बेइजिङमा आदम स्मिथ र न्युयोर्कमा माक्र्स

"सदिऔँपछि युरोप र अमेरिकाबाट शक्ति सन्तुलन एसियामा सर्दा स्वाभाविक रुपमा चीन र भारतको भूमिका प्रवल भएर आउँछ ।"
 'दराइज एन्ड फल अफ ग्रेट पावर' नामक चर्चित पुस्तकका लेखक तथा याले विश्वविद्यालयका प्रोफेसर पौल केनेडीको २६ अक्टोबरको न्युयोर्क टाइम्समा 'क्रसिङ अ वाटरसेड, अन अवेर्स' नामक लेख प्रकाशित भएको छ । उक्त लेखमा उनले संसार अति तीव्र वेगमा परिवर्तन भइरहेको संकेत गरेका छन् । युरोप र उत्तरी अमेरिकाको प्रगतिमा गति अवरुद्ध मात्र भएको छैन, ओरालो लागेको तथ्य पस्किएका छन् ।
उनको पहिलो तर्क छ, संसारका मुलुकहरूमा झन्डै ८५ प्रतिशत मुख्य मुद्राको रूपमा सञ्चिति गरिने डलर अहिले घटेर ६० प्रतिशतमा झरेको छ । यसको अर्थ अमेरिकी डलरले ती मुलुकमा आफ्नो साख गुमाउँदै गएको छ । सुरुमा डलर त्यसपछि युरो र पछि मात्र आउने जापानी युआन अहिले पुरानो साखलाई थाम्न र निरन्तरता दिन सक्षम भइरहेका देखिन्नन् । दोस्रो, एकीकृत युरोपको सपना लाग्ने प्रोजेक्ट पूर्णरूपमा असफल हुने दिशातर्फ उन्मुख छ । एकीकृत मुद्रा, एकीकृत वाणिज्य र वित्तीय सम्मिलन, राजनीतिक रूपमा संयुक्त अवधारणाको विकास पछिल्लो अवधिमा युरोपका सपना थिए । उदाहरणका रूपमा युरोपेली संसद्, युरोपेली बैंक, युरोपियन कमिसन, युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसजस्ता एकीकृत अवधारणालाई टेवा दिने संस्थाहरू बितेका दुई दशकभित्र स्थापित गरिएका थिए । तर यतिबेला एकपछि अर्को गर्दै टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छन् । पहिले, आइसल्यान्ड, त्यसपछि क्रमशः आयरल्यान्ड, ग्रीस, स्पेन, इटलीका अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएका छन् र एउटै युरोमा उनिएर टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा आएको भारी संकटले गर्दा ती देशमा राजनीतिक बदलाव अपरिहार्य बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । तेस्रो, चीन र भारतलगायत पूर्वी एसियाली देशहरू सांसारिक राजनीतिक रंगमञ्चमा प्रभावशाली बन्दै गइरहेका छन् । यद्यपि आन्तरिक रूपमा हतियार संकलनको होडबाजीमा होमिन थालेका छन् । चौथो, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगभग 'अपांग' बन्न पुगेको छ । यसको अर्थ उक्त संस्थामाथिको युरोप र अमेरिकाको एकछत्र वर्चस्वमा गिरावट हुन थालेको छ । पौल केनेडीले सारेका यी संकेतहरूले भन्न खोजेको प्रस्ट छ । संसार तीव्र गतिमा बदलिरहेको छ र लगभग तीन शताब्दीदेखि पश्चिम युरोप र अमेरिकाको शक्ति सन्तुलनमा हावी भएको संसारको अर्थ राजनीति पश्चिमी युरोप तथा उत्तर अमेरिकाबाट अब पूर्वी एसियातर्फ सर्दै छ । मूलधारका इतिहासकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्धका ज्ञाता केनेडी यस्तो बदलावबारे महसुस गर्ने सायद पहिलो पश्चिमा विज्ञ हुन् ।

शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउने कुरा त्यति सहज र सरल हुने गर्दैन । लगभग पाँच सय वर्षको पुँजीवादी अर्थ राजनीतिक विकासक्रमले आजको स्थितिसम्म आइपुग्दा थुप्रै उतारचढाव बेहोर्नुपरेको कुरा इतिहासमा दखल भएका मानिसलाई जानकारी भएकै कुरा हो । पहिलो औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको केही दशक नबित्दै नयाँनयाँ अन्वेषण खोजहरू सुरु भए । युरोपेलीले खासगरी अमेरिका, वेस्टइन्डिज तथा केप अफ गुडहोप पत्ता लगाएपछि बसाइ सराइ र व्यापारलाई संसारभर विस्तार गर्न पुगे । अर्थशास्त्रका पिता मानिनुहुने आदम स्मिथले अठारौँ शताब्दीको सातौँ दशकतिरै शक्तिको आधिक्यताका कारण युरोपेलीको संसारभर वर्चस्व कायम गर्न पुगेको ठहर गरेका थिए । अमेरिकी महाद्वीप (उत्तर र दक्षिण दुवै) का बहुमूल्य खनिज पदार्थको दोहनपछि धनी र शक्तिशाली बन्न पुगेका युरोपेलीहरूले संसार बहुसंख्यक देशमा व्यापार विस्तार गर्न मात्र पुगेनन्, हतियारका बलमा ती मुलुकमा उपनिवेश नै कायम गरी, आर्थिक र राजनीतिक वर्चस्व हाँसिल गर्न पुगे । सत्रौँ शताब्दीदेखि हालसम्म तिनले तेस्रो विश्वका मुलुकमा आर्थिक तथा सांस्कृतिक वर्चस्व कायम गरिरहे ।

इतिहासकार जियोप|mे बाराल्कगले सन् १९६७ मा लेखेको 'एन इन्ट्रोडक्सन टु कन्टेपोररी हिस्ट्री' का अनुसार बीसौँ शताब्दीको सुरुवातसँगै एसिया र अफ्रिकाका कुनै त्यस्ता देशहरू बाँकी थिएनन् जहाँ उत्तरी अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकको वर्चस्व नभएको होस् । उनी थप्छन्, बीसौँ शताब्दीको साठीको दशकसम्म पनि कुनै पनि यस्ता मुलुकहरू रहेनन् जसले पश्चिमा मुलुकहरूका विरुद्ध कुनै पनि विषयमा बगावत गर्न सकुन् ।

पश्चिमा पुँजीवादका प्रखर हिमायतीले एक्काईसौं शताब्दीको पहिलो दशकसम्म एसियाली क्षमताको कम आँकलन गरिरहे पनि केही प्रगतिवादी इतिहासकारले भने पूर्वी एसियाली मुलुकको उन्नति अवश्यंभावी बन्दै गएको व्याख्या केही पहिलेदेखि नै गरेका थिए । गिलवर्ट रोजम्यानले आफ्नो पुस्तक दी इस्ट एसियन रिजन, कन्फ्युसियन हेरिटेज एन्ड इट्स मोडर्न एडप्टेसन नामक पुस्तकमा, 'पूर्वी एसियाली मुलुकहरू विगत दुई हजार वर्षदेखि अठारौं शताब्दीको मध्यसम्म पनि संसारको उद्योग र व्यापारमा तिनको वर्चस्व रहेको थियो । तर बीचमा ग्रहण लाग्यो र मुलुकवासीहरूको पाँच छ पुस्ताले केही समय कष्ट झेल्नुपर्‍यो' भन्ने उल्लेख गरेका छन् । नभन्दै पूर्वी एसियाली मुलुकले सन् ५० को दशकदेखि क्रमशः उकालो चढ्न सुरु  गरे । आर्थिक चमत्कार गर्दै बढे । सर्वप्रथम जापान सन् १९५० र ६० को दशकमा, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हङकङ, सिंगापुर, मलेसिया र थाइल्यान्डले सन् सत्तरी तथा असीको दशकमा उन्नतिको शिखर चुम्न पुगे । यद्यपि मुलुकको आकार र जनसंख्याको साइजले तिनलाई अन्य विकसित मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

