"ब्रेनवास" कि सत्ता ?

५ मंसिरदेखि गोरखाको पालुङटारमा सुरु हुने एकीकृत नेकपा माओवादीको विस्तारति बैठकमा शिविरमा रहेका १ हजार २ सय लडाकूहरूको सहभागितालाई लिएर वादविवाद यतिसम्म चुलियो कि त्यही कारण तीन दलका शीर्ष नेताहरूको २ मंसिरको बैठक अवरूद्ध नै हुन पुग्यो। राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न तिहारअघि र पछि हात्तीवन तथा गोदावरी रसिोर्टमा भएका वार्ता अनि शान्ति मन्त्रालयमा १ मंसिरमा भएको शीर्ष कुराकानी पनि उपलब्धिहीन रहे। कारण एउटै थियो,
माओवादी लडाकूमा रहेको राजनीतिक आस्था शून्य पार्न सरकारले ल्याएको 'ब्रेनवास'सम्बन्धी नयाँ कार्ययोजना र त्यसप्रतिको माओवादी आपत्ति।
 ती वार्ताहरूमा सेना समायोजनसम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव आउँदा ब्रेनवास कार्ययोजनाको खुलासा भएको हो। सुरक्षा निकायहरूको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उक्त प्रस्ताव पेस गर्दै क्यान्टोनमेन्ट विभाजनसहित संख्या तोक्ने, समायोजनका 'नम्र्स' -मापदण्ड) र 'स्ट्यान्डर्ड' -मापक) तय गर्ने, दर्जा निर्धारणजस्ता विषयहरूमा सहमति खोज्ने प्रयास गरेका थिए। तर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सेना समायोजन विशेष समितिको नवगठित सचिवालयको संयोजक तोक्ने काम दुई साताभित्र गर्ने र ४५ दिनभित्र शिविरहरू त्यस सचिवालयलाई जिम्मा लगाउने प्रतिक्रिया जनाउँदै यी दुवै कामका लागि सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने माग गरे। त्यसपछि सरकार पहिला कि सेना समायोजन पहिला भन्ने विवाद नै सल्टन सकेन।

प्राथमिकतामा सबैभन्दा पहिला सरकार, त्यसपछि संविधान र सेना समायोजन क्रमशः पूरा गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने माओवादी धारणाको ठीकविपरीत सत्तारुढ घटकहरूले सेना समायोजन, संविधान र सरकारको क्रम निर्धारण गरेपछि शीर्ष वार्ताहरू बिनानिष्कर्ष टुंगिएका हुन्।

यी वार्ताहरूमा सरकारका तर्फबाट सेना समायोजनका लागि माओवादी लडाकू राखिएका शिविरहरू तीन खण्डमा विभाजन गर्ने र समायोजनका प्रक्रियाहरूसहितका प्रस्ताव राखिएका थिए, जसलाई माओवादी नेतृत्वले सुन्न त सुन्यो तर वास्ता गरेन। सरकारी प्रस्तावमा समायोजन हुन चाहने लडाकूलाई एउटा खण्डमा, व्यावसायिक तालिमसहितका प्याकेज लिएर पुनःस्थापना हुनेलाई दोस्रो र आर्थिक प्याकेज लिएर समाजमै फर्किन चाहनेलाई तेस्रो खण्डमा राख्ने उल्लेख छ। तर, राजनीतिक सहमति नभई आफूहरू कुनै पनि प्रक्रियाका लागि सहमत नभएको भन्दै माओवादीले आफ्नो अडान राख्दै आएको छ। "राजनीतिक समझदारी मूल कुरा हो," माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल 'बलदेव' भन्छन्, "अरू कुरामा समझदारी नभई सेनाको मात्र विषयमा सम्झौता हुन सक्दैन। त्यसमा पनि कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटी सरकारी पक्षले जे बनायो, त्यसैमा सहमति हुन्छ भन्ने छैन, हुँदैन।"

