चीनको बदलिँदो चाल

एमा'वादीको बेलगाम महत्वाकाङ्क्षाले नेपाललाई खेलखोर बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि आमन्त्रित गरिरहेको छ। -रामेश्वर बोहरा
 “भौगोलिक हिसाबले पनि तपाईंहरूको सबै कारोबार र सम्बन्ध भारतसँग छ, त्यसलाई राम्रो बनाएर बस्नुपर्छ। अरुणाञ्चल जस्तो गम्भीर विवाद हुँदा समेत हामी भारतसँग राम्रो सम्बन्धमा छौं भने तपाईंहरू पनि त्यही गर्नुस्। नेपालको उन्नतिका लागि अर्को विकल्प छैन।”


चिनियाँ क्रान्तिको २५औं वार्षिकोत्सव समारोहमा असोज, २०३१ मा बेइजिङ बोलाइएका नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तत्कालीन अर्थमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष मा'सँगै अन्य वरिष्ठ नेता सहभागी छलफलमा विदेशमन्त्री चेन ई लगायतका अधिकारीहरूले राजालाई सुनाइदेऊ भनेर यस्तो सन्देश सुनाएका थिए। भारतसँग नेपालको सम्बन्ध खटपट भएको त्यसवेला तत्कालीन राजा महेन्द्रले चिनियाँ छत्रछायाँ खोज्दा उत्तरको छिमकीबाट यस्तो सल्लाह पाएका थिए।

नजिकको छिमेकीसँग कहिल्यै निहुँ नखोज्नू भन्ने बेइजिङको अर्ति उसको राष्ट्रिय नीतिकै मजबुन थियो, जसलाई चिनियाँहरू नेपाल आउँदा होस् या नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू चीन जाँदा, नेपाल-भारत सम्बन्ध राम्रो भए हामी त्यसलाई चीनविरोधका रूपमा बुझदैनौं, यो नेपालको बाध्यता हो भनेर दोहोर्‍याइरहन्थे। पछिल्लो डेढ वर्षयता सत्ताको लागि हारगुहार गर्दै लगातारजसो चीन गइरहेका एमा'वादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको दलका नेताहरूलाई चीनले दिँदै आएको सन्देश-सल्लाह पनि यही हो। पछिल्लोपटक दिल्लीको सहयोग नपाएको पीडा सुनाउन बेइजिङ पुगेका दाहालले त्यहाँबाट फर्केपछि आफू भारत भ्रमणमा जान इच्छुक रहेको बताउनुको कारण पनि यही थियो।
नेपाल मामिलामा चीनले प्रदर्शन गर्दै आएको यही सन्तुलन र अहस्तक्षेपकारी नीतिकै कारण उसले नेपालको अहित सोच्दैन भन्ने आमधारणा बनेको थियो। तर, पछिल्लो समय प्रकट-अप्रकट दुवै रूपले नेपालमा ह्वात्तै बढेको चीनको चासो, सक्रियता र त्यसक्रममा देखापरेका घटनाक्रमले अहस्तक्षेपकारी, शान्त र शालीन चिनियाँ कूटनीतिक छवि शङ्कास्पद देखिन थालेको छ। गएको २५ भदौमा काठमाडौं आएका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य हि यङले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सबैजसो दलका प्रमुख नेताहरूलाई भेटेर नेपालमा बढिरहेको चीनविरोधी गतिविधि हामी सहन सक्दैनौं सम्म भने। पछिल्लो समय काठमाडौंमा 'इरिइरहेका चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलहरूको भाषा पनि फेरिएको छ।
निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाइ लामाका गतिविधि, तिब्बतीहरूको बढ्दो 'होरदोहोर र तिनको सहयोगमा देखिएको अमेरिकी-युरोपेली सक्रियतामा आफ्नो अखण्डता विरुद्धको षड्यन्त्र देख्ने चीनले त्यही बहानामा नेपालमा आफ्नो परम्परागत भूमिका बदल्न खोजेको देखिँदैछ। नेपालमा आक्रमण भए चुप लागेर नबस्ने जस्ता अभिव्यक्ति, नेपालमा पक्राउ परेका तिब्बती शरणार्थी बुझ्ाउन दूतावासमार्फत प्रहरी-प्रशासनलाई दिने ठाडो दबाब, राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूलाई रात्रिभोजमा बोलाएर राजदूतले गर्ने ब्रिफिङ जस्ता घटनाक्रम त छँदैथिए, पछिल्लोपटक एमा'वादी सत्तारोहणको भूमिकामा समेत तानिएको छ, चीन। यसबाट चीनप्रति नेपाली जनमानसको सम्मान डगमगाउने स्थिति पैदा हुँदैछ।
