माओवाद कि लोकतन्त्रवाद

गगन थापा - माओवादीको छैटौं विस्तारित बैठक जनताका निम्ति बुझ्नै नसक्ने पहेली त बनेकै हो । स्वयं उसैका निम्ति पनि फुकाउनै गाह्रो गाँठो बन्न पुगेको रहेछ । वाम बुद्धिजीवी मुमाराम खनालका अनुसार यस बैठकका चार विशेषता पहिलेभन्दा भिन्न रहे । 'यसअघिका बैठकमा कुनै एउटा पक्षसँग टाँसिएर अन्तरसङ्घर्षलाई द्विपक्षीय बनाउन प्रचण्ड सफल हुन्थे, यसपटक भने त्रिपक्षीय लडाइँको मोर्चा बन्यो पालुङटार । सधैं आक्रामक रहने प्रचण्ड तथा रक्षात्मक रहने भट्टराई र वैद्यको परम्परागत समीकरण बदलियो, यसपटक वैद्य र भट्टराई आक्रामक रहे भने प्रचण्ड रक्षात्मक । जस्तोसुकै विधि र शैली अपनाएर नेतृत्वमा पुगेका भए पनि त्यसको भक्तिभाव गर्नु माओवादीको संगठनात्मक विशेषता थियो, यसपटक पार्टीभित्र ठूलो जमातले नेतृत्वलाई ललकार्‍यो । जस्तोसुकै विमतिहरूका बीचमा पनि भावनात्मक एकताका साथ अघि बढ्न सफल रहन्थ्यो माओवादी तर यसपटकको बैठक गुटवादको प्रस्फुटन तथा विभाजनको बीजारोपणको आधारभूमि बन्न पुग्यो ।'

यो बैठकका अरू केही महत्त्वपूर्ण विशेषता पनि रहे, त्यो के भने माओवादीको अन्तरपार्टी बहस अब उसको निजी विषय रहेन, उसका दस्तावेजहरू 'पब्लिक डोमेन' का विषय बन्न पुगे अनि उसका यस्ता दस्तावेजहरूमा गैरमाओवादीले प्रश्न उठाउनै नपाउने वा उसले ती प्रश्नहरूको उत्तर नै नदिई बस्न पाउने क्रान्तिकारी वैधताको सुविधा पनि अब उसँग बाँकी रहेन । यस लेखमा मैले उठाउन चाहेको विषय भने यस्ता विशेषता नभई बैठक मुख्यतः शान्ति र संविधानका विषयमा र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रको आन्दोलनका सन्दर्भमा कस्तो रह्यो भन्ने हो ।
पालुङटार बैठकबाट माओवादीले दह्रो कदम चाल्न प्रयास त गर्‍यो तर हाम्रो दुर्भाग्य यी कदमहरू शान्ति र संविधानको गोरेटो हुँदै लोकतन्त्रको राजमार्गमा अगाडि बढ्नका लागि होइन, उग्रवामपन्थी संकीर्णताबाट कथित जनयुद्धको क्रान्तिकारी शुद्धतातर्फ अगाडि बढ्नका लागि थियो । पालुङटार बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेजहरू पढेर मात्र नै माथिका निष्कर्षमा पुगेको भने होइन किनकि योभन्दा अगाडिका बैठकहरूबाट पारित दस्तावेजमा यस्तै नै त भनिएको थियो ।
२०५२ सालमा जनयुद्धको घोषणा गर्दा माओवादीले भनेको थियो, 'राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो र संघर्षलाई सामान्य सम्झौतामा टुंग्याउने निम्नपुँजीवादी संकीर्ण विभ्रमहरूबाट हामी पूर्ण मुक्त छौं ।' बहुचर्चित चुनवाङ बैठकमा पारित दस्तावेजमा भनिएको थियो- 'अब हामी वार्ताका माध्यमबाट सहरमा जाने र बिस्तारै सत्तामा जाँदै पूरै राज्य सत्ताकब्जा गरेर सबैलाई चमत्कार देखाइदिने योजनामा जानुपर्छ ।' यहाँसम्म त दस्तावेजमा यी विषयहरू उल्लेख हुनु स्वाभाविक मान्न सकिएला तर २०६२ सालमा दलहरूसँग भएको १२ बुँदे समझदारीमा 'लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता' व्यक्त गरिएको केही समयपश्चात्को बैठकबाट पारित दस्तावेजमा समेत भनियो 'हाम्रो तर्फबाट राजधानीमा भइरहेको राजनीतिक पहल र हस्तक्षेपको प्रक्रियाले विद्रोहका लागि तयारीलाई ठूलो सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।' २०६४ सालमा बालाजु विस्तारित बैठकमा पारित दस्तावेजमा फेरि भनियो 'जनगणतन्त्र स्थापना नगरुन्जेल हामी आपmनो बाटोबाट विचलित हुनेछैनौं ।' संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् सरकारमा जानुभन्दा पहिला बुद्धनगर बैठकको निर्णयमा भनियो, 'सरकारमा गएर सेना र प्रशासनिक निकायमाथि पहुँच बढाउने अनि जनवादी सत्ताकब्जाका लागि वातावरण बनाउने ।' आपmनै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरिरहँदा २०६६ मंसिरमा खरिपाटी भेलाबाट उसले