जहाँको त्यहीँ माओवादी

१० मंसिर बिहान एकीकृत नेकपा माओवादीको छैटौँ विस्तारति बैठकस्थलभन्दा तीन किलोमिटर टाढा वीरेठाँटीस्िथत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को मुकाम निवासमा स्थायी समितिका नेताहरू बैठक गररिहेका थिए। उता, पालुङटारको अस्थायी सहरमा विस्तारति बैठकका सहभागीहरू स्थायी समितिले एक भएर अघि बढ्ने नयाँ नीति ल्याउने आशा बोकेर तान्द्राङटारको 'डिस्कसन हल'मा पुगिसकेका थिए। पोलिटब्युरो सदस्यहरूसमेत हलभित्र पुगिसकेका थिए। कतिसम्म भने अध्यक्ष प्रचण्ड, मोहन वैद्य 'किरण' र बाबुराम भट्टराईका स्वकीय सचिवसमेत निर्धारति समयमै छलफल सुरु हुने निश्चिन्ततामा थिए। अचानक खबर आयो, स्थायी समिति बैठक लम्बियो। दिउँसो १ बजेबाट मात्र विस्तारति बैठक सुरु हुने जानकारी पाएपछि सहभागीहरूको अनुहारमा एकाएक निरासा छायोे। उनीहरू समूहमा छरएिर कानेखुसी गर्दै समय कटाउन थाले। तर, १ बजेसम्म पनि स्थायी समितिको बैठक सकिएन।
त्यसअघि, वीरेठाँटीमा तीन नेताले प्रस्तुत गरेका तीन फरक दस्तावेजलाई कसरी छलफलमा लैजाने, कार्यदिशासम्बन्धी विवादको निकास कसरी निकाल्ने र पार्टीलाई एकढिक्का बनाउँदै खुला हृदयका साथ नेता/कार्यकर्तालाई कार्यक्षेत्रमा कसरी फर्काउने भन्ने योजना बुन्न सक्दो प्रयास गरेका थिए नेताहरूले। अघिल्लो दिनसम्म एउटा पक्षका सहभागीले अर्को पक्षका नेतालाई गाली गरेको कसैले बिर्सन सकेका थिएनन्। त्यसैले पनि हुनसक्छ, स्थायी समितिको बैठकमा पहिलेको भन्दा धेरै लचकताका साथ उत्रिएका थिए तीनै जना नेताहरू।

महासचिव रामबहादुर थापाले बैठक सुरु भएको जानकारी गराएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना धारणा राख्न सुरु गरे। स्रोतका अनुसार, प्रचण्ड निकै नरम र भावुक भएर प्रस्तुत भएका थिए। उनको भनाइ थियो, "पार्टी मैले मात्र हाँक्न सक्दिनँ। सबै सहकर्मीहरू मिलेर चलाउने हो। तपाईंहरूले नै आगामी दिनको यात्रा कसरी तय गर्ने सुझाव दिनूस्। म त्यो मान्न तयार छु।" उपाध्यक्ष वैद्यले पनि आफ्नो नियत पार्टी फुटाउने नभई क्रान्तिकारी बनाउने भएकाले सम्भव हुने बँुदामा मिल्न तयार रहेको बताएका थिए। त्यस्तै, अर्का उपाध्यक्ष भट्टराईले धरातलीय यथार्थ पक्रिएर अघि बढ्नुपर्नेमा मात्र आफ्नो मत रहेको जानकारी दिए।

स्थायी समितिका एक सदस्यका अनुसार, नेताहरू लचक भए पनि आगामी दिनमा कसरी जाने, कुन विधिले बैठक सकिएको घोषणा गर्ने भन्नेलगायतका विषयमा मत ब्ााझेका थिए। त्यसैले ७ बजे सुरु बैठक ९ बजे सकिने पूर्वयोजनाभन्दा झन्डै पाँच घन्टा लम्बिएको थियो। जसोतसो, २ बजे स्थायी समितिको बैठक सकियो र ३ बजे सबैले छलफल हलमा पुगिसक्नुपर्ने उर्दी आयो। प्रतीक्षामा व्यग्र सहभागीहरूमाझ अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले तयार पारेको नयाँ दस्तावेज वाचन गरेर सुनाए। तर, तीन धारमा विभाजित नेताहरूको मतलाई फेर िपनि समेट्न सकेन उनको दस्तावेजले। अर्थात्, बालाजु, खरपिाटीदेखि पालुङटारसम्मको तुफानी यात्रा गरेर पनि माओवादी पुरानै ठाउँमा देखियो।

असफल प्रयास
स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत नयाँ दस्तावेजमा किरण पक्षका धेरै बुँदाहरूलाई समेट्ने प्रयास गरएिको छ। स्थायी समितिका एक सदस्यका भनाइमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन गर्ने, जनविद्रोहको तयारीमा लाग्ने, भारतलाई प्रमुख दुस्मन किटान गरेर जाने किरणको अडानलाई प्रचण्डले नयाँ दस्तावेजमा समेटेका छन्। प्रचण्डले यी बँुदालाई समेट्न खोजेका भए पनि किरण पक्षको विमति कायमै रह्यो। किरण पक्षमा उभिएका पोलिटब्युरो सदस्य कुलबहादुर केसी भन्छन्, "केही दिनलाई, केही क्षणलाई थपेर भएन। महत्त्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयनको हो। त्यसैले महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक/वैचारकि विवादलाई यो विस्तारति बैठकले टुंग्याउन सक्तैन।" उनका अनुसार, १० मंसिरमा अध्यक्षले पेस गरेको दस्तावेज केन्द्रीय समितिको सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बन्ने सम्भावना छैन।

