लोकतन्त्रमाथि घात

विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत गरिने मा'वादी नेताका प्रतिवेदन तथा शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सत्ता-साझेदारीका लागि काङ्ग्रेस-एमालेसँग भइरहेको वार्ताको अन्तरवस्तु बुझ्दा मा'वादीसँग लोकतन्त्रवादी सहयात्री दललाई घात नगरी अगाडि बढ्ने बाटो देखिँदैन। - रामेश्वर बोहरा
 चुनवाङ बैठकबाट शान्तिमा जाने भनेर आत्मसमर्पण गर्न आएको होइन। ग्रामीण इलाकामा गोलचक्कर लगाइरहेको जनयुद्धलाई शहरमा पुर्‍याउन नयाँ कार्यनीतिको विकास अनिवार्य थियो र त्यहीअनुरूप अगाडि बढेकाले नै अहिले हामी यहाँ आइपुगेका हौं। मूल विषय भनेको शहरभित्र पस्ने, मध्यम वर्गमा पुग्ने, राजनीतिक रूपले जनसमुदायलाई ठूलो स्केलमा लिएर जाने जनयुद्धको परम्परागत तरिकाभन्दा अलि नयाँ र फरक ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा सोचिएको हो। हाम्रो युद्ध गृहयुद्धका रूपमा शुरु भयो, अब राष्ट्रिय युद्धको रूपमा समापन हुन्छ र हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय युद्धको तयारीसहित विद्रोहको तयारीमा दृढतापूर्वक लाग्नुको विकल्प छैन।
पुष्पकमल दाहाल
दीर्घकालीन जनयुद्ध र आम सशस्त्र विद्रोहका नीतिहरूको समायोजनको अवधारणालाई अँगाले पनि नेपाल जस्तो अविकसित देशका सन्दर्भमा दीर्घकालीन जनयुद्धकै भूमिका प्रधान हुने मान्यतालाई सैद्धान्तिक रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ। जनयुद्धको जगमा टेकेर नै आम सशस्त्र विद्रोह सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनसक्छ। जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापनाका लागि जनविद्रोहको तयारीमा लाग्नु अहिलेको हाम्रो ठोस कार्यदिशा हो।
मोहन वैद्य
ऐतिहासिक दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले संश्लेषण गरेको दीर्घकालीन जनयुद्ध र सशस्त्र जनविद्रोहको संयोजनको कार्यदिशा नै हाम्रो पार्टीको विकसित राजनीतिक कार्यदिशा हो। त्यसैलाई मौलिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पार्टीले पहिले संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति र पछि जनताको संघीय गणतन्त्रका निम्ति सडक, सदन र सरकारको मोर्चाबाट सङ्घर्षको कार्यनीति अघि सार्‍यो। अहिलेको बहस सशस्त्र जनविद्रोह सङ्गठित गर्ने कि नगर्ने भन्ने नभएर जनविद्रोह कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र त्यसलाई टिकाएर निरन्तरता दिने भन्ने हो...। लेनिनले भन्नुभए झ्ौं अन्तिम जनविद्रोहमार्फत सत्ता हस्तान्तरणको कार्य सम्पन्न गर्नु आवश्यक र अनिवार्य छ।
डा. बाबुराम भट्टराई



५ मङ्सिरदेखि गोरखाको पालुङटारमा हुने छैठौं विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत गरिने एनेकपा मा'वादी अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्षद्वय वैद्य र भट्टराईका छुट्टाछुट्टै दस्तावेजमा पार्टीको भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा प्रस्तुत यी विचारहरू (अघिल्लो पृष्ठमा) ले शान्ति र लोकतन्त्रतर्फ मा'वादीको यात्रामाथि नै गम्भीर शङ्का उब्जाएका छन्। असोज २०६२ को बहुचर्चित चुनवाङ बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति तय गरी तत्कालीन सात राजनीतिक दलसँग १२ बुँदे समझ्दारी गरेर शान्ति र लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्न शुरु गरेको मा'वादीले त्यसयताको सिङ्गो राजनीतिक प्रक्रियालाई रणनीति मात्रै बनाएर भित्री रूपमा जनविद्रोहको लाइन नछाडेको पुष्टि तीनै जना नेताका दस्तावेजले गरेका छन्।
चुनवाङ बैठककै जगमा भएको १२ बुँदे समझ्दारीमा उभिएर मा'वादी शान्तिप्रक्रियामा आएको हो। १२ बुँदेले तय गरेको मार्गबाटै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा प्रवेश गरेको मा'वादी संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भयो, जनमतका आधारमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र त्यसपछिका नौ महिना सरकारको नेतृत्व पनि गर्‍यो। तर, त्यसबीचमा सहयात्री दलहरूलाई अलग्याएर हिँड्ने लालसाले सेनापति प्रकरणमा हात हालेको मा'वादी त्यसमा मात खाएपछि सरकारबाट बाहिरियो र कहिले नागरिक सर्वोच्चता त कहिले राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा आन्दोलनमा लागिरह्यो।
बितेका डेढ वर्षमा सत्तारोहणका लागि कुनै हत्कण्डा बाँकी नराखेको मावादीको विस्तारित बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रकट अभीष्टबाट गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ― हिंसात्मक विद्रोहको बाटो छाडेको मा'वादी रणनीतिक उद्देश्यका लागि मात्रै शान्तिप्रक्रियामा सहभागी भएर अन्ततः जनविद्रोहमै जान खोजेको हो?