दोहोर्‍यायो 'जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने ऐतिहासिक दायित्वबाट हामी अलिकति पनि विचलित र विमुख भएका छैनौं, यो महान् अभियानलाई साम्राज्यवादी र त्यसका पृष्ठपोषक सामन्तवादीहरूले तुहाउने तानाबाना बुनिरहेका छन् । तसर्थ साम्राज्यवादी, सामन्तवादी र प्रतिक्रियावादीहरूको योजना असफल बनाई सत्ताकब्जा गर्न हमेसा निणर्ायक संघर्षका तयारीमा रहनु जरुरी छ' अनि सरकारबाट बाहिरिनासाथ उसले भन्ने गरेको असाधारण बैठकबाट पारित दस्तावेजमा उसले भन्यो, 'जनगणतन्त्रका लागि जनविद्रोहको कार्यदिशा नै सही हो ।'
अहिले आएर छैटौं विस्तारित बैठकबाट प्रस्तुत आपmनो दस्तावेजमा प्रचण्ड भन्छन्, 'राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय युद्धको तयारीसहित विद्रोहको तयारीमा दृढतापूर्वक लाग्नुको विकल्प छैन ।' वैद्य भन्छन्, 'जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापनाका लागि जनविद्रोहको तयारीमा लाग्न अहिलेको हाम्रो ठोस कार्यदिशा हो ।'
यसरी जनयुद्धको घोषणादेखि १२ बुँदे समझदारी अघिसम्मका पार्टी दस्तावेजमा शान्ति र लोकतन्त्रको संकल्प नहुनु स्वाभाविक थियो नै, त्यसपछिका कुनै पनि बैठक/सम्मेलनबाट पारित दस्तावेजमा समेत न त शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने कुनै संकल्प थियो, न त लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको संविधान बनाउने कुनै प्रतिबद्धता नै थियो । अघिल्ला दस्तावेजहरूमा जे हुन्थ्यो, पालुङटार बैठकबाट पारित दस्तावेजहरूमा पनि आखिर अन्तरवस्तु त्यही नै हो । फरक यति मात्र हो यसपटक केही विषयहरूमा मत बाझियो । जस्तो कोसँग पहिला भिड्ने -प्रधान शत्रु) कहिले र कसरी भिड्ने -जनविद्रोहको तिथि, मिति) । अन्यथा पहिलाजस्तै अन्य सबै कुरालाई उपयोग गर्दै सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने योजनामा अविचलित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा सबै दस्तावेजहरू प्रस्ट थिए । त्यसैले पालुङटारको दस्तावेज बढेर, माओवादीले कुरा फेर्‍यो भन्नु यसअघिको माओवादी बैठक/सम्मेलनबाट पारित दस्तावेजहरू मसिनोसँग अध्ययन नगरेको वा वास्ता नगरेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 
वास्तवमा १२ बुँदे समझदारी, बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैगर्दा वा त्यसपश्चात् अनेक पटक कहिले कति बुँदे, कहिले कति बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्दैगर्दा होस् वा संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् अनेक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैगर्दा होस् । त्यसै अवधिमा आपmनो पार्टीभित्र भइरहेका बैठक, सम्मेलन हुन् वा शक्तिखोरदेखि खन्ना गार्मेन्टसम्मका गोप्य प्रशिक्षणहरू हुन्, यी सबैमा आफूले हस्ताक्षर गरेका समझदारी र व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताको ठीक विपरीत बहस गर्दै छ अनि त्यहाँ पारित दस्तावेजहरूमा हामीसँग गरेका समझदारी र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कुनै संकल्प र योजना छैन भन्ने थाहा नभएको होइन । सत्य के हो भने हिजो हामीसँग गरेका समझदारीमा शान्तिको मन्त्र जप्ने प्रचण्ड त्यही समयमा पार्टी दस्तावेजमा क्रान्तिको आगो ओकल्दै छन् भन्ने हामीलाई थाहा थियो तर पनि हामीले उदारतापूर्वक लियौं र भन्यौं- बन्दुक बिसाएर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउँदै गर्दा प्रचण्डका अनेक जटिलता छन् यस्तो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्केका प्रचण्डका यस्ता अप्ठ्याराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । हामीले ठान्यौं र मान्यौं- हामीसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने पुष्पकमल दाहाल सक्कली हुन्, पार्टीका दस्तावेजमा माओवादी राज्यसत्ता स्थापनाको योजना बुन्ने प्रचण्ड नक्कली अनि शान्तिको मन्त्र जप्ने पुष्पकमल दाहाल सत्य हो, क्रान्तिको आगो ओकल्ने प्रचण्ड भ्रम । सायद त्यसैले १२ बँुदे समझदारीपश्चात् माओवादीको कुनै पनि बैठक र सम्मेलनबाट पारित दस्तावेजमा हामीले बहस गर्नु वा प्रश्न उठाउन न त रुचि नै राख्यौं न त आवश्यक नै ठान्यौं ।
