राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नहुँदाको अप्ठ्यारो

नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षा अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय हितका विषयहरू हुन् । राष्ट्र र नागरिकसँग सम्बन्धित सबै हित तथा चासोका विषय सुनिश्चित गर्ने नीति नै 'राष्ट्रिय सुरक्षा नीति' हो । यो संविधानपछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दस्तावेज हो । यसले राष्ट्रिय स्थापित मूल्य र मान्यताका आधारमा मूल नीतिका रूपमा काम गर्ने भएकाले संविधानले समेट्न नसकेका विषय तथा नीतिलाई समेत समेटेको हुन्छ र दिशा निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । संविधानको जगमा बन्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले राजनीतिक सुरक्षाका लागि संविधानको पनि सुरक्षा गर्छ ।
संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको जगमा देशका हरेक पक्षको सुरक्षार्थ विस्तृत राष्ट्रिय नीति बनेका हुन्छन् । जस्तैः आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति, रक्षा नीति, आन्तरिक सुरक्षा नीति, सामाजिक तथा मानव सुरक्षा नीति, सांस्कृतिक सुरक्षा नीति, पर्यावरणीय सुरक्षा नीति आदि । यिनै नीतिका आधार र दायराभित्र रहेर राज्यव्यवस्था सञ्चालन हुन्छ । हरेक विषयसँग सम्बन्धित सरकारको निर्णय तथा कार्यान्वयन यही नीतिको परिधिभित्र रहेर मात्र गरिन्छ । यसमा को कसले के कतिसम्मको निर्णय गर्न सक्छ ? र, सोभन्दा माथि वा फरक निर्णयका लागि स्थापित प्रक्रियाबाट निर्दिष्ट हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि राखिएको हुन्छ । यसरी कुनै पनि मन्त्री वा राजनीतिक पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राजनीति वा कुनै पनि शक्तिको आडमा मनपरी निर्णय गर्न/गराउनबाट बन्देज गरिएको हुन्छ ।

अझ अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय हित तथा चासो र संवेदनशील विषयहरूमा त निश्चित दायरा, निर्धारित प्रक्रिया र निर्णयभन्दा फरक बोल्न र गर्न कसैलाई अधिकार दिइएको हुँदैन । तर हामीकहाँ यो संस्कारको विकास हुनै सकेन । दलहरूमा यस्तो प्रथा स्थापित गर्दा आफू नै पो बाँधिने हो कि भन्ने हिच्किचाहट पैदा भएको देखिन्छ । यही कारण हरेक क्षेत्रमा आउन थालेको विचलनलेे हदै नाघ्न थालेकाले पनि 'राष्ट्रिय सुरक्षा नीति' को अभाव झनै खड्किन थालेको छ ।

रक्षामन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले तराईका २२ जिल्ला छुट्टइिर् देश विखण्डन हुन सक्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनु भनेको राष्ट्रको हितविरुद्धको दुष्कार्य हो । देशको अति संवेदनशील मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट यस्तो कुविचार व्यक्त हुनु र यो नै नियत हो भने त्यस्ता व्यtmिलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भन्दा पनि अतिशयोक्ति हुँदैन होला । प्रधानमन्त्रीज्यूले न्युयोर्कमा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउने पक्षमा भोट हाल्ने अभिव्यक्ति दिनु नेपालको परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन होइन र ? के नेपालको परराष्ट्र नीति प्रधानमन्त्रीको भावनात्मक तथा व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको विषय हुन सक्छ ? पार्टीकै नीति भए पनि के एउटा पार्टीको नीति देशको परराष्ट्र नीति हुन सक्छ ? यस्तो अपरिपक्व र गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिले अन्तर्राटि्रय कूटनीति र नेपालको परराष्ट्र नीतिको सुरक्षाको उल्लंघन भएको भन्न मिल्छ । सर्वोच्च अदालतले हत्याको अभियोगमा दोषी ठहराउँदै जम्मकैदको फैसला गरेको व्यक्तिलाई समेत राजनीतिका नाउँमा सरकारले आममाफी दिलाउने उद्देश्यले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नु भनेको के सर्वोच्च अदालत र कानुनी शासनकै उपहास गर्न खोजेको होइन र ? सरकारकै महान्यायाधिवक्ताबाट कथित जनयुद्धताका भएका सबैखाले जघन्य अपराधका दोषी वा पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिने उद्देश्यअनुरूप आममाफी दिने उद्घोष हुनु अर्को कानुनी अराजकताको प्रमाण हो । नियम, कानुन र संविधानको पनि उल्लंघन हुनु अहिले राज्यको नियति जस्तै भइसकेको छ । यहाँनेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भएको भए यस्ता अभिव्यक्तिहरू आउन र कार्यहरू हुन सक्ने थिएनन् ।

