हतियार छाडे दाहाल प्रधानमन्त्री

‘के म गिरिजाबाबु जस्तै प्रधानमन्त्री हुन सक्दिनँ?' एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोधे। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको एउटा पालमुनि उनी मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई लगायतसँग बसिरहेका थिए।
तीन वर्षअघिको दिन हो। संविधान सभाको पहिलो बैठकले राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरी विधिवत् रुपमा गणतन्त्र घोषणा गर्न लागेको थियो। जेठ १५ गतेको त्यो ऐतिहासिक मोडमा प्रसन्न मुद्रा र उत्साही चेतनाका नवनिर्वाचित सभासद्हरू बिहानदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित संविधान सभा भवनमा उपस्थित भएका थिए।  प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भने बालुवाटार निवासबाट निस्किन सकिरहेका थिएनन्। साँझतिर सभा भवनबाहिर गणतन्त्र घोषणा हुन नदिन एकाध बम विष्फोट हुँदै थिए र एकीकृत माओवादीको नेतृत्व मण्डली बालुवाटारमा घुँडा धस्दै राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने घोषणालाई रोक्न खोज्दै थिए।
सानो कोठामा आराम गरिरहेका प्रधानमन्त्री कोइराला र बाहिर पालमुनि बसिरहेका माओवादी शीर्ष नेताहरूबीच खबर आदान प्रदान गरिरहेका थिए गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला। गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने संविधान सभाको पहिलो बैठक किन ढिलो गर्ने, अब केले रोक्यो भन्दै कोइरालाको सन्देश लिएर कोठाबाहिर पालमुनि माओवादी नेतृत्वलाई भेट्न सिटौला पुगेका थिए।
दाहालले थपे, ‘आखिर चुनावले हामीलाई नै सबभन्दा ठूलो दल बनाएको छ।' उनी कोइरालाजस्तै राष्ट्राध्यक्षसहितको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे।

सिटौलाले जवाफ दिए, ‘राष्ट्रपतिको व्यवस्था नगरी मुलुक कसरी गणतन्त्र भएको मानिन्छ? तपाईंहरू मान्नुहुन्न भने हामी त बैठकमा जान्छौं, म आफैं राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्छु, तपाईंहरू त्यसको विरोध गर्न सक्नुहुन्छ तर अब बैठक रोक्न सकिँदैन।'
कोइरालाको मनमा माओवादीहरू कुनै न कुनै रुपमा राजालाई ठाउँ दिन चाहन्छन् भन्ने परिरहेको थियो। माओवादीलाई भने राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेपछि कोइरालालाई त्यो ऐतिहासिक अभिभावकत्वले सम्मानित गरिहाल्नुपर्छ भन्ने थियो। कोइराला राष्ट्रपति भएको अवस्थामा जतिसुकै कार्यकारी प्रमुख मानिए पनि प्रधानमन्त्री पद कोइरालाको छायाँ बन्न पुग्छ भन्ने डर दाहालमा थियो। त्यहीँबाट सहमतिको राजनीतिक प्रबन्ध खल्बलियो, परिणामस्वरुप माओवादीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार अर्कैलाई बनाउन हिँडे। त्यसलाई रोक्न कोइरालाले एमाले र मधेसी दलहरूको समर्थन जुटाएर आफ्नो पार्टीका महामन्त्री रामवरण यादवलाई उठाए।
कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाउनु गल्ती थियो भन्ने स्वीकार उनको निधनको दिन अघिल्लो चैतमा मात्र दाहालले नागरिकमार्फत गरेका थिए। उनले भनेका थिए, त्यहीँबाट सहमतिको राजनीति बिग्रन पुग्यो।
कोइरालाको व्यक्तित्व र कार्यशैलीका कारण दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बने पनि वास्तविक कार्यकारी प्रमुख नहुन सक्छु भन्ने शंका गर्नु पनि अस्वाभाविक थिएन। ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको समानान्तर सत्ता हुन्छ' भन्ने दाहालको दलिल थियो।
श्रीलंकामा हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलन नजीक आउँदै थियो र राष्ट्रपति कोइराला र प्रधानमन्त्री दाहाल बन्ने लगभग प्रष्ट भइसकेको थियो। त्यतिबेला कोइरालाले केही सम्पादकहरूसँग अन्तरंग गर्दा ‘सार्कमा प्रधानमन्त्री जान्छ कि राष्ट्रपति' भन्ने प्रश्नमा आफ्नो आशय नलुकाइकन एकै वाक्यमा भनेका थिए, ‘जो शक्तिशाली छ उही जान्छ।'

