भ्रुणहत्याको बढ्दो ग्राफ

आइए पास कोटेश्वरकी रमिता अधिकारी, २० -नाम परिवर्तन) का श्रीमान् पछिल्ल्ाा दुई वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा कतार छन् । तर, रमिता श्रीमान्विना नै गर्भवती बनेकी छिन् । हालैका एक दिन काठमाडौं नजिकको सहर बनेपामा भेटिएकी रमिता साथीको सल्लाहमा गर्भपतन गर्न त्यहाँ पुगेकी थिइन् । विदेशमा रहेका आफ्ना श्रीमान्ले 'अरूको गर्भ बोकेको थाहा पाउलान्' भन्ने ठूलो डरले उनलाई कोपरेको छ । अविवाहित पुरुषको गर्भ बोकेकी उनी अहिले 'बेड रेस्ट'मा छिन् ।
*  काठमाडौंको एउटा स्कुलकी शिक्षिका रमा शर्मा, २४ -नाम परिर्वतन)ले राजधानी नजिकैको निजी क्लिनिकमा गर्भपतन गराइन् । त्यसको दुई घन्टापछि उनलाई अत्यधिक पेट दुख्न थाल्यो र रक्तस्राव भयो । रक्तस्राव नरोकिएपछि उनी फेरि अस्पताल पुगिन् । केही परीक्षण र भिडियो एक्सरेबाट पत्ता लाग्यो, उनको पाठेघरमा सानो प्वाल परेको छ । अस्पतालमा गर्भपतन गर्नु निकै झन्झटिलो हुन्छ भन्ने ठानेर एउटा सामान्य औषधि पसलेको सुझाबमा अवैधानिक रूपमा गर्भपतन गराएकी थिइन् उनले ।
यतिखेर उनलाई न आफ्नो पेटमा हुर्किंदै गरेको भ्रुणको हत्या कसले गर्‍यो भन्ने थाहा छ न त उनीसँग गर्भपतन गराएको कुनै अस्पतालको आधिकारिक कागजपत्र नै । त्यसैले उनी तनाबमा छिन् ।

* १६ वर्षमै अन्जानवश आफ्नै मामाको गर्भ बोकेकी उदयपुर, नेपालटारकी अदिप्ती खड्का -नाम परिवर्तन)ले ०५८ मा घरकै दलिनमा झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । आत्महत्याअघिका केही दिनसम्म उनले गर्भपतन गर्ने उपायबारे आफ्ना केही नजिकका साथीसँग जिज्ञासासमेत राखेकी थिइन् । तर, अवैध गर्भलाई कसरी थान्को लगाउने भन्ने उपायको निष्कर्षमा नै नपुगी उनले संसारलाई छाडिन् ।

माथिका केही प्रतिनिधि उदाहरण नेपाली समाजमा खुल्दै गएको तस्बिर मात्रै होइन, यो त स्वतन्त्र पश्चिमा जीवनशैली अँगाल्ने नाममा यौन उदारतालाई आत्मसात गरेको नेपाली समाजको दुर्दान्त तस्बिरसमेत हो । प्रेम र यौनको विषयलाई 'फास्टफुड'को संज्ञा दिने युवतीहरूको बढ्दो संख्याले काठमाडौंलगायतका सहरमा भ्रुणहत्या सामान्य विषय बनेको छ ।
विवाहअघि कुमारीत्वको अपेक्षा राख्ने नेपाली समाजले गर्भपतनलाई पूरै 'अनधिकृत कार्य' मान्छ । अरू वेला मोजमस्ती र रमाइलोमा जोड दिनेहरू पनि आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा चाहिँ नैतिकता वा कुमारीत्वमा जोड दिन्छन् । नेपाली कानुनले गर्भपतनलाई मान्यता दिएपछि थुप्रै 'कुमारी'लाई यो कानुन वरदान साबित भएको छ । सुरक्षित गर्भपतन गर्न कानुनले मान्यता दिएपछि महिलाहरू ठूलो तनावबाट मुक्त भएका छन् । यो कानुनी व्यवस्थाले अकालमा ज्यान गुमाउने महिलाको संख्या घट्दै छ । गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थापछिको ८ वर्षमा सुरक्षति गर्भपतन गर्ने देशभरका महिला तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी छन् । ५ चैत ०६० मा कानुन लागू