शिविरसँग सत्ता साट्ने माओवादी दाउ

काठमाडौं। माओवादीले आफ्ना सैन्यशिविर देखाएर र सत्ताकब्जा गर्न खोजेको र एमाले त्यसको सहयोगी भएका कारण देशले निकास पाउन अझै समय लाग्ने स्थिति प्रकट हुँदैछ।
शीर्ष नेताहरूको गोप्य बैठकहरूमा माओवादीले मुखै फोरेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन दिएमात्र लडाकुको व्यवस्थापन हुने सर्त अघि सारेपछि तत्काल निकास आउने सम्भावना मेटिएको हो। गोप्य भनिएका दुईवटा शीर्ष बैठकमा माओवादीले पहिलो बैठकमा संसद् बाहिरबाट शासन चलाउन अध्यक्षात्मक प्रणाली र दोस्रो बैठकमा आफूले नेतृत्व पाएमात्र शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको लडाकु समायोजनको कार्य अघि बढाउने सर्त अघि सारेको बुझिएको छ। माओवादीका यी दुवै विषयमा एमालेले मौन समर्थन जनायो। नेपाली कांग्रेसको अडानले मात्र कुनै निष्कर्ष नआउने हुँदा सोमबार अर्काे बैठक बस्ने तय भएको छ। माओवादीले यसअघिसम्म आफूले भनेजस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नहोउन्जेल लडाकुको व्यवस्थापन हुन नदिने बताइरहेको थियो। तर उसको यो मान्यता बदलिएर पछिल्लो पटक तिनै लडाकुसँग सत्ता साट्ने अर्काे रणनीति ल्याएको छ। सरकार दिएमात्र लडाकुको व्यवस्थापन र शान्तिप्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने उसको यो पछिल्लो अभिव्यक्तिले ऊ कुनै पनि प्रकारले लडाकु व्यवस्थापन चाहँदैन भन्ने पुष्टि गर्दछ। माओवादी यसअघि पनि सरकारमा थियो। तर आफू सरकारमा गएको ६ महिनाभित्र गरिसक्ने भनिएका काम त्यसको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि हुन दिएको छैन। पछिल्लो समय त तिनै नभएका कामलाई गर्छु भनेर अघि आएको छ। विभिन्न सहमति सम्झौता र संविधानलाई सरकार प्राप्तिको बार्गेनिङ वस्तु बनाउन खोज्दा पनि सत्तारुढ दल एमालेले कुनै आपत्ति जनाएको छैन। माओवादी र एमाले मिलेमा संसद्मा बहुमत पुग्छ। त्यही अनुसार पछिल्लो कालखण्डमा माओवादी एमालेलाई जसरी पनि कांग्रेसभन्दा टाढा राख्ने र एमालेलाई कुनै अडानविहीन, आफूले जुन बेला चाह्यो त्यहीबेला र जसरी चाह्यो त्यसरी नै प्रयोग गर्ने गरी चलाइरहेको सूत्रको दाबी छ। एमालेको तटस्थताले माओवादीको यस्तो प्रयोग सफल हँुदै गएको हो। सरकार दिएमा मात्र आफू शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित पूर्वसम्झौता मान्ने भनी उसले खुला रूपले प्रस्ताव गरिसक्दा पनि एमालेबाट न तटस्थता तोडिएको छ न माओवादीको यस्तो रणनीतिविरुद्ध कुनै धारणा आएको छ। यसले माओवादी एमालेभित्र कति गहिर्या इसम्म पुगिसकेको रहेछ भन्ने प्रष्ट पारेको छ। एमाले यसरी माओवादीको खेलौना भइसकेको अवस्थामा अरू दलहरूले कांग्रेसको अडानमा बल पुर्यानउन आवश्यक ठानेका छन्। त्यसैकारण उनीहरूले शीर्ष बैठकमा आफूहरूलाई पनि सामेल गराउन माग गरिरहेका छन्। २९ गतेको बैठकमा पनि एमाले यसरी नै माओवादीको सहयोगी भएर आयो र माओवादी शान्तिप्रक्रियाका सर्तहरू मान्नु साटो उल्टो शिविर देखाएर