वाहवाहीले चिप्लने डर

किरण भण्डारी,काठमाडौं, भदौ १७ -समकालीन नेतामै 'पपुलर' बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सर्वसाधरण हौसिएका छन्। करोड बढी पर्ने आरामदायी जापानी जिप फर्काइदिएर नेपालमै बनेर पहाडी धुलेसडकमा गुडिरहेको मुस्ताङ गाडी चढ्ने उनको निर्णयले लोकप्रियता झन् टाकुरामा पुगेको छ। उनलाई बधाईको ओइरो लागिरहेको छ । फोन, फेसबुक, ट्युटर, लेख र पाठकपत्रमात्र होइन, पत्रपत्रिकामा खचाखच विज्ञापन छापिएका छन्। अतिप्रचार प्रत्युत्पादक होला भनी उनले नै सरकारी निकायलाई विज्ञापन दिन रोक लगाउनुपरेको छ।
एसएलसीको बोर्ड फस्ट। विद्यार्थी जीवनमा दोस्रो नभएको व्यक्ति सुखसयलको जिन्दगी त्यागेर राजनीतिको काँडाघारी रोजे भनी उनको प्रशंसा हुन्छ। माओवादीभित्र लोकतन्त्र पक्षधरको छवि बनाउन सफल भएपछि उनको तारिफ गर्नेको वृत्त अझ फराकिलो भएको छ।
'लास्ट बेन्चर' को वर्चस्व रहेको भनिने राजनीतिको उच्च आसनमा बल्ल अब्बल व्यक्ति बस्न पाए भनी राजनीतिसँग मतलब नराख्नेहरू पनि हौसिएका छन्।
शान्ति, संविधानभन्दा पनि आफ्नो चुलोचौका र घरव्यवहारसँग जोडिएका विषयमा बाबुरामले चमत्कार गरिदेलान् भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारणको छ। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएयता छ दिनको राष्ट्रिय दैनिकका लेख, रचना र पाठकपत्रले आम अपेक्षा झन् बढाइदिएको छ।
डेढ दशकअघि बनेको भारतीय सिनेमा 'नायक' का हिरो अनिल कपुरले जस्तै उनीबाट प्रहरी, प्रशासन, अस्पताल, क्याम्पस, विद्यालय, बिजुली, पानी, यातायातमा चमत्कारको आशा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्वता गरेअनुरूपको भ्रष्टाचार मुक्त सरकार त छँदैछ।
तर राजनीति र मुलुकको वस्तुस्थिति बुझेकाहरू वाहवाहीको यही आयातनले बाबुरामलाई थिच्ने विश्लेषण गर्छन्।
'बोर्ड फस्ट ल्याएर राजनीतिमा लाग्नुलाई जनताले बाबुरामको ठूलो त्याग मानेका छन्,' पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, 'अर्थमन्त्रीमा राम्रो गरेकाले पनि उनलाई जनताले आदर्श प्रधानमन्त्री मानेको छ।'
पाण्डेमात्र हैन, फरक राजनीतिक विचारधारा र स्वतन्त्र विश्लेषकले बाबुराम अप्ठेरो परिस्थितिमा सरकारमा प्रवेश गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धेरै आश्वासन नबाँड्न सुझाव दिएका छन्।
'गोरखाका बाबुरामले मुलुकलाई 'रामराज्यको' बनाउलान् भन्ने जनताको अपेक्षा छ,' पाण्डे ठोकुवा गर्छन्, 'प्रधानमन्त्रीले घाँटीमा भुण्ड्याएको समीकरणको जाँतोले उनलाई अघि बढ्न दिँदैन, पछार्छ।'
प्रधानमन्त्री भएकै दिनको अन्तर्वार्ता, उच्च सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन र संसदमा बाबुरामले सुशासनको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतासाथ प्रस्तुत गरिरहेका छन्। 'सरकारको एउटा पाङ्ग्रा शान्ति र संविधान अर्को सुशासन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ,' मन्त्रिपरिषद्का एक सचिवले भने, 'हामीले हो हो भनेर टाउको हल्लाइरहेका छौं, मधेसीसँगको सहकार्यले सम्भव छैन भनेर मुख खोलेका छैनौं।'
कांग्रेस र एमाले प्रतिपक्षमा बसेपछि बाबुराम मधेसवादी दलको मोर्चाको निर्णायक समर्थनमा सत्तारोहण गरेका छन्।
विगतमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीको रूपमा अपवादबाहेक मधेसी मन्त्रीहरूले उज्यालो छवि बनाउन सकेका छैनन्। अहिलेको सरकारमा माओवादीसरहकै हैसियत पाउँदासमेत मोर्चाभित्र 'कमाउ मन्त्रालय हत्याउन' भएको मारामारले उनीहरूको नियत छर्लंग पारिदिएको छ।
