आर्थिक आक्रामकतातर्फ चिनियाँ कूटनीति

दस वर्षदेखि खोजिएका अल-कायदा अगुवा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी भूमिमा मारिएपछिको प्रतिकूल अवस्थामा समेत पाकिस्तानलाई खुलेर समर्थन गर्ने थोरै राष्ट्रमध्ये चीन पनि थियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए, 'अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा जेजस्तो परिवर्तन आए पनि चीन र पाकिस्तान सदैव असल छिमेकी, असल दाजुभाइ, असल साझेदार र असल मित्रका रूपमा रहनेछन् ।' (फाइनान्सियल टाइम्स, लन्डन, १९ मे २०११)नेपालका लागि नवनियुक्त चिनियाँ राजदूत याङ होउलानले गत सोमबार कान्तिपुर र काठमान्डू पोस्टमा प्रकाशित आफ्नो अन्तरवार्तामा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई त्यसैगरी चित्रण गरेका छन्, 'राजनीतिक रूपमा चीन र नेपाल असल छिमेकी, असल दाजुभाइ, असल साझेदार र असल मित्रको सम्बन्धमा छन् ।'

चीनका निम्ति पाकिस्तान मुस्लिम-संसारसँग सम्बन्ध राख्ने, भारत र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्ने सामरिक माध्यम हो । त्यसको तुलनामा नेपाल चीनको पछिल्ला दिनमा प्राथमिकतामा परेको छिमेकी हो । त्यो किनभने, राजदूत याङकै शब्दमा, 'चीनका १४ छिमेकीमध्ये तिब्बत स्वायत्त प्रदेशसँग सीमा जोडिएको छिमेकी भएकाले नेपालले चीनको छिमेक-कूटनीति र समग्र कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ ।'
यो त बुझिएकै कुरा हो- चीनका निम्ति नेपाल तिब्बती मामिलामा कारण बढी महत्त्वपूर्ण छ । नेपाली भूभागबाट आफ्नो सर्वाधिक संवेदनशील भूखण्डमा कुनै किसिमको उपद्रव नमच्चियोस् भन्नेमा ऊ सदैव चनाखो देखिन्छ । तर यो पनि सत्य हो- तिब्बती शरणार्थीले यदाकदा काठमाडौंका सडकमा उग्र प्रदर्शन गरे पनि त्यो नियन्त्रणबाहिर हुँदैन र त्यसको गुञ्जन उत्तरको चिनियाँ सीमासम्म त खासै कहिल्यै पुग्दैन । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, के तिब्बतकै कारण मात्र नेपालमा चीनको चासो बढेको हो त ? फेरि पनि याङकै भनाइ- 'चीन र भारत दुई उदीयमान अर्थतन्त्रका बीचमा अवस्थित रहेको नेपाल चीन र दक्षिण एसिया जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भाव्य र व्यापारिक मार्ग हो ।'
वास्तवमा अहिले चीन भनेकै आर्थिक महाशक्ति हो जो गत फेबु्रअरीमा जापानलाई उछिनेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । अबको उसको लक्ष्य सकेसम्म कम अवधिमै अमेरिकालाई उछिनेर पहिलो नम्बरमा पुग्नु हो । सम्भवतः त्यतिन्जेलमा उसको राजनीतिक महवाकांक्षा पनि राम्रैसँग प्रकट हुन थाल्नेछ, जसले अन्ततः चीनको अहस्तक्षेपकारी वैदेशिक नीतिसमेत इतिहासको विषय बन्नेछ । अहिले पनि उसको आर्थिक महत्त्वाकांक्षाभित्र राजनीतिक अभीष्ट जोडिएको बुझ्न कठिन छैन, जसको क्षेत्रीय आयाम नेपाल लगायत सिंगो दक्षिण एसियामा महसुस हुन थालिसकेको छ ।
