दिल्लीका टिपोटहरु

नारायण वाग्ले, नयाँ दिल्ली साउन २१- 'प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको प्रस्ट विदेश नीति छ,' भारतको विदेश मन्त्रालयमा गत साता नेपाली सम्पादक टोलीलाई 'ब्याकग्राउन्ड ब्रिफिङ' गर्दै एक उच्च अधिकृतले भने, 'भारतको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल हुनुपर्छ।' त्यसैमा उनले जोडे, 'तर छिमेकको विकासको गति हामी निर्धारण गर्न सक्दैनौं। 'भारत लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदरका कारण एसियाकै उदाउँदो शक्ति बनेको छ।
  छरछिमेकको कुरा छाडौं। दक्षिण एसियामा त सबभन्दा ठूलो भूगोल अनि सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र। हुन त भारतीयहरू यस क्षेत्रमा भुटानलाई एउटा योग्य उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, सबभन्दा उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको देश भनेर। त्यसमा भारतीय लगानीका जलस्रोत परियोजनालाई श्रेय दिन्छन्। १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् निकालिसकेको देशले ४ सय ५० आन्तरिक खपत गरेर बाँकी भारत निर्यात गर्ने गरेको छ।

नेपालले भने भुटानको आन्तरिक खपतभन्दा केही बढीमात्र विद्युत् उत्पादन गर्छ, जबकि हामीकहाँ ४३ हजार मेगावाटको सम्भाव्य क्षमता छ।

नेपालले बाहिरी संसार पछ्याउने हो भने भारतीयहरू 'लगानीको वातावरण' बनाउनुपर्छ भन्छन्। खुला अर्थतन्त्रबाट शक्तिशाली हुँदै गएको देशले आफ्ना कम्पनीहरूका लागि विदेशमा वातावरण मिलाउन प्राथमिकता दिन्छ। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा आफ्नो देशको कम्पनी जिएमआरले ठूलो लगानी गरिरहे पनि त्यसका भौतिक संरचनामा आक्रमण हुने गरेको गुनासो गर्छ। जिएमआर भारतकै एक ठूलो पूर्वाधार विकास कम्पनी हो, जसले इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई खासमै अन्तर्राष्ट्रिय बनाएको छ।

विदेश मन्त्रालयका हामी पाहुनालाई सबभन्दा पहिलो स्वागत त्यही कम्पनीले गर्‍यो, जसले पहिलो वर्षगाँठ मनाइरहेको त्यस अत्याधुनिक विमानस्थलको निरीक्षण गराउँदै नेपालमा वातावरण बने बाह्य लगानी बढ्ने आशा देखायो। त्यसो त हिजोआज भारत भ्रमण गर्नेहरूलाई दिल्ली विमानस्थल र दिल्ली मेट्रो सबभन्दा आकर्षक लाग्न थालेको छ र तिनैलाई नयाँ 'ताजमहल' झैं भारतले प्रबर्द्धन गरिरहेको छ।
'हामी नेपालको विकास साझेदार हुन चाहन्छौं, नेपालकै हित हुनेगरी, बुझ्नुहोस्- हाम्रो पनि हित हुन्छ,' उनले ६ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको उदाहरण दिँदै भने, 'तपाईंले दक्षिण एसियाको मुहार फेर्न सक्नुहुन्छ र 'नयाँ नेपाल' बनाउन सक्नुहुन्छ।'



'नयाँ नेपाल?'

यो त हाम्रो संविधानसभाभित्र अल्मलिइरहेको छ। संविधानसभा तीन दलभित्र खुम्चिएको छ। तीन दल तीन-तीनजनाका दरले नेतात्रयहरूकहाँ अल्झिरहेको छ। यसबीच बरू 'नयाँ भारत' पो बनिरहेको छ। उनीहरू नेपालमा विदेशी लगानीमुखी वातावरणका लागि राजनीतिक स्थिरता खोजिरहेका छन्। 'शासकीय सुदृढता' दिनेगरी।

'हाम्रो आधारभूत ध्यानै आर्थिक विकासमा छ, हाम्रो भिजन हासिल गर्न उत्तिकै स्थिर र विकासमुखी छरछिमेक आवश्यक पर्छ,' ती अधिकृतले भने, 'हाम्रा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा छ- दक्षिण एसियामा (भारत) समृद्धिको टापु बन्न सक्दैन।'



'समृद्धिको टापु'?