के हो 'ब्रेनवास मोडल’ ?
सरकारका तर्फबाट दुई सुरक्षा निकाय नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले माओवादी लडाकूहरूलाई समायोजनका लागि लाइन लगाउने राजनीतिक निर्णय भएमा के कसरी भर्ती गर्ने भन्ने मोडल तयार पारी आन्तरकि छलफलमा राखेका छन्। तर, जनपद प्रहरीले भने त्यस्तो लिखित 'मोडालिटी' तय गरसिकेको छैन। नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालय र पूर्वजर्नेलहरूसमेतको सहकार्यमा लडाकूहरूको 'ब्रेनवास' कार्ययोजना तयार पारेको छ भने सशस्त्र प्रहरीले पनि तालिममा आधारति ब्रेनवासको कार्यक्रम तय गरेको छ। रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीका शब्दमा, राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित माओवादी लडाकूहरूलाई सुरक्षा फौजमा त्यत्तिकै जिम्मेवारी दिने कुरा आउँदैन। भन्छिन्, "एउटा पार्टीका लडाकू भएकाले उनीहरू दलीय स्वार्थमा निर्लिप्त छन्, तिनको ब्रेनवास गरेर राष्ट्रिय स्वार्थ सोच्नेमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।" सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सनतकुमार बस्नेत यसको अर्को पाटो पनि रहेको बताउँछन्। भन्छन्, "आफू अर्कै र विद्रोही संगठनबाट आएकाले सुरक्षा फौजका लागि दोस्रो दर्जाको भन्ने अनुभूत नहोस् भन्नका लागि पनि ब्रेनवास महत्त्वपूर्ण हुन्छ।" जनपद प्रहरी प्रमुख रमेशचन्द ठकुरी ब्रेनवास प्राथमिकताका साथ नै गर्नुपर्ने काम भएको बताउँछन्। भन्छन्, "यसअघि गुप्तचर विभागबाट प्रहरीमा आएका व्यक्तिहरूलाई पनि ब्रेनवाससहित तालिम दिइएको थियो।"

सेनाले माओवादी लडाकूको ब्रेनवासका लागि चारवटा प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। त्यस अन्तर्गत लडाकूहरूलाई एउटा गोलाकार वृत्तमा राखी त्यही अनुसार समायोजनको प्रक्रिया सुरुवात गरनिे छ। पहिलो चरणमा समायोजनमा इच्छुक लडाकूहरूको समूह निर्धारण गरनिेछ, जसलाई राजनीतिक विचारधारासहितको -पोलिटिकल इन्डक्टिनेटेड) समूह भनिनेछ। त्यस समूहलाई राजनीतिक सिद्धान्त र त्यसका लागि लड्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट उन्मुक्ति -डिडक्टिनेसन)का लागि परामर्श र मनोवैज्ञानिक थेरापीको कार्यक्रम बनाइएको छ। यो प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि बल्ल सैनिक सिद्धान्तहरू -मिलिट्री डक्टि्रन) लडाकूहरूका दिमागमा भरनिेछ। जब कुनै लडाकूले सैन्य सिद्धान्तको दर्जा अनुसारको ज्ञान हासिल गर्न सक्छ, तब मात्रै उसलाई सैन्य तालिममा सहभागी गराएर ब्यारेक प्रवेश दिइनेछ।

तर, ब्रेनवासको प्रक्रियाभन्दा अघि समायोजन हुने लडाकूको संख्या निर्धारण हुनुपर्ने र त्यसका लागि मापदण्डहरू तयार हुनुपर्ने तर्क सरकारको छ। प्रधानमन्त्री नेपालले सेना र सशस्त्र प्रहरीहरूलाई हाल भर्तीका लागि तय भएका मापदण्डभन्दा केही लचिलो हुने संकेत दिए पनि कुन-कुन तहसम्म लचिलो हुने भन्ने निर्देशन प्राप्त नभएको उच्च सैनिक स्रोतको दाबी छ। "हामीले ९२ हजारको नेपाली सेनालाई खल्बल्याउन नहुने गरी लचिलो हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ," एक सैन्य अधिकारी भन्छन्, "यसका लागि उपयुक्त राजनीतिक निर्णय हुनुपर्छ भनेका छौँ।" विशेष समितिको सचिवालयका सदस्य एवं पूर्वरथी बालानन्द शर्मा भन्छन्, "माओवादीको सानो फौजलाई भर्ती गरेर ९२ हजार फौजलाई तहसनहस गर्ने कुरै हुन्न।"

पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकूहरू बेलगाम घोडा भएको भन्दै त्यसयता उनीहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकामा आरोपित र दण्डित छन् भने उनीहरूलाई समायोजनमा सरकि गराउन नसकिने मापदण्ड बनाउन सेनाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी मानव अधिकार हननमा आरोपित व्यक्तिहरू छन् भने तिनलाई अलग्याइने, द्वन्द्वकालमै पनि जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई समावेश नगराउने, सुरक्षा फौजका भगौडा भई माओवादीमा कमान्डर भएकाहरूलाई फेर िप्रवेश गराउन नहुनेजस्ता आधारभूत छनोटमा मापदण्डबिना समायोजनको प्रक्रिया नै सुरु गर्नु नहुने सेना र अन्य सुरक्षा फौजको धारणा छ। भगौडा भई फेर िसमायोजनमा पर्दा फौजको मर्यादामा कलंक लाग्ने हुँदा सकेसम्म त्यस्तालाई कारबाहीको बाटो खोलिदिनुपर्ने पनि उनीहरूको जिकिर छ। रक्ष्ाामन्त्री भण्डारी लडाकूहरूलाई सकेसम्म असन्तुष्ट हुन नदिने सरकारी तयारी रहेको बताउँछिन्। भन्छिन्, "असन्तुष्ट भएर कुनै पनि अन्य आपराधिक काममा नलागून् भन्नेतिर हामी सचेत छौँ।"

