नुपर्छ एमाओवादीमा शान्ति र संविधानको धारको नेतृत्व गर्ने बाबुराम भट्टराई र एमालेमा एमाओवादीसँगको सहकार्यको विरोध गर्ने नेता केपी ओलीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रायोजन गरेको नेपाल सम्बन्धी एक विशेष कार्यक्रममा वक्ताका रुपमा बोलाइएको कुरा खुलासा भएको छ। २०६७ मंसिर २ र ३ गते अर्थात् नोभेम्बर १८ र १९ मा विवेकानन्द इन्टरनेशनल फाउण्डेशनको नाममा नयाँदिल्लीमा आयोजना हुन लागेको उच्चस्तरीय सम्मेलनमा बाबुराम भट्टराई र केपी ओलीलाई एउटै विषयका वक्ताका रुपमा यहाँ निम्त्याइएको छ। नेपालको राजनीतिमा हाल भइरहेको विकासक्रम र राजनीतिक मेलमिलापको रणनीति के हुनसक्छ भन्ने विषयमा केपी ओली, डा. बाबुराम भट्टराई र राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले बोल्ने कार्यक्रम तय भएको बुझिएको छ। त्यस्तै विचित्र र विशेष योजनाको कस्तो रुप अगाडि आएको छ भने नयाँ संविधान लेखनका बारेमा एमाओवादी विदेश विभाग प्रमुख कृष्णवहादुर महरा र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएको राप्रपा नेपालका राजावादी अध्यक्ष कमल थापाले बोल्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यस्तै नेपालको भावी आर्थिक मामिलाको विषयमा डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, सुजिन्द्र शर्माले बोल्नेछन्। गजब कुरा त के छ भने यस्तो संवेदनशील घडीमा सेनाको दृष्टिकोण र भूमिकाको विषयमा पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल र भारतीय सेनाका पूर्व उपप्रमुख आरके स्वाहानीले बोल्नेछन्। त्यस्तै नेपालको राजनीतिमा तराई विषयक छलफलमा सद्भावना पार्टीका महासचिव अनिलकुमार झा तथा पत्रकार बबिता बस्नेत र प्रशान्त झाले बोल्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यस्तै नेपाल(भारत सम्बन्धका विषयमा नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत केबी राजन, भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लोकराज बराल र डा. संगीता थपलियालले बोल्नेछन्। विवेकानन्द इन्टरनेशल फाउण्डेसनको नाममा हुन लागेको यस सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले पनि सहभागिता जनाउने चर्चा चलेको छ। नेपालको आन्तरिक मामिला संक्रमणकालको चरम संकटमा फसेको बेला भारतमा नेपालको समग्र विषयमा उच्चस्तरको सेमिनार आयोजना गरेर भारतले नेपाल मामिलामा गम्भीर चासो देखाएको छ। भारतमा बढ्दो माओवादी प्रभावका कारण पनि नेपालको मामिला भारतको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय बनेको छ। पछिल्लो पटक भारतीय माओवादीहरुलाई नेपालका माओवादी शिविरहरुमा तालिम दिइएको भन्नु र लस्कर ए तोयवासँग नेपालका माओवादीहरुलाई जोड्नुले पनि दिल्ली नेपालमा पस्ने निहुँ खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ। शान्ति, संविधान र सहमतिको सरकारको पक्षमा दलहरुबीच इमान्दर सहमति नहुने हो भने अब नेपालको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पर्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ। अब अनमिन पुसपछि नेपालमा बस्ने छैन। अन्तिम पटक चार महिनाका लागि थपिएको म्यादपछि अनमिन फर्किने कुरा सुरक्षा परिषद्ले स्पष्ट पारिसकेको छ। 'अब नेपालमा राष्ट्रसंघ आउने भनेको राजनीतिक मिसनका रुपमा होइन सैनिक मिसनका साथमात्र आउनेछ। तर नेपालमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना आउन भारतले कुनै हालतमा दिंदैन। त्यो भन्दा अघि नै कुनै बहाना बनाएर भारत आफ्नो सुरक्षा फौज नेपालमा भित्र्याउन चाहान्छ' एक बरिष्ठ कुटनीतिक विश्लेषकको यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने निकट भविष्यमै भारतले नेपालमा खुल्लेआम हस्तक्षेप गर्ने आधार तयार गर्दैछ। तर उसको यो अभिष्टमा उत्तरको छिमेकी चीन सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। चीनले जतिसुकै मौन कुटनीति अख्तियार गरे पनि नेपालको सुरक्षामा भारतको हस्तक्षेप कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरा केही महिनाअघि आएका चीनका बरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता र अन्य चिनियाँ नेताहरुले पटक पटक दोहोर्या उँदै आएका छन्। पछिल्लो समयमा चीनले नेपालमा देखाएको चासो र नेपालका माओवादीहरुसँगको बढ्दो हिमचिमले पनि चीन बिस्तारै नेपाल सुरक्षा मामिलामा गम्भीर बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ। नेपालको आन्तरिक सुरक्षा तिब्बतसँग जोडिएको हुनाले पनि चीन सचेत भएको छ। जुन कुरा भारतको लागि पाच्य भएको छैन। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले बेलैमा गम्भीरताबोध गरेर सहमति नखोज्ने हो भने देश कसैले नसोचेका दुर्घटनामा पर्ने लगभग निश्चित भएको छ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out