अझै कति झुट! अझै कति झुट!

राजनीतिक निकासका लागि दलहरूसँग दुई विकल्प मात्र बाँकी छन्ः दलगत जिद्दी छाड्दै शान्ति र संविधान निर्माणमा केन्द्रित संवादबाट सहमति गर्ने या आ-आफ्ना सैद्धान्तिक मुद्दा बोकेर फेरि जनतामाझ जाने।
रामेश्वर बोहरा र सरोज दाहाल-
जर्मन राजनीतिज्ञ तथा नाजी जर्मनीका सार्वजनिक जागरण तथा प्रोपोगाण्डा मन्त्री पाउल जोसेफ गोयेबल्स (सन् १८९७-१९४५) नाजी अधिनायक जोसेफ हिटलरका अन्धभक्त एवं अत्यन्त निकट सहयोगी थिए। आजसम्म पनि विश्वका कुनै पनि ठाउँमा झुट, फरेब र धोकाको सहारामा राजनीति गर्ने नेता, नेतृत्वलाई चिनाउनु पर्‍यो भने प्रोपोगाण्डा मास्टर गोयेबल्सको उपमा दिइन्छ। आफ्नो प्रखर वक्तृत्व शैलीमा विपक्षी विरुद्ध विषवमन, गाली बेइज्जती र व्यङ्ग्य गर्न खप्पीस उनी जस्तोसुकै झुटलाई पनि धेरैचोटि सुनाइयो-दोहोर्‍याइयो भने आम जनसमुदायले विश्वास गर्छन् भन्ने सिद्धान्तका जन्मदाता हुन्।

५-११ मङ्सिरमा गोरखाको पालुङटारमा सम्पन्न विस्तारित बैठकको तामझ्ाम, नेताहरूबीच एकअर्कामाथिको आरोप-प्रत्यारोप, लोकतान्त्रिक दलहरूसँग विगतमा गरिएका सहमति, सम्झ्ौता विपरीत कार्यकर्ताहरूमाझ् व्यक्त प्रतिबद्धताले झ्ण्डै सात दशकअघि झुटकै खेती गरेर जर्मनीको राजनीतिमा शिखरमा पुग्न सफल गोयेबल्सको सम्झ्ना दिलाएका छन्। यो बैठकले मुलुकको राजनीतिलाई निश्चित दिशानिर्देश गर्ने आम अपेक्षा विपरित एनेकपा माओवादी नेतृत्व फेरि एकपटक झुटको पुलिन्दा बोकेर पालुङटारबाट काठमाडौं फर्किएको छ।
संविधान निर्माणमा लाग्नुको साटो संविधानसभा भङ्ग भएपछिको अवस्थालाई आफ्नो पक्षमा पारेर अधिनायकत्व स्थापित गर्ने योजनाका साथ कार्यकर्तालाई कार्यक्षेत्रमा पठाएर काठमाडौं फिर्ता भएको नेतृत्व अब कुनै पनि बहानामा सत्ताको मोलमोलाइमा केन्द्रित हुनेछ। आफ्नो पार्टीको दर्शन अनुसार जनताको संविधान बने मात्रै स्वीकार गर्ने अन्यथा जनविद्रोह गर्ने उसको खुल्ला उद्घोषले यही पुष्टि गर्दछ।
मुलुकको प्रमुख कार्यभार शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई थप अवरुद्ध पार्ने गरी भएको मावादी विस्तारित बैठकको यो निर्णयको अर्थ के हो? के माओवादी अझै पनि संविधानसभाबाट जनगणतन्त्र अनुकूल संविधान बन्छ भन्ने ठान्छ? या, यो उसको झुटको पुनरावृत्ति मात्रै हो? माओवादी स्वयम्लाई हेक्का हुनुपर्छ, अहिलेको संविधानसभाबाट उसले प्रचार गरे जस्तो जनताको संविधान बन्ने कल्पना गर्न सकिन्न। किनकि, जननिर्वाचित संविधानसभाले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउने निर्णय गरिसकेको छ र यो अन्तरिम संविधानमै लिपिबद्ध भएको छ। संविधानसभाको यो निर्णयका आधार ७ मङ्सिर २०६२ को सातदल-माओवादी १२ बुँदे समझ्दारी र त्यसयताका राजनीतिक सहमति-सम्झ्ौता नै हुन्। यसरी आपसी सहमतिमा राजनीतिक निर्णयका साथै संविधानतः स्वीकार गरिसकिएको र संविधानसभाबाट प्रक्रियागत निर्णय भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसकेको मुलुकमा जनगणतन्त्रात्मक संविधानको अभीष्ट राख्नु आत्मरति मात्र हुनेछ। यो तथ्यलाई बङ्ग्याउँदै गरिने तर्कहरू झुटको खेतीभन्दा बढी केही होइनन्।
