दाहालको भाषा अरूले बुझेनन्

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितताको लागि गरिरहेको मोलमोलाइमा अरू दल टसमस नहुँदा शान्ति र संविधानप्रतिको उनको चाहना व्यवहारमा अनुवाद हुन सकिरहेको छैन।
सरोज दाहाल
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नै एकसाताअघि पनि शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर जेठसम्ममा संविधान जारी गर्ने, त्यो बेलासम्म भट्टराई नेतृत्वमै सहमतिको सरकार बनाउने र चुनावी सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसलाई दिने विश्वास दिलाएका थिए।
दाहालले तीन दिन काठमाडौँ बसेर केही दिनअघि फर्किएका भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सञ्जीव त्रिपाठीलाई पनि यही लाइनको आश्वासन दिएको स्रोत बताउँछ।

भारतीय गणतन्त्र दिवसका अवसरमा १२ माघमा लैनचौरस्थित दूतावासमा आयोजित कार्यक्रमपछि राजदूत जयन्तप्रसादले पनि नेपालका केही उच्च नेताहरूसँग नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनेमा दिल्ली विश्वस्त रहेको बताएका थिए। जयन्तप्रसादले बाँकी चलखेलबारे जानकार नभएको कूटनीतिक जवाफ दिएका थिए। तर, दाहालको प्रतिबद्धता नसुनेका नेपाली नेता त के जनता समेत कोही बाँकी छैनन्। त्यसो भए अध्यक्ष दाहाल किन प्रतिबद्धता र सहमतिहरू कार्यान्वयन नगर्ने नेताको रूपमा स्थापित भइरहेका छन् त? यसको उत्तर शान्ति र संविधानका सबै काम पूरा गरेपछि उनले पाउने स्थानमा अड्किएको छ।
दाहालको चाहना
अध्यक्ष दाहालको अहिलेको मोलमोलाइ शान्ति प्रक्रिया र संविधान पूरा हुनुअघि नै आफ्नो ठाउँ सुरक्षित राख्नमा केन्द्रित छ। उनको यही मोलमोलाइले समग्र शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढ्नबाट रोकेको छ। तर, त्यो कुरा न दाहालले खुलेर भन्न सकेका छन् न त अन्य दलहरूले बुझ्ेको जनाउ दिन सकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भन्छन्, “दाहालले जुन बार्गेनिङ गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसलाई बुझ्ेर पनि विश्वास र सुनिश्चित गर्न सकिँदैन।”
स्रोतहरूको भनाइमा बाहिर जे जस्ता कुरा गरिरहेका हुन्, दाहाल संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था पनि स्विकार्न तयार छन् तर, त्यो पद आफ्ना लागि सुरक्षित भएको शर्तमा। यो सन्देश विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउन उनले आफूप्रति वफादार पार्टी नेताहरूसँग भन्ने पनि गरेका छन्, “काङ्ग्रेस-एमाले जस्तै चुनावै लडेर राष्ट्रपति हुने हो भने त कसैले दिनै पर्दैन, सके जितिन्छ नसके भइँदैन।” उता संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ संविधान लेखन प्रक्रिया नै रोकिरहेको अहिलेको बार्गेनिङबाट अस्थिरता चाहनेहरूलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन्। अध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्, “सङ्कटको डिलमा पुगेको बेला बार्गेनिङ गरेर राजनीतिक प्रक्रियालाई रोक्दा गणतन्त्र विरोधीहरूलाई मात्र फाइदा छ।”
माओवादी अध्यक्ष दाहाल शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण टुङ्ग्याएको जस लिन चाहन्छन्। त्यो जसले उनलाई भोलिका लागि सहमतीय नेता मात्र बनाउँदैन चाहेको पद पनि सुरक्षित हुन्छ। तर, यथार्थ के छ भने उनले नचाहेसम्म जसरी शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन त्यसैगरी, त्यो नटुङ्गिएको सम्पूर्ण दोष पनि उनकै टाउकोमा पर्छ। “अध्यक्षले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन लडाकु र हतियार बुझ्ाउने अनि पार्टीभित्रकै एउटा धारको प्रहारबाट अरू नेता जस्तै घरको न घाटको हुनुपर्ने?” दाहालनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, “यसको जवाफ आएपछि मात्रै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।”
