साइबर क्राइममा अनुसन्धान कठिन

सुन्दर खनाल, काठमाडौं, भदौ २९- पश्चिमान्चलको एउटा वित्तीय कम्पनीमा कार्यरत उनी फेसबुक च्याटकै भरले एउटा 'गफाडी' भेट्न काठमाडौं आइन। च्याटरुमकै 'कम्फर्ट' रह्यो भेटपछिका सम्बन्धमा, जो हदैसम्मको सामित्यता र विश्वासमा परिणत भयो । समयले फरक मोड लियो, उनी एउटा पसलको कामदार भेट्न आइरहन पाइनन्। अचानक आफ्नो नाममा फेसवुक प्रोफाइल, अनि त्यसमा आफ्नै निर्वस्त्र तस्विरहरु छन् भन्ने खबर उनले अरुबाट थाहा पाउनु पर्‍यो।
आफ्नी प्रेमिकालाई व्ल्याकमेल गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट बेइज्जती गरेको आरोप लागेका ती युवकविरुद्ध महानगरीय प्रहरी अनुसन्धान महाशाखाले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ। अर्काका नाममा फेसबुक प्रोफाइल बनाएर (इम्पोस्टिङ) अश्लील सामग्री प्रेषित गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको एक वर्षयता यो तेस्रो घटना हो।
यसअघि, आफनै विद्यार्थीको प्रोफाइल इम्पोस्टिङ गर्ने एक शिक्षक धरौटीमा छुटेका छन् भने आफ्नी सहपाठीमाथि त्यस्तै गर्ने एक इन्जिनियरिङ विद्यार्थी अहिले पुपर्क्षका लागि थुनामा छन्।
महाशाखाले एक वर्षको अवधिमा अश्लिल सामग्रीसहित बनाइएका झण्डै दुई दर्जन इम्पोस्टिङ प्रोफाइलसम्बन्धमा अनुसन्धान गरिसकेको छ। अधिकांश त्यस्ता प्रोफाइलमा पीडितको तस्विरमा अन्य अश्लिल तस्विरका भाग जोड्ने गरेको पाइएको छ। तीमध्ये उल्लेखित तीन घटनामा पीडक पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सकिनुका कारण पीडित पक्षले गरेको शंका मात्रै थियो। 'हामीसँग अनुसन्धान गर्ने अरु उपाय छैन,' महाशाखाका एक अधिकारीले भने। 'बाँकी केसमा हामीले फेसवुकलाई नै रिपोर्ट गरेर प्रोफाइल बन्द गराउन मात्र सिकायौं।'
फेसबुकजस्ता सामाजिक सन्जाल वेबसाइटबाट कसैमाति इम्पोस्टिङ वा अन्य कुनै तरिकाले गंभिर हानी पुर्‍याइएको खण्डमा के गर्ने? रिपोर्ट गरेर बन्द गराउने वा सम्बन्धित सामाग्री हटाउने वा पीडकलाई ब्लक गर्ने। यति उपाय गर्दागर्दै पनि थोरै समयमा अपुरणीय हानी भइसक्छ। यस्तो भए के गर्ने?
