माओवादी ताण्डव र 'श्री ३ हरू'

शिव गाउँले- ३ मंसिर २०६७ शुक्रबार मध्यरातमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका केही सभासदले गरेको तोडफोड र दुव्र्यवहार हदैसम्म निन्दनीय थियो । त्यो कार्य विधिको उपहास थियो र विचारद्वारा निर्देशित हुने व्यवस्थापिका संसद्को मान्यता प्रतिकूल । यति मात्रै होइन, एक्काइसौं शताब्दीका नागरिकले सोच्न पनि नसक्ने एउटा असभ्य कार्यशैली पनि थियो । भन्न सकिन्छ कि त्यस घटनाले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याएर संविधान निर्माण गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने मुलुकको राष्ट्रिय भावनामा चोट पुर्‍याएको छ । तर यस्तो अवस्था आउनका पछाडि तत्कालीन र दीर्घकालीन कतिपय कारण जिम्मेवार छन् । अन्तरिम संविधानको शब्द र मर्मअनुसार सरकार, दलका नेता र व्यवस्थापिका संसद् चलेको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन । पद र शक्तिलाई शिरोधार्य गरेर विधि र पद्धति कुल्चँदा समस्या आउने रहेछन् । हिजो स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासामु व्यवस्थापिका संसद्लाई निहुराउनुमा कुनै असजिलो ठानिएन । आज त्यो काम तीन शीर्ष नेताले गरिरहेका छन् । हिजो बालुवाटारको 'रबर स्टाम्प' बनाउन खोजिएको व्यवस्थापिका संसद् आज नयाँ 'श्री ३ हरू' को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको छ । विधि, व्यवस्था र प्रक्रिया उल्लंघनको यस्तो पृष्ठभूमिमा संसद्मा बाहुबल प्रवेश गरेको तथ्य भुल्न हुन्न ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसद्को बनावटले स्पष्ट गर्छ त्यहाँ विचारको विविधता छ । यसको सरल अर्थ त्यहाँ विरोधी र समर्थक दुवै छन् भन्ने हो । समर्थन र विरोधका बीचबाट खोजिने सार्थक निष्कर्षबाट मुलुकले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हो । संसदीय नियमावलीले नै विचारमाथि असहमति जनाउने प्रक्रिया र पद्धति तय गरेको छ तर यसलाई रत्तिभर वास्ता नगरी बैठकमा बल प्रयोग गरेर माओवादीले अलोकतान्त्रिक र असंसदीय गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको छ । अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताले माओवादीबाट यस्ता कामकारबाही हुने अपेक्षा गर्दैनन् ।
सरकारले बजेट ल्याउन माओवादी समेतसँग सहमति खोजेको थियो । तीन दलका तीन नेताले पटकपटक बजेट सम्बन्धमा राजनीतिक तहमा वार्ता गरेकै थिए । माओवादी र प्रधानमन्त्रीबीचमा 'विरोध गर्ने' तर 'अवरोध नगर्ने' भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन भएन । यो अवस्थामा माओवादीले आफ्नो असहमति प्रक्रियाबमोजिम राख्न सक्थ्यो तर संसद्मा करिबकरिब लुटपाट शैली अवलम्बन गरियो । मुलुकको सबभन्दा ठूलो जनाधार भएको दलका लागि त्यो सुहाउने काम थिएन ।
शुक्रबारको घटनापछि एकैचोटि धेरै कुरा बदलिए । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन नै समाप्त गरेको छ र अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्थहीन चुनाव नगराउन भनेर गरेको 'ध्यानाकर्षण' को कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन नै समाप्त भएको अवस्थामा यसका प्रस्तावहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ अर्थात् यो अधिवेशनसँगै प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी पनि समाप्त भयो कि त्यो प्रस्ताव कायम छ भन्ने अब विवादको विषय बन्न सक्छ । यसअघिका संसदीय नियमावलीले विधेयकबाहेक बाँकी प्रस्ताव अघिल्लो अधिवेशनबाट पछिल्लो अधिवशेनमा नसर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसपटकको नियमावली यसबारेमा मौन छ । त्यसो त पञ्चायतकाल र त्यसपछिका अभ्यास थाहा पाउनेका भनाइमा, 'अधिवेशन नै समाप्त भएपछि यस्ता प्रस्ताव स्वतः समाप्त हुने गर्छन् ।' तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति, नियमावली र दलीय समीकरणका कारण यो प्रश्नको हल सजिलै निकाल्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । 
यस्ता गतिविधिको असर के हुन्छ ? व्यवस्थापिका संसद् मुलुकका राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्ने ठाउँ होइन, बरु थप विवाद सिर्जना गर्ने थलो हो भन्ने भान आमजनतामा पारिदिन सक्छ । यसरी जननिर्वाचित विधि निर्माणको सर्वोच्च निकायको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु, मुलुक फेरि एकपटक असहज र अन्तहीन द्वन्द्वमा र्फकने अवस्था विकास हुन थाल्नु हो । कतिपयका भनाइमा माओवादीको विस्तारित भेलाको मुखमा भएको यो घटनाले त्यहाँभित्र शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिक उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । जो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको पक्षलाई खासै प्राथमिकता दिन चाहँदैन ।