सत्ता माग्ने काममा अडिग रहिरह्यो भने बाँकी दलको छुट्टै लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण हुने स्थिति बनेको छ। सूत्रहरूअनुसार त्यो गठबन्धनले सरकार त निर्माण नहोला तर एमाले कसरी भाइमाओ भएर देशमा विद्यमान गतिरोधलाई बढाउँदै छ भन्ने जनसमक्ष भण्डाफोर हुने स्थिति बन्दछ। माओवादीले अहिले गरेजस्तै प्रस्ताव यसअघि उसको सरकार बन्ने सन्दर्भमा पनि आएको थियो। २०६५ असार ११ को सम्झौता त्यसको साक्षी हो। त्यो सम्झौतामा सरकार निर्माण भएको ६ महिनाभित्र लडाकुको समायोजन गरिसक्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। त्यो सम्झौतालाई विश्वास गरेर एमाले त्यसबेला माओवादीको नेतृत्व मानेको थियो। तर त्यो सम्झौता पालना भएनमात्र होइन सरकार सञ्चालनमा समेत सम्झौताबमोजिम नभएपछि एमाले सरकार छाड्न बाध्य भएको थियो। अहिले ठ्याक्कै माओवादी त्यही २०६५ सालको अनुहार प्रकट गरिरहेको छ र एमाले पटक–पटक धोका पाएर पनि त्यसैको पछि लागिरहेको छ। एउटा राजनीतिक दल जसलाई माओवादीबाहेकका सबैले सहयोग गरेर निर्विरोध सरकारमा समेत पुर्याोए त्यस्तो शक्ति जोसँग त्यो समर्थन यथावत् छ, यसरी त्यो गठबन्धन बाहिर विपक्षमा रहेको र सैन्यबलबाट सत्ता हत्याउन खोजिरहेको छ प्रति यसरी नतमस्तक र आफ्नो स्वतन्त्र भूमिकाविहीन हुन्छ भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन्। एमालेले शान्तिप्रक्रिया संविधान र मुलुकप्रति आफ्नो छुट्टै भूमिका अलिकति पनि प्रकट गर्न सकेको भए देशले निकास पाएको चार महिना भइसक्ने थियो र सैन्य सोचका विरुद्ध लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको राजनीतिले केही हदसम्म ठाउँ बनाइसकेको हुने थियो। तर एमालेको अकर्मण्यताका कारण संविधानसभा र संसद्मात्र होइन राज्य व्यवस्थाका सम्पूर्ण अंगहरू यति लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी भइरहेका छन्। यो अवस्था कहिलेसम्म रहला भन्ने अनुमानसमेत हुन नसकेको दुःखद स्थितिमा दिन बितिरहेको छ। एमाले आफूप्रति राजनीतिक रूपले पूरै नतमस्तक भएकै कारण माओवादी एकपछि अर्काे गर्दै अधिनायकवादी सोच र धारणाहरू प्रकट गरिरहेको छ। जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा मतदानबाट आठौं पटक पराजित भएपछि माओवादीले सरकार निर्माणको काम व्यवस्थापिका संसद्बाट खोस्ने अनौठो प्रस्ताव अघि सार्योा र एमालेले त्यसलाई पनि साथ दियो। सरकार सञ्चालनका लागि अध्यक्षात्मक प्रणाली त्यसको उदाहरण हो। यो प्रणाली मान्य भयो भने जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद् र त्यसका अहिलेका ६०१ जना प्रतिनिधिले सरकार छान्न पाउदैनन्। माओवादीले ल्याएको यो प्रणालीको विस्तृत विवरणमा शीर्ष नेताहरूको एउटा मण्डल हुनेछ। त्यो मण्डलबाट पालैपालो एउटा अध्यक्षता गर्नेछ। त्यो अध्यक्ष नै मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख र मन्त्रिपरिषद् ऊ मातहत चल्नेछ। मण्डलको यस्तो अध्यक्ष त्यही मण्डलप्रति