शासकीय स्वरूपको बहस र जनविद्रोहको घुर्की

गगन थापा - हामीलाई कुनै विद्रोहको घुर्कीले होइन, शान्ति र संविधानको यात्रामा लागेको ग्रहणले मात्र चिन्तित बनाएको छ।
अहिले नेपालको भावी शासकीय स्वरूप आमचासो र बहसको विषय बनेको छ । राजनीतिक दलका नेतामात्रै होइन, 'शक्तिशाली सम्पादक'हरूसमेत कलमको ढक्कन खोलेर बहसको रणसंग्राममा उत्रेपछि शासकीय स्वरूपको विषय आश्चर्यजनक ढङ्ले 'सुपरहिट' भएको छ  । संविधान निर्माणको वर्तमान चरणमा यस्तो विमर्श स्वाभाविक नै हो । तर विगत केही समयदेखि शान्ति र संविधानको काम ठप्प भएको विषयमा भने विश्लेषकहरूको त्यही स्तरको चासो नदेखिनुचाहिँ निकै अस्वाभाविक छ ।
राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नबाट डराएर नेपाली कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाको फेरो समात्न पुग्दा शान्ति र संविधानको सिंगो प्रक्रिया नै प्रभावित भएको भनेर प्रचार गरिएको छ । तर कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थ्ााको माध्यमबाट समाज रूपान्तरण गर्ने संकल्पलाई आफ्नो विधानमा लिपिबद्ध गर्दा न प्रचण्ड जन्मिएका थिए, नत माओवादी नै । यस्तै शासकीय स्वरूपका विषयमा विगतमा भएका समझदारीबाट पछाडि हट्दा यो संकट आएको हो भनेर हल्ला गरिएको छ । तर सत्य के हो भने संघीयता र निर्वाचन प्रणालीजस्तै शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि यी दुवै दलका पूर्वघोषित मान्यता छन्, अतः मतभिन्नता स्वाभाविक छ । संस्थागत रूपमा संविधान निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवैले शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा आ-आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आधारित रहेर संसदीय तथा राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको पक्षमा आफ्ना धारणा संविधानसभामा लिपिबद्ध गराइसकेका थिए र ती धारणाले संविधानमा ठाउँ पाउन् भनेर निरन्तर प्रयासरत छन्, जुन स्वाभाविक छ ।

यस बीचमा शासकीय स्वरूपमा समझदारी निर्माण गर्न विभिन्न तहमा औपचारिक-अनौपचारिक बहस भइनै रहेको पृष्ठभूमिमा संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिमा यो विषयले प्रवेश गर्‍यो । उपसमितिको बैठकको विगतको अनुभवले हामीलाई सिकाएको पाठ यही हो कि विवादित विषयमा प्रारम्भमा पार्टीहरूले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा अडान राख्छन् र छलफल बढ्दै जाँदा सहमतिको विन्दु भेटिन्छ । संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने आफ्नो पूर्वसहमतिबाट पछाडि नहट्ने हो भने यो विषयमा पनि सबै दलहरूले आ-आफ्नो प्रस्तावको पक्षपोषण गरे तापनि ढिलोचाँडो सहमतिको एउटा विन्दुमा पुग्नु अवश्यम्भावी थियो ।

यति स्पष्ट कुरा राम्ररी बुझेको माओवादीले आफ्नै अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको उपसमितिमा संवादको माध्यमबाट तमाम विवादित विषयमा सहमति जुटाउने अभ्यास हुँदाहुँदै आखिर किन शासकीय स्वरूपको मतभिन्नतालाई केन्द्रीय विषयजस्तो गरी अतिरञ्जित ढंगबाट प्रचार गर्न तल्लिन भयो ? यसले माओवादी शान्ति र संविधानको यात्रालाई रोक्न एउटा उपयुक्त बहानाको खोजीमा थियो भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । फुटको संघारमा पुगेको माओवादीलाई घर झगडा मिलाउन एउटा यस्तै कृत्रिम विषय र त्योसँग जोडिएको एउटा कृत्रिम दुश्मनको आवश्यकता थियो । शासकीय स्वरूपको विवादलाई त्यस्तो विषय बनाइयो र नेपाली कांग्रेसलाई माओवादी 'क्रान्ति'को उपलब्धि— राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई रोक्न खोज्ने दुश्मनको रूपमा चित्रण गरिँदैछ । यसरी पुनः एकपटक माओवादी नेतृत्वबाट संविधान निर्माणको क्रममा भएको एउटा स्वाभाविक बहसलाई अतिरञ्जित गरी लोकतन्त्रको चौघेराभित्रै रहेर परिवर्तनको आकांक्षा बोक्ने जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयास भएको छ । आफू भने शान्ति र संविधानको बाटो छेकेर माओवादी मुस्ताङ हेलिकप्टरमा असम्भव जनविद्रोहको सामान जुटाउन तीर्थयात्रा गर्दैछ । तर बेखबर हामी भने शासकीय स्वरूपको बुद्धिविलासमा व्यस्त छौं ।

