पुष्पकमलसामु उठेका प्रश्न

सुधीर शर्मा - नेपालसँग पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको एक पश्चिमा मुलुकका राजदूतले केही दिनअघि एउटा अनौपचारिक कुराकानीमा जिज्ञासा राखे, 'यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे कस्तो हो, मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकिनँ । अचेल त झन्झन् बुझ्न गाह्रो भयो ।' कुनै पनि नेतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्न वा ठम्याउन छाड्नु सकारात्मक संकेत होइन, बरु बढ्दो अविश्वासको सूचक हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको छवि पछिल्ला दिनमा फेरि नयाँ परीक्षणबाट गुजि्ररहेको छ, जसलाई पार लगाउन सक्ने वा नसक्नेमा उनको र समग्र माओवादी राजनीतिको भविष्य निर्भर छ ।
अध्यक्ष दाहालले गत जेठ १४ अघि पार्टीको स्थायी समितिबाट शान्ति र संविधानका पक्षमा जुन निर्णय गराए, त्यो साहसिक थियो र प्रशंसा पनि पायो । त्यसैको जगमा प्रस्तावित संविधानका विवादित बुँदाहरू घटाउने, आफ्ना लडाकुलाई नेपाली सेनामातहत महानिर्देशनालयमा समायोजन गर्ने, माओवादी नेताहरूले लिइरहेको लडाकु र प्रहरीको दोहोरो सुरक्षा हटाउनेजस्ता एकपछि अर्को ठूलो निर्णय गर्न उनी हिच्किचाएनन् । तर त्यो उत्साह धेरै अवधि टिकेन ।

जब उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षको चर्को विरोध सुरु भयो, दाहालको अभियान शिथिल भइहाल्यो । वैद्य पक्षधर नेताहरूले जेठ १४ गते भएको पाँचबुँदे सहमतिको मात्र विरोध गरेनन्, आफ्नो सुरक्षार्थ खटिएका लडाकुलाई शिविरमा फिर्ता नपठाई दाहालको निर्णयलाई ठाडो चुनौती दिए । १८ बुँदे आरोप पत्र सार्वजनिक गरेर आफ्नै पार्टी प्रमुखलाई 'संशोधनवादी' र 'समर्पणवादी' को गम्भीर आक्षेप लगाए । कतिसम्म भने शान्ति र संविधानका पक्षमा स्थायी समितिबाट गराएको निर्णयको वैधानिकताबारे पनि उनीहरूले प्रश्न उठाए । यो सबै पर्याप्त थियो दाहाललाई गलाउन । वास्तवमा उनले उक्त रणनीतिक निर्णय गर्दा न वैद्य पक्षसँग पर्याप्त सरसल्लाह गरे, न त त्यो पक्षबाट के-कति-कस्तो प्रतिक्रिया र अवरोध आउँछ भन्नेतर्फ राम्र्रोसँग आँकलन गरे । र, त्यहीँनेरबाट दाहाल थप रक्षात्मक बन्न पुगे जुन क्रम अझै जारी छ ।
शान्ति/संविधानका पक्षमा उभिँदा वैद्य पक्ष धेरथोर असन्तुष्ट भए पनि अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफूलाई पूर्ण साथ दिने माओवादी अध्यक्षको अर्को आँकलनसमेत सही सावित भएन । वैद्यविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई ध्यानमा राख्दै त्यसबेला दाहालले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने 'वचन' दिएका थिए तर त्यो अनौपचारिक आस्वासनमै सीमित रहेपछि उनी पनि असन्तुष्ट रहे । दाहालले चाहेको भए प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राजीनामा गर्न लगाई भट्टराईलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्न पार्टीका तर्फबाट प्रस्ताव राख्न सक्थे । तर त्यस्तो केही नभएको देखेपछि भट्टराई पक्षले पनि आफ्नो गुटगत गतिविधि जारी नै राख्यो, जसले दाहाललाई थप सशंकित बनायो ।
