किन जेल पर्दैनन् प्रभु साहहरू ?

वीरगन्जका काशीनाथ तिवारीको हत्या प्रकरणमा मुछिए पनि भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभु साहलाई कुनै अभियोग नलगाइनु अस्वाभाविक थिएन । लामो विगत नखोतलिकन पछिल्ला पाँच वर्षयताका घटनाक्रम मात्रै नियाल्ने हो भने यो मुलुकमा पद र प्रभावमा हुनेहरूले गरेका ज्यादतीहरू एक हदसम्म क्षम्य नै थिए । अहिलेसम्म पनि उनीहरूलाई आफ्ना कर्तुतप्रति उत्तरदायी बनाउने पद्धतिको सुरुवात नै गरिएको छैन । तर आश्चर्यको पक्ष केचाहिँ हो भने खुद आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको व्यक्तिबाट 'मन्त्री स्वयम्को योजनामा यो घटना भएको' साविती बयान आइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई पदमुक्त नगर्नु राष्ट्रिय लज्जा हो । सर्वसाधारणमाथि गरिने ज्यादतीलाई पदमा बस्दा गरेका स्वाभाविक कामको रूपमा लिने संस्कृति नेपालमा लामो समयदेखि चलेको हो ।
तर खासगरी ०६३ सालयता शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने नाममा कानुन र विधि उल्लंघन गर्दै यतिविघ्न सम्झौताहरू गरिए, जसबाट मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउन पुग्यो । यस्ता कथित राजनीतिक सम्झौताहरूका आडमा दोषी र अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाइरहे । अझ उनीहरू कुनै दलको पद वा प्रभावमा छन् भने त उनीहरूमाथि कारबाही हुने प्रश्नै रहेन । 
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको एउटा प्रतिवेदनले 'नेपालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना सम्बोधन गर्न र उत्तरदायित्व बोध गराउन थोरै पनि राजनीतिक चाहना देखिएन' भनेको छ । उसका अनुसार, कतिसम्म भने कुनै एक सुरक्षाकर्मी र माओवादी कार्यकर्तालाई समेत नागरिक अदालतमार्फत हत्या, बेपत्ता र यातना तथा अन्य आपराधिक कार्यका निम्ति उत्तरदायी बनाइएन । यो पृष्ठभूमिले पनि मन्त्री साहलाई 'मान्छे मार्न लगाउनु उतिविघ्न ठूलो अपराध हो' भन्ने नलागेको हुनसक्छ ।
मन्त्री साहमाथिको अभियोग मामिलामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्सालाई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन । यो देशको कर्मचारी प्रशासन र त्यसको कार्य सञ्चालन पद्धतिबारे सामान्य जानकारी राख्ने नागरिकलाई थाहा छ, एउटा मन्त्रीविरुद्ध ज्यान मुद्दाजस्तो गम्भीर अभियोग लगाउने/नलगाउने निर्णयमा पुग्न जिल्लाको एउटा सरकारी वकिल कति स्वतन्त्र थियो ? दल र सरकारका संयन्त्रबाट उसमाथि परेको दबाब अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसो भनेर ती पदाधिकारी आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैनन् ।
कुनै हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेको व्यक्तिले दिएको बयानका आधारमा अरू व्यक्तिहरू पक्राउ पर्छन् र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्छ । तर यसरी आफ्नो नाम मुछिँदासमेत मन्त्री साह पक्राउ परेनन् । उनको उन्मुक्ति प्रकरणको चुरो कुरा भनेको सत्तामा पुग्न वा टिकिरहन राजनीतिक दलहरूले प्रोत्साहित गरेको दण्डहीनता नै हो । पछिल्लो कालखण्डमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले कुनै न कुनै किसिमले दण्डहीनतालाई बढावा दिए । एकजना बहालवाला मन्त्रीले स्थानीय विकास अधिकारीलाई शौचालयमा लगेर थुन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कुनै वास्ता गरेनन् । अर्का एकजना मन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कार्यालयमै झापड लगाइन् । प्रधानमन्त्रीले उनलाई स्पष्टीकरणसम्म सोधेनन् । आफूसम्बद्ध दलका कार्यकर्ताले अपराधीलाई 'मैले लुकाएर राखेको छु, सक्छौ भने समातेर देखाउ' भनेर धम्की दिँदा पनि अर्का एक प्रधानमन्त्रीले 'अपराधी लुकाएको छु भन्ने पनि अपराधी हो, पक्राउ गर' भन्न सकेनन् । उन्मुक्तिको यो जगमा यसरी संस्थागत हुँदै थियो, अपराधीकरण । अहिले मन्त्री साह समातिएनन् भनेर कोकोहोलो गर्दा हिजोको त्यो पृष्ठभूमि बिसर्नुहुन्न ।
हिजैदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, पद र प्रभावमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले गरेका ज्यादतीहरू अपवादबाहेक मात्र कारबाहीको दायरामा पर्दै आएका थिए । मुलुकका दण्डहीनता मौलाएको र विधिको शासन संकटमा पर्दै गएको यो देख्न सकिने उदाहरण हो । पत्रकारको नाक भाँच्ने, पत्रिका बोकेर गएको गाडी र पत्रिका जलाउने, पत्रिकाका कार्यालय तोडफोड गर्नेहरू यो देशका लोकतान्त्रिक भनिने दलका कार्यकर्ता नै थिए । तीमध्ये केहीलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ, त्यो पनि ठूलो दबाबपछि । त्यसैले मुलुकमा प्रमुखजसो दलहरू कुनै न कुनै रूपमा अपराध र अपराधीको संरक्षण गर्ने काममा संलग्न छन् । यो परिवेशमा एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि मन्त्री साहमाथि प्रभावकारी कदम उठाउला भन्न चमत्कारकै आशा गर्नुपर्छ ।
