चासोः चीन र भारतको

"अबको दुर्घटना कसैको काबुमा रहने छैन। जसमा जातीय, क्षेत्रीयसहित छिमेकी भारत र चीनले पनि चासो बढाउने छन्," नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवाली १६ पुसमा बाग्लुङमा भन्दै थिए। यसको ठीक एक साता पहिला दुवै छिमेकी मुलुकका सुरक्षा क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूले आ-आफ्नो मुलुकको सुरक्षा चासो प्रकट गरेर फर्किएका थिए। जसमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको भ्रमण र भेटघाट ठूलो चर्चासहित सम्पन्न भएको थियो भने चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीहरूको भ्रमण बिनाचर्चा सम्पन्न भयो।

भारतीय स्थल सेना प्रमुख विजयकुमार सिंहको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटघाट र वार्ताका समाचार बनिरहेका बेला चीनको सुरक्षासम्बन्धी एउटा उच्चस्तरीय टोली पनि चारदिने भ्रमण पूरा गरी फर्केको छ। भारतले आफ्नो मुलुकका लागि नेपालसँग सुरक्षाको चासोका बारे नेपाली सैनिक अधिकृतहरूलाई बताइरहेका बेला चिनियाँ टोली पनि आफ्नो सुरक्षा चासोका बारेमा गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूलाई गम्भीर भइदिन आग्रह गर्दै थियो।
विश्वको आर्थिक शक्तिमा क्रमशः दह्रो बन्दै गएका चिनियाँ अधिकारीहरू अमेरकिा र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रमुख तीनवटा 'प|mन्ट'बाट आफ्नो मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको विश्लेषण गर्छन्। त्यसमध्येको एउटा चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको दक्षिणी प|mन्ट हो, जसका कारण नेपाल चीनका लागि रणनीतिक महत्त्वको मुलुक बनेको हो। यसका अतिरत्तिm चीनको पश्चिमी प|mन्ट, जसलाई 'सेन्ट्रल एसिया प|mन्ट' पनि भनिन्छ, मा रहेका मुलुकहरू अफगानिस्तान र काजकिस्तानतिरबाट सिन्जियाङ्मा इस्लाम एकता र स्वतन्त्रताका नाममा प्रहार हुँदै आएको चिनियाँ बुझाइ छ। अर्कातिर ताइवानको स्वतन्त्रता र चिनियाँ हस्तक्षेपका विरुद्ध पूर्वी प|mन्टबाट विरोधीहरू केन्दि्रत हुँदै आएको चिनियाँ आकलन।

यही सेरोफेरोमा चिनियाँ सुरक्षा चासोसाथ अधिकारीहरूको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको हो। "नेपालको राजनीतिक अवस्थाले सिर्जित विदेशी चलखेलले चीनको आन्तरकि सुरक्षामा असर पार्नेतर्फ सजग बसिदिन यसपल्ट पनि चिनियाँ टोलीले आग्रह दोहोर्‍यायो," गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "भारतभन्दा पनि पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालको उत्तरी सिमानामा दबाब बढाएको चीनको भनाइ आएको छ।" ६ पुसमा काठमाडौँ आएको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारका उपप्रमुख ली चाओको छ सदस्यीय टोलीले यस्तो धारणा राखेको थियो। ७ पुसमा गृहमन्त्री भीम रावल र सचिव गोविन्द कुसुमसँग सुरक्षा वार्ता गरेको ली टोलीले उत्तरी सिमानामा दह्रो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन आग्रहसमेत गरेको छ। टोलीले ९ पुसमा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय, हलचोकको भ्रमण गरी उत्तरी सीमामा सुरक्षा व्यवस्थाबारे जानकारी लिने प्रयास गरेको थियो। टोली प्रमुख ली तिब्बतका सबै सुरक्षा निकायहरूका प्रमुख पनि हुन्। उनका साथमा आएका सिवाङ् त्यहाँका प्रहरी प्रमुख हुन् भने त्यहाँको सीमा सुरक्षा हेर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख क्विइङ् भ्रमण दलमा सामेल हुने नाम पठाएर पनि आएनन्। टोलीमा क्विन लीन क्वान, झिङ् युवानमिङ् र श्रीमती झाङ् मिङ्यु सामेल थिए।

चीनले निर्धारण गरे अनुसार प्राथमिकता क्रममा उत्तरी सिमानामा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नेपालले मिलाइदिए, त्यसबापतको सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थाका लागि आफूहरू तयार रहेको उनीहरूको प्रस्ताव छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी भीष्मकान्त अर्याल पनि उत्तरी सीमामा सशस्त्र प्रहरी परचिालनका बारेमा मुख्यालय भ्रमणका क्रममा चिनियाँ टोलीले चासो राखेको स्वीकार्छन्। भन्छन्, "सीमा क्षेत्रमा कसरी परचिालन गरएिको छ भन्ने उनीहरूको चासोका विषयमा सामान्य कुराकानी भएको हो।"