प्रचण्डले पेस गरेको त्यो दस्तावेजप्रति भट्टराई समूह त झन् आक्रोशित छ। आफूले लिएको बाटोमा हिँड्ने तर दस्तावेजमा भने आफ्ना कुरा नसमेटेको भनेर त्यो समूह रुष्ट भएको हो। यस समूहका पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की भन्छन्, "नेतृत्व सारसंग्रहवादमा फस्दै गएकाले पार्टीमा केही हदसम्म विवाद र कार्यदिशासम्बन्धी समस्या देखिएको हो।" उनका शब्दमा, तत्कालका कार्ययोजना केन्द्रीय समिति बैठकबाट टुंग्याएर जाने र ठूला मुद्दालाई महाधिवेशनसम्म लैजाने गरी बहसलाई अघि बढाए केही समयका लागि विवाद अन्त्य हुनसक्छ।

यता, प्रचण्डनिकट पक्षले भने अनावश्यक रूपमा बखेडा झिकेर सुल्भिसकेको विषयलाई तन्काइएको दाबी गरेको छ। पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माका शब्दमा, असहमति र बखेडा मात्र झिक्ने संस्कार विकास हँुदै गएकाले साना कुरालाई पनि तन्काएर लामो बनाउने कोसिस भएको हो। भन्छन्, "आफू मात्र ठीक हौँ भन्ने देखिनका लागि मात्र साथीहरूले आप्ना कुरा नसमेटिएको नाटक गररिहेका छन्।"

प्रचण्ड र किरणका धेरै कुरा मिलेजस्तो देखिए पनि सैद्धान्तिक रूपमा उनीहरूमा पुर्नै नसकिने खाडल बनिसकेको बताउँछन् जानकारहरू। प्रचण्ड संगठनात्मक रूपमा किरणसँग लडिरहेका छन् भने विचारधारात्मक रूपमा भट्टराईसँग। जुन विषयमा प्रचण्ड र किरणबीच मतैक्य देखिएको छ, त्यो पनि अन्तरविरोधले नै जेलिएको छ। जस्तो ः किरणले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको बाटो परत्ियाग गरी भारतलाई प्रमुख दुस्मन मानेर जानुपर्ने मत अघि सारेका छन् भने प्रचण्डले शान्ति र संविधानसँगै भारतलाई प्रमुख शत्रुका रूपमा चिन्हित गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्। प्रचण्डले चुनबाङलाई सही ठहर्‍याएका छन्। चुनबाङको बाटोमा जाने निर्णय नगरएिको भए अहिलेसम्म के हुन्थ्यो भन्न नसकिने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ। तर, किरणले चुनबाङप्रति नै औँला ठड्याएका छन्। विस्तारवादी शक्तिसँग घाँटी जोड्न पुगेर आन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार केन्दि्रत गरेको भन्दै प्रचण्ड र वैद्य दुवैले भट्टराईतिर निसाना सोझ्याएका छन्। त्यसको प्रतिरक्षा गर्दैमा भट्टराई समूहको ताकत सकिँदैछ।

स्रोतका अनुसार, विवाद नमिल्ने भएपछि नेतृत्वले टालटुले र तुष्टिकरणको उपाय अपनाएर कार्यकर्तालाई फर्काउने मनस्िथति बनाएको छ। १० मंसिर राती यो सामग्री तयार पार्दासम्म प्राप्त संकेत अनुसार, नेताहरूले कार्यकर्तालाई जनवादको उच्च अभ्यास भएको र सबै सहभागीले शीर्ष नेताहरूका विषयमा आफूलाई लागेको कुरा प्रस्टसँग राख्न पाएको भनेर फुल्याई कार्यक्षेत्रमा फर्काउने भएका छन्। कार्यकर्ता भने आक्रोशित देखिन्छन्। थारूवान राज्य समितिबाट आएका एक कार्यकर्ता नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भन्छन्, "शैली हेर्दा नेतृत्व नै असफल बन्दै गएको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ।"

नयाँ दस्तावेजमा पुराना कुरा
नयाँ सरकार ः तीनवटै दस्तावेजबीचका प्रमुख मतभेदको निरूपण हुनसक्ने त कुरै छाडौँ, ती मुद्दामा झन् विमति बढ्ने लक्षण देखिएको छ। नयाँ सरकार गठनबारे प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत नयाँ दस्तावेजले पनि पुरानै कुरा समेटेको छ। तीनवटै दस्तावेजमा नयाँ सरकार गठनका लागि 'नयाँ पहल गर्ने' भनिएकामा प्रचण्डले नयाँ दस्तावेजमा पनि त्यही भनेका छन्। सहभागीहरू भने यस्तो गोलमटोल भाषाबाट सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले सरकारमा जाने कि संघर्षमा भन्नेबारे नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्नेमा दबाब दिएका थिए।