मुलुकमा स्थापित परिवर्तनका मुद्दाहरूमा संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले पनि एमाओवादीको भूमिका समस्यामाथि समस्या सिर्जना गर्ने होइन, तिनको परिणाममुखी समाधान खोज्ने खालको हुनुपर्ने थियो। तर, उसलाई संविधानसभाको थपिएको एक वर्षे अवधिमध्ये ६ महिना व्यर्थमा बितेको कुराले पनि पिरोलेको देखिन्न। “शान्ति र संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुने वेलामा माओवादी जनविद्रोहको रटानमा लागेको छ”, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “यसले दलहरूबीच व्याप्त अविश्वासलाई बढाइदिएको मात्र छैन जटिलताले जेलिएको राजनीतिमा नयाँ विवादहरू थपिएका छन्।”
मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने प्रमुख मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने राष्ट्रिय राजनीति त्यसबाट विमुख हुने बाटोमा लागेको छ। शान्ति र संविधानलेखनका मुद्दा सत्ता बाँडफाँड जस्तो असान्दर्भिक विषयसँग जेलिन पुगेका छन्। संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “संविधान निर्माणसँग सरकार गठनको मुद्दा नजोडिनुपर्थ्यो, शान्तिप्रक्रिया संविधान निर्माणभन्दा अघि नै टुङ्गिनुपर्थ्यो। तर जे नहुनुपर्ने हो, त्यही भइरहेछ।” सत्ता साझ्ेदारीको विषय बजेट जस्तो कुरामा जोडिँदा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ, संसद् अधिवेशन बोलाउने/नबोलाउने नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ। कतिसम्म भने, माओवादीले विस्तारित बैठकमा १२०० लडाकू सहभागी गराएको प्रसङ्ग समेत विवादको नयाँ विषय बन्न पुगेको छ।
माओवादीले ५ मङ्सिर २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झ्ौतामै लडाकू व्यवस्थापन (समायोजन तथा पुनर्स्थापना) गरेर आफूलाई हतियारबाट अलग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको हो। तर, पालुङटार बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेजहरूमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूमाझ् लडाकूलाई शिविरमा राखेकोमै आत्मालोचना गरेका छन्। एमाओवादी किन यो हदसम्म र्लिन थालेको छ? “किनभने शान्ति र संविधान निर्माण उसको प्राथमिकतामा छँदै छैन, जुन कुरा पालुङटार निर्णयबाट स्पष्ट भएको छ”, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य ज्ञवाली भन्छन्। तर, प्राथमिकतामा नहुँदा नहुँदै पनि ऊ यी मुद्दाबाट भाग्ने अवस्थामा छैन। पालुङटारबाट काठमाडौं फर्कंदा नफर्कंदै आफूलाई दलहरूमाझ् शान्ति र संविधान निर्माणमा इमानदार देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पनि चुकेन, माओवादी।
मुलुकलाई भ्रममा पारेर राज्य संयन्त्रहरूलाई पङ्गु बनाउँदै विद्रोहको आधारभूमि बनाउने माओवादी रणनीति कसैबाट छिपेको छैन, भलै त्यसका प्रोपोगाण्डा अनेकथरी किन नहोऊन्। तर, शान्ति र बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने अन्य दलहरू पनि जानी-नजानी मावादीकै रणनीतिमा तानिन पुगेका छन्। दलहरूको यस्तो रवैयाले राष्ट्रिय राजनीति क्रमैसँग मूल मुद्दाबाट विमुख हुँदै गएको र झ्िनामसिना विषयले प्रधानता पाउन थालेको छ। यसले मुलुकलाई लामो समयदेखिको गतिरोधबाट निकास दिने होइन, झ्न् ठूलो गोलचक्करमा फँसाउने निश्चित छ।
सहमतिको लोकतान्त्रिक संविधान