शान्ति प्रक्रिया नसकिएको, माओवादी हतियार र लडाकुको अस्तित्व रहेको, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उसको विश्वसनीयता स्थापित नभएको अवस्थामा उसको सत्ता एकत्र पार्ने प्रयत्न व्यावहारिक र सम्भव हुन सक्थेन।
कोइरालाले कोलम्बोबाट दिल्ली हुँदै सोनिया गान्धी र मनमोहन सिंहसँग भेटेर फर्केपछि पनि सहमतिको सरकारको आवश्यकतामाथि जोड दिइरहेका थिए। राष्ट्रपति बन्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री कायम रहने उनको चाहना थियो। त्यो सम्भव थिएन। त्यसपछि पनि उनले लत्तो छाडेनन्। दाहालको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई पनि सहमतिको स्वरुप दिन उनले खोजेकै थिए। तर दाहालले कांग्रेसलाई रक्षा मन्त्रालय समेत दिन चाहेनन्। माओवादीको नियतप्रति कोइरालाको शंका जाग्नाले संविधान संशोधन गरी बहुमतीय प्रणाली अवलम्बन गरियो र दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरियो।
दाहालले प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवालसँग एउटै टेबलमा जतिसुकै ह्वीस्की र डिनरले आत्मियता बाँध्न खोजे पनि सकेनन्। उनले कटवाललाई राजदूत बनाइदिने अफर समेत गरे। उनको उद्धेश्य थियो आफ्नो अनुकूल लडाकु समायोजन गर्ने। त्यसपछि उनले दोस्रो नम्बरका जर्नेल कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउने चाँचो मिलाए। त्यसपछि कोइरालालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे। प्रधान सेनापतिलाई कारवाही गर्ने चाहना खुलाउँदै आफूलाई सहयोग गरिदिन फकाउन खोजे। कोइरालाले भने, ‘तीन चार महिनामा यिनले अवकाश पाउँदैछन्, किन अहिल्यै हटाउनु हुन्छ?'
प्रधानमन्त्रीलाई समेत टेरेन, यो यो गर्‍यो ऊ गर्‍यो भन्दै उनले कारण खुलाए।
कोइरालाले सम्झाए, ‘बढीमा स्पष्टीकरण माग्नुस् र सफाइ दिनुस्। दुई तीन महिनापछि (क्षत्रमानसिंह) गुरूङ सेनापति हुन्छन्, आफ्नो काम गर्नुस्। अहिले खोस्नु भनेको तपाईंहरुको नियत सफा छैन भन्ने हो। खोस्न तपाईं सक्नुहुन्न। यसमा तपाईं प्रष्ट हुनुस्।'

दाहालले सोधे, ‘किन बर्खास्त गर्न नसक्ने? कसले रोक्छ?'
‘राष्ट्रपतिले,' कोइरालाले जवाफ दिए, ‘तपाईंको सिफारिश त राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्छ नि।'