लडाकू समायोजन ः प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत नयाँ प्रतिवेदनमा लडाकू समायोजनको कुरा पनि त्यति स्पष्टताका साथ उठाइएको छैन। 'सम्मानजनक समायोजन'को पक्षपोषण गरएिको भए पनि दस्तावेजमा त्यसको प्रारूप, संख्या र विधिबारे ठोस कुरा उल्लेख नगरएिको स्रोतको दाबी छ। राजनीतिक फाँटबाट आएका सहभागीले समायोजनका नाममा आत्मसमर्पण हुन नहुने संक्षिप्त मनसाय राखे भने शिविरबाट आएका लडाकूहरूले समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यनीति नभएकामा रोष प्रकट गरेका थिए।

प्रधान शत्रु ः पार्टीको प्रधान अन्तरविरोध र मुख्य शत्रुका बारेमा भने नयाँ दस्तावेजमा प्रस्टताका साथ उल्लेख छ। 'भारतीय विस्तारवाद'लाई प्रमुख शत्रु किटान गरेर प्रचण्डले किरण पक्षतिर झुकाव देखाएका छन्। गौर हत्याकाण्डदेखि सरकार गठनका सन्दर्भमा अहिले उत्पन्न गतिरोधका पछाडि भारतको हात रहेको भन्दै भारतलाई प्रधान मुख्य शत्रु किटान गरएिको छ भने उसको हस्तक्षेपकारी नीतिलाई प्रधान अन्तरविरोध।

शान्ति र संविधान ः प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनसम्बन्धी आपनो पुरानो दस्तावेजमा उल्लेख गरेका कुरालाई नै नयाँ दस्तावेजमा पनि ठाउँ दिएका छन्। तत्काल शान्ति प्रक्रिया भंग गरी विद्रोहमा जान उपयुक्त नभएकाले शान्ति र संविधानका लागि प्रयास गर्ने र सँगसँगै जनविद्रोहको तयारीसमेत गर्ने भनिएको छ, पछिल्लो दस्तावेजमा।

समीक्षा ः शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीबाट गरएिका आन्दोलन र पार्टीको छविसँग जोडिएका घटनाको नयाँ दस्तावेजमा ठोस समीक्षा नगरएिको स्रोतको दाबी छ। शक्तिखोरदेखि महरा-चिनियाँ टेपकाण्ड, राष्ट्रिय स्वाधीनता आन्दोलनको बैठान र 'तेस्रो जनआन्दोलन'को असफलतालाई दस्तावेजमा समीक्षाको विषय बनाइएको छैन।

आक्रोश र अलमल
लडाकू समायोजनमा ढिलाइ भइरहेको र पार्टीले ठोस निर्णय लिन नसकेको भन्दै बैठकमा सहभागी लडाकूहरूले चर्को असन्तुष्टि पोखे। बैठकमा १ हजार १ सय १३ लडाकूहरू सहभागी थिए। चेन अफ कमान्डको हवाला दिँदै सुरुमा सात डिभिजनका सात कमान्डरलाई मात्र बोल्न दिने प्रचण्ड पक्षको योजना थियो। तर, पछि लडाकूहरूले विद्रोहको धम्की दिएपछि भने बोल्न पाउनेको संख्या बढाइयो। बोल्नेहरूमध्ये झन्डै ५० प्रतिशतले प्रचण्डको आलोचना गरेका थिए भने बाँकी ५० प्रतिशतले किरण र भट्टराईको।

विस्तारति बैठकका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डको चर्को आलोचना गरयिो। केहीअघिसम्म सर्वेसर्वा मानिने अध्यक्षका विरुद्ध ३० टोलीमध्ये २५ ले शब्दवाण प्रयोग गरे। उल्लेखनीय त के छ भने प्रचण्ड पक्षधर भनेर चिनिएकाहरूले नै अध्यक्षको खोइरो खने। विरोधमा बोल्नेहरूमध्ये प्रायः सबैले अध्यक्षको जथाभावी बोल्ने प्रवृत्ति र परविारवादको घेरामा रमाउने बानीप्रति आपत्ति जनाएका थिए। यसअघि 'जनसेना'मा अध्यक्ष प्रचण्डको बलियो पकड रहेको अनुमान गरन्िथ्यो। तर, बैठकमा बोल्ने लडाकूमध्ये करबि ५० प्रतिशतले मात्रै उनको प्रतिरक्षा गरे। दोस्रो डिभिजनबाट आएकाबाहेक अरू डिभिजनका लडाकूहरूको राम्रै संख्याले अध्यक्षको आलोचना गरेका थिए।

राजनीतिक कार्यकर्ता र लडाकू दुवैबाट आलोचना खेपेपछि प्रचण्डको ताकतमा कमी आइरहेको जानकारहरूको अनुमान छ। एक त अन्तरमि दस्तावेज पनि पारति गराउन नसक्ने अवस्था, त्यसमाथि बढेको विरोधले अध्यक्ष प्रचण्डलाई आगामी दिनमा काम गर्न सजिलो नहुने अनुमान लगाउन अप्ठ्यारो छैन।

