जेठ १४ पछि के होला?

काठमाडौं। संविधान लेखनका लागि थपिएकोमध्ये आधा समय पूरा भएको छ। ेतर, थपिएको एक वर्ष अर्थात् आउँदो जेठ–१४ भित्र नयाँ संविधान जारी हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन। अब पनि तोकिएकै समयमा संविधान जारी नभए के होला? त्यसो त सबै दलका नेताहरू आउँदो जेठ–१४ भित्र संविधान जारी हुने दाबी गर्न पछि पर्दैन्न। तर, जेठ–१४ भित्र संविधान जारी नभए त्यसपछि के होला? जवाफ केसैसँग छैन।
हुन त अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय सहमति र त्यसका आधारमा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्ने कुरा 'क्षितिज पारिको सुन्दर संसार' जस्तै भएको छ। नेताहरूको भाषणको विषयवस्तु र पार्टीहरूको नारा बनेको राष्ट्रिय सहमति र सहमतिको राष्ट्रिय सरकार हात्तीको देखाउने दाात मात्र रहेछ भन्ने छर्लङ्गै भइसकेको छ। राष्ट्रिय सहमति र सहमतिको राष्ट्रिय सरकार आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यसलाई व्यावहारिक रूप प्रदान गर्नका लागि दलहरूमा जुन ढङ्गको त्याग र नीतिगत लचकताको आवश्यकता थियो, त्यसको अभावमा यो नारा 'घर न घाटको' अवस्थामा पुगेको छ।
र, आउादो जेठ–१४ मा संविधान जारी हुने सम्भावना न्यून बनिरहेको छ।
राष्ट्रिय सहमति र सहमतिको राष्ट्रिय सरकार निर्माणको दिशामा अनुकूल राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्ने काम संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एकीकृत माओवादीको हो। तर, उसले यस प्रकारको अनुकूल राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्नुभन्दा बनेको वातावरण पनि भत्काउने काम गरिरहेको छ। यो कुनै आग्रहवश गरिएको कुरा होइन, यो नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवहारले पुष्टि गरेको जीवित तथ्य हो। किनभने, उसले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरू सहमतिका निम्ति होइनन्। अरू पार्टीमाथि लाइन तयार गरिएको माओवादी प्रस्तावहरू हुन्। तिनीहरूले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न कुनै उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्दैन र स्वयम् माओवादीको नीति तथा विचारहरू राष्ट्रिय सहमतिलाई भड्खालोमा हाल्ने प्रकृतिका रहेका छन्। उसले मुखले शान्ति र संविधानको कुरा गर्छ। तर, तिनीहरूको सुनिश्चितताका निम्ति कुनै उल्लेखनीय कदम चाल्दैन। अझ अघि बढेर उसले शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका निम्ति सरकारको नेतृत्व उसलाई दिनुपर्ने असङ्गत तर्क अघि सार्छ, जो दलहरूबीचको सहमतिको आधारमा तय हुने कुरा हो।
खासगरी मुख्य तीन दल नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस र एनेकपा (माओवादी) बीच सहमति हुन जरुरी छ। जुन कामका लागि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुभएको थियो, त्यो काम पूरा हुन नसक्ने हो भने राष्ट्रिय सहमतिको नारा उराल्नेहरू व्यक्तिगत स्वार्थबाट परिचालित थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर, दल यिनै हुन्, नेता यिनै हुन्। त्यसैले समाधान पनि अन्त निस्किादैन। अनेक अयोग्यता र अवगुणका बाबजुद गर्ने यिनीहरूले नै हो। तर, गर्न ढिलो भइरहेको छ। शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भएको भए समाधान निस्किसक्ने थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेका कारण सबैले मुख मिठ्याएका छन् र अन्योल झन् बढेको छ। बहुमतप्राप्त एउटा सरकारलाई हटाएर फेरि बहुमतकै अर्को सरकार बनाउने हो भने त्योभन्दा लज्जास्पद कुरा अरू के होला? सहमति किन हुन सकिरहेको छैन र सहमति बनाउन के गर्नुपर्दछ? दलहरू यसमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। समस्या– माओवादीका लडाकु समायोजन तथा पुनःस्थापनामा छ, वाईसीएलको विघटनमा छ, लुटिएका सम्पत्तिमा छ। तर, समाधान अन्तै खोजिादैछ।