चीनले दोलखाको सीमा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। गृहसचिव कुसुमसँगको वार्तामा टोली नेता लीले पश्चिमा मुलुकहरू र शरणार्थी मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग -यूएनएचसीआर)को सहयोगमा दोलखाका सीमा क्षेत्रमा मानव तस्करी भइरहेको आरोप लगाएका थिए। स्रोतका अनुसार, सीमाभन्दा केही भित्र रहेको गुम्बालाई प्रयोग गरी मानव तस्करी भइरहेको बताएका थिए। सीमाभन्दा १६ किलोमिटरभित्र रहेको नेपाल प्रहरीको चौकीले समेत यस्तो काम रोक्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। झन्डै पाँच महिनाअघि यस क्षेत्रमा तिब्बती नागरकिहरूको टोलीलाई पक्राउ गरी यूएनएचसीआरलाई बुझाइदिएकामा उनीहरूको आपत्ति थियो। उनीहरूको विश्लेषणमा अमेरकिा र पश्चिमा देशहरू बढीभन्दा बढी संख्यामा तिब्बतीहरू शरणार्थी बनून् भन्ने चाहन्छन्। दोलखाको खाडीचौर नाकामा उताबाट आउने तिब्बतीहरू गुम्बामा पस्ने, त्यहाँबाट शरणार्थी बनाई काठमाडौँ हुँदै युरोप र अमेरकिा पुग्ने गरेको चिनियाँ दाबी छ।

यसपालिको भ्रमणमा चिनियाँ पक्षले तिब्बती शरणार्थीकै समस्या प्रमुख रूपमा उठाएको थियो भने नेपालको बाटो रोक्नका लागि सीमामा सुविधासम्पन्न कार्यालय बनाइदिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरूलाई तालिम दिने प्रस्ताव पनि चिनियाँ पक्षले राखेको छ। तर, कुनकुन ठाउँमा यस्ता कार्यालय बनाउने भन्नेबारे तय हुन नसक्दा सहमति भने हुन सकेन। स्रोतका अनुसार, पहिले दोलखा, त्यसपछि हुम्ला, मुस्ताङको जोमसोम र रसुवा उनीहरूका प्राथमिकता हुन्। दोलखाबाट तिब्बती छिरेकाले नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी राखिदिन आग्रह गरेको चिनियाँ टोलीले हुम्लाबाट काठको तस्करी भइरहेकाले नेपाल नै बढी संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेको थियो। हिमाली भेगको काठ भित्रिएको बारे चासो राखेको चीनले तातोपानी नाकाबाट लगातार तस्करी भई चीन गइरहेको रक्तचन्दनबारे भने कुनै प्रसंग नउठाएको गृह स्रोतले बताएको छ।

शरणार्थीसँगै जोडिएको तर उनीहरूले छुट्टै बुँदामा उठाएको विषय नेपालमा विदेशी चलखेलसम्बन्धी हो। उत्तरी सिमाना र त्यस आसपासका क्षेत्रमा अमेरकिी र युरोपेली चलखेल बढेको भन्दै संवेदनशील हुन लीले आग्रह गरेका थिए। चिनियाँ टोलीको तेस्रो चिन्ता थियो, मार्चको उत्सव। मार्च महिनामा चीन सरकारले तिब्बतलाई दलाई लामाको हातबाट नियन्त्रणमा लिएको उपलक्ष्यमा वाषिर्कोत्सव मनाउने गरेको छ। तिब्बती सरकारको उत्सव भाँड्नलाई शरणार्थीहरूले नेपालको बाटोबाट विभिन्न गतिविधिहरू गर्ने सूचना प्राप्त भइरहेको जनाउँदै चिनियाँ टोलीले एसियाली खेलकुदका बेलाजस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका थिए।

सँगसँगै चिनियाँ पक्षले ल्हासामा पक्राउ परेको विस्फोटक पदार्थबारे पनि जानकारी गराएको थियो। उक्त सामग्री नेपालबाट ल्हासा पुगेको अनुसन्धानले देखाएको भन्दै टोलीले सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि मजबुत व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो। सीमा सुरक्षामा खटिएकाले सीमापार अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरीका प्रथम श्रेणी स्तरका एक जना अधिकृतलाई ल्हासास्िथत वाणिज्य दूताबासमा रहने गरी सीमासुरक्षा अधिकारी खटाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव पनि गरएिको छ। तर, यसबारे निर्णय भने भइसकेको छैन। चीनले स्वीकृति दिएको खण्डमा नेपालको मन्त्रिपरष्िाद्बाट दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि मात्र त्यस्ता अधिकारीको पदस्थापन हुनसक्छ।