सिपाहीदेखि मेजरसम्म
सरकारी प्रस्ताव अनुसार, भर्ती हुने क्यान्टोनमेन्टमा जम्मा गरएिका लडाकूहरूलाई सबैभन्दा पहिला तिनको योग्यता, क्षमता, उमेर र युद्धमा प्रवेशको मिति मूल्यांकन गरेर दर्जाको निर्धारण गर्नेछ। सेनाले समायोजनपूर्व तीन प्रकारका परीक्षणहरू गरेपछि मात्रै स्तर निर्धारण र पद निर्धारण गर्न सकिने सुझाव दिएको विशेष समितिका एक सदस्य बताउँछन्। उनका अनुसार, मिलिट्री परीक्षण, सेवा परीक्षण र शैक्षिक स्तर परीक्षण गराएर मात्र पद निर्धारण हुनसक्ने सेनाको अडान छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन)ले प्रमाणीकरणका बेला गरएिको सर्वेक्षणका आधारमा अधिकांश लडाकूहरूको शैक्षिक योग्यता कम देखिएकाले धेरैजसोको भर्ती सिपाही तहमा हुने सरकारी विश्लेषण छ। त्यसमा पनि केही लचकता अपनाउँदा हवल्दार तहसम्म र अति धेरै योग्यता पुग्ने भए मेजर

-सेनानी)सम्म र सशस्त्र तथा जनपद प्रहरीमा सोही बराबरको तहमा समायोजन गर्न सकिने सरकारले गृहकार्य गरेको देखिन्छ। स्थापित मापदण्डमा सिपाही र सेकेन्ड लप्टनसम्मको मात्र र प्रहरीमा सिपाही, असई र इन्स्पेक्टरसम्मको मात्र भर्ना लिने गरएिको छ। मेजरभन्दा माथिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको 'स्टाफ कलेज कोर्स' गरेको हुनुपर्ने मान्यता छ। माओवादीका लडाकूहरूले शैक्षिक योग्यता पुग्नेले पनि 'स्टाफ कलेज कोर्स' गरेको नहुने हुँदा त्यसभन्दा माथिको पदमा ल्याउन नसकिने अडान सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। तर, माओवादीले आवश्यकता परेका बेला स्टाफ कलेज तालिमको प्रमाण देखाइने बताएको छ।

उता, सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा भने तह निर्धारण राजनीतिक सहमतिका आधारमा होस् तर आफूभित्रको सिस्टम पनि नखल्बलियोस् भन्ने धारणा देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख आईजीपी बस्नेत भन्छन्, "सकेसम्म स्थापित मापदण्डभित्रै समायोजन हुनुपर्छ, होइन लचिलो बन्नुपर्ने अवस्था छ भने पनि संगठनभित्रको सिस्टम खल्बलिने खालको हुनुहुन्न।" नेपाल प्रहरीका आईजीपी रमेशचन्द ठकुरी राजनीतिक निर्णयले तय भएको कुरा स्वीकार गर्न सकिने बताउँछन्। भन्छन्, "नीतिगत हिसाबले कसरी जाने भन्ने विशेष समितिको सचिवालयले टुंगो लगाएपछि हामीले त्यही अनुसारको तयारी गर्ने हो।"

तर, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले भने तालिमका कोर्स र अवधिसमेत निर्धारण गरेर आन्तरकि तयारीलाई मजबुत बनाएका छन्। राजनीतिक समझदारी भएपछि अल्मलिनु नपरोस् भन्नका लागि कोर्स तयार गरएिको उनीहरूको दाबी छ। दुवै संगठनले ब्रेनवासलाई प्रमुख प्रवेशविन्दु बनाएका छन्। र, त्यसका लागि यति नै समय लाग्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ। नेपाली सेनाका एक उपरथीको भनाइमा व्यारेकभित्र छिराउन ब्रेनवासको चक्र पूरा गर्न वषौर्ं पनि लाग्न सक्छ। जति चाँडो लडाकूले आफ्नो पुरानो राजनीतिक प्रशिक्षण र त्यस अनुसारको परचिालनको कुरालाई बिर्सन सक्छन्, त्यति चाँडो ब्यारेक प्रवेश गराएर तालिममा पठाइनेछ। तर, यो काम सेनाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा नभई सरकारकै नेतृत्वमा विदेशी दातृसंस्थाहरूको सहयोगमा स्वदेशी र विदेशी दक्ष व्यक्ति तथा मनोचिकित्सक र मनोविश्लेषकहरूको प्रयोगद्वारा गर्नुपर्ने सेनाको सुझाव छ। विदेशका अनुभवहरूलाई समेत मनन गरेर यस्तो मोडल तयार गरएिको सेनाले सरकारलाई जानकारी गराएको छ। हालसालै पनि रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको एउटा उच्चस्तरीय टोलीलाई अमेरकिी गैरसरकारी संस्थाले फिलिपिन्सको समायोजनसम्बन्धी अनुभव जान्न त्यहीँ लगेको थियो -हेर्नूस्, बक्स)।