अध्यक्ष दाहालले भारतीय पक्षसँग गरेको प्रतिबद्धता पनि यो माग पूरा हुने शर्तमा हो जुन कुरामा ठोस निर्णय हुनुपर्ने दाहालको बुझ्ाइ छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो अध्यक्षको चाहनामा भर पर्ने भएकाले अब उहाँले सीधासीधा कुरा राख्नुपर्ने बताउँछन्। “तपाईं बन्ने भए भन्नुस् होइन भने कसको लागि यो विघ्न बखेडा भनेर अध्यक्षलाई पटक पटक सोधेका छौँ” उनले भने।

१२ माघमा भएको तीन दलको बैठकपछि एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले एउटा कुरा भनेर अर्को चाहना राख्ने प्रचण्डको भाषा बुझ्िनसक्नुभएको बताए। पाण्डेले हिमाल सँग भने, “आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको हो कि भट्टराईलाई नै कायम गर्न खोजेको हो, बुझन सकिएन।”
पार्टीमा पोलिटब्युरो सदस्य रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल थालेको काम पूरा गरौँ नत्र देश अराजकतातर्फ जान्छ भनेर अध्यक्षलाई आग्रह गरिरहेको बताउँछन्।
प्रचण्ड को भारी
“माओवादी अध्यक्षका हैसियतले, अझ् प्रचण्ड हुनुको नाताले मलाई राष्ट्रपति हुने आकाङ्क्षा बिल्कुल छैन। म संविधानसभा चुनाव हुनुअघि नै राष्ट्रपतिभन्दा ठूलो भइसकेको छु।” ९ माघमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले गरेको गर्जन हो, यो। हो, प्रचण्ड को भारले थिचिएर राष्ट्रपति हुन नसकेका उनी अब पुष्पकमल दाहाल भएर त्यो पदमा आसीन हुन चाहन्छन्।
दाहाललाई राम्ररी थाहा छ प्रचण्ड भनेको लडाकु हो, हिंसा हो र लोकतन्त्र विरोधी छवि हो। यी सबै कुरामा आफू परिवर्तन भएर पुष्पकमल दाहाल भइसकेको स्पष्टीकरण उनले पटक-पटक दिएका छन्। दाहालले पार्टी बैठकमा सबै नेताका वास्तविक नाम भएको नेमप्लेट राख्ने निर्देशन त्यसै दिएका हैनन्।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल संविधानसभापछि दाहालले प्रचण्ड को छविगत भारी बिसाउन धेरै ठाउँमा पुष्पकमल बन्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायदेखि स्वदेशका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग पटक-पटक यस्तो प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र उनलाई प्रधानमन्त्रीको बाटो खुलेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने हतारो उनका लागि प्रचण्ड गल्ती हुन पुग्यो। त्यो गल्तीका कारण उनी प्रचण्ड को छविबाट अझै मुक्त भएका छैनन्। अरू दलहरू दाहालको भाषा बुझन यो कारणले पनि असमर्थ बनिरहेका छन्। भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने दाहालको प्रस्तावलाई अरू दलले सुनेको नसुन्यै गरे। जबकि प्रधानमन्त्री भट्टराईका कामबाट प्रतिपक्षीहरू निकै क्रूद्ध छ्रन्।
भट्टराई विद्रोहकालीन जनसत्ताका निर्णयलाई मान्यता दिने निर्णयबाट मात्र होइन देश चीन या भारतमा मर्ज हुने सम्मको अभिव्यक्तिका कारण पनि सर्वत्र आलोचित छन्। उनका निर्णय र अभिव्यक्तिहरूकै कारण संसद् अवरुद्ध र सडक अशान्त छ। उता सर्वोच्च अदालतले उजुरी परेका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। यो अवस्थामा पनि सरकारको प्रमुख दावेदार काङ्ग्रेस समेतले भट्टराईलाई हटाउने माओवादी पार्टी अध्यक्षको प्रस्ताव सुनेको नसुन्यै गर्नुको एक मात्र कारण हो, पुष्पकमल दाहालको अभीष्ट।
