प्रचडले धम्क्याएपछि झस्किए राष्ट्रपति

काठमाडौं, फागुन ९ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिले राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको मनमा चस्का पस्न थालेको छ। राष्ट्रपति यादवले मुलुकले तीन महिनामा बाटो नलिए ठूलो राजनीतिक दुर्घटना निम्तने चेतावनी दिइरहेको बेला नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भने शान्ति र संविधानको कुरा छाडेर आवश्यक परे फेरि बन्दुक बोक्न र विद्रोह गर्ने धम्की दिएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्मानजनक शान्तिप्रक्रिया र जनताको संविधान बनाउन आफूहरू प्रयत्नरत रहेको र अपमानजनक ढंगले शान्ति प्रक्रिया टुक्र्याउने र यथास्थितिवादी संविधान बनाउन खोजिए माओवादीले विद्रोह गर्ने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याई रहेका छन्।
यता सर्वोच्च अदालतले आगामी जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी गरिसक्नु पर्ने फैसला गरेको छ।
तर, नेकपा माओवादी भने आगामी जेठ १४ गते भित्र संविधान जारी गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। शान्ति प्रक्रियालाई जसोतसो टुङ्ग्याए जस्तो गरेर जनविद्रोहमा जाने मानसिकता माओवादीले बोकेको कारण राष्ट्रपति यादवले भनेझै मुलुक राजनीतिक दुर्घटनाको संघारमा पुगेको छ। यस्तो स्थितिमा मुलुकलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता राष्ट्रपतिले लिनु अस्वाभाविक होइन। यसै प्रसंगमा राष्ट्रपति यादवले यो तीन महिना आफ्नो लागि अग्नि परीक्षाको घडी भएको बताएका छन्।
माओवादी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रति इमान्दार नभएको संकेत पाएरै भविष्यमा आइपर्ने खतराबाट मुलुकलाई जोगाउने उपायको खोजी राष्ट्रपतिले गरिरहेका छन्। त्यसो त कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप नगरेको भए उहिल्यै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले राज्य कब्जा गरिसक्थे। त्यतिबेला असफल प्रयासमा लागेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड जेठ १४ गते संविधान बन्न नसक्ने देखेरै त्यो समयमा आइपर्ने परिस्थितिसँग जुध्न नेपाली सेनाभित्र खेल्न सुरु गरेको हो। नेपाली सेनालाई मानसिक रूपमा विभाजन गर्न अहिले माओवादीले मनोवैज्ञानिक युद्ध सुरु गरेको छ। जसका कारण कांग्रेस एमालेहरू माओवादीसँग झस्कन थालेका छन्। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई बीचैमा अल्मल्याएर त्यसको दोष एमाले कांग्रेस माथि थोपरेर जनविद्रोहमा जाने वातावरण बनाउनकै लागि माओवादीले सेना समायोजनसम्बन्धी विवाद खडा गरेको हो। यो विवादले सेनाभित्र नैराश्य उत्पन्न गराउने, माओवादी लडाकुहरूको मनोबल उठाउने प्रचण्डको भित्रि उद्देश्य हो। यसप्रति नेपाली सेना समयमै सजग हुनु जरुरी छ।
माओवादी र नेपाली सेनाबीचको गोप्यसम्बन्ध पर्दाफास भएपछि अहिले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ। माओवादीले सेनामा फेरी खेल्न खोजेको भन्दै त्यसको व्यापक विरोध सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को योजना मुताविक नेपाली सेनाले लडाकु अनुकुलको समायोजनको खाका ल्याएपछि यो चर्चाको विषय बनेको हो।
सहायक रथी र समूहगत प्रवेशको माओवादी बटमलाइनलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सेना समायोजन विशेष समितिको अध्यक्ष भट्टराईले प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङसँग जिज्ञासा राखेका थिए। सोही अनुसार रक्षा मन्त्रालय मार्फत नेपाली सेनाको धारणा माग गरेका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली सेनाभित्रै रहेका 'माओवादी जर्नेल' हरूले माओवादी लडाकु अनुकूलको सुझाव दिएको स्रोतको भनाई छ।
प्रधानमन्त्रीलाई मात्र बुझाइएको सो प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको र अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफू निकट पत्रिका र संचारकर्मीहरूलाई फोन गरी सो प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए। जसका कारण प्रधानसेनापतिले मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहेका भट्टराईमाथिको विश्वासनियतामा पनि प्रश्न उठाएको छ। लडाकु अनुकूलको समायोजनको मौखिक जानकारी दिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई दुरूपयोग गरी मिडियाबाजी गरिदिए पछि सेना झस्किएको मात्र होइन, विज्ञप्ति निकाल्नसमेत बाध्य भएको स्रोतले बताएको छ।