अहिले मुलुकको प्रमुख चुनौति उग्रवामपन्थ हो। यसलाई रूपान्तरण नगरी सााचो अर्थमा मुलुक रूपान्तरण हुन सक्दैन। त्यसका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता र सहकार्य आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले मूल्य–मान्यताको स्थापना गर्न सके भने मात्र उग्रवामपन्थलाई सच्चिनका लागि सजिलो हुन्छ। होइन, उग्रवामपन्थले जे भन्दछ, त्यसैमा अरू पनि घिसारिए भने ऊ रूपान्तरण हुने होइन, अरूलाई उसले रूपान्तरण गर्ने खतरा हुन्छ। प्रधानसेनापति प्रकरणमा त्यही गर्न खोजिएको थियो। नामै थाहा नभएका 'सहिद'हरूको घोषणामा त्यही गर्न खोजिएको थियो, आफ्ना सबै लडाकुहरूलाई 'समायोजन' गर्ने बारेमा त्यही गर्न खोजिएको थियो। तर, माओवादीको त्यो प्रयास सफल भएन। त्यसैले ऊ किङ्कर्तव्यविमूढ भयो। र, सत्ताबाट आफैा बाहिरिन बाध्य भयो। त्यसपछि बनेको गठबन्धनले अरू धेरै गर्न सकेन होला, तर माओवादी अतिवादलाई परास्त गर्नका लागि धेरै हदसम्म सफलता प्राप्त गरेको छ। यसका आधारमा माओवादीसाग वार्ता गरेर अघि बढ्ने हो भने उसलाई धेरै हदसम्म सच्याउन सकिन्छ। सहमतिको राष्ट्रिय सरकार, शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि हो। शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय सहमति र सहमतिका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको नारा लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको वरिपरि घुमिरहेको छ। र, संविधानसभा निर्वाचनपछि यो नारामा मात्रै सीमित भएको छ। विवादित विषयमा सहमति बन्ने र दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा सरकार निर्माण गर्ने कुरा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम रूप हो। प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनेको धेरैले विश्वास गरेकालाई अरूले पनि विश्वास गर्नु हो। तर, हाम्रो देशको राजनीतिमा यस प्रकारको राजनीतिक सहमतिका साथ अघि बढ्न सकेन। र, यसले नेपालका राजनीतिक दलहरूले गर्ने प्रत्येक काममा प्रभावित गरिरहेको छ। र, सरकार नर्िाणका सन्दर्भमा समेत यसले भूमिका खेलिरहेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व जसले धेरै दल तथा सभासद्हरूको समर्थन प्राप्त गर्छ, उसैले गर्ने हो। हाम्रो सन्दर्भमा एमाले, काङ्गे्रसलगायत बाईस दलले यथास्थितिमा माओवादीको नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने तथ्य स्पष्ट गराइसकेको सन्दर्भमा उसको नेतृत्व हुने सम्भावना रहेन। यस्तो अवस्थामा जस्तोसुकै सरकार बने पनि यसले शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन भन्ने पूर्वनिर्धारित माओवादी दृष्टिकोण सहमतिको राष्ट्रिय सरकार निर्माणको बाधक बनिरहेको छ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुादा र आफ्नो नीति, दृष्टिकोण र निर्णयहरूलाई अरू दलहरूले बिना कुनै प्रश्न स्वीकारेको खण्डमा मात्रै राष्ट्रिय सहमति र सहमतिको राष्ट्रिय सरकार हुने माओवादीको परिभाषा राष्ट्रिय सहमतिविपरीत छ। माओवादीको राष्ट्रिय सहमति विपरीतका नीति र व्यवहारका कारणले राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको नारा बेवारिसे बन्नपुगेको छ। यद्यपि नेकपा (एमाले) आज पनि राष्ट्रिय सहमति र सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको भए तापनि 'एउटा हातले ताली