त्यो त अहिलेको हिसाबले बन्लैजस्तो छ। प्रधानमन्त्री सिंह छिमेकतिर 'हात बढाउन लालायित छन्' तर दोस्रो कार्यकालमा पनि उनले मुश्किलले दक्षिण एसियाली मुलुकको द्विपक्षीय भ्रमण गरेका छन्। बल्लतल्ल अर्को महिना बंगलादेश जाँदैछन्। नेपाल आउने सुरसारै छैन। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने पनि चाँजोपाँजो छैन। 'प्रगतिको साझेदार बन्न' भारत आफूलाई अहिले आर्थिक र प्राविधिक रूपमा बढी सक्षम ठान्न थालिसकेको छ। धेरै भारतीय कम्पनीहरू 'लघु बहुराष्ट्रिय' भइसकेका छन्।

'हामी नेपालसँग नब्बेको दसकमा जुन विषयहरूमा छलफल गर्थ्यौं, अहिले पनि त्यसमै छलफल थाल्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले नेपाल अझै 'संशयको बन्दी बनिरहने कि निर्णय गर्ने' भन्ने प्रश्न गर्दै थपे, 'के नेपालमा विदेशी लगानी स्वागत गर्ने माहोल छ?'


चीनसँगको 'सम्बन्ध'
'संशयको बन्दी' त भारत पनि बनिरहेको छ, नेपालमा चीनको लगानी बढ्ला भन्ने तपाईंहरूको चिन्ता छ भन्ने सुनिन्छ नि भन्ने प्रश्नलाई ती उच्च अधिकृतले हलुका ठानेनन्।

'चीनसँग नेपालको सम्बन्धबाट भारत सशंकित छ कि भन्ने नेपालमा धारणा छ भने सुन्नुहोस्- म ठोकेर भन्छु- सय प्रतिशत गलत,' उनले भने, 'चीनसँग हाम्रो ३ हजार ६ सय किलोमिटर सिमाना छ, वर्षेनी ६० अर्ब डलरको व्यापार हुन थालेको छ, राजीव गान्धीले असीको दसकमा चीनसँग थालेको सम्बन्ध बढ्दै गएर २००५ देखि रणनीतिक र सहयोगका साझेदार हुन थालेका छौं।'

भारत र चीन आफैं नजिकिएका छन् भने अरू देशसँग उसको सम्बन्ध छ भनेर दिल्ली सशंकित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने उनले जिकिर गरे।

'भारतले चीनसँग सम्बन्ध राख्न हुन्छ तर नेपाल र बंगलादेशले हुँदैन? यस्तो मानसिकता हाम्रो छैन,' उनले भने, 'हो चीनसँग हाम्रा केही समस्या नभएका होइनन्। जस्तो सिमानामा अझै मतभेद छ, तर (सहयोगका अपूर्व अवसरहरूबाट) वञ्चित भइरहने कि अघि बढ्ने?'

भारतीयहरू भन्न थालेका छन्- तपाईं प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् त्यही सहयोग हुनेछ। ठूला अर्थतन्त्रहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन्, जुन एकार्काका सहयोगी बन्न पुग्छन्। प्रतिस्पर्धा एउटा राम्रो शब्द हो भन्ने अर्थ्याउन खोज्छन्। भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई त्यसरी परिभाषित गर्न खोज्छन्। 'चीनले नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गरोस् कि केहीमा गरोस् हामीलाई किन सुर्ता?' ती अधिकृतले भने, 'राजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तन आइसक्यो, अहिले अमेरिका र चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध छ। भारत र चीनबीचको सम्बन्ध कुन क्षेत्रमा छैन? तपाईं नाम लिन सक्नुहुन्छ- कृषि, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, न्यायपालिका, डब्लुटिओ, हरेक क्षेत्रमा हामी घनिष्ठ रूपमा काम गर्दैछौं।'