भएपछिको पहिलो वर्ष गर्भपतन गर्ने महिला सात सय १९ मात्रै थिए । विश्वमा प्रत्येक वर्ष कानुनी रूपमा करिब दुई करोड ६० लाख गर्भपतन र गैरकानुनी रूपमा करिब दुई करोड गर्भपतन हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अचम्मको कुरा के छ भने यसरी हुने गर्भपतनमध्ये तीन करोड ६० लाख अर्थात् ७८ प्रतिशत गर्भपतन विकासोन्मुख मुलुकमा हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विश्वमा ४८ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षति हुन्छ भने नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यो संख्या ५५ प्रतिशत छ ।
महिला किन आफ्नो पेटमा हुर्किरहेको भ्रुणको हत्या गर्छन् ? कारण धेरै हुन सक्छन् । एक अध्ययनअनुसार, धेरै महिला हाडनाता करण्ाी, बलात्कार, पारिवारिक दबाब, अघिल्लो बच्चा सानो हुँदा वा अविवाहित अवस्थामा नै गर्भवती हँुदा, गर्भमा रहेको बच्चाको सम्भावित आगमनले जागिर, पढाइ वा विदेश जाने अवसर गुम्ने अवस्थामा गर्भपतन गराउँछन् । यस्तो कानुनले मातृमृत्युदर घटाउँदै महिलाको जीवन र स्वास्थ्यलाई सुरक्षति बनाउन पक्कै मद्दत पुगेको छ ।
काभ्रे पाँचखालको मेरी स्टोप्समा कार्यरत एक महिला कर्मचारी त्यहाँ गर्भपतन गर्न आउनेमा प्लस टु पढ्दै गरेका किशोरीको संख्या बढी रहेको सुनाउँछिन् । उनले एकजना युवकले छोटो समयको अन्तरालमै तीन किशोरीलाई 'मेरी श्रीमती' भन्दै गर्भपतन गर्न ल्याएको बताइन् । गर्भपतन सेवा दोहोर्‍याएर लिन आउने महिलाको संख्या पनि धेरै छ । यस्तो समस्या काभ्रेमा मात्रै छैन ।
ती कर्मचारीको भनाइले अवैध सेक्सको मज्जा चाख्ने र गर्भपतन गराएर झन्झटबाट मुक्त हुने किशोर मनोविज्ञालाई संकेत गर्छ, जुन पछिल्ला वर्षमा संयोगका घटना मात्रै नभएर सहरको नियतिजस्तै भएको छ । लाजको पर्दा ओडेर यौनको मज्ज्ाा चाख्ने समूहलाई सुरक्षित गर्भपतन गराउने नाममा हुने दलाली धन्दा पनि पछिल्ला वर्षमा फस्टाउँदै गएको छ । गर्भपतन गराउन चाहने महिलालाई ल्याएबापत बढी कमिसन दिने क्लिनिक र स्वास्थ्य संस्थामा भिडभाड हुन्छ । गोपनीयता भंग हुने डरले महिलाहरू पनि दलालको शरण पर्न बाध्य हुन्छन् । सहरका गल्ली-गल्लीमा भेटिने यस्ता क्लिनिकका कारण सरकारबाट गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत निजी स्वास्थ्य संस्था पनि मारमा पर्ने गरेको बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत परिवार स्वास्थ्य सेवाका प्रमुख डा.नरेशप्रताप केसी । भन्छन्, 'गर्भपतनमा दलालको चर्को बिगबिगी छ ।'
