दाहालको नयाँ खेल

दुई दर्जन मन्त्रीका नाम तेर्स्याएर पुष्पकमल दाहालले आफूविरुद्ध मोर्चाबद्ध पार्टी नेतासहित प्रम झलनाथ खनाललाई एउटै थाङ्नामा सुताएका र एमालेभित्र डढेलो सल्काइदिएका छन्।
पुरुषोत्तम दाहाल
“गृहयुद्धविना आजसम्म इतिहासमा महाक्रान्ति सम्पन्न हुनसकेको छैन र त्यसविना पूँजीवादबाट समाजवादमा सङ्क्रमण कुनै पनि गम्भीर मार्क्सवादीले सोच्नसम्म सक्दैन।”
अक्टोबर क्रान्तिका नायक लेनिनको यो वाणीलाई सार्थक पार्न हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्त्यसम्म लैजाने, सङ्घर्षलाई आंशिक सुधार वा सामान्य सम्झौतामा नटुङ्ग्याउने शपथ लिएर कथित १२वर्षे जनयुद्धमा १५ हजार नागरिकलाई आहुति दिएको एमाओवादी नेतृत्व अहिले संसदीय खेलमा माहिर हुन पुगेको छ।
आफ्नै प्रतिज्ञा अनुसार क्रान्तिलाई धोका दिइसकेको एमाओवादीका लागि अब क्रान्ति विगतको एक सपना तथा जनता र स्वप्नशील कार्यकर्ता भुलाउने नारा मात्र भएको छ।
खेलनायक प्रचण्ड
संविधानसभा चुनावपछि आफूलाई एमाले र काङ्ग्रेस जस्तो हुन नचाहेको बताउने एमाओवादीले तिनकै संसदीय फोहोरी खेललाई पछ्याउँदै चिनियाँ व्यापारीसँग रु.५० करोड मागेको कुरा सेलाएको छैन। २०६७ साउनमा फोरमका केही सभासद्ले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार दाहाललाई ११ मत दिएको घटना सोही खेलसँग सम्बन्धित थियो। अहिले ऊ विगतमा शेरबहादुर देउवाले बनाएको ४८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको रेकर्ड तोड्न प्रधानमन्त्री खनालको घाँटीमा पासो लगाएर २४ जनाको शपथग्रहणका लागि दबाब दिइरहेको छ। खनालले यो दबाबलाई स्वीकार गरे भने सोही अनुपातमा अरू दलबाट समेत थपिएर मन्त्रिमण्डल ५० जनाभन्दा बढीको हुनेछ।
मोहन वैद्य, नारायणकाजी श्रेष्ठ हुँदै रामबहादुर थापासम्म डा. बाबुराम भट्टराईको शान्ति र संविधानको कार्यदिशाको ओतमा झुम्मिएपछि पार्टीभित्र एक्लिएका दाहालले सबैको मुखमा बुझो लाइदिए। थापालाई सैन्य विभाग र अरू केहीलाई मन्त्री थमाइदिएपछि वैद्यको जनविद्रोह पानीको वाफ बनेर उडेको छ भने उप-प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथ्न पाएपछि नारायणकाजी पनि थान्को लागेका छन्। डा. भट्टराईका लागि भोलिको सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खोलेको यस निर्णयले उनी बाहेक अरू सबैको आकार खुम्च्याइदिएको छ। पार्टीगत अन्तरविरोधको जरा फैलिन नदिएर दाहालले आफ्नो कुशलता देखाएका तथा आफूविरुद्ध गोलबद्ध व्यूह सैद्धान्तिक नभएर सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि भएको प्रमाणित गरेका छन्।
रापमा खनाल २० माघमा प्रधानमन्त्रीमा माओवादीको समर्थन पाउन १४ जेठपछि सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकारेका प्रधानमन्त्री खनालले संविधानसभाको समयावधि थप्दा गरेको पाँचबुँदे सहमति लगत्तै राजिनामा गरी दाहाललाई सत्ताको साँचो बुझाइसकेको हुनुपर्थ्यो। सजिलै र सम्मानपूर्वक यसो नगर्दा अहिले उनलाई प्रस्तावित २४ मन्त्रीको धरापमा परेर अपमानपूर्वक पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