‘त्यसो भए मैले नै बर्खास्त गरिदिन सक्छु नि,' भन्दै उठ्न खोजेका दाहाललाई कोइरालाले फेरि सम्झाए। ‘तपाईं सक्नुहुन्न, नगर्नुस्,' उनले थपे।
त्यसो त संविधानमा राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको परमाधिपति बनाउने र प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न माओवादीले नमानेको कोइरालालाई कण्ठ थियो। सरकार भनेको कार्यकारी प्रमुख हो तर अन्तिममा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्राध्यक्षको संस्था हुन्छ त्यसले औपचारिकता पुर्‍याउन अनुमोदन, स्वीकृत गर्छ, राष्ट्रपति त्यसैका लागि राख्ने हो भन्दै कोइरालाले दाहाललाई मनाएका थिए।
भोलिपल्ट दाहाल अर्थ मन्त्री बाबुराम भट्टराई र रक्षा मन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत लिएर कोइराला निवास पुगे। त्यही सवाल जवाफ दोहोरियो। कोइरालाका तर्फबाट सिटौलाले चेतावनीकै शैलीमा धेरै बोले, ‘तपाईंहरूले सेनापति निकाल्नुभयो भने सत्ताबाट बाहिर पुग्नुहुनेछ।'
कोइरालासँग ‘लौ त' भनेर निस्केका प्रधानमन्त्री दाहालले अर्को दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर बर्खास्त गर्न लागेको सूचना महाराजगञ्ज पुग्यो। कोइरालाले तुरुन्त प्रधानमन्त्रीलाई फोन लगाउन भने। ‘प्रचण्डजी, तपाईं एक घन्टालाई बैठक रोकेर तुरुन्त मकहाँ आउनुस्,' कोइरालाले भने। दाहालको जवाफ थियो, ‘गिरिजाबाबु मैले निर्णय गरिसकेँ, अब रोक्न गाह्रो हुने भयो।'
दाहालले कोइरालाको निधनको दिन आफ्ना ‘अभिभावक'लाई सम्भि्कँदा कटवाल प्रकरणमा दिएको सुझाव पनि स्मरण गरेका थिए र आफूबाट गल्ती भएको सन्देश पनि दिएका थिए। त्यति गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिहाल्नु पर्दैन भन्नेमा कोइराला थिए। तर दाहाल त्यसपछि सिंहदरवारबाट बाहिरको बाहिरै हुन पुगे।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले संविधान सभाको म्याद एक वर्ष थप्ने गत वर्ष जेठ १४ गते निर्णय गर्दा पहिलो बुँदा शान्ति प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनेमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले एक वर्षपछि पनि फेरि अर्को हस्ताक्षरमात्र गर्न खोज्दा तिनै कोइरालाका अनुयायीहरू मान्न तयार छैनन्। ‘गिरिजाबाबुले गरेका गल्ती हामी दोहोर्‍उनौं' भन्ने मन्त्र लिइरहेका कांग्रेस नेताहरूले कोइरालाको जीवनकालमा सल्टिन नसकेको मुद्धा अहिले पनि नछिन्ने हो भने माओवादीहरूले चुनावसम्मै हतियार र लडाकु लगिरहने अनुमान गरिरहेका छन्।
कांग्रेसजनको तर्क छ- हामीले हतियार र लडाकुसहितको पार्टीलाई चुनावमा जान दिएका हौं। शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न नगरी माओवादीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका हौं।
संक्रमणकालको सहमतिको नेतृत्व गरी पहिलो राष्ट्रपति बन्ने लक्ष्यसाथ प्रधानमन्त्री कोइरालाले चुनावी सभाहरूमा समेत सहभागी भएनन्। जबकि मधेस आन्दोलनपछि नयाँ मधेसी पार्टीहरू जन्मेर थुप्रै नेता-कार्यकर्ता अलग भएपछि कांग्रेसले चुनावमा पहिलो स्थान ल्याउँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि कोइरालाले संविधान सभाको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
अर्को सत्य के हो भने अन्तरिम संसदबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्ने हो भने कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने र लडाकु समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेकै हुन्। तर कोइरालाले विधिमा जोड दिए। जनादेश लिएर विश्वासिलो ढंगमा गणतन्त्रमा जाने नीति लिएका हुन्। अझ केही अघिसम्म त राजाले मान्छन् भने ‘बेबी किङ'का लागि पहल पनि गरेका हुन्।
‘माओवादीको समेत गुह्य चाहना बुझेर' त्यसो गर्नुपरेको समेत उनी बताउने गर्थे। तर राजाबाट हुनसक्ने ‘उपद्रव' रोक्न र शान्तिपूर्ण रुपमा राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्न माओवादी लडाकुलाई शिविरमा राख्ने निर्णय उनले गरेका हुन्।
गणतन्त्र कार्यान्वयन भइसकेको तीन वर्षपछिसम्म पनि लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापना तथा हतियार बुझाउने प्रक्रियालाई माओवादीले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु कांग्रेसका लागि सबभन्दा विष्मयकारी हुन पुगेको छ। दाहालले प्रधानमन्त्री चाहेका छन् र पार्टीमा कुनै असन्तुष्टी नआउने गरी लडाकुलाई बढी संख्या र बढी पदमा समायोजन गर्न खोजेका छन्।
कांग्रेसले भने आफूले राखेका दस बुँदे सर्तमध्ये सात वटा त माओवादीले पटक-पटक हस्ताक्षर गरिसकेका विषय भएको र तत्कालका लागि हतियार बुझाए मात्र पनि पुग्ने अडान राखेको छ। माओवादीको ‘शान्ति र विद्रोहको फ्युजन' कांग्रेसलाई मुख्य त्रासको कडी हो भने दाहाललाई सत्ताबाट पुनः वञ्चित पार्ने ‘षडयन्त्र'को सन्त्रास गाँठी कडि हो।
त्यसकारण तीन वर्षअघि जेठ १५ गते जसरी बालुवाटारको बगैंचाबाट कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वलाई संविधान सभा बैठकमा लगेर राष्ट्रपतिको व्यवस्थासाथ गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्‍यो, त्यसैगरी अहिले पनि बालुवाटार वा गोकर्णस्थित वार्तास्थलबाट यही जेठ १४ गते माओवादी नेतृत्वलाई सहमतिको प्रधानमन्त्री दिने सर्तमा हतियारबाट अलग बनाउने अर्को ऐतिहासिक निर्णयमात्र सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हुनेछ।
कोइरालालाई अभिभावक माने पनि उनको जीवनको आखिरी सन्देश भने ग्रहण गर्न दाहाल हिच्किचाइरहेका छन्। कोइरालाले उनको हात समाउँदै भनेका थिए, ‘तपाईं अब शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुस् र नेतृत्व लिनुस्।'
खासमा दाहालले जेठ १४ गते राज्यलाई हतियार बुझाएपछि प्रधानमन्त्री बनेर ‘शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व' लिनसक्ने अवसर भने छ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out