प्रसूति गृह, काठमाडौंबाट आरम्भ भएको गर्भपतन सेवा मुलुकभर विस्तार भइसकेको छ तर त्यसमा अझै पनि आम-ग्रामीण महिलाको पहुँच छैन । गृहिणीहरूमा चेतनाको अभाव त छँदै छ सरकार पनि फितलो सेवाकै भरमा काम चलाइरहेको छ । सरकारको यस्तै कमजोरीमा खेल्दै देशैभरि अवैधानिक रूपमा खोलिएका निजी क्लिनिक र स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीहरू असुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । अवैधानिक रूपमा अदक्ष हातबाट गराइने गर्भपतन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट थुप्रै महिलाको जीवन जोखिममा परिरहेको छ । अनुमतिविना चलेका गर्भपतन क्लिनिकमा १२ हप्ता नाघेको गर्भ दुई तरिकाबाट तुहाइन्छ । १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराइने पहिलो तरिका यस्तो छ- पाठेघरभित्रको झिल्ली फुटाइन्छ, भ्रुण तैरिरहेको पानी र त्यससँगै भ्रुण बाहिर निकालिन्छ । त्यसपछि कुनै क्लिनिकले चाहिँ साल निकालेर बिरामी घर पठाउँछन् भने कतिपयले बाँकी उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पठाउँछन् ।
निकै वर्षसम्मको चर्को बहस, विवादपछि नेपालमा विस्तृत गर्भपतन सेवा क्याक -कम्पि्रहेन्सिभ एबोर्सन केयर)लाई कानुनी मान्यता दिइएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, अहिले ७५ जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार भइसकेको छ र गैरसरकारी, सरकारी संस्था र निजी स्वास्थ्य संस्थाका चार सय २२ चिकित्सकले मात्र 'क्याक'को प्रशिक्षण लिएका छन् र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सूचीकृत छन् ।
सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता त दियो तर पर्याप्त जनचेतना र सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन सकेन, जसका कारण अवैधानिक र अस्वस्थ अभ्यास भइरहेका छन् । चिकित्सकहरूले गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकता नदिने, 'क्याक'को प्रशिक्षण पाउने चिकित्सकले अस्पतालभन्दा आफू संलग्न अर्को क्लिनिकमा मात्र गर्भपतन सेवा दिने, सरकारी अस्पताल र सेवा केन्द्रमा गर्भपतन गर्न इच्छुक महिलाले अनुकूल समयमा सेवा नपाउनेलगायत कारणले आममहिला यस सेवाबाट लाभान्वित हुन नसकेको समाजशास्त्री डा. फणिन्द्र काफ्ले बताउँछन् । 'अपर्याप्त र आधुनिक स्रोतसाधन नभएका अनधिकृत ठाउँबाट गर्भपतन गराउनुपर्ने बाध्यता छ । यसैकारण महिलाहरूले गम्भीर शारीरिक समस्या बेहोर्नुपर्छ, कुनैवेला त ज्यान जानेसम्मको जोखिम उठाउनुपर्छ महिलाले । यसबाट गर्भपतन गराउन चाहने महिलाको समय र धनराशि दुवै सकिन्छ,' डा.काफ्ले भन्छन् ।
'क्याक' सेवा लिन इच्छुक महिलाको पहिलो प्राथमिकता सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र हुनुपर्ने बताउँछन् डा. केसी । तर, त्यस्तो हुने गरेको छैन । न्यून सेवाशुल्क, सहज पहुँच र दक्ष प्राविधिकका कारण 'क्याक'का लागि सरकारी स्वास्थ्य निकाय नै पहिलो रोजाइ हुनुपर्ने स्वाभाविक हो । 