राजतन्त्रको पतनसँगै अमेरिकाको र त्यसको केहीपछि बेलायतको नेपाल-नीति मूलतः भारतीय नजरमा आधारित हुन थालेको छ । अनि भारत स्वयंको कूटनीतिचाहिं खुला राजनीतिक भूमिकामा रूपान्तरित भएको छ जसबाट लाभभन्दा बढी हानि भएको लेखाजोखा नयाँदिल्लीले गर्न थालेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयको सहयोग पाउने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल अफगानिस्तान र भुटानपछि तेस्रो नम्बरमा पर्छ । लन्डनको चाथम हाउसद्वारा गत मे महिनामा प्रकाशित 'इन्डियाज डेभ्लपिङ इन्टरनेसनल रोल' शीर्षक प्रतिवेदनमा समेटिएको तथ्यांकअनुसार सन् २००५/०६ यता भारतले नेपाललाई कुल ७ अर्ब ८३ करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता दिइसकेको छ । यसबाहेक अदृश्य माध्यमबाट प्रवाह हुने रकमको फेहरिस्त छुट्टै छ । यति धेरै लगानी गर्दा पनि भारतले सोचेजस्तो राजनीतिक अनुकूलता यहाँ सिर्जना भइरहेको छैन, बरु 'भारतविरोधी' जनमत निकै बढेको छ । नेपालको घरेलु राजनीतिमा सिधै जोडिने गरेकाले यस्तो भएको हो । चीन यस्तो जोखिमबाट सकभर जोगिन चाहन्छ, त्यसैले आर्थिक खेलाडीका रूपमा नेपालमा छिर्न खोज्दै छ । तर त्यससँगै उसको जेजति राजनीतिक भूमिका खुल्दै जानेछ, बेइजिङ पनि नयाँदिल्लीझैं क्रमशः विवादको घेरामा तानिँदै जाने निश्चित छ ।
नेपालमा चीनको आर्थिक कूटनीतिका मूलतः दुइटा पाटा छन् । पहिलो, नेपालमै चिनियाँ लगानी र व्यापार बढाउने । दोस्रो, नेपाली भूमि भएर भारत र दक्षिण एसियामा आर्थिक साम्राज्य फैलाउने । अहिले नेपाल र चीनलाई एउटै कोदारी राजमार्गले मात्र जोडेको छ । चिनियाँ सहयोगमा निर्माणाधीन रसुवा-केरुङ सडक सञ्चालनमा आएपछि भविष्यमा त्यो त्रिशूली-गल्छी-रक्सौल हुँदै विशाल भारतीय बजार जोड्ने महत्त्वपूर्ण मार्ग बन्न सक्छ । यससँगै दुई देशका अधिकारीहरूबीच तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेसम्म आइपुग्नै लागेको रेलवे लाइनलाई नेपाली सीमासम्म ल्याउनेबारे पनि निकै चरणमा छलफल भएको छ । पश्चिम नेपालका मुस्ताङ, हुम्लालगायतका नाकामार्फत पनि यातायात चलाउने, थप नाकाहरू खोल्ने चिनियाँ प्रस्ताव पनि विचाराधीन छ । यी सबै योजना चीनको सहज भौगोलिक पहुँच भएको नेपाललाई माध्यम बनाएर स्थलमार्गबाट दक्षिण एसियाली बजारमा प्रवेश गर्ने दीर्घकालीन आर्थिक महत्त्वाकांक्षासँग जोडिएका देखिन्छन् । अहिल्यै निजी क्षेत्रका व्यवसायीले चीनबाट सामान ल्याउने र नेपाल हुँदै भारत पुर्‍याएर बेच्ने 'ट्रान्जिट रुट' को प्रारम्भिक अभ्यास गरिरहेकै छन्, जसलाई सरकारी स्तरबाट व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार भएमा गाह्रो पर्नेछैन ।
चीनले अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति हासिल गरे पनि त्यहाँ सामाजिक खाडल निकै गहिरिँदो छ । खासगरी समुद्री नाका भएका पूर्वी भूभागको तुलनामा पश्चिम क्षेत्र निकै पछाडि छ । त्यहाँका बासिन्दालाई समेत नयाँ आर्थिक गतिविधिमा तान्ने र समृद्धिको बाटोमा ल्याउने चीनको केन्द्र सरकारको कोसिस छ । उनीहरूलाई नेपाल भएर भारतसँग गरिने व्यापारमा संलग्न गराउनसके ठूलो उपलब्धि हासिल हुने चिनियाँ विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