चीनसँग नेपालको सम्बन्धमा बिपी कोइरालाकै पालामा पनि भारत सशंकित भएको उनको 'आत्मवृत्तान्त' मा उल्लेख छ। उनको चीन भ्रमणबाट जवाहरलाल नेहरु बेखुसी भएको प्रसंग चल्दा अर्का एक अधिकृतले सफाइमा भने, 'बिपी कोइरालाका आफ्ना अनुभव होलान् तर ती दिन गए।'

अनुसन्धाताहरू भने स्वाभाविक रूपमा अलग धारणा राख्छन्। रक्षा मन्त्रालय निकट एक अनुसन्धान संस्थाका नेपाल विज्ञका विचारमा नेपालमा भारतको मात्र सुरक्षा सरोकार छैन, २००८ देखि चीनको पनि सरोकार बढेको छ। भारत र चीनबीच नेपालमा होड हुन थालेको छ। भारतले नेपालमा 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' गर्छ भन्ने नेपाली गुनासोलाई जवाफ दिने क्रममा उनले भने, 'चिनियाँ दूतावासले पनि नेपालमा त्यही गर्छ।' उनले एउटा उदाहरण दिए, गुम्बामा प्रार्थना गरिरहेका दसजना भिक्षुलाई (दूतावासले) पक्राउन लगायो।

तर चीनप्रति भारतको दृष्टिकोण व्यावहारिक र कार्यमूलक भइसकेको आमधारणा बन्न थालेको छ। १९६२ मा चीनले भारतीय सीमामा आक्रमण गर्दाको समयलाई एक विश्लेषकले 'खराब बेन्चमार्क' को संज्ञा दिँदै २०११ मा आइपुग्दा भारत-चीन सम्बन्धमा आकाशपाताल फरक भइसकेको औंल्याए। उनका अनुसार १९६२ को भारत-चीन युद्धले छिमेकमा चीनको शंकास्पद नियत प्रस्ट गरिदिएको थियो तर भारतले त्यसबाट सिक्न पायो र सैन्य रूपमा तम्तयार रहन थाल्यो। फलस्वरुप त्यसको तीन वर्षपछि आफूभन्दा 'प्राविधिक रूपमा सम्पन्न' पाकिस्तानी सेनाले आक्रमण गर्दा हराउन सक्यो।



माओवादीसँगको 'सम्बन्ध'
नेपाली माओवादीसँग भारतको सम्बन्ध खल्बलिनाले नेपालमा राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको भन्ने प्रश्नलाई उनीहरू चाखपूर्वक सुन्छन्।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिका 'अविश्वसनीय' भयो भन्ने धारणा पाइन्छ। माओवादीले भारतलाई 'प्रधान शत्रु' घोषणा गर्‍यो भन्ने सरकारी अधिकृतहरूमाझ चित्त दुःखाइ देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष 'नेपालका भित्ताभरि' भारतविरोधी पोस्टर टाँसिए, भारतीय नक्साको समेत मानमर्दन गरियो। भारतीय लगानीका कम्पनीहरूमाथि आक्रमण भए। राजदूत राकेश सुदमाथि जुत्ता प्रहार, कालो झन्डा प्रदर्शन भए। पार्टीले सफाइ दिएन, गतिविधि सच्याएन।

'त्यस्तो प्रोपोगन्डाले कस्तो वातावरण बनाउँछ भन्ने तपाईंहरू हाम्रो ठाउँमा बसेर सोच्नुहोस् न,' एक अधिकृतले भने।

भारत २००६ मा सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारीको सहजकर्ता भएको उनीहरू लुकाउँदैनन्। 'माओवादीको अनुरोधमा' भारतले भूमिका खेलेको बताउँछन् र साथसाथै अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत आउँदा रातो कार्पेट बिछ्याएको पनि सम्झिन्छन्। 'नेपालमा शान्ति र लोकतन्त्रका लागि भारतले १२ बुँदेमा सघाएको हो,' भारतीय सरकार निकट एक नेपालविज्ञले अनौपचारिक छलफलमा भने, 'तर भारतले माओवादीप्रति विश्वास गुमायो।'



किन त?