'तर, यहाँ भइदिन्छ उल्टो,' डा. केसी भन्छन्, 'सरकारी अस्पतालमा पुग्ने सबै महिला पनि गर्भपतन सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।' स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गतको टेक्निकल कमिटी फर कम्पि्रहेन्सिभ एबोर्सन केयर -टिसिआइसी)ले देशभरका थुप्रै सहरका प्रमुख अस्पतालबाट 'क्याक' सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनको केही आँकडा भए पनि असुरक्षित गर्भपतन कति हुन्छ भन्ने कुनै डाटा छैन । भारतीय सीमा क्षेत्रका सबैजसो महिला गर्भपतन गराउन भारतीय सहर पुग्छन् । त्यसैले उनीहरूको संख्या कुनै तथ्यांकमा भेटिँदैन । ती महिलालाई पनि जोड्ने हो भने जोखिमपूण्र्ा गर्भपतन गर्ने नेपाली महिलाको संख्या बर्सेनि दुई लाखभन्दा माथि पुग्न सक्ने डा. फणिन्द्र काफ्ले बताउँछन् । अनधिकृत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सूचीबद्ध नभएका स्वास्थ्य केन्द्रबाट दिने गर्भपतन सेवाले गर्दा 'नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन गराउने महिला यति नै छन्' भन्ने यकिन नभएको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. केसीले बताए । असुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या सहरी क्षेत्रमा भन्दा दक्ष चिकित्सक र आधुनिक स्वास्थ्य केन्द्रको कमी र जनचेतनाको अभाव भएको पहाड र मधेसमा बढी देखिन्छ । ८० प्रतिशत मानिस बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकको उपस्थिति साह्रै कमजोर छ । ती ठाउँमा सुरक्षति गर्भपतन सेवाको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।
गर्भपतनको विषयमा अपराध अनुसन्धान महाशाखामा ०६४/६५ मा १३ वटा, ६५/६६ मा १२ वटा, ६६/६७ मा १५ वटा र ६७/६८ पुससम्म १५ वटा मात्र मुद्दा परेका छन् । एक अध्ययनअनुसार, विश्वमा प्रत्येक वर्ष २० करोड ५० लाख महिला गर्भवती हुने गर्छन् । तीमध्ये २० प्रतिशतले गर्भपतन गराउँछन् । त्यसमा ४८ प्रतिशत असुरक्षति हुने गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांंक नियाल्ने हो भने, ९० प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन विकासोन्मुख देशमा हुने गरेको छ, जसले १३ प्रतिशत गर्भवतीको ज्यान जाने गरेको छ । कानुनले १२ हप्तासम्मको अर्थात् पहिलो तीन महिनासम्मको गर्भपतन गराउने अनुमति दिए पनि त्यस अवधिका सबै गर्भपतनलाई सुरक्षित मान्न नसकिने बताउँछन् यौन विशेषज्ञ डा. बद्री भट्टराई । 'अनधिकृत ठाउँ र अनधिकृत व्यक्तिबाट गर्भपतन सेवा लिँदा यो झनै बढी खतरा हुनसक्छ,' डा. भट्टराई भन्छन् ।
१६ वर्ष पुगेकी महिलाले कसैको मञ्जुरीविना १२ साता -तीन महिना) सम्मको गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी प्रवधान छ । त्यसो त कानुनले बलात्कार वा हाडनाता करणीका कारण गर्भ रहेको अवस्थामा १८ साता र गर्भवती वा जन्मिने बच्चाको शारीरिक वा मानसिक अवस्थामा गम्भीर असर पुग्ने चिकित्सकको सिफारिस भएको अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर, गर्भवती महिलाको स्वीकृतिविना र भ्रुण -छोरी वा छोरा) पहिचान गरेर गर्भपतन गर्न भने पाइँदैन । कानुनमा महिलालाई गर्भ रहनुको कारण्ा, पतन गर्न चाहनुको कारण्ा, विवाहित वा अविवाहित आदिबारे सोधी-खोजी गर्न नपाइने उल्लेख छ । अदालतले मागेको अवस्थाबाहेक उनीहरूको अभिलेख पनि गोप्य नै राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । होसहवास ठीक नभएको र १६ वर्षभन्दा मुनिका बाहेकका महिला एक्लै आएर गर्भपतन सेवा लिन सक्छन् । यस्तो कानुन खास गरेर जबर्जस्तीमा परेका किशोरीका लागि निकै फाइदाजनक भएको छ । कानुनमा यस्तो व्यवस्था नभएको भए कि महिलाहरू आत्महत्या गर्न विवश हुन्थे कि त सामाजिक रूपमा तिरस्कार सहेर जीवन घिसार्थे । झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया अनि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पहुँच नभएका १२ हप्ता नाघेका गर्भवतीले सेवा लिने भनेकै अनधिकृत स्वास्थ्य संस्थामा हो ।
सरकारपछि सबैभन्दा बढी क्षेत्रबाट गर्भपतन सेवा दिँदै आएको मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनल हो । नेपाल परिवार नियोजन संघ, सुनौलो भविष्य नेपाल र आदर्श नारीजस्ता गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाले पनि सुरक्षति गर्भपतन सेवा दिइरहेका छन् । तर, ती संस्था ७५ वटै जिल्लामा पुग्न सकेका छैनन् । तीमध्ये मेरी स्टोप्सले ४५ जिल्लाका ६५ स्थानमा गर्भपतनको सेवा दिइरहेको छ । सरकारी संस्थाले एक हजार रुपैयाँभन्दा कम शुल्कमा गर्भपतन गराउनुका साथै केही सामान्य औषधी पनि दिन्छ भने मेरी स्टोप्सले एउटा गर्भपतनको १९ सय ९५ रुपैयाँ लिन्छ । मेरी स्टोप्सका ह्युमन रिसोर्सेस अफिसर सुवास कोइराला सरकारले भन्दा गैरसरकारी संस्थाले गर्भपतनबारे चेतना फैलाएको बताउँछन् । अनधिकृत र असुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निरुत्साहित गर्न सरकारको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अस्पतालबाहिर गर्भवतीको आर्थिक अवस्था हेरेर चिकित्सकले कम्तीमा पनि पाँच हजार रुपैयाँ लिन्छन् । अझ गर्भ १२ साता नाघिसकेको छ भने त्यो रकम २५ हजार रुपैयाँसम्म पुग्छ । यसमा केही औषधी पसलले दलालको भूमिका खेल्छन् । 'गर्भपतनको सेवा लिन महिलाका लागि सहज पहुँच र पहिलो गन्तव्य बनेको छ, औषधी पसल,' डा.नरेशप्रताप केसी भन्छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागमा सूचीकृत नभई अनधिकृत रूपमा गर्भपतनको सेवा दिइरहेका केन्द्रहरूमाथि यससम्बन्धी प्रशिक्षण नै नलिएकाहरूले काम गरिरहेका छन् । जसका कारण असुरक्षित गर्भपतन बढ्दै गइरहेको छ र यसले महिलाको स्वास्थ्यलाई त असर पुर्‍याएको छ नै अर्कोतर्फ समाजलाई पनि खराब दिशातिर धकेलिरहेको छ ।
तालिमप्राप्त भनिएका स्वास्थ्यकर्मीले समेत गर्भपतन 'सेवा' उपलब्ध गराउने गरेका छन् जसबापत उनीहरूले मोटो आम्दानी गरिरहेका छन् । 'कत्ति ठाउँमा त सुढेनीले काम चलाइरहेको देखेँ,' समाजशास्त्री डा.फणिन्द्र काफ्ले भन्छन्, 'पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म पैसा असुल्छन् ।' सरकार भने यस्तो अनधिकृत आर्थिक चलखेल मुकदर्शक भएर हेरिरहन्छ । डा. काफ्लेका शब्दमा यसका दुईवटा कारण छन् । पहिलो, यस्तो सेवा दिँदै आएका निजी स्वास्थ्य केन्द्रका सञ्चालकले कारबाही गर्न सक्ने निकायमा आफ्नो आर्थिक सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । दोस्रो, गर्भपतन सेवामा मुलुकमा स्थापित र नाम चलेका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञको लामो लाइन छ । 