राजनीतिज्ञ र आपराधिक समूहबीचको गठजोड पनि उदाङ्गिएको छ, यो घटनाबाट । कसरी एकजना राजनीतिज्ञ जो अहिले मन्त्री छन्, उनले सजिलै भाडाको मानिसमार्फत आफ्नो विरोधीको हत्या गर्न सक्छन् भन्ने पक्ष पनि बाहिर आएको छ । यसले हामीलाई सीमापार अपराध, तस्करी र सुरक्षाजस्ता विविध क्षेत्रका विषयमा गम्भीर हुन बाध्य बनाउँछ । त्यसैगरी घटना दबाउन तुरुन्त केही लाख रुपैयाँ वितरण गर्न तत्पर भूमिसुधार मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीको तत्परताले यसमा 'लहरो ताने पहरो हल्लिने' अवस्थाको संकेत गरिसकेको छ ।
पत्रकारलाई पैसा दिएर भ्रष्ट र प्रशंसक बनाउन खोज्ने एकजना मन्त्री अहिले पनि चर्का कुरा गरेर हिँडिरहेका छन् । त्यसैगरी संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई उन्नत विधि सिकाउने जिम्मेवारी पाएका सभासदले समेत यसबीचमा नदेखाउनु 'खेल' देखाएका छन् । एकजना सभासदले साडी पसलेले 'नमस्कार नगरेकोमा' क्रुद्ध भएर प्रहरी बोलाउने काम गरेकी थिइन् । अर्का एक 'माननीय'ले आफूलाई 'सलाम नगरेको' भनेर प्रहरी हवल्दारलाई लात्तीले भकुर्ने काम गरेका थिए । उनीहरूलाई अहिले पनि आफ्ना यस्ता 'काम'प्रति कुनै हीनताबोध छैन । किनभने उनीहरूलाई आफ्नो गल्तीप्रति उत्तरदायी नै बनाइएकै छैन । अनि किन डराउँछन्, प्रभु साहहरू ?
पद र पहुँचको प्रयोग गरेर अपराधमा आफ्नो संलग्नता नरहेको देखाउने वा त्यसबाट जोगिएर हिँड्ने चलन हिजो पनि थियो । त्यसैले नेपालका जेल र प्रहरी हिरासतमा हुने-खानेहरूभन्दा हुँदा खानेहरू धेरै हुन्छन् भन्ने बहस बेलाबखत उठ्ने गर्छ । तर यसपटक अभियुक्तको बयान र परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट आपराधिक कार्यमा मुछिएको देखिने व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा सरकारी संयन्त्र पुग्यो । यो चिन्ताको विषय हो । काशी तिवारी हत्या प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभु साहलाई मुद्दा नचलाएपछि मात्रै धेरैलाई लाग्यो, अब अपराध गर्नेहरूलाई सजाय हुन छाडेछ । तर वास्तविकता मन्त्रीपदमा बसेका व्यक्ति भएका कारण यो धेरै चर्चामा आएको प्रकरण हो । मुलुकमा यस्ता केही सय उदाहरणहरू हुनसक्छन् ।
 मन्त्री साहलाई मुद्दा नचलाउनु मुलुकको फौजदारी न्यायप्रणाली नराम्रोसँग थलिएको जनाउ हो । अब सरकारी संयन्त्रलाई कुनै पनि अपराधीलाई पक्राउ गर्ने, अभियोग लगाउने र अभियोजन गर्ने नैतिक अधिकार हुने छैन । मुलुकको प्रहरी प्रशासनले कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा कसैलाई पक्राउ गर्ने, सोधपुछ गर्ने र यसरी सोधपुछ गर्दा खुलेका अन्य व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गर्ने र मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने हो । तर प्रभु साहलाई पक्राउ र अभियोजन नगरेर मुलुकको यो स्थापित मान्यता र विधिको उल्लंघन भएको छ । यो मुलुक जंगलराजतिर जानथालेको अवस्था हो ।

समग्रमा समाजमा अपराध गर्ने अभियुक्तको पहिचान नहुने, पहिचान भए पनि उनीहरू पक्राउ नपर्ने, पक्राउ परे पनि प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धान गर्न नदिने र कथंकदाचित् न्यायालयको आदेश वा फैसलामार्फत कोही जेल पुगिहाले भने मन्त्रिपरिषदले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्ने र उनीहरूलाई छुटाउने । यो अहिलेको नेपालको राज्य पद्धतिको नियमित काम हुनपुगेको छ । यसको निचोड भनेको 'मुलुकमा फौजदारी न्यायप्रणाली करिब-करिब छैन' भन्ने हो ।
त्यसको स्वाभाविक अर्थ मुलुकमा विधिको शासन छैन र यो देश शक्ति र पहुँच हुनेहरूको मात्रै हो । तसर्थ समयमै दण्डहीनताको अन्त्य र विधिको शासन स्थापना गर्न नागरिक तत्परता देखिनु जरुरी छ । अन्यथा हाम्रा अगाडि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासनमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था पनि आउन सक्छ ।
लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हुन् ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out