सन् ९० को दशकदेखि आजसम्म आर्थिक तथा वाणिज्यको क्षेत्रको विस्तारको हिसाबले चीन अत्यन्त चलायमान विश्व केन्द्र बन्न पुगेको छ । हालै २९ अक्टोबर २०११ मा युरोपेली मुलुकमा देखा परेको आर्थिक संकट टार्न ब्रसेल्समा भेला भएका युरोपेली नेताहरूले मुलुकका थाप्लामा परेको सार्वभौम ऋण संकट व्यवस्थापनमा सहमति गरेपछि चीनलाई लगानी गर्न आह्वान गरे । बितेको हप्ताको बिहीबार अर्थात् २७ अक्टोबरमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति निकोलाई सार्कोजीले चिनियाँ समकक्षी हु जिन्ताओसँग कुरा गर्दै सार्वभौम ऋण (सोभरिन डेब्ट) संकटबाट मुक्त गराउन लगानी गर्न अनुरोध गर्न पुगे । लगभग ३ खर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको चीनसँग युरोपेली मुलुकले यस्तो अपेक्षा राख्नुले चीनलगायत पूर्वी एसियाली मुलुक विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ गति दिन सक्षम भएका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । यद्यपि चीन भने तत्काल खतरायुक्त लगानीका लागि तयार देखिन्न । सार्कोजीको आग्रहपछि चीन, यो प्रश्नमा धेरै कुरा गर्न चाहिरहेको देखिन्न । उसले भनेको छ, युरोपेली राष्ट्रले जारी गर्ने राष्ट्रिय ऋणपत्रमाथिको लगानी तत्कालका लागि झारो टार्ने कुरा मात्र हुन् । दीर्घकालका लागि उनीहरू आफैँले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी ऋणपत्रमाथि ठूलो लगानी गरेको चीनले यतिबेला जुन आशंका पाल्नुपरेको छ, अझ थप सम्पूर्ण युरोपको उद्धार गर्ने प्रस्ताव उसका लागि निकै अप्ठ्यारो र खतरनाक संकट निम्तिने विषय हो ।

हिजोसम्म पछौटे मुलुकका रूपमा आफैँले चित्रण गरेको मुलुकसँग आज हात फैलाउनुपर्ने यस्तो नौवत आउनुमा विगतमा आफूले कस्तो भूमिका खेलियो ? कुन सिद्धान्तलाई आधार बनाएर हिँडियो भन्ने मूल्यांकन वा आत्मविवेचना गर्नु आवश्यक हुन आउँछ । पौल क्रुगमेन लेख्छन्, 'सम्पूर्ण तस्बिरहरू हेर्दा युरोप र अमेरिकाले आजसम्म लागू गरेको आर्थिक सिद्धान्त असफल सावित भइसकेको छ ।' हुन पनि विगत चालीस वर्षदेखि युरोप र अमेरिकाले अभ्यास गरेको अर्थ राजनीतिले जहाँ पुर्‍याउनुपर्ने थियो त्यहीँ पुर्‍याएको छ । केही मुठ्ठीभर बैंकर्सको हितका लागि सरकारी ढुकुटीबाट बेलआउट प्याकेज दिने, जनतालाई खोक्रो पेटमा पटुकी कँस भन्ने, तिनलाई काम दिन कुनै व्यवस्थापन नगर्ने, काम भएकाको सुरक्षा नहुने, मनपरी एकाधिकारी कर्पोरेसनहरू र व्यापारिक घरानाको लोभमाथि नियमन र नियन्त्रणको प्रयत्न नगर्ने, आमजनताका लागि सामाजिक राहत र सहुलियतका प्याकेजहरू पूर्णरूपमा कतौती गर्ने यस्तो नीतिगत असफलताको परिणाम हो यो । गएको शनिबार अर्थात् २९ अक्टोबरमा ग्रेट बि्रटेनका सयजना मूर्धन्य अर्थशास्त्रीहरूले कन्जरभेटिभ सरकारका अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिँदै  'प्लान ए' ले काम नगरेकाले 'प्लान बी' तत्काल घोषणा गर्न आह्वान गरेका छन् । अर्को अर्थमा नवउदारवादी अर्थ राजनीतिलाई त्यागेर मिश्रति अर्थात् राज्यको दह्रो भूमिका भएको अर्थतन्त्र लागू गर्न आह्वान गरिएको छ । तर देशका व्यवस्थापकबाट त्यस्तो परिवर्तन गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

