बोलीमा मितव्ययी, व्यवहारमा अपव्ययी

हारमा अपव्ययी
प्रधानमन्त्री हुनासाथ बाबुराम भट्टराईले मुलुकको सम्पत्तिमाथि असीम माया प्रकट गरे, अत्यन्त सस्तो र स्वदेशी ब्रान्डको मुस्ताङ गाडी चढेर । सस्तो दरको हवाई टिकटमा अमेरकिा भ्रमण गरेर पनि उनले वाहवाही बटुले । यी प्रारम्भिक काम हेर्दा प्रधानमन्त्री भट्टराईका अरू काममा पनि राज्यकोषको सदुपयोगको आशा जाग्नु स्वाभाविक थियो । तर, दिनहरू बित्दै जाँदा त्यो आशा निराशामा परण्िात हुने छाँटकाँट देखिँदै छ ।
विडम्बना त के भने दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछिका चार जना प्रधानमन्त्रीलाई समेत उछिन्दै छन् प्रधानमन्त्री भट्टराई राज्यकोषको दुरूपयोगमा । उनको सचिवालयमा गरएिका नियुक्ति र नियुक्तहरूलाई दिइएको तलबभत्ता तथा पारश्रिमिकले यस्तै तथ्य देखाउँछ । भट्टराईले आफ्नो सचिवालयमा पार्टी कार्यकर्ताको ठूलै हूल भर्ती गरेका छन् । माथिल्लो पदमा समेत गरी जम्मा वितरण हुने तलब उनका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरूको भन्दा चार गुणा बढी छ । साना पदमा थोरै र ठूला पदमा धेरै मान्छे भर्ती गरएिका छन् । उनको सचिवालयमा भर्ना गरएिकाहरूको तलबभत्तामा मात्रै लोकतन्त्रपछिको पहिलो सरकारको भन्दा वाषिर्क ७५ लाख रुपियाँ बढी बेहोर्नुपरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेखा तथ्यांकले देखाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो सचिवालयका लागि एक वर्षमा २७ लाख ३५ हजार ९ सय ८० रुपियाँ खर्च गरेका थिए । भट्टराईको सचिवालयको वाषिर्क खर्च करबाहेक नै १ करोड ९ लाख ८० हजार देखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला आफ्नै परविारका सदस्य र नातेदारहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएर विवादमा आएका भए पनि उनले जम्मा २३ जनाका भरमा आपmनो सचिवालय चलाएका थिए । उनीपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आफ्नै सचिवालयमा छोराछोरी र भतिजा नियुक्त गरेर परविारमै तलब बाँडेको भन्दै पार्टीभित्र समेत आलोचित बने । उनले छोरा प्रकाश दाहाललाई शैक्षिक योग्यता नभए पनि सहसचिवस्तरको मासिक १८ हजार रुपियाँ तलबमा भर्ती गरेका थिए । भतिजा समिर दाहाल पनि सोही हैसियतमा भर्ती थिए भने छोरी गंगा दाहाल शाखा अधिकृतस्तरमा १३ हजार ४ सय ५० रुपियाँ तलबमा सचिवालयमा जागिरे थिइन् । शाहीकालीन परराष्ट्रसचिव हीराबहादुर थापालाई वैदेशिक सल्लाहकार र ओमनाथ ढुंगाना -ओम शर्मा)लाई प्रेस सल्लाहकार गरी दाहालको सचिवालयमा २५ जना मात्र सहयोगीहरू थिए ।