तर, माओवादीलाई यो पृष्ठभूमि बनाइदिने काममा नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका सानाठूला दलका नेतृत्वको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । व्यवस्थापिका संसद्मा अन्तरिम संविधानको दोहोलो काढ्ने काममा माओवादी जत्तिकै सक्रिय छन् अरू पनि । बजेट ल्याउने जस्तो नियमित कार्यका लागि संविधानका केही धारा निलम्बन गर्न थालियो । ठूलो समस्या, विपत्ति वा राष्ट्रिय संकट आउँदा अपवादस्वरूप प्रयोग हुनुपर्ने बाधाअड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गरेर बजेट ल्याउने काम भयो । अन्तरिम संविधानको शब्द र मर्मको यति गम्भीर उपेक्षा हुँदा पनि किन हो अपवादबाहेक मुलुकमा यसको बलियो गरी विरोध भएन ।
केही महिनादेखि तीन प्रमुख दलका नेताहरू बसेर भावी संविधानको अन्तरवस्तु निर्धारण गर्ने काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक तहमा प्रयत्न गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने कामचाहिँ संविधानसभालाई दिने होइन, केही नेताले संविधानसभाको काम आफंै गर्न थाले । यो कार्यशैलीले संविधानसभाको चरम उपेक्षा भएको छ । यसले राजनीतिक सहमतिको आवरणमा मुलुकमा अर्को अधिनायकवादी संस्कार अभ्यास हुन थालेको संकेत गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २८ कात्तिक २०६७ मा तीन दलका शीर्ष नेताहरू गोकर्णमा बसेर व्यवस्थापिका संसद्मा जारी रहेको प्रधानमन्त्री पदको चुनाव स्थगित गर्ने सहमति गरे । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेर त्यसलाई औपचारिकता दिइयो । 'विशेष कारणबस' भन्ने सूचना टाँसेर व्यवस्थापिका संसद्को बैठक स्थगित गरियो । सभामुख, प्रमुख सचेतकसहित दलका नेता सभामुख वा व्यवस्थापिका संसद्को कुनै समितिको कार्यकक्षमा बसेर यस्तो निर्णय गर्न किन सकेनन् ? किन उनीहरू कहिले हात्तीवन र कहिले गोकर्ण दौडिरहेका छन् ? झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि यो दौडधुपको भित्री नियत समस्या समाधानभन्दा पनि संसद्लाई निकम्मा देखाएर केही व्यक्तिहरूको भूमिका विशेष देखाउने प्रयत्न हो । शुक्रबार मध्यरातको ताण्डव विधि र पद्धतिहरू केही होइनन् भन्ने यस्तै मान्यताको गर्भबाट जन्मिएको एउटा उपक्रम मात्रै हो ।
घटनामा गल्ती स्वीकार गर्ने र त्यसलाई सच्याउने तत्परता माओवादीले नदेखाउनु झन् दुःखद् पक्ष हो । 'दुनियाँका संसदीय अभ्यासमा यस्तो हुने' अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिक्रियाको सोझो अर्थ घटनाप्रति माओवादी नेतृत्वमा कुनै आत्मग्लानि छैन भन्ने हो । यो प्रतिक्रिया घटना हुनुजत्तिकै दुःखद् र दुभाग्यपूर्ण छ ।
३ मंसिरको मध्यरातमा संसद्मा के भयो धेरै हदसम्म स्पष्ट छ । त्यो कार्यका अगुवा र सहभागी कोको हुन् भन्ने थाहा पाउन मुस्किल छैन । आवश्यक परे टेलिभिजन च्यानलहरू र पत्रकारहरू साक्षी किनारामा छन् । अब अभिलेखीकरणका लागि मात्रै भए पनि सबभन्दा पहिले तत्काल त्यो घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ । संसद्को कार्यव्यवस्था समितिले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । घटनाको प्रकृति र प्रमाणको उपलब्धताका आधारमा भन्न सकिन्छ अनुसन्धानको काम पूरा गर्न लामो समय लाग्दैन ।
यसपछि घटनाका अगुवा र मुख्यतया बल प्रयोग गर्न अघि सर्ने सभासदलाई दोषको प्रकृतिअनुसार निलम्बनसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गर्न खोजेको बजेट भाषण प्रस्तुत गर्नु अघिसम्म त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको गोप्य दस्तावेज थियो । यसलाई खिल्ली उडाउँदै च्यातच्युत पार्नु मुलुकविरुद्धकै गम्भीर खेलवाड हो, सँगसँगै राष्ट्रिय लज्जा पनि । विधि निर्माण गरेर मुलुकलाई सुशासन दिने अपेक्षा गरिएका सभासदहरूको त्यो कुकर्मलाई निन्दा गरेर मात्रै पुग्दैन, कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखले अग्रसरता लिनैपर्छ । तबमात्र दण्डहीनताको लामो शृंखलामा मुलुकको एउटा निकायले उपचार खोज्न थालेको सन्देश जानेछ किनकि दण्डहीनताको पालनपोषण गरेर शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्न, न संविधान नै लेख्न सकिन्छ ।
shivagaunle@gmail.com

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out