लडाकू लफडा

विपक्षी राजनीतिक दलहरूले एकीकृत नेकपा माओवादीलाई व्यवहारमै नागरकि पार्टीमा रूपान्तरति भएको पुष्टि गर्न चुनौती दिइरहेकै बेला त्यो पार्टी भने शिविरमा रहेका आपmना लडाकूलाई पार्टीको आसन्न विस्तारति बैठकमा सहभागी गराउने जमर्को गर्दैछ। यससँगै पार्टीभित्रको वैचारकि विवादमा शिविरका लडाकूहरूले विस्तारति बैठकमा भाग लिन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सकेसम्म लडाकूहरूलाई बैठकस्थल प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयासमा छन् भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लडाकूहरूलाई बैठकमा सहभागी नगराई नछाड्नेमा दृढ छन्।

शान्ति प्रक्रियामा रहेका लडाकूहरूको समायोजनका निम्ति विभिन्न राजनीतिक प्रयासहरू त जारी छन् नै, विशेष समिति अन्तर्गत सचिवालयसमेत गठन गरएिको छ। यस्तो अवस्थामा लडाकूहरू अब कुनै एक दलका कार्यकर्ता हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेबारे पार्टीमा छलफल पनि भएको माओवादी स्थायी समितिका एक सदस्य बताउँछन्। यसैकारण असोजबाट कात्तिक हुँदै मंसिर ५ गते पुर्‍याइएको एकीकृत माओवादीको विस्तारति बैठक सुरु हुनुअघि त्यस पार्टीको आन्तरकि राजनीति पनि तात्तिएको छ।
 पटकपटक शिविरका लडाकूहरू पार्टीबाट अलग भई विशेष समिति मातहत आएको घोषणा गरएि पनि व्यवहारमा उनीहरू माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा छन्। लडाकूका कमान्डरहरूमध्ये नन्दकिशोर पुन 'पासाङ' र चन्द्रप्रकाश खनाल 'बलदेव' पार्टीको पोलिटब्युरोमै छन्। तेस्रो डिभिजन कमान्डर धनबहादुर मास्के 'राजेश', हाल निलम्बनमा रहेका पाँचौँ डिभिजन कमान्डर कालीबहादुर खाम 'विविध', छैटौँ डिभिजन कमान्डर तेजबहादुर ओली र सातौँ डिभिजन कमान्डर सन्तु दराई 'परवाना' गरी चार डिभिजन कमान्डरहरू केन्द्रीय सदस्य तहमा छन्। यीभन्दा तल्ला तहका कमान्डर र उप-कमान्डरसम्मका लडाकूहरू राज्य समिति सदस्य छन्। पार्टीको निर्णय अनुसार, देशभरका सबै राज्य समितिका सदस्यहरूले विस्तारति बैठकमा भाग लिन पाउँछन्। यी सबैले मतदान गर्ने अधिकारसमेत बोकेका हुँदा पनि पार्टीभित्रसमेत बैठकमा लडाकू सहभागिता छलफलको विषय बनेको सजिलै बुभmन सकिन्छ।

करबि पाँच हजार प्रतिनिधिहरूले भाग लिने विस्तारति बैठकमा माओवादी सेनाभित्रबाट मात्रै १ हजार १ सय १३ प्रतिनिधि पुग्ने तथ्यांकले देखाएको छ। माओवादीले कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, नवलपरासी, चितवन, सिन्धुली र इलाममा रहेका सातवटा मुख्य शिविर र ती मातहतका २१ वटा सहायक शिविरमा सैन्य संरचनासँगै पार्टीको संरचना पनि बनाएको छ। जस अनुसार, मुख्य शिविरहरू डिभिजन हेडक्वार्टर हुन् र ती सबैमा राज्य समितिस्तरको माथिल्लो संरचना बनाएर एकाइसम्मको पार्टी कमिटी गठन गरएिका छन्। यस हिसाबले सातवटा डिभिजनमा सातवटा त राज्य समिति नै छन्। पार्टीको आन्तरकि नीति अनुसार, डिभिजन कमान्डरहरू, सहायक कमान्डरहरू राज्य समितिमा संगठित छन्। यीबाहेक एउटा डिभिजनमा चारवटा बि्रगेड र १२ वटा बटालियन र ३६ वटा कम्पनी छन्। पार्टी संरचनामा बटालियन र कम्पनीका कमान्डर तथा उप-कमान्डरहरूलाई पनि राज्य समिति सदस्य बराबरको हैसियत दिइएको छ। लडाकूभित्र डिभिजनभित्रको नेतृत्व राज्य समितिस्तरले गर्ने भए पनि बटालियन र कम्पनीको नेतृत्व जिल्ला समिति स्तरले गर्ने खालको संरचना छ -हेर्नूस्, चार्ट)।