सत्ताकै लागि पटकपटक फुट्ने मधेसी दल अमूक मन्त्रालय पाउन भिडिरहेका छन्। मधेसीको भागबन्डा मिलाइदिन दुई मन्त्रालय फोडेर मन्त्रालय संख्या २८ पुर्‍याउने पक्कापक्की छ। सुशासनको मन्त्र जपिरहेका बाबुराममाथि मन्त्रालय फुटाउने निर्णय छविमै कालो टाटो बन्न सक्छ।
'ब्रान्डेड भ्रष्टाचारीले सुशासनको कुरा गर्नु प्रधानमन्त्रीकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ,' अघिल्लो सरकारमा मधेसवादीसँग माधव नेपाल सरकारमा रहेका पाण्डेले अनुभव सुनाउँदै भने, 'हामी आजित भइसकेका थियौं।'
अहिले गृह, भौतिक योजना, सञ्चार, वाणिज्य, पर्यटन, स्वास्थ्यजस्ता मन्त्रालय लिन मधेसी दलमा देखिएको हानथापले उनीहरू 'भ्रष्टाचार सहिष्णु' भएको पुष्टि भएको आरोप धेरैको छ।
अरू त अरू, मधेसवादी दलका मन्त्री भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेको भन्ने गुनासो उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले समेत गर्दै आएका छन्।
'मधेसी पार्टी ज्यादै भ्रष्ट छन्,' अर्थमन्त्री रहँदा झाले पटकपटक गरेको अनुरोध उद्धृत गर्दै पाण्डे भन्छन्, 'स्थानीय निर्वाचन नभएसम्म मधेसका जिल्लामा जिविस, नगरपालिका र गाविसमा बजेट रोकिदिनुस्।'
नेतामात्र होइन, सुशासनविज्ञले समेत मधेसीहरूको विगतको आचरणले बाबुरामको लक्ष्य प्राप्ति असम्भव भएको टिप्पणी गरेका छन्। 'मधेसवादीहरू खुलेयाम मालदार मन्त्रालय माग गरिरहेका छन्, उनीहरूको जगमा सरकार बनेको छ,' पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, 'प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एक पाइला चाल्नेबित्तिकै सरकार ढल्छ, अनि के को सुशासन।'
शुक्रबारसम्मको सहमति यथावत रहेमा मधेसवादी मोर्चाले माओवादीको भन्दा १ बढी १२ मन्त्रालय पाउँछन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाललाई दुई मन्त्रालयके बचन दिइसकिएको छ। 'फोरमबाट अघिल्लो सरकारमा श्रममन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आफू श्रममै फर्कने भन्दै मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा निर्देशन दिइराखेकै छन्,' एक सहसचिवले भने, 'बिदाइ हुन नमानेर हामीलाई गाह्रो पर्‍यो।' यादवले मन्त्री नदिए आफूले पार्टी फुटाउन सक्ने हैसियत बनाइसकेको राईले मन्त्रालयका कर्मचारीसँग बताउने गरेका छन्।
आफूले पाएको मन्त्रालयमा भागबन्डा मिलाउन माओवादी तीन गुटबीच घम्साघम्सी छ। मोर्चालाई दिने मन्त्रालय एकमुष्ठ जिम्मा लगाइदिएर माओवादीले चलाखी गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री, आकर्षक मन्त्रालय, मन्त्रीको वरियतामा मधेसवादी नेताको चारदिने बैठक कुनै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको ठिमीस्थित निवासमा दिनहुँ रातिसम्म बैठक गर्ने नेताहरूले शनिबार बिहानको भाका राखेर शुक्रबारको बैठक स्थगन गरेका छन्।
तमलोपा सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले राजनीतिक मुद्दामा सहमति भएकाले माओवादीसँग मोर्चाले सहकार्य गरेको बताए। मधेसीहरूप्रति पूर्वाग्रहीले मोर्चामा मन्त्रालय भागवण्डाको झगडा देख्ने गरेको उत्तर उनले दिएका छन्।
महन्थ ठाकुरजस्तो 'निष्ठाको राजनीति गर्ने त्यागी' नेताले मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेकोले सत्ताको लालसा छ भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। 'प्रचण्ड र बाबुरामजीले सिनियर उपप्रधानमन्त्री खाइदिनुपर्‍यो भन्दा हाम्रो अध्यक्षले मान्नुभएन,' उनले भने, 'अनि मधेसीहरू एउटा अमूक मन्त्रालयम भागबन्डाको झगडा गरिरहेका छन् भन्नु वाहियात हो।'