त्यसो भए माओवादीका दस्तावेजमा कहिल्यै रुचि नराख्ने पंक्ति किन यसपटक चाहिं उसका दस्तावेज सांगोपांगो पढिरहेको छ र आत्तिएर भन्दै छ माओवादीले धोका दियो, यसका केही कारण छन् । संविधानसभाको निर्वाचनबाट शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्न पाएको माओवादीले निरन्तर अपव्याख्या र दुरुपयोग गर्दै आएकोबाट सशंकित हुँदै गएकाहरूले जब पालुङटार बैठकका दस्तावेजहरू पढे तब लाग्न थाल्यो हामी गलत रहेछौं, हाम्रो बुझाइ गलत रहेछ । वास्तवमा बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेजका प्रचण्डचाहिं सत्य रहेछन् हामीसँग समझदारी गर्ने पुष्पकमल दाहाल भ्रम । क्रान्तिको आगो ओकल्ने सत्य रहेछन्, शान्तिको मन्त्र जप्नेचाहिं भ्रम ।
संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् १६ पटक वाईसीएल भंग गर्ने, ३८ पटक कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, २० पटक नयाँ सम्पत्ति कब्जा नगर्ने, ९ पटक समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको रहेछ माओवादीले । कसरी उनीहरू यसरी सजिलै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् र त्योभन्दा सजिलै भंग गर्न सक्छन् ? दस्तावेजहरू पढ्नेलाई सायद लाग्न थालेको छ माओवादी पार्टी जहाँ पुग्न चाहन्छ त्यसका लागि यस्ता समझदारी जतिपटक पनि गर्ने छुट छ तर कुनै नेता विशेषले यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न चाहे पनि दस्तावेजहरूले यस्तो कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्ने स्वीकृति भने दिँदैन । त्यसैले अब यस्ता खुद्रा विषयमा प्रतिबद्धताको अपेक्षाको केही अर्थ छैन । दस्तावेजमा उठाइएका मूल सैद्धान्तिक विषयमा अब बहस गर्नुपर्छ । अन्यथा आइतबार बालानन्द शर्मालाई विशेष समितिको सचिवालय संयोजक बनाउने निर्णय गरेर शान्ति प्रक्रियामा ब्रेक थ्रु भनेर हामीलाई फुरुंग बनाउने फेरि सोमबार बहुलवाद स्वीकार गर्नुपरे संविधान नै बन्न दिन्नौं भनेर हामीलाई थकाउने, यस्तो अल्मल्याउने खेल खेलाइ नै रहनेछन् माओवादीले ।
अब फेरि पनि को प्रधानमन्त्री, कति संख्यामा समायोजन, संविधानमा के के सहमति, यस्ता विषयमा छुट्टाछुट्टै बहस गरिराख्नुको केही अर्थ छैन । अल्मल्याउने/अल्मलिने कुरा छाडेर केही विषयमा खुलस्त छलफल गरौं । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र शब्दका भ्रममा पनि नपरौं । यहाँ सवाल 'डेमोक्रेसी' को हो । डेमोक्रेसी भनेको न कांग्रेस हो, न त संसदीय व्यवस्था नै । डेमोक्रेसीका केही शाश्वत मूल्य, मान्यताहरू छन्, बहुलवादमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय व्यवस्था, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, व्यक्तिको राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक तथा सम्पत्तिको हकसहितको आर्थिक अधिकार, हिंसारहित राजनीति, कानुनको शासन, न्यायालयको स्वतन्त्रतासहित शक्तिको पृथकीकरण, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, यी डेमोक्रेसीका सर्वस्वीकृत मान्यता हुन् । त्यसैले यसलाई लोकतन्त्रवाद पनि भन्न सकिन्छ । हाम्रो र माओवादीबीचमा भएको लेनदेन भनेकै डेमोक्रेसीका यी अपरित्यज्य पक्षलाई माओवादीले स्विकार्ने अनि यही डेमोक्रेसीलाई जनमुखी र जुझारु बनाउन माओवादीका प्रस्तावहरू धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता, सामेली राज्यव्यवस्था आदि हामीले स्विकार्ने ।