लडाकूहरूलाई विस्तारति बैठकमा प्रवेश दिने/नदिनेबारे पार्टीमा छलफल भएको एक स्थायी समिति सदस्य स्वीकार्छन्। भन्छन्, "एकैपल्ट यतिधेरै लडाकूहरूको बिदा स्वीकृत गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन)लाई जानकारी दिई बैठकमा सहभागी हुने कुरा सैनिक नेतृत्वबाट आएको छ। तर, बिगँ्रदो शान्ति प्रक्रिया झन् भत्किने कारण नबनोस् भन्नेतिर सचेत हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठेको छ।"

पार्टीका माथिल्ला निकायमा लडाकूका कमान्डरहरू संगठित भएको पार्टीले नै स्वीकार गरेको छ। यस अवस्थामा उनीहरूले विस्तारति बैठकमा भाग लिन पाउने नपाउनेबारेमा सरकारले चाहेजस्तो गरी अनमिन बोल्ने अवस्था देखिँदैन। अनमिनका प्रवक्ता कसमस विश्वकर्मा नै पनि भन्छन्, "यसबारे हामीलाई केही भन्नु छैन।"

तर, अनमिनको निगरानीमा भएकाले लडाकूहरू कसरी पार्टीको बैठकमा भाग लिन सक्छन् भन्ने प्रश्न पार्टीभित्रै उठेकाले तिनको सहभागिताबारे चर्चै नगरी बैठक सक्ने माओवादी नेतृत्वको प्रयास भने सफल हुन सकेन। लडाकूहरूको सहभागिताका कारण युरोपेली युनियन र अनमिनले प्रतिक्रिया दिनसक्ने सम्भावनालाई समेत विचार गरेर थप निर्णय गरनिे भएको छ। यसअघि लडाकूहरूले शिविरबाट बाहिर निस्केर माओवादी सभा-जुलुसमा सहभागी भएकालगायतका विषयमा सरकारका तर्फबाट अनमिन नेतृत्वको संयुक्त अनुगमन समितिमा दर्जनौँ उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। सरकारी पक्षले शान्ति सम्झौताको उल्लंघन हुने भएकाले लडाकूलाई पार्टीका कार्यक्रममा नलैजान भन्दै आएको छ।

राज्यले बास, खाना र भत्ताको व्यवस्था गरेकाले लडाकूहरू पार्टीका लागि प्रयोग हुनु अनैतिक हुने सरकारको दाबी छ। बृहत् शान्ति सम्झौताको ६.४ मा 'दुवै पक्षका सेनाले कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न र पक्ष-विपक्षमा लाग्न पाउने छैनन्' भन्ने आधारमा पार्टीको बैठकमा भाग लिनु सम्झौताको उल्लंघन ठहरनिे सरकारी धारणा छ। 

उता हतियार तथा सेना समायोजन अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता, २०६३ को दफा ५.२.५ मा गरएिको लडाकूहरूको बिदासम्बन्धी व्यवस्था अनुसार, कुल संख्याको १२ प्रतिशतसम्म लडाकूले एकसाथ बिदा लिन सक्छन्। अनमिनको प्रमाणीकरणमा परेका १९ हजार ६ सय २ को हिसाब अनुसार १२ प्रतिशत भन्नाले २ हजार ३ सय ५२ जनाले एकसाथ बिदा लिन सक्छन्। बैठकमा भाग लिन सक्ने हैसियत हेर्दा शिविरका कमान्डर र उपकमान्डरहरू एकसाथ बाहिरनिे देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा शिविरको कमान्ड कसले गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। तर, एक कमान्डरका भनाइमा सैन्य संरचनामा त्यसपछि जो सिनियर हुन्छ, उसले कमान्ड गर्ने स्वाभाविक नियम हुन्छ।

शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने कुनै पनि गतिविधि नहोस् भन्ने सरकारको आग्रह छ। शान्ति तथा पुनःस्थापना राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर महत सरकार मातहत आइसकेका लडाकूहरू सरकारकै निर्देशनमा चल्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, "सम्झौता अनुसार, विशेष समिति बनाइएको छ र त्यसको अनुमतिमा मात्र लडाकूहरूबारे निर्णय हुन सक्छ।" नमिल्ने कुरामा पनि माओवादीले जबरजस्ती गर्दै आएको भन्दै उनी पार्टीको बैठकमा लडाकूले भाग लिए शान्ति प्रक्रिया उल्लंघन भएको मानिने बताउँछन्। भन्छन्, "उनीहरूले जबरजस्ती भाग लिए सरकारले लडाकूमाथि कारबाही गर्नेबारे विचार गर्नेछ।" तर, त्यो कारबाही कस्तो हुने भन्नेचाहिँ उनले बताएनन्।

विशेष समितिको सचिवालयमा मनोनयन भएका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा नियम कानुनले बिदा लिएर हिँडेका लडाकू कहाँ भाग लिन्छन्, राजनीतिक बैठकमा छन् कि छैनन्, भए के गर्ने भन्ने स्पष्ट नबोलेको बताउँछन्। भन्छन्, "बिदा लिएकालाई न अनमिनले निगरानी गर्न सक्छ, न अरूले नै। त्यस्तो बेला राजनीतिक काममा भाग लिन्छन् भने शान्ति प्रक्रियामा माओवादी नेतृत्वको प्रतिबद्धतामा शंका भने अवश्य नै बढ्छ।" शिविरभित्र अनमिनको निगरानी भए पनि नियन्त्रण माओवादीकै भएकाले विशेष समितिको सचिवालयलाई सक्रिय बनाउने कुरालाई अनेक बहानामा टार्दै लगिएको शर्माको ठम्याइ छ।

माओवादीभित्र भने तीनवटै मतका प्रस्तुतकर्ताहरूले लडाकूबारे दस्तावेजमै आ-आफ्ना धारणा अघि सारसिकेका छन्  -हेर्नूस्, बक्स)। स्थायी समितिले विस्तारति बैठकमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित पनि गरसिकेको छ। स्रोतका अनुसार, नीतिगत रूपमा विशेष समिति अन्तर्गत आएको घोषणा गरएिको भए पनि विशेष समितिको संयोजक नै नतोकिएकाले व्यावहारकि रूपमा विशेष समितिको अनुमति आवश्यक नभएको माओवादीको निष्कर्ष छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा माओवादी र सत्तारुढ दलका नेताहरूको समेत सहभागिता रहेको विशेष समितिले नेपाली सेनाका जर्नेल, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका डीआईजीस्तरका अधिकृतहरू र माओवादी लडाकूका प्रतिनिधि पासाङ पनि सामेल सचिवालय त बनाएको छ तर त्यसले काम गर्न सकेको छैन। माओवादीले पासाङलाई सचिवालयको संयोजक तोक्नुपर्ने अडान राख्दै आएको भए पनि सरकारले स्वीकार गरेको छैन। सरकारले पूर्वरथी बालानन्द शर्माको नाम अघि सार्ने तयारी गरेको छ। दुवै पक्षका बीच मतान्तर भएका कारण दसैँअघिदेखि अल्भिmएको सचिवालयको काम अहिलेसम्म फुकेको छैन।