पश्चिम चीनका बासिन्दालाई बढीभन्दा बढी संलग्न गराउने उद्देश्यसहित नेपालमा चीनले आर्थिक लगानी केन्दि्रत गर्न चाहेको बुझिन्छ । चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूको भनाइमा दुई देशबीच सडक र रेलवे विस्तार भएमा दक्षिण एसियालक्षित बढीभन्दा बढी चिनियाँ लगानी नेपालमा विस्तार गर्ने ढोका खुल्नेछ । आर्थिक बाटोबाटै नेपालमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने उनीहरूले ठानेका हुन सक्छन् । यसका निम्ति प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धनलाई चिनियाँहरूले निकै अनुकूल मानेको उनीहरूको बढ्दो भ्रमण शृंखलाले नै देखाउँछ । गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको विकासमा तीन बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने उद्घोष यसैबेला हुनु संयोग मात्र पक्कै होइन । चीन नेपालको जलस्रोत विकासमा पनि दह्रैसँग संलग्न हुन चाहेको देखिन्छ ।
भर्खरै काठमाडौं आएका नयाँदिल्लीस्थित इन्स्िटच्युट अफ डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिस् (आईडीएसए) का एक शोधकर्ताका अनुसार डेढ वर्षयता नेपालमा भारतीय संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूले विविध कारणले जेजति व्यापारिक नोक्सानी भोगेका छन् र यस अवधिमा जुन स्तरमा चिनियाँ लगानी भित्रिएको छ, त्यसलाई पूर्ति गर्न पनि कम्तीमा छ वर्ष लाग्छ । नेपालमा चीनको बढ्दो आर्थिक आक्रामकताले भारतीय योजनाकारहरूलाई निकै चिन्तित तुल्याएको यसबाट पनि देखिन्छ । आफ्नै जोडबलमा खडा भएको मुलुक बंगलादेशमा यस्तै स्थिति बढ्दै जाँदा हाल उसको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार नै चीन बन्न पुगेको छ र त्यहाँ विदेशी लगानी गरेका प्रमुख १० मुलुकहरूको सूचीमा समेत भारत पर्दैन । त्यस्तै परिणति नेपालमा नदोहोरियोस् भनेर दिल्लीको सोचविचार गर्ने वर्ग चिन्तित बन्दै गएको देखिन्छ ।
यसलाई रोक्न चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित पार्न राजनीतिक प्रयत्न गर्ने वा चिनियाँहरूसँगै साझेदारीमा व्यापार-उद्योग र जलविद्युत् परियोजनाहरू विकसित गर्ने नयाँ बाटोतर्फ लाग्ने भन्ने यक्ष-प्रश्न अब भारतको नेपाल नीतिमा जोडिन आउनेछ । अथवा दिल्लीले कठोर नीति नै लिने हो भने अमेरिकासमेतको सहकार्यमा चीनविरुद्ध आक्रामक कूटनीति अपनाउने विकल्प सामुन्ने आउनेछ । सम्भवतः चीन यहीँनेर बढी सतर्क छ ।
नेपालमा आर्थिक लगानी बढाए पनि चीन भारतसँग अहिल्यै राजनीतिक वा कूटनीतिक टकरावमा अल्झन चाहन्न, न त नेपाली भूमिमा भारतीय-अमेरिकी सामरिक गठबन्धनको प्रभाव परोस् भन्ने चाहन्छ । चीनको दीर्घकालीन लक्ष्य अमेरिकालाई उछिन्नु रहेकाले ऊ आफ्नो दक्षिण एसियाली मित्र भारतसँग आर्थिक प्रतिस्पर्धा गरे पनि सामरिक द्वन्द्वमा फसिहाल्ने पक्षमा छैन । कतिसम्म भने भारतसँग दशकौंदेखि थाती रहेको सीमा विवादसमेत बढी नचर्कियोस् भन्नेमा उसको ध्याउन्न छ । भारतलाई संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेजन र बि्रक (ब्राजिल-रसिया-इन्डिया-चाइना) जस्ता क्षेत्रीय गठबन्धनमार्फत मित्रशक्तिका रूपमा नजिक राख्ने चीनको प्रयास यसैतर्फ केन्दि्रत छ भने अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो बृहत्तर सामरिक सहयात्री बनाउन खोजिरहेको छ ।
बिन लादेनको हत्यापछि 'सेन्टर फर अ न्यु अमेरिकन सेक्युरिटी' नामको संस्थाले जुन २०११ मा तयार पारेको 'बियोन्ड अफगानिस्तान ः अ रिजनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी फर साउथ एन्ड सेन्ट्रल एसिया' शीर्षक प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा अमेरिकाले प्राथमिकता दिनुपर्ने विभिन्न पाँच उद्देश्यहरू पहिचान गरेको छ । त्यसमध्ये एउटा भारतसँग बढ्दो साझेदारीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने छ भने अर्को चीनको फैलँदो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने विषयमा केन्दि्रत छ ।