१० मंसिर मध्यराती यो समाचार तयार पार्दासम्म विस्तारति बैठकबाट तीनै पक्षका नेताका दस्तावेज मिलाएर कार्यदिशालाई ठोस बनाइने सम्भावना क्षीण छ। कार्यकर्ताहरूलाई घर फर्काएर केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय लिने तयारीमा छन् नेताहरू। बैठकले न कुनै एउटा दस्तावेज, न त प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत पछिल्लो दस्तावेज नै पारति गर्ने सम्भावना छ। यसअघि चर्चामा ल्याइएको अन्तरमि दस्तावेज पनि विस्तारति बैठकबाट पारति नहुने पक्कापक्की भइसकेको छ।

माओवादी विस्तारति बैठकमा पहिलो दिन बोल्ने सहभागीहरूलाई ८ देखि १० मिनेटको समय दिइएको थियो। तर, दोस्रो दिनका सहभागीका लागि सयम कटाइयो। दोस्रो दिन सहभागीले ५ देखि ६ मिनेटभित्रमा आफ्नो भनाइ राखिसक्नुपर्ने नियम बनाइएको थियो। माओवादी नेताहरूले छलफललाई छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने भएकाले बाध्यतावश समय घटाएको भनेर असन्तोष थुमथुम्याउने प्रयास गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार, समय घटाउनुको मुुख्य कारण बैठक लम्बिन्छ भन्ने चिन्ताभन्दा पनि अघिल्लो दिनका सहभागी नेतृत्वविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु थियो। त्यसदिन सहभागीहरूले नेतृत्वको कन्सिरी तात्ने गरी आक्रोश पोखेका थिए। छोटो समयका कारणले तीसवटै समूहका टिम लिडरहरूले दस्तावेजभन्दा बाहिरका विषयमा धेरै समय बोल्न पाएनन्। शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, सेना समायोजनजस्ता विषयमा धेरैजसो सहभागीहरूले आफ्नो मौलिक धारणा राख्नुभन्दा पनि आफ्ना पक्षका नेताले अघि सारेका प्रस्तावमै सहमति जनाएका थिए।

स्रोतका भनाइमा सेना समायोजनका विषयमा भूगोलबाट आएका सहभागीहरूको आवाज मधुरो थियो। उनीहरूले सेनाको विषयमा भन्दा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको पार्टी कमिटीमा देखिएका समस्याहरू उजागर गर्नमै बढी समय खर्चिएका थिए। सेना समायोजनबारे धेरैजसो भूगोलका सहभागीहरूको भनाइ एउटै थियो, युद्धकालमा बगाएको रगतको अपमान र आत्मसमर्पण नठहरनिे गरी हुनुपर्छ। शिविरबाट आएका लडाकूहरूले भने नेतृत्वले आफूलाई बन्दीजस्तै बनाएर मस्ती गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। स्रोतका भनाइमा पहिलो, तेस्रो र छैटाँै डिभिजनबाट आएका जनसेनाले नेतृत्वप्रति बढी गुनासो गरेका थिए।

बैठकले अन्तरमि दस्तावेज तयार गरी स्वीकृत गर्न केन्द्रीय समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी चलखेल सुरु भइसकेको स्रोतको दाबी छ। केही समयपछि काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर अहिले प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत नयाँ दस्तावेजमा केही तलमाथि गरी अन्तरमि दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरनिे मनसुवाका साथ प्रचण्ड पक्षले पृष्ठभूमि बनाइरहेको पनि स्रोतको भनाइ छ। "पेल्ने काम भयो भने अन्तरमि दस्तावेजमा फरक मत लेख्छौँ," भट्टराई पक्षका पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की भन्छन्। केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डको सामान्यभन्दा अलि धेरै बहुमत रहेको छ।

एकअर्काको निगरानी
एकीकृत माओवादीमा एकले अर्को नेतालाई कत्तिको विश्वास गर्लान् ? विस्तारति बैठक चलिरहँदा कसैले-कसैलाई विश्वास गर्दैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ, शीर्ष नेताहरूकै व्यवहारबाट। ५ मंसिर साँझ पत्रकारहरूको एउटा टोली उपाध्यक्ष भट्टराईलाई भेट्न उनको निवासमा गयो। अध्यक्ष प्रचण्ड र भट्टराईको बासस्थानको दूरी करबि डेढ सय मिटर थियो। पत्रकारहरू भट्टराईको कोठाभित्र के पसेका थिए, गोरखा जिल्ला कमिटी सदस्य तथा जिल्ला सेक्रेटरी चूडामणि खड्काका सहयोगी -माओवादी भाषामा स्टाफ) सुदीप नगरकोटी आएर भट्टराईको भनाइ रेकर्ड गर्न थाले। भट्टराईका सहयोगीले उनलाई पनि पत्रकार नै ठानी केही भनेनन्। उनी त्यहाँबाट निस्िकएपछि मात्र वास्तविकता थाहा भयो।

