सेनापतिको महाभूल

कार्यकालको उत्तरार्द्धमा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ माओवादी अभीष्टमा सैनिक सङ्गठनलाई कमजोर पार्ने खतरनाक खेलमा अल्मलिन पुगे पनि नेपाली सेनाको संस्थागत पद्धति भने डगमगाएन।
रामेश्वर बोहरा
२९ माघमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर माओवादी लडाकू समायोजनबारे ३५ पृष्ठको प्रस्ताव बुझाएका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ त्यतिखेर झ्स्किए, जब गोप्य भनिएको प्रस्ताव सञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल भइदियो। त्यसपछि प्रस्तावको सार्वजनिक विरोध हुने क्रममा सेनाका परमाधिपति रहेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सेनाको दीर्घकालीन हितमा खेलबाड नगर्न, सातबुँदे सहमतिको अक्षरशः पालना गर्न र राजनीतिक तहले गर्ने काम नगर्न सेनापतिलाई सचेत गराए।

सैनिक दिवस र शिवरात्रि समारोहको निम्तो दिन ४ फागुनमा शीतलनिवास पुग्दा यस्तो चेतावनीसँगै आफ्नो पोल नराम्ररी खुलेको थाहा पाएका सेनापतिले प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग आफूलाई एक्स्पोज गरिएको गुनासो गरेका थिए। स्रोतका अनुसार, सेनापति गुरुङ मलाई फँसाउने? भन्दै आक्रोशित बनेपछि भट्टराईले जे हुनु भइहाल्यो, विज्ञप्ति निकाल्न लगाएर सच्याइदिन्छु भनेर थुमथुम्याएका थिए। तर, प्रस्ताव मैले ल्याएको हुँ, आफैं सच्याउँछु भन्दै बालुवाटारबाट निस्केका सेनापतिले सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयमार्फत वक्तव्य जारी गरे, जसमा सेना सातबुँदे सहमति र विशेष समितिको निर्णय अनुसार नै चलेको उल्लेख थियो।

सेनापतिलाई एक सातामै पछि हट्न बाध्य पार्ने यो घटनाक्रममा सैनिक सङ्गठनभित्रकै भूमिकाले बढी काम गरेको थियो। जङ्गी अड्डाभित्र विभिन्न चरणमा भएका अनौपचारिक छलफलमा प्रस्तावको आलोचना भएपछि वक्तव्यमार्फत घुमाउरो रूपमा आफ्नो गल्ती स्विकारेका सेनापतिले ७ फागुनको प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स (पीएसओज) बैठक र ११-१२ फागुनको पृतनापति सम्मेलनसम्म आइपुग्दा सेनाको हित प्रतिकूल कुनै कदम नचाल्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। सेनापतिले बेलैमा गल्ती सच्याएर शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुँदै सेनालाई कमजोर तुल्याउने दुष्प्रयासलाई भने योभन्दा अघि बढ्न दिएनन्।

समूहगत प्रवेश, बेग्लै फौज
शुरुमा प्रधानमन्त्री भट्टराईमार्फत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पुगेको र पछि अरू दलका नेताहरूलाई समेत उपलब्ध गराइएको सेनाको प्रस्तावमा लडाकूको समूहगत प्रवेश र बेग्लै फौज स्थापना गर्न थालिएको बुझ्ाउने प्रावधानहरू छन्। माओवादी लडाकूहरूले सेनामा पाउने मेजर, क्याप्टेन, लेफ्िटनेन्ट लगायतका सङ्ख्या नै किटान छ। प्रस्तावमा हालको आन्तरिक संरचनाका आधारमा ६ हजार ५०० लाई समायोजन गरिँदाको अनुमानित आँकडा भनेर ६ हजार ५०० लडाकूको यूनिट नै सेनामा गाभिने र त्यही आधारमा पद बाँडफाँड हुने खालको खाका ल्याइएको छ। जबकि, १५ कात्तिकमा दलहरूबीच भएको शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माण सम्बन्धी सातबुँदे सहमतिमा प्रस्टसँग बढीमा ६ हजार ५०० लडाकूलाई सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार व्यक्तिगत आधारमा समायोजन गर्ने तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने स्पष्ट उल्लेख छ।