सरकारको आकार छरितो बनाएर प्रधानमन्त्रीको साख जोगाइदिन मोर्चाको छलफल लम्बिएको दाबी उनले गरेका छन्। 'हाम्रो गठबन्धन चाँदीको कचौरा हो,' त्रिपाठीले भने, 'यसलाई उपप्रधानमन्त्रीमण्डल बनाएर गोबर पस्केर दिनुभएन भनी छलफलमा समय लगाइएको हो।'
भागबन्डाको झगडा नभएको दाबी गरे पनि आफ्नो पार्टीले भौतिक योजना रोजेको उनले बताएका छन्। 'मोर्चाको पहिलो घटकले गृह, दोस्रोले सञ्चार छानेपछि हाम्रो पालो आयो,' उनी भन्छन्, 'हामी तेस्रो भएकाले स्वाभाविक रूपमा भौतिक मागेका हौं, अरू कुनै कारण छैन।'
मधेसी दलका नेताले हैसियत बिर्सेकाले पनि मन्त्रिपरिषदको वरियताक्रम मिलाउन पावन्दी भइरहेको उनले बताए। 'म २० वर्षदेखि संसदमा छु, सबै मभन्दा जुनियर छन्,' उनले भने, 'टुक्रे पार्टी खोलेर अध्यक्ष बनेकै भरमा जेपी गुप्ता, महेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोले सिनियर खोजेकाले पनि असहमति भइरहेको छ।'

...

मधेसवादी पार्टी र माओवादीबीचको एकतालाई 'अप्राकृतिक र अपवित्र' मान्नेहरू धेरै छन्। सत्ताको मोह र दक्षिणको इशारामा उनीहरू बाबुरामको सत्ताको जग बनेको विश्लेषण तिनीहरूको छ।
'माओवादीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सातपटकसम्म मत नदिने मधेसवादी कसरी एकजुट भएर बाबुरामलाई मत दिए?' पाण्डे आफैं जवाफ दिन्छन्, 'राजनीतिक दर्शनभन्दा अरू नै जोडबलले गठबन्धन बनेको प्रस्टै छ।'
आफैं बनेको भन्दा कसैले बनाइदिएको गठबन्धन भएकाले पनि बाबुराम तरबारको धारमा छन्। माओवादी-मोर्चाले चारबुँदे सहमति गरेर गठबन्धनको बिजारोपण गर्दाजस्तै कोही पनि बोलेन भने त समीकरण लम्बिएला। अन्यथा बाबुराम तुरुन्त चेपुवामा पर्छन्।
'एमाले-माओवादी सातबुँदे सहमति गर्दा हाहाकार गर्नेहरू आफैं मौन भएका हुन् कि मौन गराइएको हो,' पाण्डेले भने, 'संविधान र कानुनविपरीत गरिएको चारबुँदेले समीकरणलाई बलियो बनाउँदैन।'
चारबुँदेका आलोचकहरूले सेनामा मधेसीको प्रवेश, फौजदारी मुद्दा फिर्ता, स्थानीय प्रशासनको अधिकार कटौतीलगायतलाई अवैधानिक भन्ने गरेका छन्।
भूमिसुधार, सामाजिक कुरीति, शोषण, उत्पीडन, भेदभावका मुद्दामा माओवादी र मधेसी अवधारणा ध्रुवीकृत छन्। भारतबारेको दृष्टि पनि यस्तै छ। 'के प्रयोजनका लागि एकठाम ल्याइयो भन्ने नै रहस्यपूर्ण छ,' माओवादीका एक नेता भन्छन्, 'बाबुरामलाई पनि प्रयोग गरेर सबै नेतालाई पालैपालो असफल सिद्ध गर्ने चालबाजी हामीले मानेका छौं।'
झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भारतको शुभकामना पाउन केही दिन कुर्नुपरेको थियो। भारतमा पढे-लेखेर लामो समय उतै बसेका बाबुरामको व्यक्तित्वबारे विभिन्न शंका/उपशंका सिर्जना गरिदिन प्रधानमन्त्री भएको तीन घन्टामै भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहले बधाई र भ्रमणको निम्तो दिए।
राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन र भूमिगत राजनीतिक कालमा बाबुरामले भारतमा व्यापक सम्पर्क बनाएका छन्। राजनीति, प्रशासन, प्राज्ञिक, व्यापारिक क्षेत्रमा अरू माओवादी नेताको तुलनामा स्वाभाविकै उनको पहुँच ज्यादा छ।
भारतले उनीप्रति साँच्चिकै सद्भाव राख्यो भने शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा अनुकूल हुने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। 'शान्ति र संविधानमा इमानदार भएर लाग्ने हो भने सरकारलाई अनुकूल परिस्थिति पनि हुन सक्छ,' पूर्व गृहसचिव रेग्मीले भने।