उनका अनुसार, दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा दिल्ली आउँदा १९५० को सन्धि 'पुनरावलोकन' गर्ने भनेका थिए, काठमाडौं फर्कनेबित्तिकै 'खारेज' गर्ने भन्न थाले। शान्ति प्रक्रियामा प्रतिबद्धता जनाएको के पूरा गरे? ८ हजार लडाकुलाई ३५ हजार बनाएको भनेर शक्तिखोर (टेप प्रकरण) बाट प्रष्ट गरे। दाङको सैनिक ब्यारेक आक्रमणपछि लगेका हतियार सबै बुझाएनन्। रुकुममा हालै 'कम्पोसा' को बैठक गरे। भारतीय माओवादीसँग अझै सम्बन्ध राख्छन्। 'रिम' का प्रतिनिधि अहिले पनि मोहन वैद्यसँग नियमित बसउठ गर्छन्। पालुङटार विस्तारित बैठकमा पनि गए। दाहाल-बाबुराम भट्टराई 'पाँच-सात हजार लडाकुलाई समायोजन गर्न' मान्छन्, वैद्य भने 'सबैलाई गर्नुपर्छ' भन्ने अड्डी कस्छन्।

संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी उदयले नेपाल सरकारको शासकीय सुदृढता हुन नसकेको धारणा भारतीयहरूमा भेटिन्छ। भारतको सुरक्षा सरोकार हुँदा पनि नेपालले खास ध्यान दिएन भन्ने ती विज्ञले टिप्पणी गरे। उदाहरण दिए, 'भारतीय राजदूतले अनुनयविनय गर्दा पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा एउटा स्क्यानिङ मेसिन राख्न महिनौं लगाइयो।'

भारतीय राजदूत सुदप्रति माओवादी गुनासा केही दिनमै काठमाडौं पुग्ने उनका उत्तराधिकारी जयन्त प्रसादबाट कम हुने विश्वास पनि उनीहरू गर्छन्। तर राजदूतले आफ्नो राजधानीको नीतिको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले माओवादी 'राजनीतिक संक्रमणप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार नबनेसम्म' सम्बन्ध सुध्रिहाल्ने देखिन्न। सुदजस्तै जयन्त पनि विदेश सेवाका वरिष्ठ अधिकृत हुन्। भलै बोलीचाली, भावभंगिमा र कूटनीतिक व्यवहारका दृष्टिले जयन्त फरक छन् भन्ने सुनिन्छ। उनको विशेषता 'व्यापक परामर्शमा आधारित सहमतिका लागि सहजकर्ता बन्न सक्ने' छ भन्छन्। नयाँ कार्यभार लिने प्रक्रिया थालिरहेका उनी आन्तरिक परामर्शमै छन्। हामीले उनको 'अनौपचारिक भेटघाट' पायौं। उनको नम्र, शालीन, हँसिलो अनुहार र मिजासिला शब्दहरू काठमाडौंमा देखियो भने पक्कै भारतप्रति विशेषगरी माओवादी आक्रोश कम हुन्छ भन्ने 'ज्ञाताहरू' पनि भारतमा भेटिए। उनको नेपाल अनुभव भने छैन। आफ्ना पिता विमलप्रसाद पहिलो जनआन्दोलनपछि काठमाडौंमा राजदूत हुँदा उनी तीन-चार दिनमात्र नेपाल बसेका थिए।