अर्थात्, समायोजनमा जाने लडाकूहरूले नेपाली सेनाको प्रचलित मापदण्डमा शिक्षामा एक तह र उमेरमा बढीमा तीन वर्षसम्म छुट पाउने मात्र हुन्, बाँकी सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। यसको अर्थ, प्रचलित मापदण्ड पूरा गर्नेले मात्र निर्धारित दर्जामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् भन्ने हो। तर, यो कुरा बिर्सेर सेनापति गुरुङले ७२ मेजर, १२६ क्याप्टेन र ८१ जनालाई लेफ्िटनेन्ट दिन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए। “यो त माओवादीलाई यति जना मेजर, क्याप्टेन र लेफ्िटनेन्ट पठाइदिए हुन्छ भने जस्तो भयो” एक पूर्वरथी भन्छन्, “अनि माओवादीले पठाएकाहरूलाई नै मेजर, क्याप्टेन बनाइदिने?”

सैनिक मुख्यालयले माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सेना मातहतको महानिर्देशनालयमा लडाकू समायोजन गर्न सकिने प्रस्ताव ल्याएको थियो। यसमा सबै दल सहमत भएपछि विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयको विकल्प अगाडि बढाइएको थियो। तर, सेनाका सबै महानिर्देशनालयको नेतृत्व दुईतारे जर्नेल (उपरथी)ले गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लो पटक सेनापति गुरुङले महानिर्देशनालयको कमाण्डेन्ट तीनतारे जर्नेल (रथी) हुने प्रस्ताव गरेका छन्। यसैगरी, सैनिक ऐनमा रथीको उमेरहद ५८ वर्ष भए पनि नयाँ महानिर्देशनालय प्रमुखको उमेर हद ६० वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ। एवम् रीतले अन्य अफिसरको उमेर हद पनि बढाउन खोजिएको छ।

अन्य विभागबाट महानिर्देशनालयमा सरुवा गरेर ल्याइने सैनिकहरूलाई एक तह बढुवा दिने, सरुवा गरिएका पद पुनः पूर्ति गरिने र महानिर्देशनालय गठन आदेश-२०६८ जारी गर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि छन्, जसलाई मुख्यालयकै सैनिक अधिकृतहरू सेनाभित्र बेग्लै फोर्स जन्माउने खेल भन्छन्। अझ् एकतह बढुवा दिने प्रस्तावले सबै महानिर्देशनालयतर्फ आकर्षित हुने र सेनाको ब्याक बोन मानिने इन्फेन्ट्री कमजोर बन्ने उनीहरू बताउँछन्। जङ्गी अड्डा स्रोतका अनुसार, सेनापति गुरुङ र उनका केही भित्रियाहरूको यो चाहनामा बज्रपात भएपछि अहिले सेना पुरानै महानिर्देशनालयको अवधारणामा फर्किएको छ।

सेनाले पछिल्लो वक्तव्यबाट सातबुँदे सहमति र विशेष समितिको निर्णय अनुसार नै प्रस्ताव ल्याइएको स्पष्टीकरण दिए पनि माथि उल्लिखित अवस्थामा सेना त्यो परिधिमा नबसेको प्रस्ट छ। एमालेका तर्फबाट विशेष समिति सदस्य भीम रावल समायोजनबारे निर्णयमा पुग्न अनौपचारिक बैठक डाकेर सेनाप्रमुख समेतलाई बोलाउन अनुरोध गर्दा प्रधानमन्त्रीले हुन्छ मात्र भनेको पहल नगरेको बताउँछन्। रावल भन्छन्, “त्यसको धेरै पछि एकाएक सेनाको प्रस्ताव भन्दै पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भयो, जुन सातबुँदे सहमति र विशेष समितिमा भएका निर्णयभन्दा विपरित छ।” तर, सेनापतिले पीएसओज बैठक र पृतनापति सम्मेलनमा यो प्रस्ताव प्रवेश नै गराएका छैनन्, ६ फागुनको वक्तव्य मात्रै पेश गरेका छन्। स्रोतका अनुसार, पृतनापति सम्मेलनमा धेरैले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित प्रस्तावको कुरा उठाएपछि सेनापति मौन बसेका थिए।

