भिओआइपी खुला गर्ने तयारी

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, पुस २०- भिओआइपी सञ्चालन गर्ने गिरोहलाई कारबाही नगरेकोमा आलोचित दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई जोसुकैले सञ्चालन गर्न पाउनेगरी खुला गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रहरीले विशेष अपरेसन अभियान सञ्चालन गरेर अवैध भिओआइपी सञ्चालकमाथि कारबाही थालिरहेकै बेला प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई समेत यस्तो सेवा दिनसक्ने गरी खुला गर्न लागेको हो।
 यस्तो हुन्छ भिओआइपी खुला गर्दा
- कलको उत्पत्ति थाहा नहुँदा सुरक्षामा समस्या (कसैले गैरकानुनी कामका लागि फोन प्रयोग गर्दा पनि कसले गर्‍यो पत्ता लगाउन नसकिने)
- राजस्व नोक्सानी
- टेलिफोन कम्पनीको आम्दानीमा गिरावट
- अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट दूरसञ्चार क्षेत्र तहसनहस
- टेलिफोनमा अस्पष्ट आवाज
भिओआइपी सेवा खुला भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले समेत विदेशबाट कल ल्याउन सक्छन्। यसबाट नियमनमा समस्या थपिने र उपभोक्ताले गुणस्तरयुक्त दूरसञ्चार सेवासमेत नपाउने अवस्था आउने विज्ञहरूले बताएका छन्।
'प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भिओआइपी सेवा खुला गर्ने निर्णय गरिसक्यो, कार्यान्वयन प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा छ,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने। प्रहरी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको असहमति हुँदाहुँदै प्राधिकरणले यसलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।

'जोसुकैलाई भिओआइपीमार्फत विदेशको कल यहाँ ल्याउन दिने हो भने हामीले अहिले दिइरहेको सेवाको महसुल बढाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ,' एक निजी टेलिफोन कम्पनीका उच्च अधिकारीले भने। यसबाट दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानीमात्र होइन, सरकारको राजस्वसमेत घट्छ। भिओआइपी खुला गर्दा टेलिफोनबाट आउने प्रत्यक्ष २३ प्रतिशत राजस्व सरकारले गुमाउनेछ।

टेलिफोनबाट १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क सरकारले पाउँछ। भिओआइपी खुला गर्ने हो भने इन्टरनेटमार्फत भित्रिने विदेशी कलले गर्दा सरकारले राजस्व गुमाउँछ। आव २०६५/६६ मा नेपाल टेलिकमले मात्र विदेशबाट कल ल्याउँदा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो।

टेलिकममात्र नभई अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू एनसेल, युटिएल र एसटिएम टेलिकमको मुख्य आयस्रोत अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल हो। भिओआइपी खुल्ला गर्दा यी कम्पनीको आम्दानी समाप्त हुन्छ। जसले गर्दा अहिले चलाइरहेको साधारण टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटको मूल्य यी कम्पनीहरूले मिलेमतोमा बढाउने अवस्था सिर्जना गर्ने प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका छन्।

भिओआइपी खुला गर्दा उपभोक्ताले भोग्नुपर्ने अर्को समस्या गुणस्तरहीन स्वर र सुरक्षा चुनौती हो। भिओआइपी खुल्ला नगर्दा त अहिले टेलिफोन धम्की र अपहरणको साधन भइरहेको समयमा खुला गर्दा प्रहरीलाई समेत सुरक्षामा ठूलो चुनौती थपिने भएको छ।


'भिओआइपी सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीले पूरा संयन्त्र परिचालन गरेर कारबाही अघि बढाइरहेको समयमा प्राधिकरणको यो निर्णयले अहिलेको दूरसञ्चार बजार ध्वस्त हुन्छ,' सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। पछिल्लो समयमा प्रहरीले अवैध भिओआइपी सञ्चालकहरूमाथि गरेको कारबाहीप्रति प्राधिकरण सहमत छैन।

भिओआइपी सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने दायित्व कानुनले आफूलाई दिएको भन्दै प्राधिकरणले छापा मार्ने ठाउँमा समेत आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने गरेको छैन। गत साता प्रहरीले भिओआइपी छापा मारेपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समेत मध्यम स्तरका एक कर्मचारीलाई पठाएर असहमति प्रकट गरेको चर्चा प्राधिकरणभित्रै छ।

प्रहरीले अवैध भिओआइपी सञ्चालकविरुद्ध अहिले विशेष टास्कफोर्स (केन्द्रीय अनुगमन व्यूरो) गठन गरेर नियन्त्रण अभियान थालेको छ। प्रहरीको अभियानमै असर पर्ने गरी प्राधिकरणले भिओआइपी खोल्न लागेको छ।

स्रोतका अनुसार, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले भिओआइपी खुल्ला गर्न दबाब दिएको भन्दै प्राधिकरण अघि बढेको छ। 'भिओआइपी खुल्ला गर्ने हो भने अहिलेको दूरसञ्चार बजार ध्वस्त मात्र हुँदैन, सुरक्षा चुनौती थपिनेछ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