२०६८ कात्तिक १५ गते दलका बीचमा ७ बुँदे समझदारी र त्यसको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन अर्को ६ बुँदे सहमति भयो । यो समझदारीमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वेच्छाले गरेको हस्ताक्षर छ । हामी सबैले विगतलाई बिर्सिएर जेठ १४ भित्र शान्ति र संविधानको यात्रालाई निर्दिष्ट गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन यही समझदारीले भावी यात्रालाई मार्गदर्शन गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्‍यौं । समझदारीको कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरू देखिए पनि समग्रमा यो सन्तोषजनक ढंगबाट अगाडि बढिरहेको थियो । म लगायत केही साथीहरू त आवश्यकताभन्दा बढी नै उत्साहित भएर समझदारीअनुसार काम यही गतिमा अगाडि बढ्छ भने माओवादी पूर्वलडाकुको समायोजन र व्यवस्थापनमा नेपाली कांग्रेसले अझ केही लचकता देखाए हुन्छ, संविधान निर्माणको सन्दर्भमा पनि लोकतान्त्रिक संविधानको मूलबाटोमा हामी सबै आइसकेपछि यस भित्रका हरेक विकल्पमा उदार ढंगले बहस र छलफल गर्नुपर्छ र हाम्रो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु अघि केही समयको लागि बाबुराम भट्टराईकै सरकारमा संलग्न भएर यसलाई पनि राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका थियौं ।

सभापति सुशील कोइराला कांग्रेसले आयोजना गरेको सबैजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डलाई 'तपाईं साहस गर्नुहोस्, हामी साथ दिन तयार छौं' भनिरहनुभएको थियो । ठीक त्यही समयमा बसेको माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा 'पार्टीमा सचेत पहलका दृष्टिले संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात मुख्यतः  हाम्रो नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछि गहिरिँदै गएको राजनीतिक संकटलाई क्रान्तिकारी संकटमा बदल्ने तथा जनविद्रोहद्वारा सत्ताकब्जा लिने प्रयत्न नगरिएको होइन । तर हाम्रो पटक-पटकको सचेत प्रयत्नका बाबजुद तत्काल जनविद्रोह सफल हुनसकेन । आजको नेपालको ठोस अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय गणतन्त्रमा जोड दिँदै जनविद्रोहमा जाने कुरामा समेत पार्टीमा औपचारिक विवाद छैन' भन्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा विद्रोह र कब्जाको कार्यनीतिमाथि छलफल भइराख्दा पनि हामीले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि भनेका होलान् भनेर उपेक्षा गरिरहेका थियौं । यस्तैमा शान्ति प्रक्रियाको कार्यतालिका अनुसार काम हुनछाडेकोमा केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेकाले केही दिन पर्खन माओवादीले गरेको आग्रहलाई पनि सहजतापूर्वक लिइएको थियो ।