स्रोतका अनुसार, भट्टराईले अध्यक्षका विरुद्ध केही बोल्लान् भन्ने ठानेर सेक्रेटरी खड्काले रेकर्डरसहित नगरकोटीलाई पठाएका थिए। खड्का अध्यक्ष प्रचण्डका भान्जीज्वाइँ हुन्। उनी बैठक अवधिभर प्रचण्डसँगै बसेका थिए, जबकि पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्यले समेत अध्यक्षसँग बस्न पाएका थिएनन्। एक नेताले अर्काको गुप्तचरी गर्ने काम पनि राम्रैसँग भएको थियो पालुङटारमा। कतिसम्म भने अध्यक्ष र वैद्यले भट्टराई र उनी समर्थकहरूको खुबै निगरानी गरेका थिए। उता, भट्टराई पक्षले पनि अध्यक्ष र वैद्य पक्षधरका वरपिर िआफ्ना मान्छे परचिालित गरेको स्रोतको भनाइ छ।

विस्तारति बैठक एक साता चले पनि महाधिवेशनबारे कुनै टुंगो लगाउन सकेन। सबै नेताहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूल महाधिवेशनको अर्थ लगाउन व्यस्त छन्। भट्टराई पक्ष वैशाखसम्ममा महाधिवेशन हुनुपर्ने अडानमा छ। प्रचण्ड पक्षले शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्नुअघि महाधिवेशनको कुरा गर्न थाले मूल मुद्दा ओझेलमा राखेर आफैँभित्र मात्र केन्दि्रत हुन थालेको आरोप लाग्ने दाबी गर्दै आएको छ। पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की भन्छन्, "वैशाखभित्रमा महाधिवेशन नगरे विवाद झन्-झन् गहिरँिदै जान्छ। विवादलाई छिट्टै हल गर्न पनि महाधिवेशन जरुरी छ।" यता किरण पक्षका इन्द्रजित थारू, इन्द्र आड्बोलेलगायतका टोली नेताले छिटो महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए भने भट्टराई पक्षका सबैजसो टोली नेताले। प्रचण्ड पक्षकाले भने महाधिवेशनको आवाज नै उठाएनन्।

पार्टीभित्र जेलिँदै गएको विवाद साम्य पार्ने अचूक अस्त्र ठानिएको छैटौँ विस्तारति बैठक अन्ततः 'हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा'जस्तो भयो भन्दा अतिशयोक्ति हँुदैन। बैठकले थाती रहेकामध्ये एउटै पनि समस्याको समाधान खोज्न सकेन नै, उल्टो केन्द्रमा झाँगिएको गुटबन्दीलाई तलतलसम्म पुर्‍याउने काम गर्‍यो। यति मात्रै होइन, यसले द्विविधामा फसेका कार्यकर्ता र रनभुल्लमा परेका जनतालाई पनि झन् अन्योलग्रस्त बनाइदिएको छ। शान्ति पनि, विद्रोह पनि यस बैठकको एक मात्र निष्कर्ष हो। एकसाथ यी दुई परस्पर विरोधी उद्देश्य बोकेर माओवादीले के गर्न खोजेको होला ? पालुङटारको धङधङीमा यो प्रश्नको उत्तर खोज्नै गाह्रो छ।
साथमा, कृष्ण आचार्य/पालुङटार

पुरानाहरू बाहिरै
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीमा पसेका हूलका हूल कार्यकर्ता स-सम्मान विस्तारति बैठकस्थलमा प्रवेश गररिहँदा पार्टीका पुराना कार्यकर्ता गोपाल पोखरेल भने निराश भएर कार्यक्रमस्थलतिर चियाइरहेका थिए। अहिले राजनीतिमा सक्रिय नरहेका पोखरेलले निराशाको स्वरमा भने, "पार्टीमा चैतेहरूको बाहुल्य छ।" २१ माघ ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट ४० सूत्रीय माग बुझाउन बाबुराम भट्टराई र पम्फा भुसालसँगै सिंहदरबार गएका पोखरेल अहिले खेतीकिसानीमा व्यस्त छन्।

०३६ देखि वाम राजनीतिमा आबद्ध पोखरेल ०३८ मा लमजुङस्िथत शौभाग्यदय उच्च माविको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा अनेरास्ववियुका तर्फबाट सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए। ०४८ देखि संयुक्त जनमोर्चामा आबद्ध उनी ०५१ को मध्यावधि निर्वाचन बहिष्कार अभियान र ०५४ मा लमजुङमा भएको माओवादीनिकट किसान संगठनको जिल्ला सम्मेलनमा निकै सक्रिय थिए। अहिलेका केन्द्रीय सदस्य झक्कु सुवेदीलाई २५ माघ ०५२ मा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाको पार्टी कार्यालय उनैले चिनाएका हुन्। उनी ०५६ मा पहिलोपटक पक्राउ परेका थिए। संकटकाल लागेको साता नबित्दै १७ मंसिर ०५९ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले पक्रेर उनलाई केही समय नजरबन्दमा पनि राखेको थियो।