युरोपेली मुलुकमा देखिएको वित्तीय संकटसँगै देखा परिरहेको राजनीतिक संकट, आर्थिक मन्दीपछि संकटग्रस्त बन्न पुगेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा वनको डढेलोझैँ फैलिँदै गरेको 'अकुपाई वालस्टि्रट आन्दोलन' आदि हेर्दा त्यहाँ देखिएका समग्र संकट सैद्धान्तिक रूपमा व्यवस्थाभित्रका संकट (सिस्टमिक क्राइसिस) हुन र विगतमा टालटुल पारेर संकटबाट उम्किएजस्तो सरलता देखिन्न । त्यसका लागि संरचनागत परिवर्तन नगरीकन सम्भव छैन । तर ठूलो संघर्ष वा परिवर्तकारी बाढी नआईकन हाल उपस्थित नेताहरू त्यस्तो परिवर्तनको पक्षमा उभिन्छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु आफूलाई नै दुःखी बनाउनुहुनेछ । यद्यपि हाल देखिएको अनिश्चतता, फैलँदो दरिद्रता र एक प्रतिशतका विरुद्ध ९९ प्रतिशतको जागरणले युरोप र अमेरिकाको पोल मात्र खोलिरहेका छैनन्, शक्ति र सामथ्र्यले (दरिद्रको घर छोडेर लक्ष्मी हिँडेझैँ) पनि क्रमिक रूपमा तिनलाई साथ छोड्न लागेको अनुभूत गरिँदै छ ।

संसारमा आइरहेको यस्ता परिवर्तनहरूले हामीलाई पनि असंम्यभावी रूपमा प्रभाव पार्ने कुरा जगजाहेर छ । विश्व परिवेशमा आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन जुन ढंगले बढेको छ त्यस्ले संसारका वामपन्थीहरूले अथ्र्याउने गरेको विश्व साम्राज्यवादको परिभाषामा, तिनले हाम्राजस्ता साना मुलुकहरूको अर्थ राजनीतिमा खेल्ने भूमिका र पार्न सक्ने प्रभावमा ल्याउन सक्ने परिवर्तनको लेखाजोखा गर्नलाई समेत नयाँ दृष्टिकोण बनाउन मद्दत मिल्नेछ । एकीकृत विश्वको एक भाग भएकाले नेपाल यस्ता परिवर्तनहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्दैन । यदि संसारको तहगत विकासक्रम अर्थात् अर्को प्रकारको वल्र्ड अर्डर विश्लेषण गरिएन भने नयाँ नीति र कार्यक्रमको प्रारूप तयार पार्न पनि सम्भव हुँदैन । सदिऔँपछि युरोप र अमेरिकाबाट शक्ति सन्तुलन एसियामा सर्दा स्वाभाविक छ चीन र भारतको भूमिका प्रवल भएर आउँछ । यी दुई मुलुकबीच रहेको नेपालले बेलैमा आफ्नो परराष्ट्र नीतिका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । जियोभानी अरिघीले सन् २००७ मा घोषणा गरेझैं बेइजिङमा आदम स्मिथ पुगेका छन् र न्युयोर्कमा कार्ल माक्र्स पुग्ने तर्खरमा देखिएका छन् । हामी कतै नपुगेका वा नहिँडेकाले कम्तीमा को कता पुग्यो भनेर ननियाल्ने हो भने हामी हाम्रै भविष्यबारे केही भन्न, सोच्न र गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out