हामी माओवादीको केन्द्रीय समतिको बैठक सम्पन्न हुने प्रतीक्षामा थियौं । हाम्रो विश्वास थियो कि माओवादी पार्टीले एकढिक्का भएर निर्णय गर्नेछ र भन्नेछ- 'हामी संविधानसभाको ठूलो दल हौं, सरकार हाम्रो नेतृत्वमा छ, संविधानसभामा समझदारी निर्माण गर्ने हाम्रै नेतृत्वमा समिति छ, यस्तोमा लोकतान्त्रिक संविधानको आधारभूत मूल्यमा टेकेर बाँकी रहेका विषयमा समझदारी निर्माण गर्न हामी पहलकदमी गर्छौं । अनि हामै्र पहलमा भएको ७ बुँदे समझदारीअनुसार बाँकी रहेको काम अगाडि बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौं ।' तर हाम्रो अपेक्षा विपरीत उसले त लडाकु समायोजन/व्यवस्थापनमा नयाँ सर्तहरू थप्यो, संविधानसभाको उपसमितिमा भर्खरै छलफल सुरु भएको शासकीय स्वरूपको विषयलाई सडकको विषय बनायो, सहयात्री दललाई थप चिढ्याउनेगरी जनसत्ताको निर्णयलाई वैधानिकता दिन सरकारलाई अह्रायो, अनि पार्टीले शान्ति र संविधानको नारा लगाउने तर तयारी विद्रोहको गर्ने भन्दै समानान्तर कार्यदिशा पो पारित गर्‍यो— 'चार आधार निर्माण र चार तयारी हुँदै सडक, सदन र सरकारबाट आवश्यक पहल लिई जनविद्रोह पूरा गर्ने नीति पनि पार्टीले लामो समयदेखि लिँदै आएको छ । हाम्रो पार्टीको यस प्रकारको कार्यदिशा र कार्यनीतिप्रति प्रतिबद्ध छ ।'

भनिन्छ- उग्रवामपन्थी अवसरवाद पिङको झट्काजस्तै हुन्छ । केन्द्रीय समतिको निर्णयसँगै माओवादी अध्यक्षभित्र गाडिएर रहेको उग्रवामपन्थी संकीर्ण अवसरवाद नाफा-नोक्सानाको हिसाब गर्दै एक झट्कामा भट्टराई गुटबाट वैद्य गुटमा अवतरण गर्न पुग्यो । माओवादी पदाधिकारीको पछिल्लो बैठकले जनसत्ताको निर्णयलाई वैधानिकता दिने सरकारको निर्णय फिर्ता नलिन दिएको निर्देशनले थप प्रस्ट पार्छ, माओवादीको मुख्य नेतृत्वको एउटै चाहना छ— शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि नबढाउने, संविधान निर्माणको काम पनि अगाडि नबढाउने, अन्य दलसँगको दूरी अझ बढाउने । यो सबै गरेर के गर्न खोजिएका हो, थाहा पाउन धेरै दिन कुर्नु नपर्ला । वैद्य र भट्टराईको उक्साहटमा रुकमांगदलाई कारबाही गरेर ठूलो भूल गरेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति गरेजस्तै अध्यक्ष स्वयम्ले केही दिनभित्रै हामीलाई सविस्तार यो षडयन्त्रको कथा भने बताउने नै छन् । यतिचाहिँ आज नै भन्न सकिन्छ, 'विद्रोहीहरू छाडेर जान नसक्ने, संस्थापनले तिनलाई निकाल्न नसक्ने' अवस्थामा पुगेको माओवादी पार्टी शान्ति र संविधान प्राप्त हुँदै गर्दा फुट्न पनि सक्छ भन्ने सम्भावनालाई कुनै समयमा प्रचण्डले लगभग स्वीकारिसकेका थिए । तर पार्टी फुटेको अवस्थामा शान्ति र संविधान पछाडिको राजनीति आफ्नो नियन्त्रण बाहिर जाने पूर्वाभासले उनी त्यो जोखिमपूर्ण यात्रालाई बन्दै गरेर हाललाई वैद्य पक्षसँग मिल्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ, शान्ति र संविधानपछिको राजनीति आफ्नो नियन्त्रणमा रहने निश्चिततामा मात्र माओवादी यो बाटो हिँड्न तयार छ । तर मुलुकका अगाडि भने 'कांग्रेसले संविधान र शान्ति प्रक्रिया दुवैमा हामीलाई घुँडा टेकाउन खोज्यो, असफल संसदीय व्यवस्थामै फर्काउने षडयन्त्र गर्‍यो' भन्ने जस्ता सतही बहाना अगाडि सारियो र शासकीय स्वरूपको गम्भीर विषयलाई बलिको बोको बनाइयो ।