कुल मिलाएर परिणाम के निस्क्यो भने दाहालविरुद्ध भट्टराई र वैद्यले समानान्तर विरोध-शिविर चलाइरहे । अरू केही कुरा नमिले पनि अध्यक्षलाई दबाब दिने एकसूत्रीय साझा कार्यसूचीमा दुवै उपाध्यक्ष पुनः नजिक देखिए । उनीहरूले निर्वाचनमा पराजित मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता गरी समावेशी आधारमा मन्त्री पठाउनुपर्ने मागसहित १५९ सभासदको हस्ताक्षरसहितको संयुक्त ज्ञापनपत्र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरे । त्यसलाई सार्वजनिक चर्चाको विषय बनाउन मिडियामा 'लिक' समेत गरिदिए । प्राविधिक कारण अगाडि सारेर भए पनि संसदीय दलमा आफूलाई अल्पमतमा देखाउने यो सुनियोजित कदमले अध्यक्ष दाहाललाई थप चेपुवामा पार्‍यो । भट्टराई-वैद्यबीच साँठगाँठ हुँदा संसदीय दल मात्र होइन, स्थायी समिति र पोलिटब्युरोसमेत आफ्ना निम्ति प्रतिकूल बन्ने बुझेका दाहालका निम्ति सामथ्र्य सावित गर्ने तत्कालको अन्तिम अस्त्र केन्द्रीय समिति हो । तर, यसपटक त्यो पनि पहिलेजस्तो सहज देखिएन ।
पार्टी नेतृत्व गरेको २२ वर्षको अवधिमा पुष्पकमल दाहाल यति चेपुवामा कहिल्यै परेका थिएनन् । उनीप्रति पार्टीभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत ठूलै अपेक्षा  छ । उनले शान्ति र संविधानको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सबभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्षका हैसियतमा निणर्ायक भूमिका खेलून् र मुलुकलाई स्थायित्व एवं समृद्धिको बाटोतिर लैजाऊन् भन्ने आम चाहना छ । यो कुरा उनले पार्टीभित्र भट्टराई र वैद्यसँग कसरी-कस्तो सन्तुलन मिलाउँछन् भन्नेमा निर्भर छ । वास्तवमा उनीहरू दुवै दाहालविरुद्ध उभिए पनि उद्देश्य फरकफरक देखिन्छ । वैद्य पक्ष दाहाललाई 'सच्याएर' सकभर उनकै नेतृत्वमा जनविद्रोहको कार्यदिशा लागू गराउन चाहन्छ भने भट्टराई पक्ष शान्ति र संविधानलाई साकार रूप दिएर पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा लैजानुपर्ने मान्यता राख्छ । तत्काल दाहालको विकल्प नखोजे पनि सामूहिक प्रणालीमार्फत नेतृत्व तहमा आफ्नो अंशियारी र सहभागिता बढाउने भट्टराईको प्रयास देखिन्छ ।
दुवै उपाध्यक्षको दबाबमा परेका अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत सुचारु गर्न सकेका छैनन् । तीन दिनका लागि स्थगित गरिएको बैठक १० दिन बितिसक्दा पनि बस्न नसक्नुको कारण यही हो । जुन दिन उनले केन्द्रीय समितिमा लडाकु समायोजन एवं पुनः स्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छन्, भट्टराईले त्यसलाई सिद्धान्ततः समर्थन गर्नैपर्ने हुन्छ । वैद्य पक्षले त्यसप्रति फरक मत दर्ज गर्दै आफ्नो असहमतिलाई दीर्घकालीन राजनीतिक मुद्दा बनाउन चाहे पनि कम्तीमा पार्टी महाधिवेशनअगावै माओवादी फुट्ने सम्भावनाचाहिं थोरै मात्र छ । यो यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै अध्यक्ष दाहालले कुन दिन कसरी शान्ति र संविधानका पक्षमा आधिकारिक निर्णय गर्छन् भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि अनुत्तरित छ ।