सेनापतिले बाहिर चाहिँ औपचारिक प्रस्ताव नभई ननपेपरमात्र भएको भन्दै बचाऊ गरिरहेका छन्, तर पूर्व सैनिक अधिकृतहरू सेनाले ननपेपर ल्याउनुलाई झ्नै आपत्तिजनक मान्छन्। उनीहरूका भनाइमा, सेनाले महत्वपूर्ण विषयमा नियम-कानूनको परिधिमा रही संस्थाको आधिकारिक धारणा दिनुपर्छ, ननपेपर को खेल खेल्नै हुँदैन। एक पूर्वरथी भन्छन्, “तर, यो खेल खेलियो, किनभने माओवादी र सेनापतिको कुनै-कुनै स्वार्थ मिल्न गयो।”

स्वार्थको घातक साँठगाँठ
शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै नेपाली सेनालाई कमजोर तुल्याउने माओवादी प्रयास जारी छ। सरकार बाहिर हुँदा तुच्छ गालीगलौज गर्नेदेखि सत्तारुढ हुँदा सेनाभित्र खेल्ने, फकाउने र तर्साउनेसम्मका हत्कण्डा अपनाइरहेको छ, माओवादी। आठ जर्नेल अवकाश प्रकरण, रुक्माङ्गद कटवालको बर्खास्ती, मधेशीको सामूहिक भर्ती निर्णय त्यही सिलसिलामा हुन पुगे। माओवादीले प्रधान सेनापतिबाट कटवाललाई बर्खास्त गर्नुअघि उनैसँग सेनामा तीसवर्षे सेवाअवधि लागू गर्न अनुरोध गरेको थियो। कटवाल त्यो चालमा परेका भए नेपाली सेनामा महासेनानीभन्दा माथिको पूरै तह सेवानिवृत्त हुने थियो। त्यसका लागि माओवादीले कटवाल लगायत केही जर्नेललाई सरकारको सुरक्षा सल्लाहकार बनाई सबै सुरक्षा अङ्ग परिचालनको अधिकार दिने, उस्तै परे पार्टीको पोलिटव्युरोमा लैजाने लोभ देखाएको थियो। त्यो लोभले काम नगरेपछि सेनापति हटाउने प्रपञ्च रचिएको थियो।

माओवादीले पछिल्लो पटक समायोजनको नाममा सेनामा आफूले चाहेको बेला विद्रोहमा उतार्ने छुट्टै समूह बनाउने चाल चलेको थियो, जसमा सेनापति गुरुङ पूरै फँसेका थिए। सेनापति गुरुङ एकजना तीनतारे जर्नेल (रथी) पदका निम्ति लुटपुटिन पुगेको चर्चा जङ्गी अड्डाभित्र सुनिन्छ। जनजाति समुदायबाट आफ्नै क्षमताका आधारमा नेपाली सेनाका पहिलो प्रधानसेनापति बनेका गुरुङले त्यो गौरव जोगाउन नसकेको गुनासो गर्ने जर्नेलहरू जङ्गीअड्डामै धेरै छन्। तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरी ६ महिनापछि बिदा हुन लागेका सेनापति गुरुङ आफ्ना बहिनी ज्वाईं उपरथी दमनबहादुर घले (हाल व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक) लाई थमौती गर्दै प्रस्तावित महानिर्देशनालयको रथी बनाउने माओवादी लोभमा परेको प्रस्टै छ। रथी हुन नसकेको अवस्थामा उपरथी घले ५७ वर्षे उमेर हदका कारण आउँदो ४ जेठमा सेवानिवृत्त हुनेछन्।