भिओआइपी खुला गर्ने विषयमा मन्त्रालय समेत सकारात्मक भएको ती अधिकारीले बताए। राजस्व गुम्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले भने असहमति जनाइरहेको छ।

भिओआइपी नियन्त्रण गर्न भन्दै प्राधिकरणले एक वर्ष अघि एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले आइएलडी (अन्तर्राष्ट्रिय कल ल्याउने) गेटवे चलाएका कम्पनीहरूलाई टर्मिनेसन शुल्क घटाउन सुझाव दिएका थिए। त्यो विषयमा प्रक्रिया नथाली सेवा नै खुला गर्नेतर्फ प्राधिकरण अघि बढेको हो।




के हो भिओआइपी?
इन्टरनेटको माध्यमबाट विदेशको कल भिœयाउने प्रविधि भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भिओआइपी) हो। यो प्रविधि दुरुपयोग गरेर दैनिक लाखौं कल ल्याउने समूह सक्रिय छ। 'जति कल विदेशबाट आइरहेको छ, त्यसको एकतिहाइ (३३ प्रतिशत) अवैध रूपमा भिओआइपी चलाउनेले ल्याइरहेका छन्,' निजी टेलिफोन सेवा सञ्चालक युटिएलका एक अधिकारीले भने।


दूरसञ्चार कम्पनीहरूका अनुसार नेपालमा विदेशबाट दैनिक सालाखाला ५० लाख कल आउँछ। विदेशबाट आएको कल वापत यहाँका कम्पनीहरुले प्रति मिनेट ८ देखि १० रुपैयाँ भागबन्डामा पाउँछन्। यो भागवण्डा विदेशबाट कल गराउने कम्पनीले यहाँ जुन कम्पनीको नेटवर्कमा आएको हो, उसैलाई तिर्छ। यताबाट विदेश कल हुँदा पनि उपभोक्ताबाट लिएको रकम विदेशमा जुन कम्पनीको नेटवर्कमा फोन जान्छ, यहाँको कम्पनीले भागबन्डा गरेर पठाउनुपर्छ।


अवैध रूपमा भिओआइपी चलाउनेले विदेशबाट आउने कल इन्टरनेटमार्फत यहाँ भिœयाउँछन्। त्यो कल यहाँ जुन फोन नम्बरमा जाने हो यहाँको नम्बरबाट पठाउँछन्। 'यो पुरै कम्प्युटरकृत स्वचालित प्रविधि हो,' टेलिकममा भिओआइपीको अनुगमनमा संलग्न एक प्राविधिकले भने।


अवैध ढंगले भिओआइपी चलाएर विदेशबाट हुने कल नेपालको सम्बन्धित टेलिफोनमा पुर्‍याउँदा फोन रिसिभ गर्नेले नेपालकै नम्बर कलर आइडीमा देख्छन्। यसो हुँदा फोन पाउने व्यक्ति विदेशको कल पनि नेपालकै ठानेर झुक्किन्छन्।


'यो प्रविधिबाट उपभोक्तालाई फाइदा हुने भए हामी चुपचाप बस्थ्यौं, तर यसले उपभोक्ता, सरकार र टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी सबैलाई घाटा पुगेको छ,' टेलिकमका कम्पनी सचिव बुद्धिप्रसाद आचार्यले भने। यस्तो प्रविधिबाट आएको टेलिफोनको आवाज स्पष्ट नसुनिने हुँदा उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन्।


सरकारको राजस्वमा पनि अवैध भिओआइपीले गर्दा असर पारेको छ। अवैध भिओआइपीलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने बार्षिक एकदेखि डेढअर्ब रुपैयाँ सरकारी राजश्व बढ्ने अनुमान दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको छ।


किन हुन्छ अवैध भिओआइपी?
'सजिलोसँग पैसा कमाउने उद्देश्यले नेपालमा भिओआइपी फस्टाइरहेको छ,' नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन्।

विज्ञहरूका अनुसार विदेशमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग अर्को देशमा कल पठाउने र भिœयाउने गेटवे सबैसँग हुँदैन। यसले गर्दा ती कम्पनीले गेटवेमात्र चलाउने कम्पनीसँग सम्झौता गर्छन्। सस्तो मूल्यमा कल भित्राउन (टर्मिनेसन गर्न) गेटवे कम्पनीहरूले सम्झौता गर्छन् र ती कम्पनीको माध्यमबाट यहाँ कल पठाउँछन्।


गेटवेमात्र चलाउने कम्पनीले यहाँको कम्पनी वैध वा अवैध जस्तो भए पनि चासो राख्दैनन्। यो समस्या रोक्न यहाँ कल भिœयाउन अनुमति पाएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले 'टर्मिनेसन चार्ज' घटाउनुपर्ने सुझाव नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीको छ। भिओआइपीलाई पूरै खुला छाड्ने भन्दा पनि टर्मिनेसन चार्ज घटाउँदा उपभोक्ताले स्तरीय सेवा पाउने र सरकारले राजस्व नियमित रूपमा पाइरहने अवस्था आउँछ।


नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल, एसटिएम टेलिकम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे भएका कम्पनीले लिनेभन्दा अति न्यून शुल्क अवैध माध्यमबाट टर्मिनेसन गर्नेले लिन्छन्। स्रोतका अनुसार प्रतिमिनेट एक सेन्टमा यस्ता अवैध कम्पनीले कल ल्याएर यहाँबाट ग्राहकको टेलिफोनसम्म पठाउँछन्। दूरसञ्चार कम्पनीले प्रतिमिनेट १०/१२ सेन्टसम्म लिन्छन्।


यसरी हुन्छ भिओआइपी
जुनसुकै देशबाट पनि विदेशमा टेलिफोन गर्दा त्यहाँ तीन पक्ष हुन्छन्। पहिलो, टेलिफोन कल उत्पत्ति गर्ने कम्पनी, दोस्रो त्यो कललाई विदेश पठाउने र तेस्रो त्यो कललाई रिसिभ गरेर ग्राहकसम्म पुर्‍याउने पक्ष यसमा संलग्न हुन्छन्।


कल उत्पत्ति गर्ने कम्पनीले विदेश जाने कललाई गेटवेको अधिकार पाएको कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछ। गेटवेवाला कम्पनीले विदेश पठाउने कललाई जसले सस्तो मूल्यमा लिन स्विकार गर्छ त्यसै मार्फत पठाउँछ। नेपालमा सस्तो मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कल रिसिभ गर्न स्विकार गर्ने कम्पनी अवैध भए पनि विदेशबाट पठाउनेले कुनै चासो दिँदैन।


विदेशबाट आउने कल आफूमार्फत ल्याएर करोडौं रुपैयाँ कमाउने उद्देश्यले गोप्य रुपमा एउटा अँध्यारो कोठामा खुलेका यस्ता कम्पनीले भिओआइपी प्रविधि प्रयोग गर्छन्। अर्थात् इन्टरनेटमार्फत भ्वाइस पठाएर यहाँ फेरि त्यसलाई रिसिभ गरिन्छ। त्यो रिसिभ गरिएको भ्वाइसलाई लोकल फोनबाट यहाँको ग्राहकको फोनसम्म पुर्‍याइन्छ।


यसका लागि यहाँ उक्त कार्य गर्नेले सिमबक्स राखेका हुन्छन्। सिमबक्सले विदेशबाट आएको कल कुन नम्बरमा जाने हो, स्वचालित रूपमा पठाउने काम गर्छ।


केही वर्षअघिसम्म यस्तो काम गर्ने समूहले तारवाला फोन प्रयोग गर्थे। तर, त्यस्तो स्थान तत्काल पत्ता लाग्ने भएकाले पछिल्लो समयमा मोबाइल फोनको प्रयोग हुन थालेको छ।
एउटा फोनबाट सामान्यतया बढी कल हुन थाल्यो भने टेलिकमले त्यस्तो लाइनलाई काट्ने गरेको छ। अरु कम्पनीहरुले पनि दैनिक ५०/६० भन्दा बढी कल गर्नेलाई निगरानीमा राखिरहेका छन्।



कमजोर कानुन
भिओआइपीको दुरुपयोग गरेर विदेशबाट भित्रिने कल बढ्नुमा कानुननै दोषी रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। 'दूरसञ्चार प्राधिकरण जति सक्रिय हुनुपर्थ्यो, त्यो रुपमा छैन,' सबै सेवा प्रदायकका अधिकारीहरू भन्छन्।


भिओआइपीबाट कल भित्र्याएर राजस्व छल्ने, कम्पनीको आम्दानीमा असर पार्ने काम गर्नेलाई भेट्टाएर छापा मारेर पक्राउ गर्दा पनि कारबाही नभएको गुनासो सेवा प्रदायकको छ। 'कानुनै भएन, यस्तै हो भने यहाँ जसले जे गर्दा पनि हुने भयो,' एक निजी टेलिफोन सेवा प्रदायकका उच्च अधिकारीले भने।


अवैध सेवा सञ्चालकलाई कारबाही गर्न नसक्दा उपभोक्ताले विदेशबाट आएको कल स्पष्टसँग सुन्न सक्दैनन्, सरकारको राजस्व घोटाला भएको छ र यहाँका दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानीमा असर पारेको छ। 'यस्तो अवस्था हुँदा नियमनको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण भने यो विषयमा गोष्ठी गरेर बसेको छ,' नेपाल टेलिकमका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्। प्राधिकरणको भूमिका कारबाही गर्ने, प्रहरीलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक सहयोग गर्नेभन्दा पनि प्रहरी सक्रियताप्रति आपत्ति जनाउने देखिएको छ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out