आन्तरिक सुरक्षाको शून्यप्रायः गम्भीर अवस्थालाई राज्यहीनताको प्रतिबिम्बका रूपमा चित्रण गरिन्छ । मन्त्रीहरूको भाषण र निर्देशनले मात्र सुरक्षा अवस्था बलियो हुने भए त अरू निकाय र संयन्त्रले धेरै काम गर्नै पर्दैनथ्यो । 'जति लाहुरे उति काइदा' भनेजस्तो थरीथरीका मन्त्रीको आआफ्नै शैलीको हस्तक्षेप, डेढ अक्कली योजना, उपाय र नौटंकी आदेश, उपदेशले गर्दा काम गर्ने निकायहरूलाई प्रायः निकम्मा बनाइदिएको छ । प्रहरी संस्थाको आधारभूत संस्कारलाई दूषित गरी यस संस्थाको हौसलामा नै ह्रास ल्याउन र सबै अनैतिक र कुप्रथाहरूको संस्कारलाई बढोत्तरी दिनमा कोही मन्त्री वा राजनीतिक दलका नेताहरू चुकेका छैनन् । अनुसन्धानकर्ताका प्रतिवेदनमा 'राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण' भएको भन्ने प्रतिक्रिया त्यसै आएको होइन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी विस्तृत नीति आएको भए यस्तो अवस्था आउन सक्ने

थिएन । हरक्षेत्रमा छरपस्ट देखिएको भ्रष्टाचार र कोही जिम्मेवार हुन नपर्ने संस्कारको विकास पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अभावमै मौलाएको हो ।

अहिले शान्ति प्रक्रियाको निकासका लागि अल्भिmएर फुक्न नसकेको गाँठोका रूपमा रहेको सेना समायोजनको मुद्दाले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै अभावमा व्यावहारिक निकास पाउन सकेको छैन । नेपालको रक्षा नीति राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यसको अभावमा देशले आफ्नो आधिकारिक रक्षा नीतिसमेत बनाउन सकेको छैन । अहिलेका लागि नेपाली सेनाले प्रतिरक्षा रणनीति भनेर जे बनाएको छ त्यो नै नेपालको रक्षा नीति

हो । तर रक्षा नीतिको दायरा नेपाली सेनाले बनाएको प्रतिरक्षा रणनीतिभन्दा धेरै फराकिलो हुन्छ र बहुआयामिक दृष्टीकोण, कूटनीतिक र अन्य विविध पक्षलाई समेत समेटेर राष्ट्रले आफ्नो रक्षा नीतिलाई पूर्णता दिन्छ र हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ ।

नेपाली सेनाको गुणात्मक चरित्र र संख्यात्मक आवश्यकताकै कुरा गर्दा यो पनि कहीँकतै प्रस्ट छैन । गुणात्मक हुनुपर्छ त भन्छन् तर त्यसको मापन र आधार के हो ? राज्यले निश्चित गर्न सकेको छैन । नेपालमा सेना केका लागि आवश्यक छ र यसको भूमिका के हो र के हुने ? कतै उल्लेख छैन । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपालको राष्ट्रिय सेना अर्थात् नेपाली सेनाबारेमा राजनीतिसंगत केही बुँदाहरूबाहेक अन्य गहन विषयहरू जस्तै- सेनाको औचित्य, आवश्यकता, संख्या, व्यवस्थापन, प्रयोगलगायत कतिपय विषयमा मौनजस्तै छ । सैनिक ऐनमा उल्लेखित सेनासँग सम्बन्धित दैनिकी विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषयहरूबाहेक सेनासम्बन्धी अन्य सामरिक नीति तथा निर्देशक सिद्घान्तहरू बनेका छैनन् ।