कुनैबेलाका निकै सक्रिय कार्यकर्ता पोखरेल अचेल किन निष्त्रिय भए त ? भन्छन्, "पार्टीले पुराना र इमानदार कार्यकर्ताको कदर गरेको छैन। नवप्रवेशी, लाठेमुङ्ग्रेको हालीमुहाली छ। त्यसैले सक्रिय नभएको हुँ।" छैटौँ विस्तारति बैठक भएको क्षेत्रमा पोखरेलजस्ता पुराना तर उपेक्षित कार्यकर्ताको ठूलो संख्या उपस्िथत थियो। तीमध्ये धेरै माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा पार्टीमा निकै सक्रिय थिए। अहिले उनीहरू पार्टीका शुभचिन्तक मात्र हुन्। विस्तारति बैठक हेर्नकै लागि उनीहरू कार्यक्रमस्थल आएका थिए तर तिनले सञ्चारमाध्यममार्फत भने मुख खोल्न चाहेनन्।
प्रदीप पोखरेल/गोरखा
आँखा जग्गातिर
विस्तारित बैठक भएको पालुङटारको जग्गा मस्र्याङ्दी टेक्निकल इन्स्िटच्युटका नाममा दर्ता छ। अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव तुलसी न्यौपाने, इन्जिनियर सुबोध तिमल्सिना र सरोज देवकोटाले ०५३ सालमा १५ हजार रुपियाँमा यो करबि एक सय रोपनी जग्गा खरदि गरेका थिए। सहसचिव न्यौपानेको आग्रह अनुसार, चीन सरकारले जग्गा बन्दोबस्त गरे प्राविधिक शिक्षालय खोल्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि यो जग्गा किनिएको थियो। तर, पूर्वाधार निर्माणको योजना अघि बढाउँदै गर्दा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले गोरखा पनि पूरै प्रभावित हुन पुग्यो। त्यसपछि त्यसैलाई कारण देखाएर चिनियाँ पक्षले सहयोग गर्न नसक्ने जानकारी दियो।

चिनियाँ सहयोग नआउने भएपछि उनीहरूले आफ्नै पहलमा योजना अघि बढाउन सकेनन् र जग्गा बाँझै रह्यो। विस्तारति बैठक गोरखामा गर्ने तय भएपछि उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र तमूवान राज्य समिति इन्चार्ज हितराज पाण्डेले न्यौपानेलाई फोन गरेका थिए, जग्गा उपयोग गर्नका लागि। फोनपछि उनले सहजै अनुमति दिए। अहिले जग्गाको वरपिर िदुई लेनको सडक खोलिएको छ। बिजुली पनि पुर्‍याइएको छ। त्यो ठाउँ पर्यटकीय दृष्टिले पनि सुन्दर छ। सडक पुगेपछि जग्गाको भाउ खरदि गरेको भन्दा चार गुणा बढेको छ। स्राेतका अनुसार, अब त्यो जग्गा आफैँले उपयोग गर्ने सोच बनाएका छन्, माओवादी तमूवान राज्य समिति र गोरखाका जिल्लास्तरीय नेताहरूले। बैठक सकिएलगत्तै वाईसीएलको एउटा टिम त्यहीँ राखेर च्याउखेती, बंगुरपालन गर्ने योजना बुनेका छन् उनीहरूले। न्यौपाने भने सामाजिक कामका लागि आफूहरूले जग्गा खरदि गरेको हुनाले माओवादीलाई नदिने बताउँछन्। भन्छन्, "हड्पेरै लिन्छन् भने त अर्कै कुरा। तर, बाबुराम भट्टराईसँग कुरा भइरहेको हुनाले त्यसो नगर्लान् भन्ने विश्वास छ।" उता तमूवान राज्य समिति इन्चार्ज पाण्डे भने स्थानीयबासीले जग्गा फिर्ता गराइदिन भनिरहेको बताउँछन्।

आफूहरूले जग्गा उपयोग गर्न नपाए पूर्वाधार विकास गरििदएकाले त्यसबापत लागेको खर्च दिनुपर्ने माग माओवादीहरूले जग्गाधनीसँग राख्न थालेको स्रोतको कथन छ। "हामीले बैठकका लागि प्रयोग गरेको जग्गा पार्टीका लागि पनि ऐतिहासिक हुनेछ," तमूवान राज्य समितिमा कार्यथलो भएका एक केन्द्रीय सदस्य नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भन्छन्, "बेवारसिे अवस्थामा रहेको जग्गालाई हामीले नै सुविधासम्पन्न बनायौँ, अब सर्लक्क छाडिदिन त सकिँदैन नि !"

अपारदर्शी खर्च
बैठकस्थल पुग्न तथा पालुङटारमा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा कति रकम खर्च भयो र कति खर्चले बैठक सकिन्छ भन्नेमा माओवादी नेताहरू नै अलमलमा देखिन्छन्। खर्चका विषयमा कुरा गर्दा नेताहरूले फरक-फरक तथ्यांक दिने गरेका छन्। कतिसम्म भने पूर्वाधार निर्माण, बैठक वरपिर िगरएिको सजावट, तामझाम हेर्दा उनीहरूले भनेकोभन्दा खर्चको मात्रा निकै बढी रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यता नेताहरूले भने बैठक अवधिको बीचसम्म करबि दुई करोड रुपियाँको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको दाबी गररिहेका थिए। तर, बैठकस्थलको विकासका लागि सरकारी निकायबाट मात्र दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको देखिन्छ। पार्टीका तर्फबाट भएको खर्च तमूवान राज्य समितिमार्फत गरएिको थियो।