चीन र अमेरिकाबीच अहिले मुख्यतः 'साउथ चाइना सी' क्षेत्रमा कसको प्रभाव कति भन्ने सामरिक प्रतिस्पर्धा देखिने गरी बढेको छ । युरोपदेखि अपि|mकासम्म चीनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार हुने यो समुद्री मार्गमा उसलाई अमेरिकी नेतृत्वमा जापान, अस्टे्रलिया, भियतनाम र भारतसमेतको गठबन्धनले टक्कर दिइरहेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाको यो यस्तो संवेदनशील क्षेत्र हो, जहाँ चीनले कुनै 'सम्झौता' नगर्ने, बरु युद्धको सामना गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ । त्यहाँ यस्तो तनाव भइरहेका बेला नेपाल वा भारतमा द्वन्द्वको नयाँ मोर्चा कदापि खोल्न नहुने, बरु आफ्नो सीमाको सुरक्षित व्यवस्थापन मात्र गर्ने रणनीति चीनले अपनाएको देखिन्छ । तर सन् २००८ मा जस्तै फेरि नेपालबाट तिब्बती मामिला उछाल्ने काम भयो भने के गर्ने ? सम्भवतः यो चीनको अनिश्चित कूटनीतिको सबभन्दा कमजोर कडी हुनेछ ।
नेपालमा भारतीय र अमेरिकीहरू आफूविरुद्ध संयुक्त रूपमा नआऊन् भन्नेमा चीन निकै चनाखो देखिन्छ । चीनले आफ्ना अमेरिकाविज्ञ याङ होउलानलाई नेपालमा राजदूत बनाएर पठाउनुको एउटा कारण यतै कतै सम्बन्धित हुन सक्छ । याङले यसअघि उत्तर कोरियाली मामिलामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको विशेष दूतको भूमिका निर्वाह गरेका थिए र त्यस क्रममा कोरियाली प्रायद्वीपको तनाव सुल्झाउन गठित छ राष्ट्रहरू (अमेरिका, चीन, रूस, जापान, उत्तर र दक्षिण कोरिया) को समूहमा चीनको तर्फबाट दुई वर्षसम्म 'डिल' गरेका थिए । त्यस्ता वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई काठमाडौं पठाउनु भनेको चीनले नेपाललाई आफ्नो विश्वव्यापी रणनीतिसँग जोड्न खोजेको सूचक हो । याङ त्यसअघि अमेरिकी सुरक्षा नियन्त्रणमा रहेको अफगानिस्तानमा राजदूत थिए । कोरिया र अफगानिस्तान दुवै ठाउँमा उनको कूटनीतिक कर्म मूलतः अमेरिका लक्षित थियो ।
थाहा भएकै कुरा हो- कूटनीति सधैं आफैंले चाहेअनुसार चल्दैन । थुप्रै वस्तुगत कारणले गर्दा चीनले नचाहे पनि भारत र अमेरिकाबीच सामरिक घनिष्टता बढ्ने र त्यसको प्रतिबिम्ब ढिलोचाँडो नेपालमा पनि देखापर्ने निश्चितप्रायः छ । चीनले नेपालमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा लुकाउँदै आर्थिक आक्रामकता मात्र बढाउन खोजे पनि त्यसले भारतलाई सशंकित तुल्याइरहेकै छ । त्यस्तो अवस्थालाई तटस्थीकरण गर्न, आफ्नो परम्परागत प्रभाव यथावत राख्न र केही निश्चित स्वार्थ पूर्ति गर्न भारत अझ खुलेर आउन सक्छ । त्यसलाई आफूलक्षित देखेमा चीन पनि अरू सक्रिय हुने, बदलामा भारतीय प्रतिक्रिया झन बढ्ने- एवं रीतले यी दुई शक्तिराष्ट्र शृंखलाबद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रने परिस्थितिले नेपाललाई क्षेत्रीय शीतयुद्धतर्फ समेत लैजान सक्छ । आफ्नै घरमा संक्रमणकालीन अराजकता सल्किरहेका बेला शक्तिराष्ट्रहरूको 'शीतयुद्ध' मा नचाहेर पनि होमिनुपर्ने अवस्था हाम्रानिम्ति अर्को दुर्भाग्य बन्न सक्छ ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out