'हिजो गृहमन्त्री पी चिदम्बरमले तपाईंहरूलाई जे भने पनि नेपाली र भारतीय माओवादीबीच सम्बन्ध छ,' अर्का एक विज्ञले भने, 'अनुसन्धानका आधारमा हामीसँग तथ्य छन्, हामी त्यही त गर्छौं।'

नेपालको राजनीतिक परिस्थिति जटिल बन्दै गएकोमा उनीहरूको बढी चिन्ता देखिन्छ। पदाधिकारीहरू भने 'आन्तरिक मामिला'मा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन्। माओवादी लडाकु समायोजन गर्दा नेपाली सेनाको 'व्यावसायिकता, तटस्थता र गैरराजनीतिक चरित्रमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने' औंल्याउँछन्। नेपाली र भारतीय सेनापतिले एकार्का देशमा 'मानार्थ सेनापति' हुने परम्परा पनि ख्याल गर्नुपर्ने सम्झाउँछन्। त्यसको अर्थ माओवादी लडाकुको दर्जा मिलानसहित समूहगत प्रवेश हुनु हुँदैन भन्ने हो-होइन प्रष्ट्याउँदैनन्। तर मूल रूपमा नेपाली शक्तिहरूबीच परस्परको विश्वास र सहमति स्वीकार गर्ने लक्षण देखाउँछन्।


भारतीय परिवर्तनको दिशा
आर्थिक वृद्धिदरका कारण भारत उदाउँदो शक्तिराष्ट्र बन्नुअघि नै 'सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक' मुलुकका रूपमा विश्वमा परिचित छ। छ दसकअघिदेखि निरन्तर आमनिर्वाचनबाट आवधिक नेतृत्व चुन्दै एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या रहेको देशलाई आन्तरिक रूपमा पनि लोकतान्त्रिक परिपाटीको धागोले बलियोसँग कसेको छ। ८५ प्रतिशत जनसंख्याको टेलिभिजनमा पहुँच पुगिसकेको देशमा अपेक्षाको तीव्र चाप छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या कम छ, कलिलो उमेरका नागरिकको बाहुल्य छ। त्यो जनसंख्या छिटो अवसर र लाभ खोज्छ। विदेश सेवाबाट निवृत्त भई हाल सार्कमातहत दक्षिण एसिया फोरमका सदस्यका रूपमा कार्यरत सार्कका पूर्व महासचिव शिलकान्त शर्माका शब्दमा चौबीसघन्टे टेलिभिजन च्यानल र आर्थिक उदारीकरणले मिडियालाई नकारात्मक समाचारप्रति आशक्त बनाइदिएको छ, सकारात्मक तथा प्रगतितर्फ आमजनतालाई आश्वस्त पार्ने माध्यम छैनन्।

भारतीय लोकतन्त्रको खम्बा मानिने संसदकै गतिविधिप्रति पनि जनता कम सूचित छन्। ६० को दसकदेखि संसदको रिपोर्ट गरेका वरिष्ठ पत्रकार तथा हाल राज्यसभा सदस्य एचके दुवाका अनुभवमा, पहिले संसद बेग्लै हुन्थ्यो र पत्रपत्रिका पनि। राजनीतिक हस्तीहरूको संसदमा बहसको उनी सम्झना गर्छन्। पत्रिकाहरू कम्तीमा एउटा पूरा पृष्ठ संसदीय गतिविधिलाई छुट्ट्याउँथे। 'अचेल (संसदको) होहल्ला टेलिभिजनले चित्रण गर्छन्, बैठक शान्त भएपछि हुने बहसबारे जनतालाई सूचित गर्न पत्रिकाहरूले दिनुपर्ने स्थान दिँदैनन्,' भारतका अग्रणी अंग्रेजी दैनिकहरूका सम्पादक रहिसकेका दुवा भन्छन्, 'पत्रकारिता 'हिट एन्ड रन' को पेसा हुँदै गएको छ। गम्भीर प्रश्नका लागि पत्रिकाहरू तयार छैनन्।'