दाहालपछिका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले छ जना सल्लाहकार र विज्ञसमेत गरेर जम्मा २६ जनाबाट सचिवालय चलाए । उनको सचिवालयको वाषिर्क खर्च ५३ लाख ६१ हजार ५ सय ५१ रुपियाँ देखिन्छ । भट्टराईभन्दा ठीकअघिका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भन्दा भट्टराईको सचिवालयको वाषिर्क खर्च ५० लाख रुपियाँले बढी छ । खनालको सचिवालयको वाषिर्क खर्च ६० लाख २३ हजार ६ सय ८० रुपियाँ थियो तर उनले पूरै एक वर्ष सरकार चलाउन पाएनन् । उनले पाँच जना सल्लाहकार र २४ सहयोगी गरी जम्मा २९ जना सचिवालयका लागि नियुक्त गरेका थिए । तर, भट्टराईको सचिवालयमा नियुक्त हुनेको संख्या ४५ पुगिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईको सचिवालयमा अधिकृतदेखि मन्त्रीस्तरसम्मको नियुक्ति पाउनेको संख्या २५ छ । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल मन्त्रीस्तरका हुन् भने प्रमुख स्वकीय सचिव गंगानारायण श्रेष्ठ राज्यमन्त्रीस्तर र प्रेस सल्लाहकार रामरभिmन यादव सहायक मन्त्रीस्तरका हुन् । सरकारको सचिवसरहको सुविधा लिने गरी गोरखाका दुई युवा फणिन्द्र देवकोटा र सुभास -विश्वदीप) पाण्डे स्वकीय सचिव पदमा नियुक्त छन् । यी दुवैलाई करबाहेक ३१ हजार ६ सय ८० रुपियाँ मासिक तलब तोकिएको छ । २४ हजार ७ सय ४० रुपियाँ तलब पाउने सहसचिवस्तरका स्वकीय सहसचिवहरू सात जना छन् । २१ हजार ८० रुपियाँ तलब तोकिएका उपसचिवस्तरका स्वकीय उपसचिव तीन जना, १८ हजार ७ सय ९० रुपियाँ तलब पाउने शाखा अधिकृतहरू नौ जना, १० हजारदेखि १४ हजार ४ सय ८० रुपियाँसम्म तलब पाउनेहरू २० जना छन् । जबकि, कोइरालाले सल्लाहकारसमेत आठ जना मात्र अधिकृतदेखिमाथिको पदमा नियुक्त गरेका थिए । दाहालले १२, नेपालले १२ र खनालले १६ जनालाई माथिल्ला पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक अधिकृतका अनुसार सचिवालयमा नियुक्तिको क्रम अन्त्य भइसकेको छैन । अरू प्रधानमन्त्रीहरूजस्तो जनसम्पर्क सल्लाहकार र वरष्िठ विज्ञजस्ता पदहरूमा पनि नियुक्ति हुन बाँकी नै छ । नियुक्तिको यही बाढीमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि परेका छन्, आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा । तलबभत्ता र कुनै सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका खनालको यसअघि निर्मित स्वतन्त्र हैसियतले प्रधानमन्त्रीको उचाइलाई केही राहत दिएको छ । तर, तलबभत्तासहित नियुक्ति दिएर सचिवालयमा आर्थिक सेल गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारीले पूर्वसचिव खनालको नेतृत्वमुनि अर्को तलबी अड्डा बन्ने सम्भावना छ ।

पार्टीभित्रका सबै तह र तप्कासँग राम्रो देखिने प्रयास गर्दा भट्टराईले मितव्ययिताको आफ्नै एजेन्डालाई आफैँ उल्लंघन गर्नु परेको छ । जातीय, क्षेत्रीय, लैँगिक र सहिद परविारसमेतको सन्तुलन मिलाउन खोज्दाखोज्दै ठूलो संख्यामा नियुक्ति दिनु परेको भट्टराईका प्रमुख सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् । भन्छन्, "आवश्यकता र सबैतिर सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दा यत्रो संख्या पुगेको हो ।" उनका अनुसार पार्टीले तयार गरेको राज्य पुनःसंरचनाको खाका अनुसार १३ वटा राज्यबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी १३ जना सचिवालयमा नियुक्त गरएिका छन् ।

प्रचण्डको जस्तो आफ्नै सन्तानलाई नियुक्त गरेको आरोपबाट भट्टराई मुक्त भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा सुरु गरएिको शैक्षिक योग्यतासहित के काम गर्ने भन्ने सर्तनामा -टीओआर) दिने पद्धतिलाई वास्ता गरएिको छैन । सल्लाहकारमै पनि स्थापित मापदण्डलाई संशोधन गरेर स्नातकोत्तर गरेको नभई स्नातक भए पनि पुग्ने व्यवस्था गरेका छन् भट्टराईले ।

सचिवालयमा गरएिका नियुक्ति हेर्दा शैक्षिक योग्यतालाई वास्ता गरएिको छैन । न त पार्टीमा माथिल्लो जिम्मेवारीमा हुनेलाई नै विचार गरएिको छ । जस्तो ः पत्नी हिसिला यमी मन्त्री हुँदाका पीएहरू भूमिनन्द देवकोटा, मदन ढुंगाना पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा समेटिएका छन् । तर, शैक्षिक योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी छैन । देवकोटा स्नातकोत्तर पढेका र भूमिगतकालमा पार्टीको इञ्जिनियरङि्सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति हुन् । उनीभन्दा ज्यादै कम योग्यता भएकालाई सचिवस्तरको सुविधा दिइए पनि उनलाई सहसचिवस्तरको सुविधा दिइएको छ । अर्कोतर्फ, तामाङ मोर्चाका नेता भइसकेका गंगाबहादुर तामाङको पार्टीको हैसियत माथिल्लो भए पनि उनलाई शाखा अधिकृतसरहको जागिर दिएर सचिवालयमा राखेको रेकर्डबाट देखिन्छ । यसरी हेर्दा पार्टीको पद वा शैक्षिक योग्यताको वास्तै नगरी निकट रहनेलाई माथिल्लो पदको सुविधा दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सहयोगीहरू नियुक्त मात्र गरेका छैनन्, पूर्वसांसदको हैसियत बनाइसकेकी एक राजनीतिक कार्यकर्तालाई सहसचिव पदमा नियुक्तिसमेत दिएका छन् । पूर्वसांसद सरस्वतीकुमारी चौधरी यसरी नियुक्ति लिएर सहसचिवको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जागिर खान्छिन् । चौधरीले सहसचिवस्तरको स्वकिय सचिवको हैसियतमा २४ हजार ७ सय ४० रुपियाँ मासिक तलब पाउँछिन् । जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन चौधरीलाई पूर्वसांसदभन्दा कमको हैसियत दिएरैै भए पनि स्वकिय सचिव बनाउनुपरेको तर्क भट्टराई निकटस्थहरूको छ ।