जङ्गी अड्डा स्रोतका अनुसार, यसका निम्ति सेनापति गुरुङको भित्रिया कोटरीले लडाकूहरूलाई सहायक रथीसम्म दिन सकिने सौदा माओवादीसँग गरेको थियो। सेनापति गुरुङका प्रतिनिधिहरूले एक जना उनकै आफन्त व्यापारीका घरमा माओवादी नेताहरूसँग केही चरण छलफल समेत गरेका थिए। जङ्गीअड्डा स्रोत भन्छ, “शुरुमा सङ्गठनको हितमा कडा देखिनुभएका चिफसाबले नातावादको चङ्गुलमा परेर सबै कुरालाई दाउमा राखिदिनुभयो।”

गुरुङले १६ साउन २०६७ मा तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीलाई ब्रिफिङ गर्दा पनि पाकिस्तान, बेलायत जस्ता मुलुकको उदाहरण दिँदै सेनाको माथिल्लो तहमा निकै कम दरबन्दी रहेको र सेनापतिपछिका दुई रथीको सङ्ख्या बढाएर चार पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसबेला पनि सङ्गठनभित्रको समग्र रोलक्रम खल्बलिने गरी यस्तो प्रस्ताव गर्नुको उद्देश्य घलेलाई रथी बन्ने बाटो खोलिदिनु र उस्तै परे सेनापतिको दाबेदार बनाउनु थियो।

माथिल्लो तहको किचलो नेतृत्व विकासका लागि हानिकारक मानिने सेनामा रोलक्रम खल्बलिँदा मनमुटाव बढ्ने र त्यसमा राजनीतिक स्वार्थले खेल्ने ठाउँ पाउने बुझेरै हुनसक्छ, रक्षामन्त्री भण्डारीले यो प्रस्ताव थन्क्याइदिएकी थिइन्। भण्डारी जस्तो आफ्नो राजनीतिक करिअर नै दाउमा राखेर सेनाको पक्षमा लाग्ने रक्षामन्त्री पाउँदा पनि यस्तै अभीष्टका कारण सेनाको हितनिम्ति सेनापति गुरुङले फाइदा लिन नसकेको सैनिक अधिकृतहरू बताउँछन्। गुरुङको यो कमजोरी बुझेको माओवादीले अहिले एउटा हैन, दुइटै रथी पद थपिदिने आश्वासन दिएको दाबी जङ्गी अड्डा स्रोतको छ।

महानिर्देशनालयमा रथी राख्ने, त्यसमा समायोजन हुने माओवादी लडाकूको दर्जा-सङ्ख्या तोक्ने र महानिर्देशनालय गठनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रिया निर्धारण गर्नु सेनाभित्रको अहम् विषयसँगै मुलुकको पद्धतिसँगै जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दा पनि हो। यति महत्वपूर्ण विषयमा कम्तीमा पृतनापति सम्मेलन र प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स (पीएसओज) बैठकमा छलफल गर्नुपर्थ्यो, जसबाट सङ्गठनको साझ्ा धारणा बनाउन सकियोस्। तर, सेनापति गुरुङले निहित स्वार्थका कारण प्रक्रियागत बाटो नहिँडी आफ्नो कोटरीकै भरमा प्रस्ताव तयार पारेका थिए। सेनामा अवकाशप्राप्त अधिकृतहरूको सल्लाहलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ, तर वर्तमान प्रधानसेनापतिले भरपर्दा भूपूहरूको सल्लाह पनि नलिएको बताइन्छ। एक जना पूर्वरथी गुरुङले आफू सेनाप्रमुख नभएर कुनै डिक्टेटर झै भएको छनक दिएको बताउँछन्।

यो प्रकरण भइसकेपछि बसेको पीएस'ज बैठक र पृतनापति सम्मेलनमा कडा विरोध नै नगरे पनि अधिकांश अधिकृतहरूले घुमाउरो पाराले गम्भीर असहमति जनाएका थिए। कतिपयले प्रस्ताव तयार पार्नुअघि पीएसओजमा छलफल गरेको भए हुन्थ्यो भनेका थिए। सेनामा पीएसओज भनेको सेनापतिको सम्पूर्ण ब्याकफोर्स हो। कतिपय अवस्थामा सेनाप्रमुखलाई लगाम लगाउने संयन्त्र पनि यही हो। सेनापति अध्यक्ष रहने पीएसओजमा दुई रथी र ६ उपरथी सदस्य हुन्छन् भने राजधानीमा उपलब्ध अन्य ६ उपरथी आमन्त्रित सदस्य हुन्छन्।