जानी-जानी बिगारेर राखिएको शान्ति र संविधानको गाडीलाई हाम्रो सामूहिक प्रयासबाट उचित मर्मत गर्दै सात बुँदेले तय गरेको ट्रयाकमा फेरि ल्याउन सक्यौं भने त्यस्तो भयमुक्त वातावरणमा नेपालको भावी शासकीय स्वरूप र संघीयताको ढाँचा कस्तो हुने, निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयमा गरिने रचनात्मक बहस अर्थपूर्ण हुनेछ । शासकीय स्वरूपको विवाद पनि अहिलेको जस्तो क्रान्तिकारी र प्रतिगामी, अधिनायकवादी र प्रजातन्त्रवादीजस्ता आरोप-प्रत्यारोपको व्यूहबाट मुक्त हुनेछ । लोकतान्त्रिक संविधानभित्र शासकीय स्वरूपका सबै प्रस्तावहरूमा खुला छलफल हुनेछ । राष्ट्रपतीय पद्धति, संसदीय प्रणाली वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने सबैले त्यसको सफल कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जटिलताका बारेमा खुला बहसमा उठ्ने प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिनेछन् ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी स्वयम्ले थुप्रै परिमार्जनसहितको संसदीय पद्धतिको प्रस्ताव गरिरहँदा पार्टीभित्र अझै पनि शासकीय स्वरूपमाथि बहुआयामिक छलफल भइनै रहेको छ । संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति र जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने शासकीय मोडल नेपालको लागि उपयुक्त छ भनेर जिकिर गरिरहेका धेरै साथीको प्रयत्नलाई माओवादीको भ्रामक प्रचारले ओझेलमा पारेको छ । इजरायलमा अभ्यास गरिएभन्दा निकै फरक ढङ्गको यस्तो मोडलमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पार्टीले संसदमा बहुमत नल्याउँदा आउन सक्ने जटिलता कम गर्न संसदीय निर्वाचनको प्रणालीमा गरिने उपयुक्त छनोट कसरी सहयोगी हुन्छ, त्यस्तो प्रधानमन्त्री र जनताबाट निर्वाचित संसदका बीचमा शक्तिको बाँडफाँड र सन्तुलन मिलाउन संसदीय समितिका भूमिकालाई कसरी नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा विस्तृत छलफल भएका छन् । माओवादी नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा र विद्रोहको भ्रम टुटेर स्वस्थ बहसको वातावरण बनेपछि कांग्रेस पार्टीभित्र पुनः एकपटक संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति संघीय नेपालको एकताको अभिव्यक्तिका रूपमा, संसद जनआकांक्षाप्रति समर्पित संस्थाका रूपमा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मुलुक हाँक्ने जनप्रतिनिधिका रूपमा रहँदा यो व्यवस्था कसरी प्रस्तावित अन्य मोडलभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने चर्चा हुने नै छ । संविधानसभाको सदस्यको रूपमा मात्र नभएर आफ्नै जीवनकालमा समुन्नत नेपाल देख्न पाउने अभिलाषा बोकेको एउटा नागरिकको रूपमा समेत नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई प्रभावित गर्ने यो बहसमा मलाई पनि उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाउने इच्छा छ, त्यही समयको प्रतीक्षामा छु ।

अन्त्यमा, कुरा यति प्रस्ट र छर्लङ्ग छ, तर फेरि पनि शासकीय स्वरूपमा कांग्रेसको अडानले नै शान्ति र संविधानको यात्रा अवरुद्ध भएको भनेर सबैलाई भ्रमित गर्नसक्ने माओवादी शक्ति अपरम्पार छ । त्यसैले जेठ १४ गतेभित्र शान्ति र संविधानको यात्रालाई निर्दिष्ट गन्त्ाव्यमा पुर्‍याउन चाहने माओवादी, गैरमाओवादी सबैले एकजुट भएर माओवादी नेतृत्वलाई शान्ति र संविधानको यो यात्रालाई टुंग्याएर समृद्धिको उकालो चढ्ने आम नेपालीको आकांक्षाप्रति संवेदनशील हुन बाध्य बनाउँ ।  माओवादीको पार्टीको दस्तावेजमा लेखिएको विद्रोहको उद्घोष जतिसुकै रातो र राम्रो देखिए पनि कहिल्यै खान नमिल्ने कागजमा बनाएको स्याउजस्तै भएकोले हामीलाई कुनै विद्रोहको घुर्कीले होइन, शान्ति र संविधानको यात्रामा लागेको ग्रहणले मात्र चिन्तित बनाएको छ ।
लेखक कांग्रेस सभासद हुन् ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out