डा. भट्टराईले लालध्वज त्यागेर बाबुराम बनेको धेरै भइसक्यो, तर एमाओवादीभित्र शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी संविधान जारी गर्ने हैसियत भएका नेता अध्यक्ष दाहाल मात्र हुन्। तर, उनको व्यक्तित्वमा ह्रास आइसकेको काङ्ग्रेस नेता मनमोहन भट्टराई बताउँछन्। दाहालले प्रचण्ड रुपी भारी बिसाउने क्रममा आत्तिएर बोली फेरिरहेको भट्टराईको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, “सरकार आफूले नरुचाएको व्यक्तिको हातमा जाँदा पनि दाहालले विरोध गर्न सकेनन्, जति आरोप लगाउँदा पनि वैद्य समूहसँग घाँटी छुटाउन सकेका छैनन्।”
प्रचण्डले पुष्पकमल दाहाल बन्न शुरु गरेको बेला नेपाली सेनालाई नचलाई ६ महिनामा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नेतर्फ लागेको भए संभवतः नेपाली काङ्ग्रेस उनको राजनीतिलाई पछ्याउन बाध्य हुनेथियो। तर अहिले दाहालले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न चाहँदा पनि कोही विश्वास गर्न तयार छैनन्, उनको बोली नबुझिएको बताउँछन्। यसको अर्थ दाहाल पहिला जति शक्तिशाली थिए, अहिले त्यति नै कमजोर छन्। परिणाम, उनी दोधारे बोली र बाटो समाउन विवश छन्। नचाहँदा नचाहँदै भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गरेका दाहाल वैद्यसँग विद्रोहको कुरा गर्न पनि बाध्य छन्।
दाहालले भट्टराई र वर्षमान पुनसँग मिलेर स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुको बिदाइ २५ पुसमा गर्ने निर्णय विशेष समिति बैठकबाट गराए, तर लडाकु कमान्डरको विरोधका कारण रोकियो। १३ माघमा फेरि १७ गतेबाट बिदाइ गर्ने त्यही निर्णय गर्नु पर्‍यो। “विद्रोही शक्तिले कि कब्जा गर्छ कि त सखाप हुन्छ”, विश्लेषक खनाल भन्छन्, “तर माओवादी न जित्यो न सखाप भयो। यो अवस्था भनेको आत्मसमर्पण नै हो जुन स्विकार्न दाहाल आनाकानी गर्दैछन्।”

राजिनामाको सोचमा
प्रधानमन्त्री भट्टराईः मलाई हटाउने हो भने सीधा भन्नुस् राजिनामा दिन्छु। सहयोग गर्ने हो भने खुलेर गर्नुस्। तपाईंको पछिल्लो चलखेलले मलाई चिन्तित बनाएको छ।
अध्यक्ष दाहालः हो, किरण गु्रप, शेरबहादुर, झ्लनाथ र माधव नेपाल तपाईंलाई हटाउनुपर्छ भनिरहेका छन्, तर मलाई उपयोग गर्न खोजेको राम्ररी बुझ्ेको छु। तपाईं हट्नुभयो भने सबै खत्तम हुन्छ। शान्ति प्रक्रिया पनि पूरा हुँदैन। त्योभन्दा धेरै चाहिँ भारतले पत्याउँदैन। अब रिसायो भने हामीलाई कहिल्यै सहयोग गर्दैन।
वैद्य पक्षसँग मिलेर प्रतिपक्षले नरुचाउने निर्णय गरेर आफूलाई राजिनामाको बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको महसुस गरेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले यसरी सीधा कुरा गर्न ११ माघमा अध्यक्ष दाहाललाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएका थिए। दिउँसो ३ बजेदेखि एक घण्टा भएको कुराकानीमा भट्टराईले धेरै कुरा प्रस्ट्याउन भनेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास स्रोत भन्छ, “अध्यक्षसँग प्रस्ट भएपछि मधेशी मोर्चासँग बैठक गरेर साँझ् ६ बजे प्रमुख तीन दलको बैठकमा जनसत्ताले गरेका निर्णयलाई मान्यता दिने सरकारी निर्णय फिर्ताको सहमति जनाउने कार्यक्रम मिलाइएकोमा अध्यक्षले साँझ् ६ बजेको बैठकै रोकिदिए।”
