कोइलाखानीका बँधुवा नेपाली बालबालिकाबारे राष्ट्रसंघमा छलफल हुने

६० दिनभित्र जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई राष्ट्रसंघको आग्रह
सुरुङमा निसासिएर मर्छन् बालबालिका
नयाँ पत्रिका -काठमाडौं, १ मंसिर
भारतीय उत्तरपूर्वी राज्य मेघालयको जयन्तीया हिल्सस्थित कोइलाखानीमा बँधुवा मजदुरका रूपमा राखिएका ३० हजार नेपाली बालबालिकाबारे राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा समेत छलफल हुने भएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले ६० दिनभित्र राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाउनुपर्नेछ 
६० दिनभित्र यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन पठाउन राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभास्थित नेपाली नियोगमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 'हामी आगामी ६० दिनभित्रै नेपालले अनुसन्धानसहितको तथ्यपरक प्रतिवेदन पठाए त्यसलाई सम्मान गर्नेछौँ,' प्रतिवेदकहरूले भनेका छन्, 'नेपाल सरकारले हाम्रा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरूको सही र तथ्यपरक ढंगले बुझेर जानकारी गराउनेछ । त्यसपछि हामी राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसमक्ष आवश्यक कारबाहीका लागि प्रस्तुत गर्नेछौँ ।'
राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार मेघालयको जयन्तीया हिल्समा सञ्चालित कोइलाखानीभित्र सानासाना सुरुङ छन्, जसलाई र्‍याट माइन्स (मुसाखानी) भनिन्छ । 'र्‍याटमाइन्स'मा ४० हजार बंगलादेशी र ३० हजार नेपाली बालबालिका रातदिन काम गरिरहेका छन् 
नेपाली र बंगलादेशी बालबालिकालाई सुरुङभित्र घुस्न लगाइन्छ, भित्र सास थुनिएर कैयौँ बालबालिका छटपटाउँछन्, कैयाँै मर्छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार कोइलाखानीभित्र र वरिपरि अनगिन्ती मानव कंकाल फेलापरेका छन् 
सास थामेर बाहिर आउन सक्ने बालिकाको यौनशोषण हुन्छ । 'कोइलाखानीका ठेकेदार, वरिष्ठ कर्मचारी, व्यवस्थापक र ट्रकड्राइभसम्मले नेपाली र बंगलादेशी बालिकाको यौनशोषण गर्छन्,' राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार केही बालिकालाई खानीबाट सहर-बजारमा ल्याएर जबर्जस्ती यौनधन्दामा समेत लगाउने गरिएको छ 
मेघालयमा नेपाली बालबालिकामाथि भइरहेको ज्यादतीबारे राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधिसँग स्पष्टीकरण मागेको छ 
नेपाली बालबालिकाले विदेशमा पाएको कठोर यातनाबारे राष्ट्रसंघले यति गम्भीर पत्र नेपाली प्रतिनिधिलाई अहिलेसम्म लेखेको थिएन । मानव बेचविखन, महिला, बालबालिका तथा दासत्व, बालश्रम शोषण तथा बाल यौनशोषण र बाल अश्लीलता हेर्ने राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधिको अध्ययनपछि राष्ट्रसंघको यो प्रतिवेदन तयार भएको हो 
राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित नेपालको स्थायी नियोगलाई पत्र बुझाउँदै मेघालयमा जोखिममा परेका नेपाली बालबालिकालाई उद्धार गर्न आग्रह गरेको छ 
६० दिनभित्र जवाफ देऊः नेपाल सरकारलाई राष्ट्रसंघको पत्र
भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मेघालयको जयन्तीया हिल्समा रहेको कोइलाखानीमा नेपाल र बंगलादेशबाट लगिएका ७० हजार बँधुवा बालममजदुर कार्यरत छन् । कथित र्‍याट माइन्स (मुसाको प्वालजस्तो सुरुङ) मा उनीहरू काम गर्न बाध्य छन् । निकै साँघुरो प्वालबाट लुसुलुसु मुसा छिरे जसरी नै मुस्किलले छिराएर बालबालिकालाई काम गर्न लगाइन्छ । खानीमा नेपालका ३० हजार र बंगलादेशका ४० हजार बालबालिका छन् । बालबालिकालाई नेपालका विभिन्न गरिब बस्तीबाट मानव ओसारपसार गर्ने तस्करहरूले मेघालय पुर्‍याउने गरेका छन् 
बालबालिकालाई दलालहरूले कहिले अपहरण गरेर त कहिले किनेर मेघालय पुर्‍याई खानी-माफियालाई दिने गरेका छन् । नेपालका अत्यन्तै गरिब गाउँ-बस्तीमा पुगेर तस्करहरूले बालबालिकाका अभिभावकलाई फकाई-फुल्याई गर्छन् । अत्यन्तै गरिब बाबुआमाले ५० देखि ७५ डलर (तीनदेखि पाँच हजार नेपाली रुपैयाँ) मा आफ्ना नाबालकहरूलाई तस्करको जिम्मा लगाउँदा ती बालबालिका मेघालय पुग्ने गरेका छन् । कतिपय बालबालिकालाई अपहरण गरेर पनि पुर्‍याइने गरिएको छ 
बालबालिकाले काम गर्ने स्थान अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ । साथै अत्यन्तै अस्वस्थकर, निर्दयीपूर्ण र अमानवीय अवस्थामा उनीहरू काम गर्न बाध्य छन् । ती बालबालिका सानो प्वाल जहाँबाट मुस्किलले शरीर मात्रै छिराउँछन्, त्यस्तो स्थानमा सुतेर, घसि्रएर पस्नुपर्ने र शरीरलाई अत्यन्तै जोखिममा पारेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ 
बालबालिकालाई बाहिरी संसारसँग पूर्णरूपमा अलग राखिएको छ । उनीहरूलाई कसैसँग पनि आफ्नो परिचय नखुलाउन धम्की दिइएको छ । बाहिरी संसारसँग कति पनि घुलमिल गर्न दिइएको छैन । परिवारसँग पनि भेट्न दिने गरिएको छैन । खानीमा काम गर्दा कुनै सुरक्षित खालको साधन बालबालिकालाई दिइएकोे छैन । असुरक्षित खन्तीहरूबाट कोइला निकाल्न लगाइन्छ 
असुरक्षित कामकाजले ती बालबालिकाको मृत्यु पनि सामान्यजस्तै बन्न पुगेको छ । कतिपयको सुरुङभित्र सास थुनिएर मृत्यु भएको छ भने कतिपय अन्य दुर्घटनामा मारिएका छन् । कोइलाखानीमा कैयौँ मानव अस्थिपञ्जरसमेत फेला परेका छन् । जोखिमपूर्ण रूपमा काम गर्दा अचानक मृत्यु भएका र अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका बालबालिकाको अस्थिपञ्जर छरपस्ट रूपमा यत्रतत्र रूपमा छरिएको देख्न सकिन्छ 
बालबालिका निकै कठिनपूर्ण जीवन बिताउन विवश छन् । उनीहरू प्लास्टिकले बनेका छाप्राहरूमा बस्ने गरेका छन् । सरसफाइ छैन । स्वच्छ पिउने पानीको अभाव छ । शौचालयको उचित व्यवस्थापन छैन । त्यसैका कारण कैयौँ बालबालिका बिरामी पर्ने गरेका छन् । नजिकै कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्यचौकी छैन । यसैका कारण पनि उनीहरू विभिन्न संक्रमणको सिकार हँुदै आएका छन् 
खानीमा कार्यरत बालिकाहरू चरम यौनशोषणको सिकार बन्ने गरेका छन् खानीमालिक, प्रबन्धक तथा पुराना कामदार तथा कोइला ओसारपसार गर्ने ट्रकका चालकबाट समेत बालिकाहरू यौनशोषणमा परेका छन् । केही बालिकाहरूलाई सहर-बजारमा ल्याएर जबर्जस्ती यौन धन्दामा समेत लगाउने गरिएको छ 