सार्वजनिक प्रतिबद्धता एउटा र काम अर्कै हुनु नेपाली राजनीतिक नेताहरूको मनोरोग हो । एउटा कुरा बोलेर काम त्यसको ठीकविपरीत हुँदा नेताहरूप्रतिको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ । भट्टराईजस्ता नेताले एउटा सस्तो गाडी चढ्दैमा अरू सबै गलत क्रियाकलाप ढाकछोप हुन्छन् भनेर कसरी सोचे होलान् ? यस प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?
साक्षी नै उल्लंघनकर्ता
'विदेशी अतिथि तथा पाहुनाहरूका लागि बाहेक सरकारी खर्चमा कुनै पनि भोजभतेर नगर्ने । राजकीय भोजबाहेक अन्य भोजमा मदिराको उपयोग गर्न पाइने छैन । रसिेप्सन र 'हाई टी'बाटै हुने भए डिनर भरसक नगर्ने । यस्तो नगरी नहुने भोजमा पनि आमन्त्रितको संख्या सकभर कम गर्नुपर्ने छ ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन र राज्यकोष दुरूपयोग रोक्न ३० भदौमा मन्त्रिपरष्िाद्मै यस्तो प्रस्ताव लगेर पारति गराएका थिए । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका, २०६८ को बुँदा ५६ मा उल्लिखित यो प्रावधान लागू भएको ठीक एक महिनापछि १ कात्तिकमा उनैलाई साक्षी राखेर यसको खिल्ली उडाइयो । पालना नगरे कारबाही गर्नुपर्ने निकाय नेपाल प्रहरीले प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर नियम उल्लंघन गरेको छ । प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विदेशी रक्सीको भरपूर खपत भएको थियो, जसको प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री आफैँ थिए भने निम्तालुहरूको संख्या पनि अत्यधिक थियो । महेन्द्र पुलिस क्लबमा जलपान शीर्षकमा खुवाइएको रक्सी र भोजको खर्चको हिसाबकिताब आइनसकेको प्रहरी मुख्यालयको लेखा स्रोतले जनाएको छ ।

उता, यसै साता सशस्त्र प्रहरीले पनि प्रधानमन्त्रीकै उपस्िथतिमा उनको निर्देशनको खिल्ली उडाउने तयारी गरेको छ । ७ कात्तिकमा पर्ने सशस्त्र प्रहरी दिवसका अवसरमा विदेशी मदिरासहितको भोजको भव्य तयारी गरएिको छ । २३ असोजमा बसेको उच्च अधिकारीहरूको तयारी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविपरीत हुने भएकाले मदिरासहितको भोज नगर्ने पक्षमा केही अधिकृतहरूले कुरा उठाए पनि प्रधानमन्त्रीलाई 'बक्साएर' -बैठकमा प्रयुक्त गरेकै भाषा) भए पनि मदिरापान गराउने पक्षमा निर्णय भएको छ ।
उच्च अधिकारीहरूबीच मतभिन्नता भएपछि सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले समारोह मूल आयोजक समितिका संयोजक एआईजी कोषराज वन्तलाई बिहानी र दिवा कार्यक्रमको मात्र जिम्मेवारी दिएका छन् भने मदिरापान कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम र रात्रिभोजको जिम्मेवारी तेस्रो वरयिताका एआईजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठलाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसहित एक हजारभन्दा बढी अतिथिहरूलाई मदिरा र रात्रिभोज कार्यक्रमको निम्ता पठाइएको सशस्त्र प्रहरी स्रोतले बताएको छ । मदिरापान समारोह प्रधानमन्त्रीको नजरमा नपरोस् भन्नका लागि साँझ पर्नासाथ पहिला यही कार्यक्रम राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने त्यसपछिको सांस्कृतिक कार्यक्रममा मात्र सहभागी हुने जानकारी पठाएका छन् ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out