सबैलाई धोका
१२ बुँदे समझ्दारीबाट मा'वादीलाई यहाँसम्म ल्याउने सहयात्री राजनीतिक दलहरूदेखि आम जनताले मा'वादीले शान्ति र लोकतन्त्रको मार्ग अङ्गीकार गरेको भन्ने बुझ्ेका थिए। दलहरूसँग पटकपटक गरिएका समझ्दारी-सहमति, विस्तृत शान्तिसम्झ्ौता र सार्वजनिक रूपमा व्यक्त प्रतिबद्धताले पनि हिजोको विद्रोही शक्ति शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल भएको विश्वास दिलाएका थिए। शान्ति, लोकतन्त्र र बहुलवादमा एकाकार हुन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा जनताले संविधानसभा निर्वाचनमा मा'वादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाएर सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍याए।
मा'वादीले संविधानसभा, संसद् र लेनदेनको राजनीतिक संवादलाई उपयोग गर्न छाडेको पनि छैन। मा'वादी नेताहरूले संविधानसभा, व्यवस्थापिका-संसद् र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियालाई अर्को मोर्चाका रूपमा अर्थ्याउँदै युद्धको स्वरुप मात्रै फेरिएको, लक्ष्यबाट विचलित नभएको भन्ने जस्ता उग्र अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि आम रूपमा उसका यस्ता भनाइलाई कार्यकर्ता थुमथुम्याउने अस्त्र मात्रै मानिँदै आएका थिए। पछिल्लो समय शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा देखापरेका विवाद तथा चुलिँदो राजनीतिक गतिरोध सुल्झ्ाउन दलहरूबीच भइरहेका वार्तामा समेत उसले लचकता देखाएको थियो। २४ कात्तिकमा गोकर्ण रिसोर्टमा भएको तीन प्रमुख दलको शीर्ष बैठकहरूमा त उसले लडाकू व्यवस्थापन गरेर शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने समयसीमासहितको लिखित प्रतिबद्धता जनाउने र सहमतिका लागि सरकारको नेतृत्वको दाबीसमेत छाड्ने उदारता देखाएको थियो।
तर, यस्तो पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक विस्तारित बैठकमा पेश गरिने शीर्ष नेताका दस्तावेजले मा'वादीका पहिलेका प्रतिबद्धताहरू राजनीतिक दाउपेच मात्रै रहेको देखाएका छन्। तीनैजना नेताका दस्तावेजमा किटानसाथ उठाइएको
जनविद्रोह को लाइनलाई अब कार्यकर्ता थुमथुम्याउने चालबाजी मात्रै हो भनेर बुझन गाह्रो छ। कतिसम्म भने, यसअघि कार्यनीति र कार्यदिशाका सवालमा भिन्न विचार राख्दै आएका तीन नेताका दस्तावेजमा लडाकू समायोजन नगर्ने, बरु सम्भावित विद्रोहका लागि लडाकूहरूलाई अझ्ै सङ्गठित र सशक्त बनाउने समान बिचार उल्लेख छ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीका भनाइमा, यी दस्तावेजहरूबाट मा'वादीले मुलुक, जनता र सहयात्री दलहरूमाथि ठूलो घात गरेको पुष्टि भएको छ। “हिजो हिंसाको बाटो अँगाले पनि मा'वादी अब शान्ति र लोकतान्त्रिक बाटोमा आउँछ भन्ने आशा-विश्वास गरेर जनताले उसलाई भोट दिएका हुन्”, ज्ञवाली भन्छन्, “तसर्थ यो मा'वादीको जनताप्रति गद्दारी, १२ बुँदे समझ्दारीदेखि उसलाई सँगसँगै डोर्‍याएर यहाँसम्म ल्याउने सहयात्री दलहरूमाथि धोका, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति र लोकतन्त्रप्रति दिलाएको भरोसा तथा शान्ति र लोकतन्त्रप्रति घात हो।”