ब्रेनवाससम्बन्धी कार्यक्रममा सामेल भएका लडाकूहरू लामो अवधिसम्म पनि पुरानो धारणा परविर्तन गर्न असमर्थ भए भने उनीहरूलाई समाजमा त्यत्तिकै छोडिनु नहुने सुरक्षा निकायहरूको सुझाव छ। ब्रेनवासको अवधिमा सुधार हुन नसक्ने व्यक्तिले समाजमा फेर ित्यस्तै राजनीतिक फौज बनाएर अगाडि बढ्ने खतरा रहने हुँदा त्यस्ताहरूका लागि पुनःस्थापना केन्द्र नै स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव सुरक्षा निकायहरूले सरकारलाई दिएका छन्। यसकोे तयारीका लागि पनि सरकारले विदेशी दातृराष्ट्र तथा निकायहरूलाई गुहार्ने छ। स्रोतका अनुसार, ब्रेनवासमा असफल ठहरएिमा वा तालिममा असफल भएमा पुनःस्थापना केन्द्रमा फेर िपरामर्श सेवा दिने र जीवन निर्वाहका लागि आधारभूत व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गरेर मात्र समाजमा पठाए पुनःस्थापनाको काम सजिलो हुने विश्लेषणका आधारमा यस्तो सुझाव दिइएको हो।

तालिम आ-आफ्नै
 नेपाली सेनाले ब्रेनवासपछि तयार भएको लडाकूका लागि हालको भर्ती प्रक्रियामा जस्तै तालिम दिने आन्तरकि तयारी गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरीले छमहिने बि्रजकोर्स बनाइसकेको छ। नेपाल प्रहरीले भने राजनीतिक सहमतिपछि हाल जारी तालिममा नै केही विशेष पाठ्यक्रम थपेर तालिममा सहभागी गराउने सोचाइ बनाएको महानिरीक्षक चन्द बताउँछन्।

नेपाली सेनाले शारीरकि तालिम, डि्रल तालिम, तह अनुसारको युद्धकला तालिम र हतियार तालिम, रात्रि परेडसहितको हालको आधारभूत तालिमपछि लडाकूहरूका लागि थप तीन महिनाको विशेष तालिम दिने तयारी गरेको छ। यसबाहेक दर्जा अनुसार पल्टनमा गर्नुपर्ने थप तालिमहरू समायोजित लडाकूले पनि गर्नुपर्नेछ। सशस्त्र प्रहरीले भने अलि भिन्न प्रकारले तालिमको औचित्यता देखाउन खोजेको छ। 'एएफपी बि्रजकोर्स' उल्लिखित उसको दस्तावेजमा पूर्वलडाकूहरूलाई रूपान्तरण गरी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूसँग कार्यगत एकता र सामूहिक भावनाको विकास गर्नुलाई बि्रजकोर्सको लक्ष भनेको छ।

शारीरकि तालिम, डि्रल, हतियार तालिम, फिल्ड क्राफ्ट, ब्याटल क्राफ्ट, युद्धकला, प्रतिआतंकवाद युद्धकला, सशस्त्रको ऐन, नियम, प्रकोप व्यवस्थापन, भीआईपी र महत्त्वपूर्ण संरचना, सीमा, भीड र दंगा व्यवस्थापन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी तालिमहरूसमेत गरी छ महिनामा ७ सय २० घन्टा पढाउने छ। यसका अलावा नैतिक शिक्षा र फायरङि्सम्बन्धी तालिम पनि दिने तयारीमा सशस्त्र प्रहरी छ।