फेरिएको नीति
हरेक मुलुकमा संस्थापनसँग सम्बन्ध राख्ने, विपक्षी सिर्जना नगर्ने र आर्थिक विकासमा जोड दिने चिनियाँ विदेशनीति रहिआएको छ। नेपालका हकमा चीनले अँगालेको अहस्तक्षेपकारी नीतिकै कारण आजसम्म काठमाडौंका कुनै पनि सरकारले ऊप्रति पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा गर्ने व्यवहार बदलेका छैनन्।
सन् १९७८ मा देङ सा' पिङ नेतृत्वमा आएपछि चीनले उदार आर्थिक नीति लियो। शीतयुद्ध काल (सोभियत संघ विघटन)पछि पनि चिनियाँ विदेशनीतिमा शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण नै आफ्नो हितमा हुन्छ भन्ने मान्यता बलियो हुँदै गयो। तर, नेपालमा बदलिँदो चिनियाँ भूमिका नियालिरहेका विश्लेषकहरू उसले हिमालयको दक्षिणतिर हेर्नेे चस्मा बदलेको, अर्थात् ऊ भारतजस्तै सक्रिय हुन थालिसकेको लख काट्न थालेका छन्।
चीनको भूमिका त्यो हदसम्म पुगिसकेको होला-नहोला, तर हिजो विकासका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोगी मात्रै देखिने र नेपालभित्र आफ्नो अहितका काम नहोऊन् भन्ने सुनिश्चितता मात्रै खोज्ने बेइजिङ अब काठमाडौंमा आफू अनुकूलको राजनीतिक शक्ति नै खोज्ने तहसम्म 'र्लिएको आभास हुनथालेको छ। प्रमुख विपक्षी दल एमा'वादीलाई उसले दिएको महत्व, मा'वादी लडाकू कमाण्डरहरूलाई हालसालै गराइएको विवादित भ्रमण र महरा टेप प्रकरणलगायतका घटनाक्रम मात्रै होइन, पछिल्लो चीन भ्रमणलगत्तै मा'वादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चीन र भारत मिलेर नेपाल नीति बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। चिनियाँ इशारा नपाई दाहालले यस्तो प्रस्ताव राखे होलान् भन्न सकिने आधार छैन।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा भने चीनको नेपालनीति फेरिएको नभई भूमिका भिन्न देखिएको बताउँछन्। यसलाई उनी चीनको शक्ति र क्षमता विकासअनुसारको स्वाभाविक व्यवहार मान्छन्, जुन विश्वजगतमै देखिँदैछ। हुन पनि चीनले पछिल्लोपटक जापानसहितका मुलुकहरूले दाबी गरिरहेको स्पार्टली टापु प्रकरणमा बढ्तै चासो प्रकट गर्नुलाई पश्चिमाहरूले उसले मशल देखाउन थालेको अर्थमा बुझ्ेका छन्।
चीनको विदेशनीति त्यो हदसम्म फेरिएको होला-नहोला, तर उसको चाल फेरिएको पक्कै हो। चिनियाँहरू हरेकपल्ट नेपाल आउँदा एक चीन नीतिमा ग्यारेण्टी खोज्न थालेका छन्। ताइवान प्रकरणदेखि नै त्यस नीतिमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको नेपालमा चिनियाँहरूले बारम्बार देखाउने यस्तो रवैयाले नेपाली जनमानसलाई इरिटेट पार्ने काम गरिरहेको छ। दक्षिण एसियाको बदलिँदो शक्ति-सन्तुलन, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र अस्थिरताका बीच काठमाडौंमा बढेको भारतीय तथा पश्चिमा मुलुकको सक्रियतालाई हेर्दा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा जस्ता विषयमा चिनियाँ चासोलाई एकहदसम्म अस्वाभाविक भन्न नमिल्ला। केही समययता दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विकसित रणनीतिक परिदृश्यले चीनलाई दक्षिण नियाल्न बाध्य बनाएको हुनसक्छ। तर, यस क्रममा काठमाडौंमा 'र्लिने चिनियाँ प्रतिनिधिहरूको रवैयाले क्षेत्रीय स्वार्थको रक्षा भन्दा पनि बढी नेपाललाई झ्स्काउने काम गरिरहेको छ।