अध्यक्ष दाहाल र मधेशी मोर्चासँगको बैठकमा सोचे जस्तै भएपछि तीन दलको बैठक नबस्दा पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई दाहालसँग विश्वस्त नै थिए। तर, दाहालले भोलिपल्ट बिहानै पार्टीको पदाधिकारी बैठक बोलाएर जनसत्ताले गरेका जग्गा कारोबारलाई मान्यता दिने निर्णयलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराइदिए। त्यसलगत्तै तीन दल बस्ने तारतम्य मिलाएका दाहालले बैठक पछि सबै नेताहरू निस्किएपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग गरेको गोप्य कुराकानीबाट प्रधानमन्त्री थप चिन्तित भएको उनका एक सहयोगीले बताए। त्यसमाथि त्यो बैठक एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल बालुवाटार नजाने बहाना बनाएर दाहाल निवासमा राखिएको थियो।
पार्टी अध्यक्षले साँच्चै अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको बुझेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजिनामा दिने सोच बनाएको सङ्केत त्यही दिन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई दिए। तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, त्यसमा पनि खास गरेर भारतीय पक्षबाट शान्ति र संविधान अप्ठ्यारोमा पर्ने तर्क आएपछि राजिनामा रोक्ने आधार बनेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार पौडेल भन्छन्, “अध्यक्षले आफूभन्दा अरूसँग धेरै विश्वास गरेपछि राजिनामा दिने वातावरण बने पनि मुलुक थप जटिलतातर्फ जाने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर रोकियो।”
तर जनसत्ताले गरेको जग्गा कारोबारलाई मान्यता दिने सरकारी निर्णयलाई प्रतिपक्षीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजिनामा गर्न बाध्य पार्ने कटवाल प्रकरणकै अवस्थामा पुर्‍याए भने भट्टराईलाई पद जोगाउने कमै विकल्प उपलब्ध हुनेछन्। उनी निर्णय फिर्ता गराउने प्रतिपक्षहरूको न्यूनतम शर्त र लागू गराउनैपर्ने पार्टीको निर्देशन बीचमा छन्।
भट्टराई सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षीहरू मात्र होइन, आफ्नै दल र भ्रातृसङ्गठनहरूले समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको निहुँमा एक सातादेखि सडक तताइरहेका छन्। तर, नेपाली राजनीतिमा निर्णायक हुने गरेको भारत भट्टराईको उपयुक्त विकल्प नदेखी उनलाई हटाउनेमा तयार नहुने देखेर हुनसक्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले पनि खुलेर राजिनामा मागेको छैन। आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउन उद्यत दाहाल तत्काललाई प्रधानमन्त्री पदको दावेदारी पेश गर्न सक्ने नैतिक धरातलमा देखिँदैनन्। माओवादीको नेतृत्व बाहेक अरूबाट शान्ति र संविधान पूरा हुन सक्दैन भन्ने तर्ककै आधारमा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था देखिँदैन। किनकि, उनी राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मञ्चमा डरलाग्दो विश्वासघाती भनेर चिनिएका छन्।
संविधानसभा चुनावपछि चार वटा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नेतृत्व नपाएका काङ्ग्रेस स्वाभाविक दावेदार भए पनि उसको आन्तरिक समीकरण त्यस अनुकूल देखिँदैन। यो अवस्थामा फेरि पनि एमालेकै छुक लाग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। पछिल्ला दिनमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता नेपालबीचको छलफल पनि निकै बाक्लिएको छ। अर्कातिर १४ जेठको समय सीमा कटाउन/भाँड्न चाहने शक्तिहरूको पनि कुनै कमी छैन। माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरू संविधानसभा विघटन निश्चित भएकाले त्यस्तो परिस्थितिको लागि तयारी रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै हिँडेका छन् भने अर्कातिर संविधानसभाबाटै इतिहास मेटिएको राजसंस्था पक्षधरहरू त्यही माहोलको पर्खाइमा छन्।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out