माओवादीका डेपुटी कमान्डर खनाल आफूले गर्दै आएको तालिम सरकारी फौजको भन्दा उन्नतस्तरको भएको दाबी गर्छन्। तर, अहिलेसम्म समायोजनको प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले तालिम कस्तो गर्ने भन्ने कुरामा अहिले छलफल गर्नुको अर्थ नभएको उनको जिकिर छ। सैद्धान्तिक रूपमा विशेष समितिभित्र आइसकेको माओवादी सेनाले राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुने बाहनाका लागि मात्र प्रक्रिया सुरु नभएको बताउन थालेको सरकारी दाबी छ। पूर्वरथी बालानन्द शर्मा भन्छन्, "राजनीतिको मात नउत्रुन्जेलसम्म लडाकूहरू सेना बन्न सक्दैनन्, राजनीति गर्ने विचार भएकाहरूलाई त्यतै लाग्ने अवसर दिनुपर्छ।"

सुरुमै चौधवर्षे जागिर
नेपाली सेनाले समायोजन हुन आउने माओवादी लडाकूहरूको सेवा अवधिका लागि पनि मापदण्ड तयार गरेको छ। त्यस अनुसार, माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको साल ०५२ लाई मुख्य आधार मानी समायोजित हुने लडाकूको जागिरको अवधि त्यहीँबाट गणना हुनेछ। यसो गर्दा सुरुदेखि नै सामेल लडाकू नेपाली सेनामा समायोजित हुँदा उसको जागिरको अवधि १४ वर्ष बितिसकेको मानिनेछ।

समायोजनको समयलाई आधार मान्दा बूढो हुन्जेल पनि पेन्सन नपाक्ने हुँदा लडाकूको हितका लागि यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने सोचाइ बनाइएको सैनिक मुख्यालयको तर्क छ। यसबाहेक प्रमाणीकरणका बेलाको रेकर्डलाई मुख्य आधार मानेर सेवा अवधि, पेन्सन र सेवा निवृत्त हुने अवधिको गणना गरनिेछ। सरकारले यी सबै प्रक्रियामा समावेश भई खरो उत्रन सक्ने माओवादी लडाकूहरूलाई एउटा समूहमा राख्न भने सक्ने गरी लचिलो बन्ने योजना बनाएको छ। जबकि, माओवादी भने समायोजनकै बेला युनिट-युनिट नै गाभ्ने अडानमा छ।

माओवादी कमान्डरकै शब्दमा यो समेत गरेर वर्तमान सरकारले तीनवटा समायोजनबारेका योजना पेस गरसिकेको छ तर कुनैमा पनि सहमति हुनसकेको छैन। सत्ता प्राप्त नगरी आफ्नो सेना अन्यत्र मिसाउन नचाहने महत्त्वाकांक्ष्ााको परण्िााम माओवादी सहमतिको विन्दु पहिल्याउनबाट टाढा छ। त्यसैगरी पार्टीगत सेनालाई राजनीतिशून्य बनाई जतिसक्दो कम संख्यामा चाँडै नै अन्य फौजहरूमा मिसाएर विलीन गराउन सकेको खण्डमा माओवादीलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने अन्य दलहरूको रणनीति छ। यी दुवै धारणाहरूका बीच मिलनविन्दु खोज्नेभन्दा पनि आ-आफ्ना दाउहरूमा बाजी मार्ने शीर्ष नेताहरूको रणनीतिको सिकार सिंगो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य हुन पुगेको छ।

विवादमा लडाकू सहभागिता
 एकीकृत नेकपा माओवादीका करिब १ हजार २ सय लडाकूहरू गोरखा, पालुङटारको विस्तारित बैठकमा भाग लिन लागेको नेपाल साप्ताहिकले २८, कात्तिकको अंकमा खुलासा गरेपछि यसले विवादको रूप लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन)ले लडाकूहरूलाई बैठकमा सहभागी नगराउन विज्ञप्ति नै जारी गरी माओवादीलाई भनेको छ भने सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिको सचिवालयमा पनि यसबारे चर्को बहस भएको छ । माओवादीबाहेकका राजनीतिक दलले बैठकमा लडाकूहरूको सहभागिताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

२ मंसिरमा विशेष समिति सचिवालयको कार्यकक्षमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा पूर्वरथी तथा सचिवालयका सदस्य बालानन्द शर्माले माओवादी प्रतिनिधि तथा डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाललाई सहभागिताको आधार पुष्टि गर्न भनेका थिए । पूर्वरथी शर्माले 'लडाकूहरू बैठकमा सामेल गर्ने कुरा र राष्ट्रिय सेना नै हौँ भन्ने दाबीलाई कसरी तालमेल मिलाउन सक्नुहुन्छ' भनेर सोधेका थिए । उनले विशेष समिति अन्तर्गत आयौँ पनि भन्ने, राष्ट्रिय सेना पनि हौँ भन्ने अनि पार्टीको कार्यक्रममा सामेल हुने कुरा उचित नभएको बताएका थिए । यसको जवाफमा खनालले राजनीतिक सहमति मूल कुरा भएको भन्दै लडाकूको सहभागिताबारे आदेश दिइनसकेको बताएका थिए । तर, समायोजनको प्रक्रिया सुरु नै नभएकाले पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन पाइने खनालको तर्क थियो ।