अहिले सेना समायोजनको मुद्दामा संख्याको विवाद सधैं अगाडि आउँछ । पाँच वर्ष बित्दा पनि यसको निराकरण हुन सकेको छैन । के माओवादी सेनाको ५/७ हजार पूर्वलडाकुहरू नेपाली सेनामा समायोजन हुँदैमा नेपाली सेनालाई राजनीतिक प्रभावमा पारी बदल्न सक्छन् त ? यसबारे नेपालीको आधिकारिक धारणा वा प्रतिक्रिया कहिले लिएको छ ? कठोर अनुशासनमा, उच्च हौसला, एकट्ठासहितको एकता, बलियो परम्परा र कडा सैनिक ऐनकानुनले बाँधिएको नेपाली सेना त्यसै र सजिलै प्रभावित हुने वा परिवर्तन हुन सक्ने देखिँदैन । विधिपूर्वक माओवादीका पूर्वलडाकुहरू नेपाली सेनामा समायोजन भएपश्चात् तिनीहरूको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले आफ्नै संस्थाका अन्य सदस्यहरूसरह लिनेछ र नेपाली सेनाकै तजबिजमा सबैकुरा हुनेछ र हुनैपर्छ । समायोजनमा जाने निश्चित भएपश्चात् पूर्वलडाकुहरूले पार्टी राजनीति छोड्नु अनिवार्य हुन्छ र सेनाको नियमकानुनभित्र बस्न इच्छा नगर्नेले समायोजनमा जानै हुँदैन । यसका लागि नेपाली सेनाले बिनापूर्वाग्रह समायोजन हुने सबै दर्जालाई राम्रोसँग बि्रफिङ गरी, तालिम दिई एउटै सांगठनिक रूप र चरित्रमा बदल्नु अनिवार्य हुन्छ । नेपालको सुरक्षा नीतिअनुसार रक्षा नीति बनेको भए कत्रो र कस्तो राष्ट्रिय सेना राख्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको हुन्थ्यो र सुन्नमा आएजस्तो ५/७ हजार संख्याको माओवादी पूर्वलडाकुहरूलाई समायोजन गर्नु भनेको ठूलो कुरा हुने थिएन ।

यसैगरी मधेसी समुदायको नेपाली सेनामा रहिआएको न्यून प्रतिनिधित्वलाई पनि सकारात्मक ढंगबाट सम्बोधन गर्न सकिने थियो । राजनीतिक होडबाजी र सामुदायिक स्वार्थका लागि मात्र अहिले र कुनै पनि बेला राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता गर्न मिल्दैन र सकिँदैन पनि । संविधानको भावना र मर्मअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र रक्षा नीतिले लोकतान्त्रिक परिवर्तनल्ााई आत्मसात् गर्छ नै । यसैअनुरूप सेनाको लोकतान्त्रिक संरचनाभित्र मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका वर्गलगायत जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्घान्तका आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसको अर्थ यो पनि हुन्छ  कि नेपाली समाजको प्रतिनिधि गर्ने सबै 'स्टेक होल्डर' लाई आगामी दिनमा नेपाली सेनामा भर्ती गर्दा समानुपातिक प्रतिशतका आधारमा कोटा छुट्याई भर्ती गरी उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाली सेनाले योजना बनाई निश्चित समयावधिपछि सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसको अर्थ यो पनि होइन कि राजनीतिक रूपमा बलियो देखिएको र सरकार गठन विघठनमा निणर्ायक भूमिका खेल्न सक्ने हैसियत प्राप्त गरेकै भरमा मधेसी मोर्चाको एकोहोरो दबाबमा परेर १० हजार मधेसी युवालाई नेपाली सेनामा सामूहिक भर्ना/प्रवेश गराइयोस् ।

कथंकदाचित यस्तो अभ्यासको थालनी भएमा 'जिसका लाठी उसका भैंस' भन्ने कहावतको गलत संस्कृति बस्नेछ । अहिलेको राजनीतिक मोलतोलको मनोविज्ञानले गलत संस्कृति स्थापित हुनगएमा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षामा कस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ सोच्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो भावनात्मक निर्णयले कतै 'जल्दी खाऊँ जिउँदै मरूँ' भनेजस्तो हुने त होइन ? सबै नेपाली मधेसीले पनि सोच्नैपर्ने बेला आएको छ अहिले । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको शून्यतामा जोकोहीले पनि फाइदा लिन खोज्नु भनेको धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नुजस्तै हो । यसबाट ससाना स्वार्थ त पूरा होलान् तर ठूलो स्वार्थ गुम्यो भने हामी सबै 'घरका न घाट' का हुनेछौँ ।
लेखक नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी हुन् ।

Recent Posts

दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out