राष्ट्रिय राजनीति यही बाटोमा अघि बढ्यो भने मुलुक कहाँ पुग्ला? सबैका मानसपटलमा खेल्न थालेको यो प्रश्नको सटिक जवाफ कसैसँग छैन। शान्तिप्रक्रियाको भविष्य के हुन्छ? संविधान बन्छ, बन्दैन? १४ जेठसम्म संविधान नबने के हुन्छ? भन्ने जस्ता प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छन्।
मावादी लडाकू र हतियारको अनुगमन गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को अन्तिमपल्ट भनेर थपिएको म्याद अब डेढ महिना मात्रै बाँकी छ। निर्धारित मितिमा अनमिनलाई फिर्ता पठाउने हो भने त्यसअगाडि नै लडाकू समायोजनको निश्चित प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अनमिन रहँदाकै स्थितिमा त लडाकूका गतिविधिलाई लिएर कचिङ्गल चलिरहेको छ भने नहुँदा त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने संयन्त्रको अभाव पक्कै खट्किनेछ।
जसलाई जेसुकै लागे पनि मुलुकको राजनीतिक भविष्य एमाओवादीले लिने नीति, प्रदर्शन गर्ने व्यवहार र अडानहरूमा निर्भर हुनेछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन र संविधान निर्माण गर्न माओवादीमाथि तीव्र दबाब दिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरू बढीमा आउँदो फागुनभित्र शान्ति र संविधान सुनिश्चितताको खाका तयार हुनैपर्ने बताउँछन्। मुलुकलाई अराजकताको भुमरीबाट निकाल्न अर्को विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै एक विश्लेषक भन्छन्, “होइन भने मुलुक कसैले नसोचेको भयानक मोडतिर जान्छ।”
संविधान निर्माण प्रक्रियाको उपयोग गर्दै जनगणतन्त्रमा जाने मावादी रणनीतिले भने आशा होइन, आशङ्का मात्रै उब्जाइरहेको छ। संवैधानिक समितिका सभापति आचार्यका भनाइमा, माओवादीले आफ्नो दर्शन अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई भर्‍याङ बनाउन खोजेको हुनसक्छ, तर अबको संविधानले त्यस्तो उद्देश्य राख्न सक्दैन। “माओवादीका पछिल्ला दस्तावेज र नेतृत्वका अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने देखिँदैन”, आचार्य भन्छन्, “उसले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने र लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने नीति लियो भने त्यही आधारमा अन्य दलसँग सम्बन्ध सुधार हुनसक्छ।”
माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेल सुनिल पनि दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुँदै अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाउनतिर लाग्नुको विकल्प छैन भन्छन्। अब बन्ने संविधान लोकतान्त्रिक मान्यताकै हुने र माओवादीभित्र पनि यसबारे तीव्र बहस चलिरहेको बताउँछन्, पौडेल। “सहमतिकै आधारमा संविधान बन्छ भन्न कसैले लजाइरहनुपर्दैन”, उनी भन्छन्, “संविधानसभाको समीकरण पनि यही हो, त्यसमाथि संविधानसभा माओवादीकै मुद्दा भएकाले यसलाई संस्थागत गर्न माओवादी नै अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने बहस हामीले पनि पार्टीभित्र चलाइरहेका छौं।”
तर, सैद्धान्तिक-वैचारिक रूपले तीन चिरा परेको माओवादीभित्र पौडेलको जस्तो आवाज निकै मधुरो छ। नत्र, पालुङटार बैठकबाट ओविद्रोहको हुङ्कार गरिने थिएन।


मिल्न नसके जनता छन्