संसदलाई विविधतापूर्ण भारतीय समाजको प्रतिबिम्ब मान्ने दुवा 'संसदीय प्रणालीको विकल्प जोखिमपूर्ण हुने' ठान्छन्। नेपालमा कस्तो शासकीय मोडल अपनाउने भन्नेबारे दलहरूबीच मतान्तर देखिएका बेला भारतको दीर्घ लोकतान्त्रिक अनुभवबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो। तर उनले भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनदेखि ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रमको संग्रह गरिएको संसद संग्रहालयको बैठक कक्षमा आफ्नो देशका बारेमा मात्र भने, 'भारत राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जानु भनेको जोखिम मोल्नु हो।'



कारण?

'एक व्यक्ति र बाँकी जनसंख्याबीचको सम्बन्ध ती 'व्यक्ति' को लोकप्रियतामा निर्भर गर्छ,' उनले भने, 'पश्चिमेली मुलुकमा त्यस्तो व्यवस्था टिक्न सक्ला तर भारतमा एकजनाले अत्यधिक शक्ति प्रयोग गर्दा अधिनायकवाद जन्मन सक्छ, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुन सक्दैन।'

त्यसो त कुनै पनि व्यवस्था राजनीतिक नेतृत्वमा पनि भर पर्छ। भारतको संविधानअनुसार 'सेरेमोनियल' राष्ट्रपति पदमा आफू बसेर जवाहरलाल नेहरुले अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए पनि बढी शक्ति प्रयोग गर्ने थिए भन्ने दुवा अनुमान गर्छन्।

भारतले अहिले आएर शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्न पनि सक्दैन। अर्को संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि बहस पनि चलेको छैन। सर्वोच्च अदालतले एकपल्ट त्यस्तै एउटा मुद्धामा प्रणाली परिवर्तन नियमित संसदबाट हुन नसक्ने फैसला गरिसकेको छ। 'हो, हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा कमजोरी छन्, जस्तो निर्धानिमुखाहरू चुनिन सक्ने अवस्था छैन,' उनी भन्छन्, 'तर यसको विकल्पमा भारत जानु भनेको जोखिम मोल्नु नै हो। किनभने संसदले भारतीय समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ।'

राज्यका अन्य अंगको भूमिका पनि जिम्मेवार हुनेतर्फ उनी संकेत गर्छन्। आफ्नै पेसाका कारण पनि उनी पत्रकारितामाथि जोड दिन्छन्। 'तर पत्रिकाहरूले सहरी भारत (मेट्रो इन्डिया), 'साइनिङ इन्डिया'को मात्र चित्रण गरिरहेका छन्, हाम्रा पत्रपत्रिकामा ग्रामीण, पहाडी र छिमेकी मुलुकका समस्या र सरोकार गायब छन्, कहीँ दंगा वा बलात्कार भयो भनेमात्र मिडिया सहरबाहिर पुग्छ,' उनी पत्रिकाले लेख्ने र नलेख्ने दुईथरी भारत रहेको चित्रण गर्दै भन्छन्।

उदारीकरण र आर्थिक वृद्धिसँगै मिडियामा व्यापारीकरण भएको आमचासो देखिन्छ। अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सका सम्पादकीयकर्मीहरूसँग हाम्रो छलफलमा प्रधान सम्पादक सञ्जय नारायणले भने, 'हामी जहाँ पाठक छन् त्यहीँका समाचार दिइरहेका छौं, यो वास्तविकता हो।'