'अनि कसले कोमाथि किन कारबाही गर्ने ?' 'सामाजिक संरचनाको संस्कारले सबै उमेरका गर्भाधान रहन कसरी योगदान गरिरहेको छ' भन्ने विषयमा पिएचडी गरेका डा. काफ्लेले काठमाडौंमा १८० जना गर्भपतन गर्ने महिलामा गरिएको रिसर्चमा ५८ वटा असुरक्षित भेट्टाए । तीमध्ये तीनजनामा गर्भपतनपछि बाँझोपनको समस्या देखियो । सरकारी अस्पतालले आफ्नो सेवाको दायरा फराकिलो गर्नै नसकेको औंल्याउँछन् डा.काफ्ले । भन्छन्, 'गर्भपतनमा अनधिकृत चिकित्सक तथा निजी संस्थाले आफ्नो बगली भर्ने मौका पाएका छन् ।'
लिङ्ग पहिचानपछि भ्रुणहत्या
'युथ की आवाज' नामक भारतीय वेबसाइटमा विनिता चावलाले लेखेको एउटा लेखमा भनिएको छ-'भारतमा महिलाको संख्या निरन्तर घट्दै छ, स्त्री भ्रुण्ाहत्या रोक्न कुनै कदम चालिएन भने एकदिन त्यस्तो समय आउनेछ, जतिवेला यहाँ महिला नै हुने छैनन् ।' त्यही लेखको अर्को पङ्क्तिमा भारतको धनी राज्य हरियाण्ाामा १५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका ३६ प्रतिशत पुरुष अविवाहित रहेको उल्लेख छ ।
भ्रुणहत्याविरोधी अभियानका सदस्य डा. पुनीत वेदी पछिल्लो २० वर्षमा गर्भमै वा जन्मेर एक वर्ष नपुग्दै मारिएका महिला शिशुका कारण्ा भारतीय समाजको रूप नै बदलिइसकेको लेख्छिन् । गर्भस्थ शिशुको लिङ्ग पहिचानपछि गरिने गर्भपतनले भारतमा एक करोड महिलाको संख्या घटाएको उनको दाबी छ । 'हामीले यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ,' चेतावनीको भाषामा वेदी लेख्छिन्, 'महिला भएनन् भने त्यहाँ श्रीमती, आमा कोही हुनेछैनन् र भविष्य पनि हुनेछैन ।'
अनियन्त्रित बन्दै गएको गर्भस्थ शिशुको लिङ्ग पहिचान गर्ने चिकित्सकीय विधिले लैंगिक अनुपात -चाइल्ड सेक्स रेसियो) पछिल्लो दशकमा डरलाग्दो गरी घटाएको छ । परिण्ाामस्वरूप भारतका तीन करोड पुरुष विपरीतलिङ्गीसँग बिहे गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने सम्भावना बलियो बन्दै छ । अल्ट्रासाउन्ड गरिने प्रविधि नेपाल भित्रिएपछि यहाँ पनि लिङ्ग पहिचानपछि गर्भपतन गर्ने चलन बढ््दो छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र गतिको प्रगति हासिल गरिरहेको भारतमा भ्रुण्ाहत्या मात्रै होइन, सन् १७८९ मा राजस्थानबाट सुरु भएको नवजात छोरी मार्ने अमानवीय तथा कहालीलाग्दो प्रचलन पनि कायमै रहेको चावलाले लेखेकी छिन् । उनी लेख्छिन्, 'कोचीमा त नवजात छोरी नमारेको घर हामीले जम्मा पाँचवटा मात्रै भेट्यौँ ।'
भारतमा बढ्दो स्त्री भ्रुण र नवजात शिशु हत्याको दुष्प्रभाव भारतीय भूमिमा मात्रै होइन, भौगोलिक सिमाना नाघेर नेपाल र भुटानजस्ता खुला सिमाना जोडिएको छिमेकी देशसम्मै फैलिएको छ । - दीपक सापकोटा

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out