यी आरोपहरूको सम्बन्धमा हामी ठोकुवा गर्न सक्दैनौँ । तर, हामी यस विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला तथा बालबालिका बेचविखन र ओसारपसारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पालना गर्न आग्रह गर्छौं । जुन महासन्धिमा १२ डिसेम्बर २००२ मा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदनचाहिँ गरेको छैन । महासन्धि अनुमोदन नगर्दा महासन्धिका उद्देश्य र लक्ष्यहरू पूरा नभएको देखिन्छ, बरु महासन्धिकै खिल्ली उडाउने काम गरेको देखिन्छ। मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले मानव बेचविखन तथा तस्करीविरुद्धमा सिद्धान्त तथा नियमहरू तय गरेको छ, जुन अहिले सान्दर्भिक हुन आउँछ । यो विषयमा हामी राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको धारा ३५ स्मरण गराउँछौँ जुन नेपाल सरकारले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरिसकेको छ । सो धाराअनुसार बच्चाहरूलाई अपहरण, तस्करी, बेचविखन, शोषणबाट बचाउन राष्ट्रिय, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय उपायहरू अवलम्बन गर्नपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सन् २००२ मा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि नं. १८२ अनुमोदन गरिसकेको छ  महासन्धिअनुसार बालबालिकालाई कुनै पनि खालको कामका लागि दास बनाएर प्रयोग गर्न, निकृष्ट श्रममा लगाउन बन्देज गरिएको छ । हामी नेपाल सरकारलाई ती बालबालिकाहरूको अधिकार तथा स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्दै उद्धार गर्न अनुरोध गर्छौं । यसका लागि सरकारले भारतीय अधिकारीहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरी ती बालबालिकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी घर फर्काउन र उनीहरूलाई पुनः सहज जीवन दिनु आवश्यक छ 
हामीले राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले दिएको म्यान्डेटअनुसार काम गरेका हौँ । यसमा नेपाल सरकार आफैंले पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ । हामीले पाएको तथ्यलाई सरकारले विचार गर्न सक्छ 
नेपाल सरकारले निम्न विषयमा आफैं जाँचबुझ गर्नसक्छः
१) हामीले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन सत्य हो या होइन ?
२) कृपया खानीमा बँधुवा बनाइएका बालबालिकाहरूको परिचय, उनीहरूले भोगिरहेको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी लेऊ । साथै उनीहरूको पहिचान, उद्धार तथा अवस्था जान्नका लागि भारतीय अधिकारीहरूसँग पनि समन्वय गर 
३) कृपया अनुसन्धानपछि प्राप्त नजिता हामीलाई पनि देऊ । त्यस्तै बालबालिकाहरूलाई लैजाने तस्करहरूबारे पत्ता लगाऊ र त्यसबारे विस्तृत जानकारी गराऊ 
४) नेपाल सरकारले बालबालिकाहरूको बेचविखन, मानवतस्करी र यौनशोषण नियन्त्रण गर्न नेपालले हाल अख्तियार गरिरहेको नीतिहरू तथा प्रतिरोधात्मक उपाय तथा जनचेतनाका कार्यक्रमहरूबारे जानकारी देऊ 
५) खानीमा मारिएका या अंगभंग भएका बालबालिकाका परिवारको क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने पहुँच वा प्रक्रिया छ या छैन, जानकारी देऊ 
हामी आगामी ६० दिनभित्रै नेपालले प्रतिवेदन पठाएको हेर्न चाहन्छौँ । हामी त्यसलाई सम्मान गर्नेछौँ । साथै नेपाल सरकारले हाम्रा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरूको सही र तथ्यपरक ढंगले बुझेर जानकारी गराउनेछ । त्यसपछि नेपालले पठाएको प्रतिवेदनलाई हामी राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्समक्ष आवश्यक कारबाहीका लागि प्रस्तुत गर्नेछौँ 
(राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रको सारांश)

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out