बैठकमा हुने खर्चका लागि तमूवान राज्य समिति अन्तर्गतका जिल्लाहरूलाई २० देखि ३० लाख रुपियाँको दायित्व तोकिएको थियो। जस्तो ः मनाङ जिल्ला कमिटीलाई २० लाख रुपियाँ तोकिएको छ भने गोरखालाई ३० लाख। जिल्लाबाट उठेर अपुग भएको रकम केन्द्रीय कार्यालयले बेहोर्ने भनिएको छ। बैठक सकिँदासम्म आठ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने स्रोतको दाबी छ। ५ मंसिरमा उद्घाटनका दिन माओवादीले पाँच दिनमा बैठक सक्ने दाबी गरेको थियो। जस अनुसार, बैठक ९ मंसिरमा सकिनुपथ्र्याे। तर, दुई दिन लम्बिएपछि खर्च अझ बढेको छ। बैठकको छैटौँ दिनसम्म पार्टी र सरकारी निकायको समेत गरी ६ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको आर्थिक उपसमितिका एक सदस्यले बताएका छन्। बैठक सकिँदासम्म एकदेखि डेढ करोड रुपियाँ थप लाग्ने उनको अनुमान छ। उपसमितिका सदस्य तथा जिल्ला सेक्रेटरी चूडामणि खड्काका अनुसार, पार्टीका तर्फबाट अहिलेसम्म कपडा खरदिमा ६० लाख, आधारभूत परचिालनमा २० लाख, तयारी मेसमा २५ लाख, निर्माणमा ३० लाख र क्याटरङि् तथा मेसलाई पेस्कीस्वरूप २५ लाख रुपियाँ दिइएको छ। यसबाहेक खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन माओवादीले। "अब क्याटरङि् तथा मेसको बाँकी ७५ लाखसहित बढीमा दुई करोड रुपियाँ लाग्न सक्छ," खड्काको भनाइ छ।

माओवादीहरूले सबैभन्दा बढी खर्च कपडा खरदिमा गरेका थिए। सहभागीलाई ओढ्ने-ओछ्याउने तथा सुरक्षामा खटिने वाईसीएलका लागि ज्याकेट किन्न बढी खर्च भएको छ। खड्काका अनुसार, ज्याकेटलगायत ओढ्ने, ओछ्याउने सामग्रीहरू तिब्बतको खासाबाट ल्याइएका थिए।

बैठक तयारीका क्रममा पालुङटारमा विभिन्न कार्यालयले २ करोड २३ लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेका छन्। सडक कार्यालयले मात्र नयाँ सडक खोल्नका लागि ५० लाख र ग्राभेलका लागि एक करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो। विद्युुत् कार्यालयले १२ लाख २३ हजार, खानेपानीले पाँच लाख र टेलिकम कार्यालयले १६ लाख रुपियाँ खर्च गरेको सम्बन्धित कार्यालयहरूको भनाइ छ। सरकारी निकायमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने सडक कार्यालय नै हो।
कालो सिसामा लडाकू
विस्तारित बैठकका सहभागी लडाकूहरूलाई छलफलका लागि बनाइएको हलभित्रै बस्ने व्यवस्था गरएिको थियो। बि्रगेड सहायक कमान्डरभन्दा माथिका लडाकूहरू बाहिर निस्कनुपरेमा कालो सिसा भएको गाडीबाट ओहोर-दोहोर गर्थे। किन त ? सञ्चारमाध्यमको आँखामा नपर्न उनीहरूलाई खुलमखुला बाहिर ननिस्कनू भन्ने निर्देशन दिइएको तेस्रो डिभिजनबाट आएका एक कम्पनी कमान्डरले नेपाललाई बताए। बैठक उद्घाटनको दिन चौथो डिभिजन अन्तर्गतकी बि्रगेड कमान्डर सपना बा००१अ६७ नम्बरको कालो सिसा भएको महिन्द्रा स्करपियो गाडीमा निस्िकएकी थिइन्। उनले कति सावधानी अपनाएकी थिइन् भने गाडीभित्र पनि मास्कले मुख छोपेकी थिइन्।

उच्च तहका थोरै लडाकूहरू मात्र शिविरका गाडीमा आएका थिए। माओवादीमा शीर्ष नेताहरूले चढ्नेभन्दा बढी गाडी शिविरमा छन्। सबै लडाकूले शिविरबाट गाडी ल्याउँदा धेरै जना बैठकमा आएको पुष्टि हुने भएकाले शिविरमै थन्क्याएर उनीहरू सार्वजनिक यातायात, मोटरसाइकल र बाहिरका अन्य सवारी साधनमार्फत आएका थिए।

विफल एकद्वार नीति
एकद्वार नीति अनुसार एकीकृत नेकपा माओवादीले कृष्णसेन स्मृति सूचना केन्द्रबाट मात्र सूचना उपलब्ध गराउने तयारी गरेको थियो, विस्तारति बैठक सुरु हुनुअघि। तर, त्यो नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन। कतिसम्म भने केन्द्रले कुनै पनि दिन पत्रकार सम्मेलन गराएन। पार्टी प्रवक्ता मुख्यद्वारको छेउमा उभिएर दिनभरकिो घटनाक्रम जानकारी गराउँथे सञ्चारमाध्यमलाई। यसलाई कतिपय कार्यकर्ताले भने सूचना केन्द्रमा संलग्नहरूको कमजोरी पनि मानेका छन्।