सुरक्षा खतरा
संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको उदीयमान महाशक्ति चीनको आर्थिक विकाससँगै विश्वव्यापी प्रभाव बढिरहेको छ। ग्रीसको अर्थतन्त्र खल्बलिन नदिन त्यहाँको सरकारी बण्ड किनेको चीन अहिले एसिया मात्रै होइन, अफ्रिकी, मध्यपूर्व र यूरोपेली मुलुकमा समेत प्रकट रूपमै हावी हुँदैछ। अमेरिकामा मात्रै ३ खर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरिसकेको चीनले दुई वर्षअघि ४९ वटा अफ्रिकी मुलुकका राष्ट्र र सरकारप्रमुखलाई बेइजिङमा बोलाएर सम्मेलन गर्‍यो। चीनले विश्व महाशक्ति बन्ने आकाङ्क्षालाई एउटा तहसम्म साकार पारिसकेको छ।
बेइजिङको फैलँदो अर्थतन्त्रले विश्वभर प्रभाव बढाएका वेला छिमेकलाई हेर्ने आँखामा पनि परिवर्तन आउनु स्वाभाविकै हो, खासगरेर भारतीय बजारसम्म पुग्न सजिलो नेपालमा। तर, नेपालमा बढ्दो चिनियाँ सक्रियताको मुख्य कारण उसले महसुस गरेको सुरक्षा खतरा नै भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। पहिले ताइवान मानिने चीनको ठूलो थ्रेट अहिले तिब्बतमा सरेको छ। फ्रि-तिब्बतको मुद्दा उचाल्न लागिपरेका संसारभरका शक्तिहरूको सहज भूमि नेपाल नै हो। भारत, युरोप वा अमेरिका पुग्न चाहने तिब्बती शरणार्थीको पहिलो गन्तव्य पनि नेपाल नै हो। तिनका लागि पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट भइरहेको सहयोग बेइजिङले नियालिरहेकै छ। सन् २००८ को बेइजिङ 'लम्पिकताका नेपालले रोक्न खोज्दाखोज्दै पनि चीनविरोधी प्रदर्शनहरू भएका थिए।
तिब्बतलक्षित गतिविधि र दुई वर्षयता सिञ्जियाङ प्रान्तमा भइरहेका मुस्लिम विद्रोह जस्ता घटनाको दबाब नेपालमा पनि परेको छ। नेपालले नचाहे पनि भोलिका दिनमा खतराको मात्रा बढ्ने चीनको आकलन छ। प्रधानमन्त्रीका वैदेशिक मामला सल्लाहकार राजन भट्टराई चीनले नेपालबाट तिब्बतमाथि कुनै खाले सुरक्षा खतरा नहोस् भन्ने ग्यारेण्टी चाहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यस विषयमा हामीले दिलाउँदै आएको विश्वासमा ह्रास आएकाले ऊ केही आक्रामक देखिएको हो।”
चीनले महसुस गरेको सुरक्षा खतरालाई मलजल गर्नेमा कमजोरी नेपालकै पनि छ। गतवर्ष मुलुकको प्रमुख गुप्तचर संयन्त्रले यहाँका ४० भन्दा बढी गुम्बामा चीनविरोधी गतिविधि भइरहेको रिपोर्ट बाहिर ल्यायो। केही सञ्चारमाध्यमले त्यसबारे समाचार छापेपछि चीनले तत्काल लेफ्िटनेन्ट जनरलको नेतृत्वको टोली काठमाडौं पठायो। तर, सरकारले न गुम्बामा चीनविरोधी गतिविधि भएको प्रमाण देखाउन सक्यो, न त्यसलाई गलत भनेर स्पष्ट पार्न। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. थापा भन्छन्, “चीनको प्रमुख सुरक्षा चासो तिब्बत मामिलामा हामीले एउटा राष्ट्रको जस्तो व्यवहार कहिल्यै गरेनौं― कुनै सरकारले तिब्बतीहरूलाई समातेर बुझ्ाइदिए, कुनैले शरणार्थी भनेर राखे। राष्ट्रले गर्ने व्यवहार त एउटै हुनुपर्थ्यो नि!”