शान्ति र संविधानको मुद्दामा कांग्रेस र एमालेको साथ अनिवार्य छ। सेना समायोजन विशेष समितिको आधा हिस्सा (चार सदस्य) कांग्रेस, एमालेको भएकाले सहमतिबिना अघि बढ्न सम्भव छैन। माओवादी अध्यक्ष दाहालले जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेसको अनिवार्यतालाई झन् राम्ररी बुझेका छन्। 'शान्ति प्रक्रिया कांग्रेस र माओवादीको सहमति अनिवार्य छ, एमालेले मान्नु नमान्नु निर्णायक हुन्न,' यही साता भएको तीन पार्टीका नेताको बैठकमा दाहालले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै माओवादीका ती नेताले भने।
राजनीतिको चुरो र सबै आयामलाई बुझेका दाहालले सहयोग नगरी शान्ति प्रक्रिया अवरोध आई नै रहनेछ। दाहालको सहयोगमात्र पनि काफी छैन। कट्टर छवि राखिरहन चाहने मोहन वैद्य खेमा समीकरणप्रति सकारात्मक नभएको विरोध र विज्ञप्तिबाजीबाट प्रस्ट छ।
करिब पाँच वर्षअघि भएको शान्ति सम्झौतामा त्यसको छ महिनमा बुझाइने भनिएको हतियार राखेको कन्टेनरको साँचो अहिले बुझाउँदासमेत वैद्य सडकमै उत्रेका छन्।
'प्रचण्ड कमरेडले वैद्यलाई पेलेरै लाने नीति लिएर इमानदारीपूर्वक सहयोग गरेमात्र प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियालाई गति दिन सक्नुहुन्छ,' नाम उल्लेख नगर्ने ती माओवादी नेताले भने, 'नत्र ४५ दिनमा विचार गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ।'
...

द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, हिंसा, कुटपिट, लुटपाटको घटना लिएर अहिले पनि माओवादीको आलोचना हुन्छ। अध्यक्ष दाहाल सबैभन्दा बढी तारो बन्छन्। केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्रका अरू नेता पनि विभिन्न पाशविक घटनासँग जोडिन्छन्।
तर बाबुराम सबैभन्दा कम आलोचित छन्। माओवादी 'जनयुद्व'को उत्तिकै सहभागी रहेर पनि उनले आफ्नो अलग छवी बनाउन सफल छन्।
'बाबुराम जनसरकारप्रमुख थिए, सुकर्म र कुकर्ममा उनी उत्तिकै दोषी हुन्,' पाण्डेको विश्लेषण छ, 'मेधावी विद्यार्थी भएकाले उनले त्यस्ता अपराधमा पनि क्षमा पाएका छन्।'
अब सरकारको नेतृत्व लिइसकेपछि हिजो अध्यक्षको छायामा ओत लाग्दा प्राप्त यस्ता कतिपय सुविधा बाबुरामले पाउँदैनन। प्रमुख जिम्मेवारीमा आएपछि दोहोरो छवि जोगाइराख्न गाह्रो हुन्छ।
अर्थमन्त्रीको रुपमा वावुरामले कर्मचारीतन्त्रको मन जिते। इमानदार रहे। हस्तक्षेप गरेनन्। राजस्वमा उल्लेख्य वृद्वि भयो। त्यसले उनीप्रति जनताको अपेक्षा झनै बढाइदियो।
'बाबुराम कुशल व्यवस्थापक रहेछन्,' एक पूर्व सचिवले भने, 'अहिले पनि त्यस्तै अपेक्षा गरिएको हो, तर परिस्थिति फरक छ।'
ती सचिवको विश्लेषणमा त्यतिबेला मन्त्रालय हाँक्न बाबुराम स्वतन्त्र थिए। अहिले उनी माओवादी बाहेकका मन्त्रालयमा पकड राख्न सक्तैनन्। माओवादीमै पनि वैद र दाहाल पक्षबाट मन्त्री हुनेको बफादारी उनीभन्दा अन्यत्रै हुन्छ। त्यसले स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीको सुशासनको लक्ष्य कमजोर हुन्छ। बाबुरामको छवि बिग्रन्छ।
'शान्ति, संविधान र सुशासनका लागि एकलव्य चेष्टा गर्छु भन्ने बाबुरामको व्यक्तित्व अहिले तरबारको धारमा छ,' पाण्डे भन्छन्, 'उनले चढ्ने मुस्ताङ गाडीको कभरमा सबै मन्त्रीले गर्ने भ्रष्टाचार लुक्न सक्दैन।'

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out