शान्ति प्रक्रियालाई नबिगार्न र सहज बनाउन सक्दो योगदान गर्न खनाललाई आग्रह गरेको शर्मा बताउँछन् । भन्छन्, "दुई-चार वर्षअघि तपाईं र म भेट्दा जसले सक्यो उसले गोली हान्ने अवस्था थियो, अहिले तपाईंलाई सल्लाह दिनसक्ने ठाउँमा म पनि आइपुगेको छु । यत्तिसम्म आइपुग्नु भनेको शान्ति प्रक्रिया सहज भएकाले हो, त्यसैले यसलाई कुनै पनि नाममा बिगार्नु भएन भनेको छु ।" खनाल पनि आफूले सीधासिधी र स्पष्ट कुरा राखेको बताउँछन् । भन्छन्, "झन्डा, लोगो वा अन्य कुराबाट छुट्याइएको घोषणा भएका दिनदेखि कुनै पनि राजनीति दलसँग आबद्धता रहने छैन ।"



जनसेनालाई बचायौँ ः प्रचण्ड

"हामी खरानी हुने हो कि अग्निपरीक्षा पास गरेर क्रान्तिलाई सफल पार्ने हो, फैसला हुन अझ बाँकी छ । पार्टी अझै अग्निपरीक्षामा नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको गतिरोध र हाम्रो आफ्नै आन्दोलनमा देखिँदै आएका चुनौतीहरूको सामना गर्दै नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र विश्व क्रान्तिलाई योगदान गर्ने उद्देश्यसहित हामीले रिस्क लिएका छौँ । यसरी शान्ति प्रक्रिया हुँदै यहाँसम्म आउने कुरा मूलभूत रूपमा सही छ । यस क्रमममा ठूलो संघर्ष गरेर जनसेनालाई विघटन हुनबाट बचायौँ र केन्द्रीयस्तरमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् बन्यो ।

(एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'द्वारा विस्तारित बैठकमा पेस गर्न तयार गरिएको स्पष्टीकरण दस्तावेजबाट)
सन्दर्भ ः शान्ति, संविधान र सरकार
विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण र जनमुक्ति सेनाको व्यावसायीकरण गर्दै समायोजन गर्ने कुरालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउने ।

जनमुक्ति सेनाको अलग युनिट र विशेष जिम्मेवारीसहितको फोर्सका रूपमा समायोजन गर्ने वा जनमुक्ति सेनाको कमान्डमा अलग फोर्स निर्माणमा जोड गर्ने ।

विद्यमान कुनै पनि सुरक्षा निकायको होइन, सेना समायोजनको 'स्ट्यान्डर्ड नम्र्स'को विकासमा जोड गर्ने ।

(भदौमा सम्पन्न माओवादी पोलिटब्युरो बैठकको माइन्युटबाट)

जनयुद्धको आधार
    राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनाको उद्देश्यका लागि नयाँ राष्ट्रिय सेनाको विकास गर्ने ।

    िवस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार सेना समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने तथा जनताको संघीय गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्न दलाल नोकरशाहहरूका विरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रश्न ।

    यो संघर्षले या त जनता र देशको आधारभूत हित अनुसार शान्ति र संविधान बन्छ वा जनविद्रोहको आधार तयार पार्छ ।

-विस्तारित बैठकमा पेस गर्न तयार अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेजबाट)

सेनाले राजनीति गर्छ ः खनाल
 चन्द्रप्रकाश खनाल
डेपुटी कमान्डर, माओवादी सेना

शान्ति प्रक्रिया फेरि कहाँनेर पुगेर अड्कियो ?
अरू दलहरूले उठाएको सेनाको कुरा, हामीले उठाएको संविधानको कुरा। हामीलाई हाम्रो सेना र नेपाली सेना दुवै समस्याको कुरा होइन भन्ने लाग्छ। संघीयतासहितको अग्रगामी संविधानमा सहमति हुनासाथ सेनामा सहमति हुन्छ। सेनामा सहमति हुनासाथ सरकारको बाटो खुल्छ। सहमतिको प्याकेज तीनवटै कुरामा गरएिन भने एउटा पाटोबाट मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन।

छुट्टै सेना राख्ने अडान कायमै छ त ?