मा'वादी पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेल भने लोकतन्त्र वा जनतन्त्र जे भने पनि यसमा शङ्का गर्न नहुने जिकिर गर्छन्। लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोडेर हेर्नुपर्ने, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई अलग गर्न नसकिने बताउँदै उनी भन्छन्, “१२ बुँदे समझ्दारी गर्ने साथीहरू पुरानै लोकतन्त्रको परिभाषा गरेर बस्नुहुन्छ भने उहाँहरू हाम्रा पुराना मित्र मात्रै बन्न सक्नुहुन्छ।”
उनको यो अभिव्यक्तिले लोकतन्त्रमाथि घात गर्दा मा'वादीलाई किञ्चित पश्चात्ताप नहुने/नभएको देखाउँछ। काङ्ग्रेस सभासद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “बाहिर जे-जस्तो भनिए पनि मा'वादीका दस्तावेजले ऊ लडाकू व्यवस्थापन गरेर शिविर खाली गर्न विल्कुलै तयार नभएको र यस्ता थुप्रै मुद्दामा सम्झ्ौता नै नगर्ने अवस्थामा रहेको देखाउँछन्।”
त्यसो भए मा'वादी जनविद्रोहको तयारीमा जुटेकै हो त? हिजो क्रान्तिबाट सत्ता हत्याएर साम्यवाद स्थापना गर्ने सपना बाँडिएका नेता-कार्यकर्तालाई शहरी विद्रोहबाट सत्ताकब्जा गर्ने आश्वासन दिएर शान्तिप्रक्रियामा ल्याएको मा'वादी नेतृत्वमाथि पार्टीभित्रैबाट क्रान्तिमाथि घात गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। मा'वादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यका भनाइमा, दलहरूसँग बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकार गर्ने सहमति भए पनि त्यसवेला कार्यकर्तालाई यो ट्याक्टिस मात्र हो भनिएको थियो। उनी भन्छन्, “अहिले कार्यकर्ताको भावना पूरा गर्दा सहयात्री दलहरूमाथि धोका हुने, लोकतन्त्रको कुरा गर्दा कार्यकर्तामाथि धोका हुने अवस्था आएको छ।”
आफ्नै अकर्मण्यताले अन्योलमा परेको मा'वादी नेतृत्व सहयात्री दलहरूसँग गरेको समझ्दारी, जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता र जनताले गरेको विश्वासमा घात गर्न पछि नपर्ने देखिएको छ। तर, नीतिगत रूपमा जनविद्रोहको रटान लगाए पनि १० वर्षे हिंसा कालमा आम नेपालीले भोग्नुपरेको पीडा, बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश र विद्रोहका लागि प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणका कारण मा'वादी जनविद्रोहमा जान सकिहाल्ने स्थिती नदेखिपनि लोकतन्त्र र शान्तिप्रति इमानदार छैन भन्ने चाहिँ छर्लङ्ग भएको छ।
उता मा'वादीइतर राजनीतिक दलहरू भने विद्यमान राजनीतिक सङ्कट टार्न अहिले पनि उसलाई मनाउने निरन्तर प्रयासमा छन्। मा'वादीको भुलभुलैयामा फँसेका केहीलाई अपवाद मान्ने हो भने अधिकांश दल र तिनका नेता भित्री अभीष्ट पूर्तिका निम्ति अङ्गीकार गरिएको छलकपटको राजनीतिमा आफूहरू प्रयोग भइरहेको बारे बेखबर छैनन्। तैपनि मा'वादीलाई एक्ल्याएर अघि बढ्ने मनस्थितिमा छैनन्, उनीहरू। यसमा मा'वादीलाई लोकतन्त्रभित्रै अटाउन सकिने विश्वासले काम गरेको छ, भलै त्यो विश्वासलाई मा'वादीको गतिविधि र नीतिले खण्डित गरिसकेको किन नहोस्। एमाले पोलिटब्युरो सदस्य ज्ञवाली भन्छन्, “कतिपय अवस्थामा मा'वादीहरू मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार चल्दै पनि आएका छन्। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, दलहरूमा मुलुक फेरि हिंसाको चपेटामा नपरोस् भन्ने जिम्मेवारीबोध छ।”
सदासयमा प्रहार