सञ्चारकर्मीहरूले आ-आफ्नै स्राेतमार्फत सूचनाहरू लिएका थिए। हलभित्रका कुनै पनि सूचना सार्वजनिक हुन नदिन केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने भनिएको थियो। पत्रकारहरूसँग निकट सम्बन्ध भएका नेताहरूलाई मोबाइलसमेत नलाग्ने स्थानमा राख्ने प्रचार गरएिको थियो। तर, बैठकको तेस्रो दिन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमाथि थप व्याख्या गर्दै दुई उपाध्यक्षमाथि पेचिलो शब्दवाण प्रहार गरेको १० मिनेट नबित्दै सञ्चारकर्मीले थाहा पाइसकेका थिए। यता सूचना केन्द्रले भने सञ्चारकर्मीहरूलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने, सक्खरखण्ड, पानी र सुन्तला बाँड्ने काममा समय कटाएको थियो। असोजमा बसेको माओवादी बैठकले पत्रपत्रिकालाई एकद्वार नीति अन्तर्गत प्रकाशित गर्ने र नेताका निजी लाइन अनुकूलका पत्रिका निकाल्न बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, नेताहरूले आफ्ना लाइनलाई समर्थन गर्ने पत्रपत्रिका पालुङटार पुर्‍याएर सहभागीहरूलाई निःशुल्क बाँडेका थिए।

पार्किङ्मा भेदभाव
समानताको नारा दिने एकीकृत नेकपा माओवादीले नेताहरूको गाडी पार्किङ्मा भने असमान शैली अपनायो। मुुलुकका राजनीतिक दलमध्ये सम्भवतः नेताहरूले चढ्ने गाडी बेग्लाबेग्लै राख्ने गरी ठाउँ छुट्याइएको यो नै पहिलो घटना हो, जहाँ केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो, स्थ्ाायी समिति, पदाधिकारी तथा अध्यक्ष चढ्ने गाडीका लागि फरकफरक ठाउँ तोकिएको थियो।
नेताहरूका गाडी चार ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गरएिको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डको गाडी मुख्यद्वारभित्रैै पस्न पाउँथ्यो। बैठकस्थल यस द्वारबाट करबि तीन सय मिटर टाढा थियो, जसलाई माओवादीहरूले 'डिस्कसन हल' -छलफल कक्ष) नामकरण गरेका थिए। अध्यक्षको गाडी पुग्ने स्थानभन्दा झन्डै ५० मिटर तल पदाधिकारी र स्थायी समितिका सदस्यहरूले गाडी राख्न पाउँथे। त्यहाँ तीन उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई सचिव, नौ स्थायी समिति सदस्य र प्रचण्डको सुरक्षाका चारवटासहित १७ वटा गाडी मात्र राख्ने व्यवस्था गरएिको थियो। यो ठाउँसम्म पुग्न तमूवान राज्य समितिले बनाएको स्वागतद्वार कट्नुपथ्र्याे। पोलिटब्युरो सदस्यले चढ्ने गाडी भने त्यहाँ पुग्न पाउँदैन थिए। यही द्वारको करबि ५० मिटर तल तमूवान मुक्ति मोर्चाले अर्को स्वागतद्वार बनाएको थियो। त्यही द्वार पार गरेलगत्तै बायाँ छेउमा पोलिटब्युरो सदस्यले चढ्ने गाडी राखिएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले भने सर्वसाधारणले जस्तै निकै तल गाडी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरएिको थियो।

'केही गर्दैन’
प्रदीप ज्ञवाली
कार्यकर्तामाझ जे-जस्ता विषय पारति गरे पनि आखिरमा शान्ति र संविधान निर्माणको बाटोबाट एकीकृत नेकपा माओवादी नहट्ने बुझाइ छ, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको। जंगल छोडिसकेको र सहरयिा विद्रोह असफल भइसकेकाले उसको भाग्ने ठाउँ बन्द भएको एमाले नेताहरूको विश्लेषण छ।

एमालेलाई माओवादी पालुङटार बैठकले नेपाली राजनीतिमा अलग्गै महत्त्व राख्ला भन्ने लाग्दैन। क्रान्ति, विद्रोह, जनयुद्धलगायतका शब्दावली उनीहरूका प्रतिवेदनमा रहे पनि शान्ति प्रक्रियाको बाटो उसले नछोड्नेमा पार्टी ढुक्क देखिन्छ। शान्ति प्रक्रियाको यस ठाउँसम्म आएकामा माओवादीलाई स्वागत गर्ने एमाले नेताहरू जति छन्, त्यति नै संख्यामा माओवादीको उद्दण्ड व्यवहारको विरोध गर्नेहरू पनि छन्। 

विस्तारति बैठकपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा अरू बढी जिम्मेवार भएर आओस् भन्ने आमअपेक्षा रहेको बताउँछन्, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवाली। भन्छन्, "माओवादी शान्ति प्रक्रियाको बाटोबाट भाग्न सक्ने अवस्थामा छैन।" अहिलेको प्रक्रिया माओवादीबिना पूरा नहुने र ऊ एक्लैले पनि सम्हाल्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। माओवादीको पछिल्लो व्यवहार हे

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out