त्यसैगरी भारतीय लोकतन्त्रले विधि व्यवस्थाका राष्ट्रिय संस्थाहरू बनाए पनि समान अधिकारसहितको लोकतान्त्रिक अवसर सबै नागरिकलाई पुर्‍याउन नसकेको आमबुझाइ पाइन्छ। जतिसुकै कमजोरी देखिए पनि भारतमा लोकतन्त्रको भविष्य सुदृढ रहेको जिकिर गर्दै एक विश्लेषकले अनौपचारिक छलफलमा भनेअनुसार कोही पनि निर्देशित हुन चाहँदैन। 'तर हामीकहाँ अझै सामन्ती लोकतन्त्र छ, परिवारले पार्टी चलाउने प्रवृत्ति केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेशहरूमा पनि छ,' ती विश्लेषकले भने, 'अर्को वर्ष पञ्जाबको चुनावमा हेर्नुहोला, ठूलाबडा, घरानियाहरूका नातेदारै नातेदार उम्मेदवार हुनेछन्।'

विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासका क्रममा जग्गा अधिग्रहणको मुद्धा राज्यहरूमा गम्भीरतासाथ उठेका छन्। हालैमात्र दिल्लीछेऊ उत्तर प्रदेशको नोयडामा राहुल गान्धी 'राजनीतिक आधार बढाउन' किसानहरूको विरोध प्रदर्शनमा मिसिएर प्रहरी हिरासतसम्म पुगे।

नेपालका लागि सबभन्दा चाखलाग्दो भारतीय पक्षमध्ये एक हो, निरन्तरको आवधिक निर्वाचन। निर्वाचनप्रति भारतको जोड दर्शाउन निर्वाचन आयोगका महानिर्देशक अक्षय रावतले भने, 'निर्वाचन आयोग भारत गणतन्त्र घोषणा भएको अघिल्लो दिन जन्मिएको हो- २५ जनवरी १९४७ मा।' त्यस दिनलाई उनीहरू राष्ट्रिय मतदाता दिवसका रूपमा भव्यतासाथ मनाउन थालिरहेका छन्। दिवसको प्रचारप्रसारका कारण भर्खर १८ वर्ष पुगेकाहरूले मतदाताका रूपमा नाम लेखाउने लहर आएको उनी सगर्व सुनाउँछन्।

'अत्यधिक रूपमा स्वतन्त्र' आयोगको अर्को विशेषता हो, यसले आफैं निर्वाचनको तिथि तोक्छ, अरू प्रायः देशहरूभन्दा फरक। ७३ करोड मतदाताको सूची बनाउनु, विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउनु चानचुने होइन। गत निर्वाचनमा देशभरि एक करोडभन्दा बढी कर्मचारी खटिएका थिए, आठ लाख बुथ खडा गरिएको थियो।
'भारतमा स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन अब समाचार बन्दैन,' रावत भन्छन्, 'मतपेटिका कब्जा गर्ने दिन गए।'

भारतीय निर्वाचनमा तीन प्रकारका चुनौती थिए - 'मसल पावर र मनी पावर'का अतिरिक्त सत्ताको शक्ति। 'दुइटा चुनौतीबाट हामी पार भयौं तर मनी पावर अझै समस्या छ,' राउतले खुलस्त भने। त्यसका लागि उनले मिडियालाई पनि दोष दिए। 'मिडियाले 'शुल्क लिएर' राजनीतिक समाचार लेख्ने र देखाउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ, हामीले छानबिन पनि गर्‍यौं, एउटै बेहोराको सामग्री एकभन्दा बढी पत्रिका र टेलिभिजनमा कसरी समाचारका रूपमा आउन सक्छ? पैसाको कारोबार भएकोसमेत पायौं, अहिले जिल्लातहबाटै अनुगमन गर्ने गरेका छौं।'

लोकतन्त्रमा हरेक भोटको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। गत निर्वाचनमा गुजरातको एउटा जंगलमा एकजनामात्र मतदाताका लागि एउटा बुथ राखियो। बिहानै त्यो भोट खसे पनि बुथ बेलुकासम्म खुला रह्यो। राउत भन्छन्, 'त्यो मतदाता सही होइन भन्ने उजुरी पर्ला भनेर।'

के भारतमा एकजना गरिब नागरिकले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ?

निर्वाचन आयुक्त एचएस ब्रम्हाले भने, 'तपाईंसँग खुलेर कुरा गर्दा म भन्छु- सक्दैन।'

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out