बज्दैन' भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ हुनपुगेको छ। हामी सहमतिको हातहरू अघि बढाउाछौा। तर, सहमतिका ती हातहरूलाई अर्को पक्षले त्यही भावनाका साथ मिलाउन तयार भएन भने सहमतिको एकोहोरो सुगा रटाइको केही अर्थ र औचित्य रहन्न। यसो हुादाहुादै पनि आजको राष्ट्रिय आवश्यकता राष्ट्रिय सहमति हो। यसको कुनै विकल्प छैन। राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न माओवादीमा विद्यमान उग्रवामपन्थी अराजकताको चिन्तन प्रवृत्ति र त्यसबाट निर्देशित उसका व्यवहारको सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसाबले खण्डन र विरोध गर्नुपर्छ। कुराहरूले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेका हुन्। बरु माओवादीभन्दा अघि बढेर अन्य दलहरूले शान्ति प्रक्रियासाग जोडिएका विषयवस्तुहरूमा सहमति कायम हुने ढङ्गले लचिलो र व्यावहारिक धारणाहरू निर्माण गरेका छन्, जसले सहमतिकेा निम्ति ठोस भूमिका खेल्न सक्छन्।
खासगरी माओवादीको लडाकुप्रतिको मोह भङ्ग नभएका कारण यो विषयमा साझा धारणा बन्न नसकेको हो। माओवादी लडाकु सुरक्षा निकायमा कति सङ्ख्यामा समायोजन गर्ने भन्ने प्रश्न जति ढिलो भयो, त्यति नै जटिल बन्दै गइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशमा पनि हतियार सङ्ख्याको आधारमा समायोजनको सङ्ख्या निर्धारण गर्नु आवश्यक छ। यसमा माओवादीले बेखडा गरिरहेको छ। यसका अतिरिक्त कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा पनि माओवादीका कारणले साझा धारणा निर्माण हुन सकिरहेको छैन। यसरी शान्तिको सुनिश्चितताका निम्ति सहमति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा माओवादीका दृष्टिकोणहरूमा रहेका खोटका कारणले उपयुक्त राजनीतिक वातावरण निर्माण हुन सकिरहेको छैन। यसर्थ, शान्तिको बाधक एकीकृत माओवादी पार्टीमा विद्यमान उग्रवामपन्थी चिन्तन र त्यसबाट निर्देशित अरूका गैरजिम्मेवार गतिविधिहरू हुन् भन्ने कुरा प्रस्ट छ। यो विषयमा कसैसाग कुनै प्रकारको लेनदेन हुन सक्दैन। एक वर्ष थपेको समयसीमाभित्र नयाा संविधान जारी गर्न दलहरूबीचको सहमति आवश्यक छ। नयाा संविधानसाग सम्बन्धित विषयहरू राजनीतिक परिवर्तन शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन वा सशस्त्र युद्ध, राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप र स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता प्रश्नहरूमा अहिले दलहरूका बीचमा सहमति बन्न सकिरहेको छैन।
हाम्रो देशमा युगीन महत्वको परिवर्तन भएको छ। यो परिवर्तनमा जनताको निर्णायक भूमिका रहेको छ। जनताले त्यो निर्णायक भूमिका शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका माध्यमबाट निर्वाह गरेका छन्। राज्यको पुनःसंरचना आयोग बनाउने र त्यसमार्फत् सीमाङ्कन, तथ्याङ्क र अधिकार बााडफााडको कुरा टुङ्गो लगाउने सहमति मुख्य तीन दलका बीच भइसकेको छ। र, समय तालिका सन्दर्भमा समेत मोटामोटी सहमति भइसकेको छ। यद्यपि, यी विषयहरूलाई ठोस र मूर्तरूपले बाहिर ल्याउन बााकी नै छ। नयाा संविधान घोषणाको समयतालिका र निर्माणको कार्यतालिका बनाउने सन्दर्भमा त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको समस्या देखिंदैन। तर, माथि उल्लेखित विषयमा माओवादीले औपचारिक सहमति व्यक्त गरेको छैन। र, यसो गरे हुन्थ्यो भन्ने सकारात्मक आाखाले देखेको कुरा उल्लेख गर्ने हो भने उसमा विद्यमान रहेको अतिवादी चिन्तन नै नयाा संविधानको सुनिश्चिताका लागि बाधा बनिरहेको छ। उसको मनोविज्ञान बुझ्दा तत्काल त्यसबाट पछि हट्ने मानसिकतासमेत उसमा देखिंदैन।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out