नेपाली सेनाभित्र रहेका उपरथी दमन घले, जो प्रधानसेनापतिको ज्वाई पनि हुन, को सुझावका आधारमा बनाइएको समायोजनको सो प्रतिवेदन निमार्णमा कृष्ण गुरुङको पनि विशेष हात रहेको सैनिक स्रोतले दृष्टिलाई बतायो। त्यसो त पूर्वरथीद्धय सीवि गुरुङ र कुलबहादुर खड्काले सेनासँग लिन सकिने प्राविधिक फाइदाहरूका बारे भित्रि रूपमा माओवादीलाई पटक–पटक सुझाव र सल्लाह दिँदै आएका छन्। 'चार आधार, चार तयारी' भन्ने सत्ता कब्जाको माओवादी रणनीति अनुरूप नेपाली सेनाका पूर्वरथीहरूमार्फत राष्ट्रिय सेनामा हस्तक्षेप वढाइरहेका माओवादीहरूले लडाकुले सेनामा पाउन सक्ने पद र दर्जा मिलानका बारे पुर्वरथीसँग निरन्तर वार्ता र छलफल गरिरहेको छुपेको कुरा रहेन। अध्यक्ष प्रचण्डसहित  स्थायी समिति सदस्यद्धय वर्षमान पुन र नेत्रविक्रम चन्दले सेनालाई 'कन्भिन्स' गराउन सफल भएको माओवादी नेताहरूले बेला बेलामा बताउने गरेका छन्।
नेपाली सेनालाई हातमा नलिई पार्टीका योजना सफल हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका माओवादीहरूले पछिल्ला समयमा सेनाका पूर्व जर्नेलहरूसँग निरन्तर वार्ता र छलफल गरिरहेका कारण पनि सेनाको प्रस्ताव लचिलो हुन पुगेको हो। माओवादीको मुख्य उद्देश्य 'राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महाशाखा' भन्ने छुट्टै महानिर्देशनालयमा दोस्रो तहको जिम्मेवारी लिने हो। त्यसका लागि उपरथी पद अनिवार्य भएकाले सो मागलाई जोडतोडका साथ पुरा गर्न माओवादी लागिपरेको छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हाल कायम रहेकासहित पूर्वरथी र उपरथीहरूसँग सम्पर्क गरेर सेनाभित्र दबाब दिन निरन्तर लगाईरहेका छन्। 'शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ भने बिग्रेडियर जनरल' दिन सेनालाई हिच्किचाउनु हुन्न भन्ने बाहिरबाट भित्र सन्देश पुर्‍याउने काम माओवादीका पूर्व जर्नेलहरूले गरिरहेका छन्। यसो गरेवापत माओवादीले पूर्व जर्नेलहरूलाई राजदूतदेखि अन्य राजनीतिक नियुक्ति गर्ने वचन र प्रतिवद्धता जनाएको पूर्व जर्नेल निकटहरूले दृष्टिलाई बताएका छन्। तर, यो बुझेको नेपाली सेनाले भने बाहिर जनतामा गलत सन्देश नजाओस् भन्ने डरले पनि सेनाले बाध्य भएर 'अवकास प्राप्त रथी, उपरथीहरूको सुझाव न अहिले खाँचो छ, न भविश्यमा नै छ' उल्लेख गरेको छ। सो विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका ती वाक्यहरूले नेपाली सेनामा पूर्वरथी र उपरथीहरूले गरेको हर्कत र प्रयासका वारेमा स्पष्ट संकेत गरिदिएको छ।
नेपाली सेनामा अन्तसंघर्ष मच्चाएर आफू अनुकूल बनाउने योजना चुहिए पछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले 'माओवादी र सेनामा तिक्तता ल्याउने प्रयास प्रतिपक्ष दलहरूले गरे' भन्ने भाषण गरेर विषयलाई अर्को तर्फ मोड्ने असफल प्रयास गरेका छन्। यद्यपि, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले 'सेनामा खेल्न खोजे परिणाम घातक हुने' भन्दै प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन्। सेनालाई चलाएको भनेर असन्तुष्ट रहेका नेता नेपालले आइतबार आफ्नै निवासमा प्रचण्डलाई सो चेतावनी दिएका हुन्। तर, सात बुदेँ सम्झौतामा 'व्यक्तिगत प्रवेश' मा सहमत जनाएका उनै प्रचण्डले भने आफैले अध्यक्षता गरेको पार्टी स्थायी समितिको वैठकले भने 'समूहगत प्रवेश र सहायक रथी'लाई वटमलाइन वनाएको छ।
यसै योजनाअनुसार नेपाली सेना माओवादीप्रति लचिलो भएको भन्ने ठम्याईमा पुगेपछि प्रचण्डले लडाकुका कमाण्डरहरूलाई बोलाएर समायोजनमा जानका लागि तयार हुन आग्रह गरेका थिए। २९ माघमा बुझाइएको सो प्रतिवेदनमा राजनीतिक सहमति भए आफूहरूलाई मान्य भएको जनाउ सेनाले दिएको भन्ने जानकारी प्रचण्डले गराए लगत्तै लडाकुहरूले पनि 'दर्जा मिलानका लागि राजनीतिक निर्णय आफूहरूलाई मान्य' हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसको भित्री आशय भनेको सहायक रथीसम्ममा राजनीतिक जोड गर्नु नै हो। त्यसको वार्गेनिङ गर्ने दाउँमा अझै पनि प्रचण्ड रहेका छन्। प्रतिपक्ष दलले त्यसमा अझै विचार पुर्‍याउन र गम्भिर हुन सकेनन् भने प्रचण्डको योजना सफल हुने देखिएको छ। किनभने सेनाले त्यसको संकेत गरिसकेको छ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out