हिजोको मरुभूमिजस्तो तिब्बतलाई विकासले ढाकिसक्दा पनि त्यहाँका जनतामा बेइजिङप्रतिको भावना नफेरिनु, जातीय मुद्दा कायमै रहनु, दक्षिणी सीमा जोडिएको नेपाल अस्थिर हुनु, बेइजिङ नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि हुँदैनन् भन्नेमा विश्वस्त हुन नसक्नु जस्ता कारणले अविश्वास अझ् बाक्लिँदैछ। चीनविरोधी गतिविधि रोक्न नेपाल असफल छ भन्ने बुझ्ाइकै कारण बर्सेनि काठमाडौं 'र्लने चिनियाँ राजनीतिक र सैन्य प्रतिनिधिमण्डलको सङ्ख्या ३० भन्दा बढी पुगेको छ। चीनले केरुङ नाका व्यवस्थित बनाइदिने, उत्तरी सीमामा नेपालको सशस्त्र प्रहरीबललाई पूर्वाधार बनाइदिने, खर्चसमेत दिने लगायतका प्रस्ताव राखेको छ।
नेपाल सरकार र दलहरूले एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए पनि सुरक्षाविहीन सीमाक्षेत्रको भद्रगोल अवस्थाले बेइजिङलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन। २०४६ सालको परिवर्तनलाई गार्ड परिवर्तनको रूपमा बुझ्ेको चीनले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई गार्ड विहीन ठानेको पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसले चीनलाई बढी आक्रामक बन्ने र छिटोछिटो आएर सम्झ्ाइरहनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।”
मा'वादीको परीक्षण
नेपालमा राजसंस्थाको अवसानपछि भरपर्दो शक्तिको अभाव महसुस गरिरहेको चीन अहिले एमा'वादीसँग कुम जोड्न खोजिरहेजस्तो देखिन्छ। नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थामा भरपर्दो शक्ति नदेखिएको, परीक्षण भइसकेका र सकभर सन्तुलन मिलाएर जान खोज्ने एमाले-काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूबाट आफ्नो स्वार्थ रक्षा नहुने ठानेकाले आफूसमक्ष त्वं शरणम् गर्न आइपुगेको मा'वादीलाई धाप मार्न चिनियाँहरूलाई सजिलो भएको हुनसक्छ। त्यसमाथि आफ्नो देशका महान् नेता मा'को नाम धारण गरेको एमा'वादी संविधानसभाको ठूलो दलसमेत भएकाले उसलाई बेवास्ता गर्नुहुन्न भन्ने आवाज बेइजिङमा समेत सुनिन्छ। चीनको सरकारी समाचार समिति सिन्ह्वाका नेपालसम्बन्धी सामग्रीहरूमा देखिने एमा'वादी नेपालको ठूलो पार्टी भएकाले उसलाई भूमिका दिइनुपर्छ भन्ने मतले पनि यही देखाउँछ। यो अवस्थामा मुलुकभित्र अस्थिर र अविश्वासी शक्तिको पहिचान बनाएको, त्रासमा आधारित शक्तिआर्जन गरेको र अझ्ैसम्म नागरिक पार्टी नबनिसकेको एमा'वादीसँग सशस्त्र क्रान्तिबाटै सत्ता हासिल गरेको चीन कुम जोड्न तयार भएको हो कि भन्ने देखिन्छ।
नेपालमा अर्को छिमेकी भारतसँग सबैभन्दा बढी त्वं शरणम् गरेको दल पनि एमा'वादी नै हो। पार्टीको जन्मकालदेखि नै भारतमा आश्रय लिएर नेपालमा हिंसात्मक विद्रोह सञ्चालन गरेको मा'वादी नेतृत्वको बसोबास, हातहतियारको आपूर्ति बजार लगायतका सुविधा सहुलियतसँगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गर्ने बिन्दु पनि भारत नै बनेको हो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा जाँदा मा'वादी अध्यक्ष दाहालले त्यहाँका नेता शरद पवारको घरमा भएको दिवा भोजमा सहभागी भारतीय नेताहरूसँग म त तपाईंकै घरमा लडिबुडी गरेर हुर्केको हुँ नि सम्म भनेका थिए।