सेना र हतियारको पाटो अलग गरदिेऊ, त्यसपछि सेनालाई नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइदेऊ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। हामीले यसलाई असम्भव भनेका छौँ। उनीहरूले तीनवटा प्रस्ताव पेस गरे, डेढ वर्षमा। हामीले ती प्रस्ताव हेरेर समायोजनको 'मोडालिटी' बनाउने हो भने बसेर छलफल गरौँ, भर्नाको मोडालिटीमा कुनै शब्दमा पनि सहमति हुँदैन भन्यौँ। त्यसपछि ती सबै तुहिएका छन्।

तपाईंहरूको खाका के हो त ?
पहिलो, अलग 'फोर्स' बनाऔँ भनेको उनीहरूले मानेनन्। दोस्रो, मिश्रति फोर्स बनाउने भनेका छौँ। मिश्रति फोर्स बनाउँदा कुन पक्षको कति सेना राख्ने तयार गरौँ अनि कमान्ड कसले गर्ने भन्नेमा टुंगो लगाउ“m। यदि सेनामा समायोजन गर्ने हो भनेे पनि समायोजनकै मान्यता अनुसार गराँै। जस्तो ः त्यसका निम्ति युनिटवाइज समायोजन गर्ने कुरा हुनसक्छ। हाम्रो अफिसर तह छ, त्यसलाई पनि मिलाएर समायोजन गरौँ भनेका छौँ।

भनेपछि अहिले समायोजनको कुरै सुरु भएको छैन ?

हो। अहिले त समायोजनको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। उनीहरूको व्याख्या के छ भने नेपाली सेनाको संरचनालाई नछोईकन हाम्रो सेनालाई नेपाली सेनामा गाभ्ने भन्ने हो। तर, हामीले बुझेको के हो भने समायोजन भनेको दुवै सेनाको आधारभूत मान्यताहरू नखल्बलिने गरी एकै ठाउँमा बस्ने हो।

यसरी सेनामै आफ्नो फौज मिसाउन खोज्ने कुराले जातीय र क्षेत्रीय सेना बनाउनेहरूलाई उत्साहित गर्दैन र ?

तिनीहरू कसरी आउँछन्, तिनीहरूको मुद्दा राजनीतिक हुन्छ कि हुँदैन ? जस्तो ः भारतमा हेराँै, पञ्जावमा सेनालाई दमन गरेर सिध्याइयो। असममा उल्फालाई सिध्याइयो। अहिले नागाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। जातीय र क्षेत्रीय यस्ता समूहलाई कि सिध्याउनुपर्‍यो, होइन भने उनीहरूसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्‍यो। तर, त्यो पछाडिको कुरा हो। अहिले मधेसका समूहहरू मुद्दाभन्दा पनि लुट्ने खाने समूहका रूपमा स्थापित छन्। यो चार वर्षमा उनीहरू स्थापित हुन नसक्नुको कारण यही हो।

तपाईंको विचारमा सेनाले राजनीति गर्छ कि गर्दैन ?

सेनाले राजनीति गर्छ तर त्यसको प्रचार गर्दैन। नेपाली सेनाले पनि राजनीति गर्छ। जुन सेनाले राजनीति गर्दैन, त्यो लड्न पनि सक्दैन। त्यसैले राजनीतिक प्रशिक्षण जरुरी छ। सेनाले राजनीतिक निर्णयलाई कार्यान्वयन पनि गर्छ। तर, आफ्नो संगठनभित्र कसैको पक्ष र विपक्षमा प्रचार गर्न पाउँदैन।

अहिले पार्टीविस्तारित बैठकमा सहभागिता जनाउँदा त्यसले अघिल्लो भनाइलाई खण्डन गर्दैन र ?

हामीले सहमतिको कुरा एउटै के उठाएका छौँ भने हामीमध्ये केहिले प्रतिनिधित्व मात्रै गर्ने हो। सबैलाई लैजाने भनेको होइन। उनीहरूलाई पार्टीबाट अलग गर्ने प्रक्रिया के हो भन्ने कुरामा सुरुमा नै छलफल भएको थियो। सहमतिमा के भनिएको छ भने उनीहरूलाई शिविरमा पुगेर सोधिनेछ। उनीहरू शिविरमा बस्ने वा घर जाने भनेर छुट्याइएपछि उनीहरूलाई राजनीतिक पार्टीबाट पूर्ण रूपमा अलग्याइनेछ।

उसो भए त्यतिन्जेलसम्म राजनीतिक आबद्धता रहिरहनेछ ?