१२ बुँदे समझ्दारीबाट पछिल्लो राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी माओवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै एकाकार हुने प्रतिबद्धतासहित आएको हो। भन्नलाई जे भने पनि उसले स्वीकारेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै हो। यसैका लागि हिजो ऊ शान्तिसम्झ्ौतामार्फत लडाकू र हतियारबाट अलग हुन सहमत भयो। लडाकू व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग उसको सहमतिमै विशेष समिति गठन गरियो। हिंसा त्यागेर शान्ति र लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्ने उसको प्रतिबद्धताकै कारण संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले भोट दिएकाले नौ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पायो।
आज माओवादीले सम्पूर्ण प्रक्रिया र सहमति-सम्झ्ौता लत्याएर जनगणतन्त्रको हुङ्कार गर्नु ऊमाथि सदासयता दर्साएर यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउने सहयात्री दलहरूमाथि धोका हो। १२ बुँदेबाट शुरु भएको प्रक्रियाले निर्दिष्ट गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै टेकेर आ-आफ्ना दर्शन र सिद्धान्तसँग मिल्दाजुल्दा कार्यक्रम ल्याउने अधिकार सबै दलसँग छ। तर मुलुकको मूल नीति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। माओवादीको सम्पूर्ण प्रक्रिया ओजनगणतन्त्र प्राप्तिका लागि थियो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उसले भर्‍याङ मात्र बनाउन खोजेको हो भने अब लोकतन्त्रमा आस्थावान् दलहरूलाई पनि ऊसँग निष्कर्र्षहीन संवाद गरिरहनुपर्ने बाध्यता रहने छैन।
भनिराख्नुपर्दैन, शान्ति प्रक्रियालाई परिणाममुखी निष्कर्षमा पुर्‍याउनु अहिलेको मूलभूत कार्यभार हो। शान्तिप्रक्रिया नै आजको पहिलो प्राथमिकता पनि हो। शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउनु भनेको माओवादीलाई हतियार र लडाकूबाट अलग नागरिक दल बनाउनु हो। माओवादी भने अन्य दल जस्तै बन्न आफूमाथि परेको चौतर्फी दबाबलाई विचारमा पनि अरू जस्तै बन्ने अर्थमा भ्रमपूर्ण प्रचार गर्दैछ।
बहुदलीय लोकतन्त्र स्वीकार गरेका दलहरू हिंसारहित राजनीतिमा विश्वास गर्छन्। उनीहरूसँग लडाकू र हतियार हुँदैनन्, छैनन्। तर, मावादीले आजसम्म पनि आफू नागरिक दल बनेको अनुभूति नगराउँदा उत्पन्न चर्को सैद्धान्तिक मतभिन्नता संविधान निर्माण प्रक्रियामा ठोक्किएको छ। माओवादीले बुझनुपर्ने के हो भने, ऊ आफूलाई लडाकू र हतियारबाट अलग्याउँदै सदाका लागि हिंसा परित्याग गरेर आएपछि मात्रै अन्य दलहरूसँग वास्तविक संवाद शुरु हुनसक्छ, सैद्धान्तिक लेनदेनका रूपमा। संविधान निर्माणमा देखापरेका सैद्धान्तिक मतभिन्नताहरूमाथि सार्थक बहस हुने पनि त्यसपछि मात्र हो, जसले सत्ता र शक्ति बाँडफाँडको परिणामसम्म पुर्‍याउँछ।
तर, माओवादीले आफ्नो अभीष्ट प्रकटरूपमै अभिव्यक्त गरिसकेको र त्यसले सिङ्गो राजनीतिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिरहेकाले अब ऊसँग व्यावहारिक कोणबाटै निर्णायक संवादमा नलागी नहुने देखिन्छ। त्यो संवाद भनेको हिजोको जस्तो अलमलमा होइन, निश्चित विधि र प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ। माओवादीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एकाकार हुने छाँट अद्यापि नदेखाएको अवस्थामा लोकतन्त्रका हिमायती दलहरूले संवादको एउटा मार्गचित्र तय गर्नै पर्छ।