यो लेनदेनलाई माओवादीले स्विकार्नुको अर्थ हुन्छ माओवादीको राजनीतिक लक्ष्य फेरिनु । त्यसपश्चात् माओवादीको लक्ष्यमा माओवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने संकल्प पनि हुँदैन, योजना पनि हुँदैन अनि सेना समायोजन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ताजस्ता माग हामीले राखिरहनु नै नपर्ला । शान्ति प्रक्रिया टुंगिएला, लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको नयाँ संविधान लेखिएला, नयाँ निर्वाचन होला । माओवादीले कांग्रेसलाई साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलाल पनि भनिरहला अनि कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक सामाजिक नीतिमा तात्त्विक परिवर्तन गर्न नसके आफ्नो कार्यशैली आधारभूत परिवर्तन गर्न नसके मतको प्रतिस्पर्धामा माओवादीको परास्त पनि गरिरहला । लोकतन्त्रवादबाट निसृत भएर बनेका खेलको नियमभित्र माओवादीले खेल जिति पनि रहला ।
तर माओवादीको दस्तावेजका अनुसार उसले यो लेनदेनलाई स्विकार्न सकेको छैन । जबसम्म माओवादीले आफ्नै घरभित्र सत्य बोल्ने साहस गर्न सक्दैन, हामी गोलचक्करमा रुमलिइ नै
रहन्छौं । यस्तो सत्यलाई स्वीकार गर्नुको अर्थ हाम्रो भाषामा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हो तर मालेमावादी शब्दकोशमा यस्तो अर्थ संशोधनवाद वा आत्मसमर्पणवाद हुन सक्छ । हाम्रा लागि यो विसर्जनवाद नै साहस हो तर मालोमावादी शास्त्रका अनुसार यो धोका । नेकपा -एमाले) ले आफ्नो नामको पछाडि लेनिनवादको फुर्को त जोडिरहेको छ नै तर जुन दिन जबजलाई सिद्धान्त मान्यो त्यहीं नै उसले लेनिनवादी दृष्टिकोण परित्याग गर्‍यो । सत्य यही हो, मालेमावाद र लोकतन्त्रवादको सम्बन्ध निषेधात्मक नै हुन्छ । जबसम्म माओवादीले 'माओवाद' को दाहसंस्कार गर्ने साहस गर्न सक्दैन, हाम्रो गाडी अगाडि बढ्न सक्दैन । माओवादीले मालेमावादको झन्डा झिकेर लोकतन्त्रवादको झन्डा नराखेसम्म उसको लक्ष्य फेरिन्न, लक्ष्य नफेरिएसम्म रणनीति फेरिन्न अनि माओवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न बनाइएको यस्तो रणनीतिको सेवा गर्ने कार्यनीतिलाई सफल बनाउन मात्र उपयोग भइरहन भने अब हामी पनि तयार छैनौं । यसैले दोबाटोमा पुगेको हाम्रो गाडी केहीबेर रोकौं, ड्राइभर फेर्ने वा इन्जिनमा कुन मोबिल हाल्ने यस्तो बहसमा नलागौं । लोकतन्त्रवादतर्फ जाने कि माओवादतर्फ जाने छिनोफानो गरौं नत्र जति पवित्र इच्छा राखे तापनि यी दुई गन्तव्यमध्ये कता जाने टुंगो नगरीकन गाडी अगाडि बढ्न सक्दैन ।           
अन्तमा हाम्रो गाडी गन्तव्यमा पुग्ने सम्भावना सकिसक्यो भन्ने
होइन । हामीसँग अब समयको सुविधा भने छैन । लोकतन्त्रको गन्तव्यतिर नै जाने साहसिक निर्णय माओवादीले जति छिटो गर्न सक्ला, हामी त्यति नै छिटो गन्तव्यमा पुग्नेछौं । माओवादीको यस्तो साहसको अर्थ हुन्छ संघर्षलाई कुनै सम्झौतामा नटुंग्याउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको जनयुद्ध त हार्छ तर जनता हार्नेछैनन् । जनयुद्ध नै जिताउने दम्भ र दुस्साहसमा कायमै रहे कसले जित्छ थाहा छैन तर कसले हार्छ भन्न सकिन्छ- हार्ने जनताले नै हो अनि कांग्रेसले पनि बुझ्नैपर्छ माओवादीले तय गरेको गन्तव्यमा गाडी जानबाट रोकेर मात्र पुग्दैन, न निषेध, न समर्पण माओवादीको रूपान्तरण गर्दै लोकतन्त्र र शान्तिको गन्तव्यमा माओवादीसहितको गाडी पुर्‍याउनु नै हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ ।
thapagk@gmail.com

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out