छलकपट र धोकाको राजनीतिले चरम अविश्वास पैदा गरे पनि अन्य दलहरूले मा'वादीलाई एक्ल्याएर हिँड्ने चाहना देखाएका छैनन्, बरु आफ्नो भूमिकालाई दाउमा राखेर उसको अप्ठ्यारो फुकाउने प्रयत्न गरिरहेका देखिन्छन्। आफ्नै पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा समेत गिर्दो क्रममा रहेको मा'वादी अध्यक्ष दाहालको साख जोगाइदिने काम शत्रुको व्यवहार खेपिरहेका दलहरूले नै गरेका छन्। विस्तारित बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीमै परेको चेपुवा, सांसद खरिदबिक्रीमा रु.५० करोडको चलखेल र भारतले समेत सङ्गीन आरोपहरू लगाइरहेको बेला दलहरूले दाहालकै नेतृत्वमा संविधान निर्माणमा उठेका समस्या किनारा लगाउने कार्यदल बनाएर उनलाई पोजिसन दिने प्रयत्न गरेका छन्।
मा'वादीले सहयात्री दलहरूसँग गरेका सहमति-सम्झ्ौता कहिल्यै पालना गरेको छैन। मा'वादीले सहमति जनाएर पार्टीगत निर्णय समेत गरिसकेको कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको सवालमा ऊसँग अझ्ै संवाद गरिराख्नु परेको छ। विस्तृत शान्तिसम्झ्ौतामा ६ महिनामै गरिसक्ने भनिएको लडाकू व्यवस्थापन विवाद चार वर्षपछि पनि यथावत् छ। सहमति-सम्झ्ौताबाट टुङ्गो लागिसकेका यस्ता थुप्रै विषय छन्, जसलाई मा'वादीले पालना नगरेकै कारण देशको राजनीतिक प्रक्रिया कहिल्यै अन्त्य नहुने चक्रमा घुमिरहेको छ। दलहरूले यही कारण मा'वादीको फेर समातेर पछि लागेको आरोप खेप्नुपरेको छ। मा'वादीलाई एक्लिएको अनुभव हुन नदिनैका लागि दलहरूले संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्दा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा जस्तो असान्दर्भिक मुद्दामा सम्झ्ौता गर्नुपर्‍यो। मा'वादीलाई सहमत गराउनकै लागि चार-चार महिनासम्म बजेट ल्याइएको छैन।
आफूविना मुलुक डेग चल्दैन भन्ने स्थापित गर्न राज्ययन्त्रलाई पङ्गु बनाउने खेलमा लागेको मा'वादीलाई सुधार्ने नाममा आवश्यकताभन्दा बढ्ता छुट दिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, दलहरूमाथि। हुन पनि, हतियार र लडाकू अलग नहुँदै मा'वादीलाई संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी गराइयो। लडाकू र हतियार अलग नगरी सरकारको नेतृत्व गर्न समेत रोकिएन। आज मा'वादी नागरिक पार्टी बन भन्दा उसवेला के हेरेर बस्यौ भन्ने जवाफ फर्काएर शान्तिप्रक्रिया नै अगाडि नबढाउने मनस्थितिमा देखिएको छ।


मा'वादी अन्ततः शान्ति र लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्छ भन्ने विश्वासमा दलहरूले संविधान निर्माणमा विलम्ब गर्नेसम्मको जोखिम मोलेका छन्। संविधानका अन्तरवस्तुभन्दा सत्ता साझ्ेदारी जस्ता बाह्य विषयले संविधान निर्माणलाई अन्योलमा पारेको जगजाहेरै छ, जो मूलतः मा'वादीकै सत्तास्वार्थका कारण भएको हो। १४ जेठमा संविधानसभाको म्याद थपिएयता एक पटक मात्र बैठक भएको छ। सबै विषयगत समितिका मस्यौदा असोज मसान्तसम्ममा संवैधानिक समितिमा पुगिसक्नुपर्नेमा मा'वादी अड्कोकै कारण अहिलेसम्म कुनै सुरसार छैन। १४ जेठमा संविधान किन बन्न सकेन, म्याद किन थप्नुपर्‍यो भनेर संविधानसभा आजसम्म बोलेको छैन। म्याद थपपछि के-के काम भयो भनेर पुनरावलोकन पनि हुनसकेको छैन। बरु संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण विषय टुङ्ग्याउने जिम्मा अमूर्त कार्यदललाई दिइएको छ। त्यसको संयोजक पनि मा'वादी अध्यक्ष दाहाललाई नै बनाइएको छ। यसबाट जननिर्वाचित संविधानसभाकै अवमूल्यन गरेको आरोप दलहरूमाथि लागेको छ। सभासद् सरिता गिरीकै भनाइमा, कार्यदलले संविधानसभामा भएको समानुपातिक जनप्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरेको छ। यो कार्यदलले गरेको सहमति संविधानसभाका लागि बाध्यकारी हुँदैन।