यसरी भारतमा हुर्केको मा'वादी अहिले ऊसँग बढेको असमझ्दारीको प्रतिक्रियामा चीनसँग लहसिन खोजेर एउटा छिमेकीविरुद्ध अर्कोलाई उचाल्ने खतरनाक खेल खेलिरहेको छ। राष्ट्रवादको नारा र राजावादी तथा अतिवादी शक्तिसँगको साँठगाँठ यसमा उसका हतियार बनेका छन्। तर के एमा'वादी जस्तो क्षणिक आवेग र प्रतिक्रियाका आधारमा सम्बन्ध जोड्न खोज्ने दलप्रति चीनले भरोसा गरेको होला? चीनविज्ञ प्रा. ध्रुवकुमारको विश्लेषणमा राजसंस्थाको विकल्पकै रूपमा नभए पनि एकपटक सरकार चलाइसकेको दल भएकाले मा'वादीलाई पनि हेरौं न भन्ने मनसाय चीनको हुनसक्छ। पार्टी-पार्टी सम्बन्ध राख्न खोजेको चीनलाई मा'वादीले विश्वास दिलाउनसके त्यो सम्भव पनि हुने उनको आकलन छ।
दसवर्षे युद्धकालमा चीनले नेपालका मा'वादीलाई मा'वादी नभनेर विद्रोही भन्ने गर्दथ्यो, सम्भवतः उसका गतिविधिले गर्दा मा'को नामसँग जोड्न लज्जाबोध हुने भएर। बेइजिङले नेपालमा भिन्नभिन्न पार्टी समातेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको इतिहास पनि छैन, जहिले पनि बलियो र स्थायी शक्तिको पक्ष लिएको छ। कहिलेकाहीं चर्चामा आउने एक प्रोफेसर वाङबाहेक कुनै पनि चिनियाँ नेपालविज्ञको नाम चर्चामा छैन। नेपालमै पनि हिजो जस्तो चीन बुझनेहरूको खडेरी छ। यस्तो अवस्थामा शायद राजसंस्थाको अवसानपछि नेपालमा आफ्नो स्वार्थ बुझने शक्तिको खोजीमा चीन केही दिग्भ्रमित बनेको हुनसक्छ।
भूल नगर

भौगोलिक अवस्थाले नेपाललाई चीनभन्दा भारतसँग बढी नजिक बनाएको छ। रहनसहन, बन्दव्यापार, सांस्कृतिक-सामाजिक-भाषिक सम्बन्ध पनि भारतसँगै निकट छ। उत्तरबाट सडकमार्ग खुल्दै गए पनि त्यसले चीन-नेपाल सम्बन्ध सरल बनाउन सकेको छैन। यो परिस्थिति चिनियाँहरूले नै बढी बुझ्ेका छन्। तर, आज नेपालको आफ्नै स्पष्ट विदेश नीति नहुँदा छिमेकीहरूबीचको शङ्काले मलजल पाएको छ। विज्ञहरू यसलाई नेपालले छिमेकीहरूको राष्ट्रिय हितमा पूरापूर ध्यान नदिएको र विदेशनीतिमा सन्तुलित लेनदेनको नीति अँगाल्न नसकेको परिणाम ठान्छन्। प्रा. ध्रुवकुमार भन्छन्, “आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्राप्त अवसरलाई अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिनसकेको भए यस्तो हुँदैनथ्यो।”
गएको २० असोजमा सोलु पुगेका भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई जुत्ता प्रहार गरेपछि एमा'वादीका एक केन्द्रीय नेताले चीनको विरोध गर्न आएकाले विरोध गरेको बताए। झ्ट्ट हेर्दा आवेग जस्तो मात्रै देखिए पनि यो घटनाको भित्री पक्ष खतरनाक छ, जसले भारतीयहरूलाई नेपालको उत्तरी भेगमा नआऊ भन्ने सन्देश दिन्छ। यसले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ― तराईका जिल्ला घुम्न जाँदा चिनियाँ राजदूतमाथि यस्तै आक्रमण भयो भने के होला?