सरकार यो प्रश्नमा बेखवर छ। जबकी आवश्यक न्युनतम जानकारीविनै सामाजिक सन्जाल वेवसाइट चलाउने, त्यसमा वेपवार्ह व्यक्तिगत सूचना राख्ने र खेलाँची सम्झेर दुरुपयोगसमेत गर्नेहरुको संख्या बढिरहेको पाइएको छ। 'यो समस्याले विकराल रुप लिनसक्ने देखिन्छ,' महाशाखाका प्रमुख एसएसपी हेमन्तबहादुर मल्ल भन्छन्।
महाशाखाले हालै मात्र एक इम्पोस्टिङ केसलाई लिएर फेसबुकसँग सम्बन्धित प्रोफाइल निर्माण गरिएको आइपी (इन्टरनेट प्रोटोकल)बारे जानकारी मागेको थियो। फेसबुकले स्थानीय अदालतमार्फत अमेरिकाको क्यालिफोर्निया हाइकोर्टमा मुद्दा दायर गरिएको खण्डमा अनुसन्धान हुने जवाफ पठाएको थियो।
भारतले आफ्ना राष्ट्रपतिकै एउटा इम्पोस्टेड प्रोफाइललाई लिएर पहिलो पटक त्यस्तो अदालती प्रक्रियामा गएकामा फेसवुकबाट हालसालै मात्रै सम्बन्धित आइपीबारे जानकारी पाएको छ। ' त्यसो गर्नुपर्छ भनेर हामी नै बल्ल थाहा पाउँदैछौं,' मल्लले भने।
फेसवुकलगायत कुनै पनि महत्वपूर्ण इन्टरनेट सुविधा मुलुकमा चल्नु दिनुअघि सम्वन्धित सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने काम नेपालमा अहिलेसम्म हुनसकेको छैन।
'सूचना प्रविधिसँग सजग मुलुकहरुले आफ्नो नियन्त्रण संयन्त्रमा ल्याएर मात्र त्यस्ता सेवालाई अनुमति दिन्छन्। या आफ्नै देशमा सर्भर राख्न लगाउँछन् वा कम्पनीले आफ्नै ठाउँमा त्यसको विशेष व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ,' महाशाखाका एक आइटि विज्ञ भन्छन्। 'यहाँ सबै कुरा निर्वाध छिर्छन।'
'अहिले अन्य इमेल सेवा पनि जिमेलजस्तै स्थानीय आइपी नखुल्ने गरी परिवर्तन हुन लागेको चर्चा भइरहेको छ,' विज्ञ भन्छन्। 'त्यो अवस्थामा इमेलबाट हुने सबै खाले खतराहरुसामु हामी पूरै निरिह हुनुपर्नेछ।'
महाशाखाले इन्जिनियरिङ विद्यार्थीको अश्लिल इमेल काण्ड 'टेक्निकल इन्टेलिजेन्स' बाट नभएर पीडितको शंकाका आधारमा एउटा साइबर क्याफेमा निगरानी गरी अनुसन्धान गरेको थियो। 'ह्युमन इन्टेलिजेन्स संयोगको कुरा हो,' मल्ल भन्छन्।
त्योभन्दा अघिको एउटा चर्चित इमेल काण्डमा स्थानीय रुपमै आइपी पत्ता लाग्ने इमेल प्रयोग भएकाले अनुसन्धान गर्न सकिएको प्रहरी दाबी गर्छ।
हालै महाशाखाको साइवर अनुसन्धान युनिटले कुनै नम्बर उल्लेख गरी जुनसुकै मोवाइल नम्बरमा मेसेज पठाउँदा सम्बन्धित नम्बरै 'डिस्प्ले' हुने सुविधा भएको वेवसाइट पत्ता लगाएर त्यसबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो। 'त्यसले अनुसन्धानमा गंभिर समस्या उत्पन्न गर्छ, हामीले सजग गराएका छौं, ' विज्ञहरु भन्छन्।
'सर्ट' को माग
सूचना प्रविधिका कारण मानव समाजमा उत्पन्न चुनौती अध्ययन र समाधानका लागि विश्वका धेरैजसो मुलुकमा स्थापना भएका कम्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (सर्ट) नेपालमा पनि खोलिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। यसबाट कम्प्युटरका माध्यमबाट आउने सक्ने राष्ट्रियस्तरका सम्भावित खतराहरुको निगरानी हुने उनीहरुको भनाइ छ।
दक्षिण एसियाले भारत, पाकिस्तानले आ आफ्ना सर्ट स्थापना गरिसकेका छन्। 'कम्प्युटरबाट मुखर हुने जुनसुकै सामाजिक र अन्य सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गर्न यस्तो निकाय जरुरी छ। अहिले प्रहरी एक्लो छ,' मल्ल भन्छन्।
'फेसवुकजस्ता माध्यमबाट उत्पन्न हुने सामाजिक समस्याका विषयमा पनि त्यस्तो निकायले निरन्तर गर्ने अनुसन्धान काम लाग्छ। अहिले त कसले के गर्ने भनेर अन्योल रहेको अवस्था हो,' उनले थपे।
सरकारले गत वर्ष अश्लील वेवसाइटहरु बन्द गराउने र साइवर क्याफेहरुलाई नियमित गराउने अभियान चाले पनि त्यसले खासै प्रभावकारी असर छाडेको छैन।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out