उत्तरदायी हुनेछ र ऊ मातहतको मन्त्रिपरिषद् पनि यही मण्डलप्रति उत्तरदायी हुनेछ। यो प्रणाली मानियो र त्यसले वास्तवमै काम गर्न थाल्यो भने व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकारिणी माथि कुनै नियन्त्रण हुने छैन। सम्बन्धित दलका शीर्ष नेताहरूको विवेकमा देशको राज्यव्यवस्था चल्नेछ। देशको संविधानले यस्तो विवेकीय व्यवस्थाको कतै कल्पना गरेको छैन। जनताद्वारा निर्वाचित निकायलाई कानुन र व्यवस्थाअनुसार कुनै काम नपाउने तुल्याएरमात्र यो प्रणालीको कार्य प्रारम्भ हुनेछ। एक प्रकारको अधिनायकवादी र निरंकुश यो व्यवस्थाको त्यसकारण पनि नेपाली कांग्रेसले सुरुमै विरोध गर्योम। एमालेले भने यो प्रणाली पनि एउटा स्वागतयोग्य विकल्प भनी त्यसलाई औपचारिक छलफलमा लाने निष्कर्षमा पुग्यो। शीर्ष नेताहरूको पहिलो बैठकमै प्रस्तुत यो प्रणालीमा यसरी माओवादी र एमालेको मत मिले पनि नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता विपरीत, निर्वाचिन निकाय वाइपास गर्ने र देशलाई विपक्षीविहीन, निरंकुशतातर्फ लाने अभ्यासको एउटा डरलाग्दो सूत्र भन्दै सुरुमै विरोध गर्यो । फलस्वरूपः पहिलो बैठकमा कुनै निष्कर्ष आउन सकेन। व्यवस्थापिका संसद्लाई निष्त्रि्कय पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो प्रणालीको प्रस्तावलाई एमालेले पनि विरोध गरेको भए माओवादीको अधिनायकवादी नियत त्यसै दिन सुक्ने थियो। तर तीन दलको बैठकमा यसको पक्षमा दुई दल एकातिर भएपछि यो विषय पनि छलफलमा आयो। जननिर्वाचित निकायलाई निष्त्रि्कय पार्ने विषय छलफलै हुन नहुने हो। तर एमालेले मौका दिएका कारण माओवादीको यो प्रस्ताव छलफलसम्मको विषयमा परिणत भयो। आफू सबैभन्दा ठूलो रहेको निकायलाई उसले नै यसरी निष्त्रि्कय पार्ने प्रस्ताव लग्ला भन्ने कसैले सोचेकोसम्म थिएन। यस्तै प्रस्ताव लान धम्की, घुर्की र अन्य हतकण्डामार्फत पारित गराउने दाउअन्तर्गत बैठक गोप्य राखिएको रहस्य पछि खुल्यो। नेपाली कांग्रेसले कडा विरोध गरेका कारण यो प्रस्ताव दोस्रो बैठकमा भने छलफलका लागि पनि उठेन। त्यसपछि माओवादीले सरकारको नेतृत्व दिए सरकार बन्नासाथ लडाकु व्यवस्थापन गर्ने अर्काे प्रस्ताव अघि ल्याएको हो। तर यो पनि स्वीकृत हुने स्थिति छैन। नेपाली कांग्रेसले धेरै पटक पहिले शान्तिप्रक्रियाको प्रारम्भ हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। एमालेको पनि यस अघिसम्म यही अडान थियो। तर उसको अडान पटकपटक तुहिने गरेका पूर्व अनुभवहरूले ऊ त्यसरी अड्ला भन्ने धेरैलाई विश्वास छैन। तैपनि २९ गतेको बैठकले शान्तिप्रक्रियातर्फ एउटा ठोस निष्कर्ष ल्याउला भन्ने आशा र अपेक्षा भने बढिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा चट्टान भएर बसेको अवस्थाले संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सहमति जनाउन माओवादी बाध्य भएको अवस्थाले पनि पर्यवेक्षकहरूमा यस्तो अपेक्षा बढेको हो।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out