पार्टीभित्र उत्पन्न विग्रह साम्य पार्ने दाहालको सूत्रलाई खनालले स्वीकार नगरे माओवादीले समर्थन फिर्ता गर्ने र स्वीकार गरे एमालेले फिर्ता बोलाउने सम्भावना छ। त्यसकारण खुकुरीको धारबाट उम्कन खनालका लागि राजिनामाको अर्को विकल्प देखिँदैन। उनका सामु माओवादीलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न लगाउने, उसको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीमा निहित प्राधिकारका आधारमा मान्ने-नमान्ने क्षमता देखाउने वा त्यसमा आफ्नो पार्टीलाई सहमत गराउने विकल्प भए पनि तिनलाई एमाले र माओवादीले स्वीकार्न असम्भव देखिन्छ। उता प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले खनालको राजिनामा नआएसम्म संसद् नै चल्न नदिने निर्णय गरी बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ।
आफ्नै किचलोमा काङ्ग्रेस
काङ्ग्रेसमा झ्ट्ट हेर्दा माओवादी निर्णयको सोझो प्रभाव नदेखिए पनि सरकारको नेतृत्वको दाबीसँगै संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई लिएर आन्तरिक किचलो शुरु भएको छ। शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरू रामचन्द्र पौडेललाई हटाएर देउवालाई संसदीय दलको नेता बनाउन हस्ताक्षर अभियानमा जुटेका छन्।
प्रधानमन्त्री खनालको राजिनामा मागे पनि विकल्पबारे भने काङ्ग्रेस स्पष्ट छैन। जबकि देउवा र पौडेलमा सीमित काङ्ग्रेसको नेतृत्वको विकल्प डा. रामशरण महत, केवी गुरुङ, विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहसम्म विस्तारित हुनसक्छ। प्रचण्डको गुलियो आश्वासनमा अल्झिएका देउवा र आफूमा सन्तुलनको सम्भावना देख्ने पौडेल आफ्नो विकल्पमा आफ्नै दलका अन्य नेताहरू नभए माओवादीका दाहाल वा डा. भट्टराई अथवा साना दलबाट विजय गच्छदार, उपेन्द्र यादव वा सीपी मैनाली भन्न सकिरहेका छैनन्।
पाँचबुँदे सहमति विगतका अनेक सहमति जस्तै हुँदा पनि काङ्ग्रेस त्यसैको पुच्छर समातेर सत्ता, शान्ति र संविधानको वैतरणी पार गर्न खोजिरहेको छ। विगतमा काङ्ग्रेसले लगाएको गुन तिर्न नचाहेको एमालेको खासगरी खनाल पक्षको व्यवहारलाई मूल्याङ्कन गर्दा एमालेलाई समर्थन दिएर वा उसको समर्थन लिएर काङ्ग्रेस कुनै निर्णयमा पुग्न खोज्नु आत्मघात हुनसक्छ। माओवादीसँग सहकार्य गर्ने र मधेशकेन्द्रित मोर्चासँग सहयोग लिने अवस्था सिर्जना नगरी काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु निरर्थक हुनेछ। राजनीतिको यस ज्वलनशील क्षणमा मधेशकेन्द्रित मोर्चाको मौनताको कुनै अर्थ छैन भन्ठान्नु गलत हुनेछ।
पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा बाँकी दिनमा शान्तिको अधमरो स्वरुपलाई यथावतै राखेर संविधानको गुदी नभएको मस्यौदा जारी गर्ने र संविधानसभाको आयु थप्न खोज्ने सिवाय केही हुने देखिँदैन। यसबाट लेनिनले भने झै महाक्रान्तिका लागि गृहयुद्धको सम्भावना चुलियो भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन। संविधान र शान्तिको सकारात्मक परिणाम आए पनि जातीयताको खग्रासले देशलाई आकण्ठ डुबाइसकेको छ। काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादी एकठाउँ उभिए पनि यो खग्रासबाट सहज मुक्ति हुने देखिँदैन। यस अवस्थामा सत्तामा जानु वा ओर्लनुको सान्दर्भिकता हुने छैन।
 

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out