दसैँबिदाको दुई दिनअघि असोज २६ गते बिहान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सचिवालयको संयोजकसहितका विषयलाई समावेश गरी केही बुँदाको एकपाने प्रस्तावमा उनको धारणा मागेका छन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, विस्तारति बैठकपूर्व नै विशेष समितिलाई क्रियाशील बनाउन माओवादी नेताहरूबाटै आग्रह गरएिकाले प्रधानमन्त्रीले दसैँअघि नै आधिकारकि धारणा जान्न सो प्रस्ताव राखेका हुन्। पार्टी बैठक वा बाहिर बोलेर लडाकूको सहभागिताबारे विरोध जनाउन नेताहरू असमर्थ भएकाले विशेष समितिको बाटो अपनाउन माओवादीका कतिपय मध्यमस्तरका नेताहरूले प्रयास गरेका हुन्। किनभने, १ हजार १ सयभन्दा बढी लडाकूहरू मतदाताका रूपमा सहभागी हुँदा उनीहरूमध्ये अधिकांश अध्यक्ष प्रचण्डका पक्षमा रहने आकलन संस्थापन पक्षले गरेको छ। त्यसैले, अध्यक्ष प्रचण्डले छिट्टै नै आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने भनेर अहिलेसम्म यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरै गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रजिालका अनुसार, त्यस दिन विदेशीसँग भेट्नु छ भनेर निस्केका प्रचण्डसँग त्यसपछि छलफल हुन सकेको छैन। नीतिगत रूपमा सरकारी संयन्त्रभित्र आइसकेपछि लडाकूहरूले पार्टीको बैठकमा भाग लिन नपाउने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ।

विस्तारति बैठकअघिसम्म सचिवालयले काम गर्न सुरु गरोस् भन्ने चाहना अध्यक्षको नभएको बुझाइ माओवादीका केही नेताहरूको छ। शान्ति प्रक्रियाबारे गम्भीर हुनुपर्ने कोणबाट कुरा उठे पनि लडाकूलाई प्रवेश निषेध नै गर्नुपर्छ भनेर बोल्न नसक्नुमा सैन्य शक्तिप्रतिको डर नै मुख्य कारण रहेको एक पोलिटब्युरो सदस्यको दाबी छ। कुल ५ हजारमध्ये १ हजार १ सय लडाकूले भाग लिन नपाउने हो भने विस्तारति बैठकमा अध्यक्षको तागतमा ठूलो धक्का पुग्ने अनुमान गरएिको छ। तर, बैठकअगावै शान्ति प्रक्रिया र लडाकू समायोजनको कुरा अघि बढ्ने सम्भावना कम छ।

माओवादीका तीनै धारका प्रचारक नेताहरू जुनसुकै विधि प्रयोग गरेर भए पनि पार्टीका तल्ला तहसम्म  आफ्नो पकड जमाउने होडमा छन्। त्यो होड एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने तहसम्म विस्तारति हुन थालेको छ। स्रोतका अनुसार, लडाकूको सहभागिताका कारण माओवादी नागरकि पार्टीमा रूपान्तरण नभएको विरोधीहरूको आरोप थप पुष्टि हुने तर्क पार्टीभित्र झीनो स्वरमा उठेको छ। सेनातर्फ कमान्डर तहमा अध्यक्षको दरलिो पकड छ भने तल्ला निकायमा वैद्य र भट्टराईको विचारसँग सहमत हुनेहरू पनि छन्।

राज्य समितिसम्मका सदस्यहरू तीन नेताका तीन दस्तावेजका पक्ष-विपक्षमा तीनतिर देखिएका अवस्थामा अध्यक्षका पक्षमा कुरा उठाउन शिविरका कमान्डरहरूले दबाब दिन थालेकाले उनीहरूको सहभागितासम्बन्धी विवाद जन्मिएको हो। "क्रान्ति अरूले गरेको होइन, क्रान्तिको नेतृत्व न त वैद्यले गरेका हुन् न बाबुरामले," प्रचण्डपक्षीय एक सैन्य कमान्डर भन्छन्, "१० वर्षे जनयुद्ध र जनमुक्ति सेनाको कमान्ड अध्यक्षले गरेका हुन्, यो कुरालाई कसैले भुल्नु हुँदैन।" उनले दबाब दिएको कुरा भने अस्वीकार गरेका छन्।