बहुलवाद, बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र न्यायालय, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकार, हिंसारहित राजनीति, शक्तिपृथकीकरण, राजनीतिक स्वतन्त्रता, जनप्रतिनिधित्व जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा माओवादीको निःशर्त प्रतिबद्धता हुनैपर्छ। संविधान निर्माणका क्रममा माओवादीबाट देखापरेको अडानले यस्तो आभास गराउँदैनन्। यी विषयमा सर्वसम्मति हुन सक्दछ भने मात्र माओवादीसँगको संवादले अर्थ राख्दछ।
माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलको विश्लेषणमा, अबको विकल्प भनेको दलहरू मिल्नु नै हो। अब पनि दलहरू नमिल्ने हो भने कि राष्ट्रपतिलाई सुम्पनुपर्छ, कि विदेशीलाई गुहार्नुपर्छ। “त्यो अवस्था नल्याउनकै लागि दलहरू मिल्ने हो”, उनी भन्छन्, “विद्यमान सैद्धान्तिक बेमेलहरू हटाउन विस्तारै छलफल गरेर जाने हो, तर मिल्ने विषयमा तत्काल सहमति गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आफ्नो स्वार्थ होइन, मुलुकको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ।”
पौडेलले भने झैं एमाओवादीले मुलुकको अवस्था बोध गर्न सक्यो र ऊ परिणाममुखी संवादमा लाग्यो भने राजनीतिले सही दिशा समात्ने सम्भावना पर्याप्त छ। तर, अब पर्खिनलाई समय नभएको एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हात्तीवन रिसोर्टदेखि शुरु भएको संवादलाई निरन्तरता दिँदै प्याकेजमै समाधान खोज्नुपर्छ, त्यसो हुनसकेन भने मुद्दा अलग गरेर पनि जानुपर्छ, सत्ता साझ्ेदारीमा कुरा नमिले त्यसलाई पछि टुङ्ग्याउने गरी पहिले शान्ति र संविधानको मुद्दा टुङ्ग्याउनुपर्छ।”
तर, माओवादी फेरि पनि सैद्धान्तिक मुद्दाहरूकै च्याँखे थापेर आफ्नो अभीष्टमा तल्लीन रह्यो भने त्यसले संवादको शृङ्खला टुटाउनेछ। यसो हुनु भनेको संविधान नबन्नु र शान्तिप्रक्रिया भाँडिनु हो। त्यस अवस्थामा मुलुक दलहरूले कोरेको बाटोमा नरहने खतरा देख्छन्, ज्ञवाली। दलहरू आपसी संवादबाट सैद्धान्तिक मुद्दा समेतमा सहमति जुटाउन असफल रहे भने मुलुकलाई त्यसखाले दुर्घटनाबाट जोगाउन एउटा काम चाहिँ गर्नै पर्छ। दलहरूले गर्ने त्यो काम भनेको मिलनबिन्दु नभेटिएका आ-आफ्ना सैद्धान्तिक मुद्दा बोकेर फेरि एकपटक जनतामा जाने नै हो। संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “संविधानले उल्लेख गरेको संस्था र संरचनालाई काम गर्न पनि नदिने, आफूले पनि काम नगर्ने हुँदैन।”
दलहरूले ओअहिलेको म्याण्डेट अनुसार काम गर्न सकेनौं, अब नयाँ म्याण्डेट दिनुस् भन्दै जनतामा जाने तयारी अहिल्यैदेखि गर्न सक्छन्। आगामी १४ जेठभित्र संविधान बनेन भने मुलुक राजनीतिक, संवैधानिक सबैखाले रिक्ततामा फँस्नेछ। त्यसवेला अहिलेको राजनीतिक प्रक्रिया भाँडिएर विभिन्न खाले अतिवादी र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू अगाडि आउन सक्छन्।
हो, मुलुक फेरि संविधानसभाको निर्वाचनमा जान सक्दैन र अन्तरिम संविधानले संसदीय निर्वाचनको कल्पना गरेको पनि छैन। तर, सिङ्गो मुलुक सबैखाले शून्यतामा पुग्ने अवस्था आउन नदिन दलहरूले अहिल्यै त्यसखाले तयारी गर्न सक्छन्, जनताको म्याण्डेट लिनका लागि। त्यसका निम्ति अहिल्यैदेखि तयारी शुरु नगर्ने हो भने दलहरूले त्यसवेला पैदा हुने रिक्ततामा यो अवसर पनि पाउने छैनन्।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out