सामन्तवाद राजनीतिक रूपमा सिद्धियो, त्यसलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले संरक्षण गर्दागर्दै सकेन। जनताको जनआन्दोलन र जनमुक्ति सेनाले भत्कायो। कि त हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने विचार नै गलत थियो भन्नुपर्‍यो। त्यो यदि सही छ भने हाम्रो सेना पनि सही छ। त्यसैले हाम्रा विचारहरूमा छलफल गर्ने मौका पाउनुपर्छ। औपचारकि निर्णय नहुन्जेलसम्म त्यो प्रक्रिया रोकिँदैन। अब राजनीतिक विचारबाट प्रशिक्षित सेनालाई कसरी अलग्याउने भन्ने कुरा रह्यो। 'ब्रेनवास'को कुरा गर्ने हो भने किन प्रहरी र सेनाबाट विद्रोह गरेर माओवादीमा गए त ? यो भनेको यान्त्रिक कुरा हो।

प्रारम्भिक रूपमा कति माओवादी सेना समायोजनका निम्ति तयार होलान् ?

कस्तो प्याकेज बन्छ, त्यही संख्या निर्धारण हुन्छ। मान्यताहरूमा हामी लचिलो हुन तयार छौँ। तर, त्यसका निम्ति पनि त एउटा मान्यता तयार हुनुपर्‍यो।

मनिलामा अझै असन्तुष्टि
रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका अधिकारीहरू फिलिपिन्समा भएको सेना समायोजनको अनुभव बोकेर फर्किएका छन्। अमेरकिी सहयोगमा सञ्चालित संस्था द एसिया फाउन्डेसनले ७ देखि १४ कात्तिकसम्म नागरकि र सैनिक सम्बन्ध देखाउने नाममा ती अधिकारीलाई फिलिपिन्समा सेना समायोजनको अनुभवसम्बन्धी अध्ययन भ्रमण गराएको थियो।

भ्रमणमा रक्षासचिव नवीन घिमिरे, सहसचिव देवेन्द्र सिटौला, नेपाली सेनाका उपरथी अनिलजङ्ग थापा, सहायकरथी उमेश भट्टराई, महासेनानी जगदीशचन्द्र पोखरेल सम्मिलित थिए। नौ वर्षअघि फिलिपिन्समा मोरो नेसनल लिबरेसन प|mन्टका विद्रोही लडाकूलाई सेनामा समायोजन गरएिको थियो। ५० हजार विद्रोहीमध्ये ७ हजार ५ सयलाई मात्र सुरक्षा फौजमा समावेश गराइएको थियो। यीमध्ये १ हजार ५ सयलाई प्रहरीमा र बाँकीलाई सेनामा प्रवेश दिइएको थियो। बाँकीमध्ये केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको जागिरमा पठाइएका थिए भने समायोजनमा नपरेका धेरै लडाकूचाहिँ अहिले अर्को विद्रोही संगठन इस्लामिक लिबरेसन प|mन्टमा क्रियाशील छन्।

समायोजनमा सरकारले लडाकूको उमेर र योग्यतामा सम्झौता गरेको थियो। तर, उनीहरूलाई समायोजन गर्दा लेफ्टीनेन्ट -लप्टन)भन्दा माथि राखिएको थिएन। यो पनि सरकारको राजनीतिक निर्णयलाई मानेर मात्र गरएिको त्यहाँका सैन्य अधिकारीहरूले नेपाली टोलीलाई सुनाएका थिए। तर, ती विद्रोही समूहका प्रमुख कमान्डर अहिले मेजरसम्म भएका छन्। भ्रमण टोलीलाई तिनै मेजरसँग भेट गराइएको थियो, जसले नेपाली टोलीलाई आफ्नो अनुभव बताएका थिए। जस्तो ः सुरुमै आफ्नै भाइ वा पिता मार्नेसँग कसरी एकै ठाउँ खाने/सुत्ने भन्ने समस्या थियो। तर, यस्ता समस्यालाई विभिन्न किसिमका परामर्श सेवा र मनोवैज्ञानिक थेरापीमार्फत ठीक गर्ने प्रयत्न गरएिको उनले बताएका थिए।

लडाकू समायोजनताका पुनःस्थापनाको प्याकेज पनि रहेछ। तर, सरकारले त्यस प्याकेजलाई कार्यान्वयन नगरेकामा अहिले पनि उनीहरूको असन्तुष्टि मरेको छैन। समायोजनमा नपरेकाको हकमा झनै ठूलो आपत खेप्दैछ फिलिपिनी सरकार। किनभने, उनीहरू अर्को संगठनमा आबद्ध भएर विद्रोहमै रहेका छन्। रक्षासचिव घिमिरे भन्छन्, "समायोजन भइसकेको त्यहाँको विद्रोही शक्ति र यहाँको विद्रोही शक्तिका बीच आधारभूत कुरामै भिन्नता छ। त्यहाँ धार्मिक विद्रोही थिए भने यहाँका विद्रोही राजनीतिक हुन्।" तर, त्यहाँ पनि राजनीतिक संगठनका रूपमा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह प्रभावहीन नदेखिएको अनुभव नेपाली टोलीले सँगालेको छ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out