चीनको सुरक्षा चासोमा गृह मन्त्रालयले नेपाल संवेदनशील रहेको सन्देश दिन हरसम्भव प्रयास गरेको थियो। सचिव कुसुमले मार्चको उत्सवमा नेपालका तर्फबाट गतिविधि गर्न नदिनेतर्फ ढुक्क हुन आश्वासन दिएका थिए।

वार्ताका क्रममा चीनले नेपालको सुरक्षा निकायहरूका लागि पाँच लाख चिनियाँ युआन -५५ लाख रुपियाँ) सहयोग दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अर्याल चिनियाँ टोली र सशस्त्र प्रहरीबीचको भेटवार्ता प्रहरी च्यानलमा सहयोगका विषयमा केन्दि्रत भएको बताउँछन्।

चिनियाँ सरकार र नेपाल सरकारका बीच सीमा र त्यस क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारी तहमा सूचना आदान-प्रदानको एउटा संयन्त्रको निर्माण गरएिको छ। त्यसमा दुवै देशका एक-एक जना उच्च अधिकृत सदस्य रहनेछन्। सीमाका गतिविधिहरूमै केन्दि्रत गरएिकाले चीनले तिब्बतमै कार्यरत प्रहरीका प्रमुख सिवाङ्लाई संयन्त्रको प्रमुख व्यक्ति तोकेको छ। नेपालले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयमुकुन्द खनाललाई यस कामको जिम्मेवारी दिएको छ। तीन वर्षअघि कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री भएका बेला सेनाको जर्नेल तहले गर्ने रणनीतिक तहको तालिमका लागि खनाललाई चीन पठाइएको थियो। चीनबाट एकवर्षे कोर्स गरेर फर्किएपछि उनी गृह मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्।

नेपाललाई भन्नुपर्ने जति कुरा सम्पर्क व्यक्तिका हैसियतले तिब्बतका प्रहरी प्रमुखले सीधै सहसचिव खनालसँग कुरा गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरएिको छ। तिब्बतसँग सम्बन्धित सुरक्षाका कुरा गर्नुपरे खनालले सीधै सिवाङ्सँग सम्पर्क गर्ने समझदारी भएको छ। यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयमा खर्च हुन नसकेको ९० लाख युआन -नौ करोड रुपियाँ)को पनि सदुपयोग गर्न चीनले ताकेता गररिहेको छ। सीमा सुरक्षाका लागि भनेर दिइएको सो रकम रक्षाले खर्च गरेको छैन। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाको साटो सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएका कारण सो रकम गृह मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर, चिनियाँ पक्षले भने सीमा क्षेत्रमै सुरक्षा पोस्ट र उच्चस्तरीय सीमा सुरक्षासम्बन्धी बैठक गर्न उपयुक्त खालको भवन बनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार, तातोपानी नाकाको आसपासमा यस्तो भवन बनाउने सोचाइ गृहले बनाएको भए पनि रक्षाबाट रकम स्थानान्तरण भइसकेको छैन। चीन सरकारले यसअघि नै ल्हासास्िथत नेपाली महावाणिज्य दूताबासको कार्यालयलाई सुविधासम्पन्न बनाउन ७० लाख युवान -सात करोड रुपियाँ) दिने तय गरसिकेको छ।

भारतीय जर्नेलले भने...
भारतीय स्थल सेना प्रमुख विजयकुमार सिंहले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेपाली सेना महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड भएको बताएका थिए। पुसको पहिलो साता नेपाल भ्रमण गरेका उनले सैनिक मुख्यालय, भद्रकालीमा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङसँग कुराकानी गर्दै नेपाली सेनालाई हाल रहेको 'पोजिसन' कायम राख्न सुझाव पनि दिएका थिए। उच्च सैनिक अधिकारीहरूसमेत सम्मिलित वार्तामा भारतीय सेनाका हुडा थरका मेजर जनरलले 'भारतीय सुरक्षा अवधारणा र दक्षिण एसियाको सुरक्षा'का विषयमा बि्रफिङ् गरेका थिए। उनको बि्रफिङ्मा आतंकवाद र त्यसविरुद्धको भारतीय अभियानबारे उल्लेख थियो। नेपालको भारतसँग सीमामा विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको सन्दर्भ नजोडे पनि उनले अर्काको जमिन एक इन्च पनि मिच्ने भारतीय नीति नभएको बताउँदै भनेका थिए, "कसैको भूमि मिच्ने वा गाभ्ने नीति भारतको छैन र यसबारेका हल्लामा कसैले विश्वास गर्नु पनि हुन्न।" ठ्याक्कै तोकेर नभने पनि एकीकृत नेकपा माओवादीले नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चर्काउने निर्णयप्रति यो भनाइ लक्षित रहेको बुझ्न कठिन छैन।
नेपाली सेनाका तर्फबाट सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिको सचिवालय सदस्यसमेत रहेका जर्नेल महेश कार्कीले भारतीय सेना प्रमुखको टोलीलाई नेपालको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। 

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out