माधव नेपाल पनि भिड्न तयार

weeklynepal काठमाडौं । संविधानसभा (संसद्) मार्फत सजिलै सत्ता प्राप्त हुने नदेखिएपछि माओवादी सङ्घर्षमा उत्रने तयारीमा जुटेको छ र सङ्घर्षका माध्यमबाट सिर्जना गरिने तीव्र दबाबले दलहरूबीच नयाँ सम्झौताको निम्ति वातावरण बनाउने विश्वास उक्त पार्टीका नेताहरूले गरेका छन्। सङ्घर्षका माध्यमबाट मात्र अन्य दलहरूलाई पछि हटाएर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका कारण माओवादीले सङ्घर्षमा जाने नीति लिएको हो। उता प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि अब माओवादीप्रति निर्मम एवम् कठोर बन्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। नेपालले काङ्गे्रसका केही नेताहरूसँग आइन्दा माओवादीप्रति निर्मम र कठोर भएर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ। माधव नेपालले माओवादीप्रति कठोर नीति लिने र तिनलाई तह लगाउने कुरामा काङ्गे्रसका कुनै नेता विश्वास गर्दैनन्। तथापि नेपालले भने माओवादीसँग कुनै पनि तरिकाले लड्न आफू तयार रहेको विश्वास दिलाउन खोज्नुभएको छ। यदि माधव नेपालले माओवादीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने तत्परता लिनुभयो भने काङ्गे्रसले उहाँलाई साथ नदेला भन्न सकिँदैन, तर नेपालले माओवादीसँग लड्ने कुरैमा काङ्गे्रसको विश्वास छैन। आफ्नै पार्टीका झलनाथदेखि माओवादीसम्मका कसैको साथ नमिले पनि माधव नेपाललाई परिस्थितिले भने धेरै राम्रोसँग साथ दिइरहेको छ।
काङ्गे्रस र माओवादी एक–अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका र तत्काल सरकारको नेतृत्व लिन दुवै दलहरूले नसक्ने भएको हुँदा माधव नेपालकै कामचलाउ सरकारले निरन्तरता प्राप्त गर्ने स्थिति बनेको हो। संसद् अधिवेशनको अप्रत्यासित रूपमा अन्त्य गराएर प्रधानमन्त्री नेपालले आफू माओवादीसँग बेग्लै प्रकारले भिड्ने मानसिकतामा रहेको सङ्केत दिइसक्नुभएको छ। उहाँ तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाउने पक्षमा हुनुहुन्न र कम्तीमा पनि यो मङ्सिर महिनाभर संसद्को बैठक नहुने अब निश्चितप्रायः छ। माओवादीहरू सङ्घर्षमा उत्रेमा त्यसको मुकाबिला गर्ने र तिनलाई परास्त गरेरै छोड्ने दृढता यतिबेला माधव नेपालमा पैदा भएको देखिन्छ। संसद्मा भन्दा बाहिर नै माओवादीसँग लड्न सजिलो हुने भएकोले प्रधानमन्त्री नेपाल तत्काल संसद्को अधिवेशन नबोलाउने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बताइन्छ। अन्य दलहरूले माधव नेपाललाई अवरोध पैदा नगरेको अवस्थामा संसद्को बैठक नबोलाउने र त्यसरी बैठक नबोलाइएमा माओवादीमाथि धेरै ठूलो दबाब सिर्जना हुनसक्छ भन्ने विश्वास उहाँले राख्नुभएको छ। संसद्, सडक र सत्ता तीनवटै स्थान कब्जाको नीति लिइरहेका माओवादीलाई संसद्को बैठक नै नबोलाइएपछि त्यसलाई कब्जामा लिन सम्भव मानिँदैन न संसद्भित्रको सङ्घर्ष नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सत्तामा त माओवादी छँदै छैनन्, अब संसद्को अस्तित्व पनि नरहेमा उनीहरूको एक मात्र विकल्प सडक हुनेछ। सडक–सङ्घर्षबाट सत्ता असम्भव मानिन्छ, झन् नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरा त धेरै टाढा। सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिसकेपछि जित्नैपर्ने र नजित्दा पार्टीले ठूलो क्षति पुर्यााउने अवस्था भएकोले लोकलज्जाका निम्ति सानातिना सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गरे पनि अन्ततः माओवादी सम्झौताकै पक्षमा आउन सम्भव छ। चीनले हातहतियार तथा नगद सहयोग उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्र माओवादीले लडाइँ लड्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। होइन भने माओवादी सम्झौतामै आउने र त्यस्तो सम्झौता संविधानसभाको कार्यकाल फेरि थप गर्ने गरी हुनसक्ने देखिन्छ। माओवादीहरूले संविधानसभालाई संविधान निर्माण गर्ने निकायभन्दा बढी आफ्नो सुरक्षा छाता ठानेका छन्। संविधानसभाको अस्तित्व नरहँदा आफ्नो वैधानिक हैसियत समाप्त हुने, वैधानिक आवरणमा जनवादी क्रान्तिको तयारी कार्यमा अड्चन पुग्ने तथा क्रान्तिमार्गका विकल्पहरू घट्ने र वैधानिक तवरमा पनि सत्तारुढ बन्ने सम्भावना समाप्त हुने भएकोले परिस्थिति आफ्नो अनुकूल नभएसम्म माओवादीहरू संविधानसभालाई जीवित राख्न चाहन्छन्। सङ्घर्षको मैदानबाट परिस्थिति आफ्नो अनुकूल हुन नसकेमा सम्झौताका लागि प्रचण्ड अघि सर्नुहुने निश्चित मानिन्छ। 'विगतका गल्ती–कमजोरीहरू नकोट्याऊँ, हामी साँच्चै लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानका पक्षमा छौँ, लडाकु व्यवस्थापन पनि तत्काल सुरु गर्न चाहन्छौैँ' भन्दै संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न प्रस्ताव राखेर प्रचण्डले काङ्गे्रस र एमालेलगायतका दलका नेताहरूलाई सम्झौतामा ल्याउन सम्भव देखिन्छ। जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने नीति लिएका माओवादीहरू सत्ता र संसद् एकैपटक छोड्न चाहँदैनन्। सत्ता पाइसकेपछि संविधानसभाको अस्तित्व मेटी नयाँ चुनावमा जान माओवादीहरू नै उद्यत् रहने छन्, यो बेग्लै पक्ष हो, तर हातमा सत्ता नआएसम्म संसद् जोगाउनु उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। त्यसैले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नका लागि माओवादीले अनेक तिकडम, चालबाली र षड्यन्त्र गर्ने निश्चित छ।
संविधानसभाको कार्यकाल अब ६ महिना मात्र बाँकी छ र यस अवधिभित्र संविधान निर्माणको आशा गर्नुपर्ने अब कुनै कारण देखिँदैन। संविधान निर्माण गर्न करिब दुई सय चालीस विषयहरूमा सहमति बन्नुपर्ने हुन्छ, जसको कुनै सम्भावना छैन। संविधानसभाको माग गर्दै हिंसात्मक युद्धमा हेलिएको माओवादी स्वयम् संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको पक्षमा व्यवहारतः देखिएको छैन भने अब अन्य दलहरूचाहिँ संविधानसभा जोगाउने पक्षमा उभिनुपर्ने कारण देखिँदैन। त्यसैले माओवादी नबदलिएको अवस्थामा एउटा भीषण र निर्णायक सङ्घर्ष सुरु हुन अब धेरै दिन बाँकी नरहेको स्वाभाविक रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out