भट्टराई पक्षले यसलाई आफ्ना कार्यकर्ता तर्साउने र अध्यक्षतिरै लगाउने षड्यन्त्र भएको दाबी गरेको छ। विचार अस्वीकृत हुने नेताले पदबाट राजीनामा दिएर बहुमत प्राप्त नेताको निर्देशनमा पार्टीलाई अघि बढाउन सजिलो बनाइदिनुपर्ने लबिङ् भएपछि पार्टी नै जीवन हो भनेर पूर्णकालीन बनेका तर अहिले अध्यक्षतिर नलागेका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो भविष्य अन्धकार देख्न थालेको दाबी भट्टराई पक्षको छ। "यो तर्साउने र आफूतिर लगाउने षड्यन्त्र हो," भट्टराई निकट एक पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, "डन्डा लगाएर पार्टी होइन, सैनिक संगठन मात्र चल्छ।" वैद्यनिकट एक नेताका अनुसार अहिले यस्तो हल्ला चलाइए पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्षलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।

अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा साझा दस्तावेज बनाएर विस्तारति बैठकमा प्रस्तुत गर्न प्रयत्न गर्ने बताए पनि उनीनिकटकाले अरू दुई नेतालाई गलाउन राजीनामासम्मको कुरा ल्याएर वैचारकि प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ बनाई तर्साउन थालेको आरोपलाई दाहालनिकटस्थहरू भने ठाडै अस्वीकार गर्छन्। पोलिटब्युरो सदस्य एवं माओवादी कार्यालयका प्रमुख सचिव शक्तिबहादुर बस्नेत भन्छन्, "यस्तो  कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न। अस्वस्थताको सम्भावना छैन।" तर, फरक मतका प्रस्तोता उपाध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो स्पष्टीकरण दस्तावेजमै अध्यक्षसँग फरक विचार राख्नेहरूमाथि डन्डा लगाउने गरेको आरोप लगाएका छन््। उनले भनेका छन्, "अन्तरसंघर्षलाई व्यक्तिगत गालीगलौज र चरत्रिहत्या गर्ने, मनपरी बिल्ला भिराउने तथा पद र प्रतिष्ठाले लोभ्याउने, आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने, भौतिक कारबाहीसम्म गर्ने वा धम्क्याउने आदि तरकिाले अस्वस्थ बनाउने तीतो सम्झना छ।"

आफ्नै सेनाबारे दुईथरी धारणा
मोहन वैद्य 'किरण’

यिनको दस्तावेजमा सेना समायोजन गरी सुरक्षा निकायमा माओवादी सेनालाई विलीन गराउन खोजिएको कुराको विरोध गरिएको छ । त्यसमा सेनालाई छुट्टै र सशक्त संगठनका रूपमा यथावत् राख्नुपर्ने कुराको वकालत गरिएको छ । सारमा निम्न कुराहरू उल्लेख छन् ः

जनमुक्ति सेनाको छुट्टै इतिहास आवश्यक छ । रगतले लेखिएको वीरताको गाथा त्यसै बिलाएर जाने वातावरण बन्नु हुँदैन ।

जनमुक्ति सेना जनताको सम्पत्ति भएकाले यसको रक्षा र निरन्तरता समयको माग हो ।

प्रचण्ड-बाबुराम भट्टराई

सेना समायोजनबारे यी दुवै नेताको समान धारणा पाइन्छ । जस्तो ः

कुनै पनि बहानामा जनमुक्ति सेनालाई विघटन गर्ने वा अपमान गर्ने कुराको विपक्षमा उभिने । त्यस्ता कामलाई निषेध गर्नुपर्छ ।

जनमुक्ति सेनाको वैज्ञानिक समायोजन र पुरानो नेपाली सेनाको समयानुकूल लोकतान्त्रीकरणमार्फत नयाँ राष्ट्रिय सेना निर्माणमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ ।

आमजनतालाई सैनिक तालिम दिने र देशव्यापी रूपमा जनमिलिसियाको विशाल शक्ति निर्माण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

    -माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एवं उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईद्वारा पार्टी केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत दस्तावेजमा आधारित)

प्रधानमन्त्रीको एकपाने प्रस्ताव

विशेष समितिका सचिवालयको संयोजक तोक्ने ।

लडाकूलाई व्यवहारतः विशेष समितिमा हस्तान्तरण गरेको घोषणा गर्ने ।

समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिमा प्रस्तुत कार्ययोजनामा सहमति जनाउने ।