संविधान निर्माणमा भइरहेको विलम्बको मुख्य जड पनि मा'वादी नै भएको प्रस्टै छ। ऊ लडाकू व्यवस्थापन र शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने मुडमै देखिँदैन। काङ्ग्रेस सभासद् राधेश्याम अधिकारी यसलाई संविधान बन्नै नदिने सोचको प्रतिबिम्व भन्छन्। संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य राज्यसंयन्त्र र संविधानसभालाई असफल तुल्याउने प्रवृत्ति अहिले प्रकट रूपमै देखिन थालेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यसमा बल पुर्‍याउने काम कसबाट भइरहेको छ भन्ने सबैलाई थाहै छ।”
यति हुँदाहुँदै पनि दलहरूले आफ्नो गाह्रो बिर्सेर मा'वादीको अप्ठ्यारोमा एकाकार हुने उदारता देखाइरहेका छन्। शान्ति र लोकतान्त्रिक पद्धतिका निम्ति आवश्यक केही अडान नत्यागे पनि उनीहरूले अनावश्यक बखेडा झ्िकेर मा'वादीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको देखिँदैन। मा'वादी भने सहयात्री दलहरूको सदासयतालाई कुल्चिएरै आफ्नो अभीष्ट पूर्तिमा तल्लीन देखिन्छ।
सहमति लत्याएर मुठभेडतिर सिङ्गो राजनीतिक प्रक्रिया गाँठो परेको सरकार निर्माणको तारमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विद्युतीय तरङ्ग ल्याइदिएको छ। १६औं निर्वाचन पनि परिणामहीन भइसकेको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न सर्वोच्चले गराएको ध्यानाकर्षणले एकखाले निकास दिनसक्ने आशा व्यक्त गर्छन्, काङ्ग्रेस सभासद् अधिकारी। उनको विश्लेषणमा, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको गाँठो फुकाउने बाटो खोल्न सक्छ।
धेरैले एमा'वादीको विस्तारित बैठकपछि राष्ट्रिय राजनीतिले बाटो समात्ने अपेक्षा गरिरहेका वेला उसका दस्तावेजमा प्रकट सत्ताकब्जाको आकाङ्क्षाले झ्नै खतराको सङ्केत देखाएको छ, जसको स्वाभाविक परिणाम राजनीति मुठभेड हुनेछ। “मङ्सिरभित्र राजनीतिक सहमति जुट्न सक्यो भने अझ्ै पनि वेला घर्किहालेको छैन”, अधिकारी भन्छन्, “तर मङ्सिर पनि यसै बित्यो भने संविधान नबन्ने निश्चित हुन्छ, निर्वाचित संविधानसभाले संविधान लेख्न सकेन भने त्यो सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था हुन्छ।” अधिकारीका अनुसार, त्यसपछि शान्तिप्रक्रिया बिथोलिएर मुलुकले गैरसंवैधानिक र अतिवादको बाटो लिन सक्छ। यसको अर्थ, अहिलेको अवस्था तासको महलको जस्तै हो, मिलाउन सके महलको रुप लिनसक्छ, नत्र छरपस्ट तालले लड्छ।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक प्रक्रियाको प्रस्थानबिन्दु अर्थात् ७ मङ्सिर २०६२ मा नयाँदिल्लीमा भएको सात दल-मा'वादी १२ बुँदे समझ्दारी पाँच वर्षमा करिब-करिब भङ्ग भइसकेको छ, मा'वादीकै कारण। ठूलो दल र शान्तिप्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले १२ बुँदेबाट शुरु राजनीतिक यात्रालाई परिणाममुखी बनाउने अभिभारा अरूभन्दा बढी मा'वादीकै काँधमा छ। तर, सेनापति प्रकरणमा सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै दलहरूसँगको समझ्दारी भङ्ग भएको आवेगात्मक प्रतिक्रिया दिएर एक्लै हिँड्न खोजेको मा'वादीले आफ्नो सत्तारोहण रोकेको आक्षेप लगाउँदै भारतविरुद्ध जेहादकै शैलीमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको उग्र आन्दोलन चर्काएको छ। १२ बुँदे समझ्दारीमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको भारत पनि मा'वादीलाई त्यही समझ्दारीको मर्मअनुरुप लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपान्तर गराउने होइन, एक्ल्याउने भूमिकामा देखिएको छ, उसको उत्ताउलोपनको जवाफमा। १२ बुँदे समझ्दारीको एउटा प्रमुख पक्ष, नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेको छ। उनीवाहेक काङ्ग्रेसभित्र यो प्रक्रियाका जानकार कृष्ण सिटौला र शेखर कोइराला मा'वादीप्रतिकै चरम अविश्वासले गर्दा शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म ऊसँग जोडिएका कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउने अडानमा छन्।
यो अवस्थाले १२ बुँदे समझ्दारीबाट शुरु भएको राजनीतिक प्रक्रिया लगभग बिथोलिइसकेको देखाउँछ। मा'वादीभित्रकै उग्रवामपन्थी र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू १२ बुँदे समझ्दारीपछि शुरु भएको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई पनि विफल भएको प्रमाणित गर्ने प्रयत्नमा लागिपरेका छन्। सिङ्गो मुलुक र राजनीतिक प्रक्रियालाई उनीहरूबाट जोगाउन दलीय समझ्दारीलाई अझ्ै उचाइमा पुर्‍याउनुपर्ने वेला मा'वादी अभीष्टले थप सङ्कट सिर्जना गर्दैछ। एमाले पोलिटब्युरो सदस्य ज्ञवाली भन्छन्, “मा'वादी यही नीतिमा हिँड्ने हो भने मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूबीच थप अविश्वास पैदा हुन्छ, त्यसबाट मुलुक डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फँस्न सक्छ।”
बिडम्बना, आसन्न यो खतराप्रति एमा'वादी नै किञ्चित संवेदनशील देखिँदैन।
साथमा सन्त गाहा मगर

लडाईं व्यक्तिगत तहमै
पार्टीको भविष्यसँगै मुलुकको अवरुद्ध राजनीतिक प्रक्रियालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छैठौं विस्तारित बैठकलाई एमा'वादी नेताहरूले आ-आफ्नै राजनीतिक जीवनमरणको सवाल बनाएका छन्। २२ वर्षदेखि निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो स्थान जोगाइराख्ने ध्याउन्नमा छन्, क्रान्तिप्रति आफूमात्र इमानदार रहेको ठान्ने उपाध्यक्ष मोहन वैद्य सङ्गठनमा आफ्नो प्रभाव बलियो भएको ठान्छन् भने अर्का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई आफ्नो फरक विचारमा विश्वस्त देखिन्छन्। छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बोकेर बैठकमा सहभागी हुने तीनै नेता एकठाउँ उभिने अवस्था नदेखिए पनि दुईपक्ष मिलेर एउटालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने दाउपेचको सम्भावना भने कायमै छ।
अध्यक्ष दाहाल पार्टीभित्रको प्रभावलाई उपयोग गर्दै थप अधिकार लिएर अझ्ै शक्तिशाली बन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। उनीनिकट केन्द्रीय सदस्य नारायण दाहाल भन्छन्, “यो बैठकले अध्यक्षलाई थप अधिकार दिँदै उहाँको विचार पारित गर्नेछ। अध्यक्षको प्रतिवेदनमा आउने फरक मतलाई बैठकपछि बहसमा ल्याउन नपाउने गरी कठोर निर्णय गरिनेछ।”