वास्तवमा माओवादी खिचलो जति लम्बिन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसको दुष्परिणाम झन्झन् बढ्छ । संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपेपछि जेठ १४ आसपासको अपेक्षाअनुरूप त यसबेला लडाकु व्यवस्थापनको कार्यतालिका पारित गरेर समायोजन हुनेको संख्या तोकी पुनः वर्गीकरणको काम थालिसक्नुपर्ने थियो । तर संविधानसभाको आयु सकिनेतर्फ हुर्रिंदै जाँदा पनि शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुको साटो अनेक बहानामा विशेष समितिसमेत अस्वाभाविक ढंगले अवरुद्ध पारिएको छ । भदौ १४ अगावै लडाकु व्यवस्थापन सुरु नभएमा त्यसपश्चात् संविधानसभा परिणामबेगरै मर्ने निश्चितप्रायः हुँदा समेत नेताहरू आत्मघाती अकर्मण्यमा रुमल्लिनु आश्चर्यजनक छ ।
दाहाल अहिले दुइटा प्रयासमा देखिन्छन् । पहिलो, यो वा त्यो लेनदेन गरेर भए पनि पार्टीमा भट्टराई र वैद्यलाई सँगसँगै लिएर जाने, ताकि भविष्यमा कुनै एउटा पक्षलाई सन्तुलनको सूत्र बनाउन सकियोस् । दोस्रो, नयाँ संविधान बन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपले टुंग्याउने । लडाकुलाई बुझाएर पनि संविधान बनेन भने के गर्ने भन्ने त्रास माओवादीभित्र अरूमा त छँदै छ, अध्यक्ष दाहालसमेत यस्तो मनोविज्ञानबाट पूर्णतः मुक्त छैनन् । त्यसैले शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई सँगसँगै लैजाने, अनि संविधान जारी हुनुभन्दा थोरै अघि मात्र लडाकु बुझाउन अन्तिम कदम चाल्ने मनस्थितिमा उनी देखिन्छन् । शान्ति र संविधानबीच समयान्तर मिलाउनु उनका निम्ति सबभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ निकट भविष्यमा ।
दाहालको एउटा विशेषता के छ भने उनी अनपेक्षित निर्णयहरू पनि सहजै गर्न सक्छन् । तर बेलाबखत आफैंले गरेका ऐतिहासिक निर्णयबाट समेत पछाडि हट्छन् । यो चारित्रिक विरोधाभासले उनको छविलाई विश्वसनीय बनाइरहेको छैन । शान्ति र संविधानका पक्षमा उनले जे जति निर्णय गरे, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न वा केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउन ढिलाइ गरेकैले पछिल्लो समयमा उनी पुनः समस्यामा जेलिँदै गएका हुन् । निश्चित छ- संक्रमण जति लम्बिन्छ, दाहाल उति अप्ठेरोमा फस्दै जान्छन् र उनी जति ढिलाइ गर्छन्, पार्टीभित्र-बाहिर कमजोर हुँदै जान्छन् । यो सबैको परिणामस्वरूप अहिलेको तरल राजनीति थप जटिलतातर्फ मोडिनेछ । यो चक्रीय प्रभावलाई सबै प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ र अझ बढी दाहाल स्वयंले बुझ्नुपर्ने खाँचो छ । यस्तै अवस्था लम्बिने हो भने पार्टी संगठनमा मात्र होइन, लडाकु सेनामा रहेको दाहालको वर्चस्वसमेत खुकुलो हुँदै जाने संकेत देखा पर्न थालिसकेको छ ।
संक्रमणकाल जति लम्ब्यायो त्यति बढी 'क्रान्तिकारी अराजकता' सिर्जना हुने र विद्रोहको आधार बन्ने शास्त्रीय सोचबाट पार्टीलाई अध्यक्ष दाहालले जति चाँडो मुक्त पार्छन्, उनलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढ्न त्यति सहज हुनेछ । त्यसैले अब बेला भइसकेको छ, 'बोल्ड डिसिजन' लिने मात्र होइन, त्यस्तो साहसिक निर्णयलाई तत्काल व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out