ठाउँठाउँमा कानुन हातमा लिई मनपरी गर्ने माओवादी कार्यकर्तालाई पक्राउमा अवरोध नगर्नेसम्बन्धी प्रतिबद्धता जनाउने ।

वाईसीएलको संरचना र कब्जा घरजग्गा फिर्ताबारे स्पष्ट धारणा राख्ने ।

राजनीतिक दलका नेतामाथि विभिन्न ठाउँमा भएका माओवादी हमला गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न सहयोग गर्ने ।

राजनीतिक गतिरोध भए पनि आर्थिक गतिरोध नआओस् भन्नका लागि बजेट पारित गर्ने साझा संयन्त्र बनाउने ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी साझा कार्ययोजना बनाउने ।

सुशासनसम्बन्धी साझा प्रतिबद्धता जनाउने ।
 सहिद कोटामा नेता-पुत्रहरू !

संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादी र छिमेकी राष्ट्र चीनबीचको सम्बन्ध निकै गहिरो बन्दै गएकामा दक्षिणतर्फको छिमेकी भारतले चासो बढाएका बेला अर्को नयाँ तथ्य सतहमा आएको छ, जसले माओवादी पार्टीमा आन्तरिक विवाद पनि थपिएको छ । विवादको कारण हो, सहिद कोटामा अध्ययन गर्न बेइजिङ् जाने नेता-पुत्रहरू ।

करिब एक महिनाअघि चिनियाँ भाषाको १० महिने कोर्स लिन प्ाार्टी स्थायी समिति सदस्यहरू अग्नि सापकोटा र दीनानाथ शर्माका छोराहरूलाई छनोट गरी चीन पठाइएको थियो । सापकोटाका माइला छोरा रूपक र शर्माका कान्छा छोरा साजन शर्मा पौडेल यतिबेला बेइजिङ्मा चिनियाँ भाषाको अध्ययन गरिरहेका छन् । हजारौँ सहिदहरू, जनयुद्धका घाइतेहरू, बेपत्ता र अभिभावकविहीनहरूलाई अवसर दिने वाचा गरेर पनि नेतृत्वले बेवास्ता गरी आ-आफ्नै सन्तानको व्यक्तित्व विकास गर्नेतिर लागेको भन्दै पार्टीभित्र आक्रोश बढेको माओवादी केन्द्रीय सदस्य तहका एक नेता बताउँछन् । चीनबाट कोटा आएको कुरा कसैलाई जानकारी नै नदिई सुटुक्क दुई नेता-पुत्रको चयन गरिएको उनको भनाइ छ । विवाद आउने डरले चीनसँग सम्बन्धित नेपालमा कार्यरत एउटा संस्थाले आफैँ छनोट गरेको देखाइएको पनि उनको दाबी छ । बेपत्ता नागरिक पीडित परिवारका तर्फबाट पार्टीको आगामी विस्तारित बैठकमा यो विषय उठाउने तयारी पनि भइरहेको छ ।

सापकोटा-पुत्र रूपक पछिल्लो समयमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पार्टीको काममा सक्रिय थिए भने शर्मा-पुत्र साजन एउटा निजी टेलिभिजन कम्पनीमा व्यवस्थापन विभागका जागिरे थिए । पोलिटब्युरो सदस्य एवं ताम्सालिङ राज्यसमिति इन्चार्ज अग्नि सापकोटा आफ्ना छोरा चीनमा पढ्न गएको स्वीकार गर्छन् । सहिद कोटाबाट गएको भन्ने आरोपको ठाडै प्रतिवाद गर्छन् । भन्छन्, "सहिद कोटाबाट गएको भन्ने सरासर झूट हो ।" उता प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा पनि आफ्ना कान्छा छोरा साजन चीन गएको भन्ने आफूले सुनेको बताउँछन् । भन्छन्, "एबीसी टेलिभिजनले उसलाई चीन पठाएको सुनेको हो, बाँकी कुरा उतै सोध्नूस् ।" तर, सापकोटा भने आफ्ना छोरा रूपक पार्टी निर्णयबाटै चीन गएकोे स्वीकार्छन् ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out