सोलुमा मा'वादीको यो हरकतले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विभाजन गराउन खोजेको छ। यसबाट मा'वादीले मुलुकको उत्तरी भेग चीन र दक्षिणी भेग भारतको प्रभाव क्षेत्र हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको ठान्ने पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा भन्छन्, “यो निकै खतरनाक छ, वेलैमा ध्यान नदिए यसले ठूलो रुप लिनसक्छ।”
शान्त कूटनीति अँगाल्ने, हरेक मुलुकमा संस्थापनसँग सम्बन्ध राख्ने र त्यहाँभित्रको कुनै एउटा शक्तिलाई च्यापेर नहिँड्ने चिनियाँ विदेशनीति योभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा हुन्छ भन्ने ठान्दैन। तर, नेपालमा उसको पछिल्लो चासोले एमा'वादीलाई बोक्न खोजेको आभास हुँदैछ। नेपाल-चीन सम्बन्धका एक विज्ञका भनाइमा, उसको ठम्याइ यस्तो हो भने नेपालमा उसले राखेको स्वार्थ कहिल्यै पूरा हुँदैन। पूर्वप्रधानमन्त्री थापाका अनुसार नेपालमा चीनका लागि त्यो शक्ति (सरकार, पार्टी) बलियो-विश्वासिलो हुनसक्छ, जसले भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न र दुवैको राष्ट्रिय हित बुझन सक्छ।
हरेकतहमा भारतीय प्रभाव हावी रहेको भन्ने आमधारणा बनिसकेको नेपालमा चीनले त्यस्तै नीति अख्तियार गर्‍यो भने ऊप्रतिको दृष्टिकोण पनि उस्तै हुन्छ र यसले चीन र नेपालसँगै क्षेत्रीय रूपमै कसैको पनि हित गर्दैन। यसबाट चीनले खोजेको शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण समेत विथोलिन सक्छ।
सामान्यतः एउटा सार्वभौम मुलुकको नीति अरू देशहरूले नबनाउने भएपनि मा'वादी अध्यक्ष दाहालले चीन र भारत मिलेर नेपालबारे रणनीति बनाउनुपर्छ भनेका छन्। यसले नेपालमा दुवै छिमेकीको टक्कर बढाउने काम गर्छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ भिड्ने थलो बन्यो भने नोक्सानी चीनलाई पनि हुनसक्छ। प्रा. ध्रुवकुमार भन्छन्, “चीन नेपालमा मा'वादी-राजावादी गठबन्धनलाई च्यापेर सक्रिय हुन खोज्यो भने पश्चिमा राष्ट्रहरू पनि खुलेर अगाडि आउँछन्, उसले यस्तो प्रत्युत्पादक कदम चाल्ला?”


लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चोट!


भारत बढी नै हावी भयो भन्ने नाममा नेपालमा चिनियाँ भूमिकाप्रति औंला ठड्याउने बुद्धिजीवी कोही भेटिँदैनन्। यस्तो लाग्छ, चीनको भूमिकामाथि प्रश्न गर्नु राष्ट्रियताविरोधी कदम हो। बेइजिङ भने नेपालबाट तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने ग्यारेण्टीमात्र मागिरहन्छ। एक कूटनीतिज्ञ प्रश्न गर्छन्, “अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भनेर होर्डिङबोर्ड टाँसिदिनुपर्ने हो कि?”


फेरि चिसो सम्बन्ध!

कुनैवेला सीमा युद्ध लडेपनि आपसी सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धा र सहकार्यमा ढालेका नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकी चीन र भारत उदीयमान शक्तिका रूपमा रहेका अन्य कतिपय राष्ट्रसँगै विश्व व्यापार सङ्गठनका कृषि, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एकमत छन्। ब्राजिल र रूससमेत संलग्न उदीयमान शक्ति मानिने चार राष्ट्रको सङ्गठन (ब्रिक) र सांघाई फोरममा पनि सँगै छन्, भारत र चीन। यो वर्षको अन्त्यसम्म चीन-भारत व्यापार ६० अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर, पछिल्लो समयमा चीन-भारतबीच पुनः तनावको अवस्था देखिएको छ। अरुणाञ्चल प्रदेशको विवाददेखि काश्मिरमा कार्यरत भारतीय सेनाका एक जर्नेललाई भीसा नदिएको प्रकरणसम्म आइपुग्दा पुराना मुद्दा बल्झ्िन थालेका छन्, जसलाई भारतीय र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले १२ कात्तिकमा भियतनाममा सम्पन्न दक्षिण-पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) को १७ औं शिखर सम्मेलनमा समेत उठाएका छन्। यसबाट दक्षिण एसियाली शक्ति-सन्तुलन बदलिन सक्छ। प्रा. ध्रुवकुमार चीन-भारत सम्बन्ध धेरै अघि बढे पनि सन् १९६२ को युद्धले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक चिसोपन कायमै रहेको बताउँछन्।
चीनले हिन्द महासागरमा देखाउन थालेको उपस्थितिलाई भारतले आफ्नो सुरक्षा थ्रेट ठानेको छ। “दक्षिण एसियाली परिवेश अनौठो ढङ्गले अघि बढेको छ”, प्रा. ध्रुवकुमार भन्छन्, “यसबीच हामीले पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ किटान गर्नुपर्छ।”  

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out