तर, दाहाल पक्षको चाहनाबमोजिम बैठकले एकतर्फी निर्णय गर्ने अवस्था भने छैन। वैचारिक रूपमा दुईधारमा भएका वैद्य र भट्टराई अध्यक्ष दाहालको कार्यशैली विरुद्ध एकैठाउँमा उभिन तयार देखिन्छन्। दाहालको आलोचना गर्ने नेता-कार्यकर्तालाई भेट्नेबित्तिकै दाहालपक्षीय नेताहरूले तपाईंलाई के अप्ठ्यारो पर्‍यो भन्नुस् हामी पूरा गर्न तयार छौं भनेर प्रभाव र दबाबमा पार्ने गरेको पाएका वैद्य र भट्टराईले २४ कात्तिकमा संयुक्त बैठक गरेर दाहालबाट भएका ज्यादतीको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने तथा आफूहरूको सैद्धान्तिक विमतिलाई प्रक्रियासम्मत रूपमा अगाडि बढाउने समझ्दारी नै गरेका छन्। आफूलाई मात्रै हेडक्वार्टरका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अध्यक्ष दाहालको व्यवहार विपरीत वैद्य र भट्टराई सचिवालयलाई हेडक्वार्टर मान्ने पक्षमा छन्।
अध्यक्ष दाहाल नीतिगत रूपमा नजिक रहेको भन्दै वैद्यलाई च्यापेर भट्टराईलाई पन्छाउने मनस्थितिमा देखिन्छन्। केन्द्रीय सदस्य दाहाल भन्छन्, “भारतलाई नजिक ठान्ने, क्रान्तिको कुरा नगर्ने र काङ्ग्रेससँग आत्मसमर्पण गरेर भए पनि संविधान बनाउने बाटोमा लागेका बाबुरामसँग अध्यक्षको प्रस्ट वैचारिक विवाद हो, तर वैद्यजीले कार्यशैलीमा मात्रै असन्तुष्टि जनाउनुभएकाले अध्यक्ष र वैद्यबीच मोर्चा बन्नु स्वाभाविक हुन्छ।” तर वैद्यपक्षीय पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेल क्रान्तिकारी देखिन खोजेर मात्र वैद्यसँग नजिक हुने दाहालको चाहना पूरा नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उहाँसँग अध्यक्षले कुरा गर्नुभएको छ, तर बाबुरामजीलाई अलग गरेर पार्टीको हित हुँदैन।”
पछिल्लो समय दाहालपक्षीय नेताहरूले भट्टराई पक्षधरहरूलाई हतोत्साहित गर्न भट्टराईसँग कोही छैन, लाग्नेहरू पनि कारबाहीमा पर्दैछन् भन्ने त्रास फैलाउने काम गरिरहेको आरोप भट्टराईपक्षीय नेताहरूको छ। २८ कात्तिकमा भट्टराई निवासमा बसेको उनी निकटस्थहरूको बैठकले यो अवस्थामा विस्तारित बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर छलफल गरेको थियो। शक्तिको उन्मादले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सिध्याएको उदाहरण दिँदै पोलिटब्युरो सदस्य कार्की भन्छन्, “शक्ति नभएका कार्यकर्ता र शक्ति केन्द्रीकृत भएको नेतृत्वबीच सङ्घर्ष भयो भने धेरै कुरा नेतृत्वले नै गुमाउनु पर्छ।”
अध्यक्ष दाहाल कतिसम्म अगाडि बढेका छन् भने, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत अन्य दुई प्रतिवेदनसँगै छलफलमा पठाएको आफ्नो प्रतिवेदन कमजोर भएको प्रतिक्रिया आएपछि पुनः लेख्न खोजेको नेताहरू बताउँछन्। भट्टराईपक्षीय पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की थप्छन्, “पूरा समय हलमा बसेर परीक्षा दिने, अनि बाहिर निस्केर अरूको भन्दा नराम्रो भएको थाहा पाएपछि नयाँ कापीमा लेखेर ल्याएर पुरानो कापीमा टाँस्न खोज्ने परीक्षार्थीको जस्तै हो, अध्यक्षको यो शैली।”
जनयुद्धकालमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र मा'वादलाई अपूर्ण भन्दै आफूलाई सिद्धान्तकारको रूपमा प्रस्तुत गरेर प्रचण्डपथ प्रतिपादन गरेका दाहाल अहिले पार्टीभित्र विवादास्पद र कित्ताकाटको अवस्थामा तथा बाह्य राजनीतिक वृत्तमा अविश्वासी देखिएका छन्। पीडा, आवेग र आशङ्काबीच हुनलागेको विस्तारित बैठकले अध्यक्ष दाहालको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउला या बढाउला; हेर्न बाँकी छ।
सरोज दाहाल

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out