सेनालाई बर्बाद पार्ने सेनापतिको यो कदम रोकिए पनि यसमा पीएसओजका कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्। तर, कसैले पनि खुलेर यसको विरोध गरेनन्। “अवकाशको सँघारमा पुगेका केहीले घुमाउरो भाषामा विरोध गरे पनि सबैले मुख फोर्ने अवस्था भएन” एक जना उपरथी भन्छन्, “पदावधि थपदेखि बढुवाको सिफारिससम्म चिफले गर्नुपर्छ, अनि हाम्रो जस्तो जागिरे मानसिकताले जरा गाडेको सङ्गठनमा कसले दुस्मनी मोल्ने? त्यसमाथि निर्णय गर्ने अधिकार सेनापतिकै हो।” सेनापतिको निर्णयको विरोधमा कोही उभिए म्युटिनी (विद्रोह) को अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। सेनापति गुरुङको स्वभावसँग राम्ररी परिचित ती उपरथी थप्छन्, “बहालमा रहँदा वृत्ति-विकास रोकिने डर, अवकाश पाइसकेपछि सुविधा र सम्मान खोसिने भय, अनि कसले जोखिम लिने?”

दक्षिणको ग्रीनलाइट
प्रधानसेनापति गुरुङले एक्लो आँटमा आफ्नो प्रतिष्ठा र सङ्गठनकै भविष्य दाउमा राख्ने यत्रो जोखिम लिए होलान् त? घटनाक्रमले के देखाउँछन् भने मुख्य स्वार्थ सेनापतिकै भए पनि त्यसको आधारभूमि अन्यत्रबाट पनि तयार भएको थियो। दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा मुख्य खेलाडी रहेको भारतले नेपालमा माओवादी लडाकू समायोजन मुद्दामा चासो राख्छ भनेर भनिराख्नुपर्दैन। भारत नेपालको शान्ति प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडो टुङ्गियोस् भन्ने पनि चाहन्छ, भट्टराईकै नेतृत्वमा। यसमा माओवादीभित्रै परेको अप्ठेरो फुकाइदिन नयाँदिल्लीले सैनिक नेतृत्वलाई ग्रीन सिग्नल दिएको देखिन्छ।

शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनैपर्ने र त्यसनिम्ति भट्टराईलाई बलियो नबनाई नहुने बुझ्ाइमा रहेको नयाँदिल्लीले शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षसँगै माओवादीभित्र पुष्पकमल दाहाललाई कमजोर बनाउन यस्तो खेल खेलेको भारत मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। नयाँदिल्लीको पछिल्लो रणनीति नियालिरहेका एकजना विश्लेषक भट्टराईलाई भारतले हरतरहले सघाइरहेको बताउँछन्। “मधेशी दलहरूलाई एकढिक्का राखिदिएको छ, स्काई मार्सल राख्ने, सुपुर्दगी सन्धि गर्ने जस्ता विवादास्पद प्रसङ्गमा दबाब दिएको छैन, अहिले सेनालाई समेत सहज हुन लगाइदियो”, उनी भन्छन्।

सेनापतिले लडाकू समायोजन प्रस्ताव प्रम भट्टराईलाई बुझाउनुभन्दा नौ दिनअघि २० माघमा भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले काठमाडौंमा पत्रकारहरूसँग “केही दिनमै लडाकू समायोजन थाल्न नेपाली सेनाले ग्रीनलाइट पाउने” बताएका थिए। त्यही दिन नयाँदिल्लीबाट फर्केका राजदूतले भट्टराईलाई भेटेलगत्तै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यसको केही दिनमै प्रधानमन्त्रीले रक्षामार्फत सेनासँग प्रस्ताव मागे। ती विश्लेषक भन्छन्, “भारतीय राजदूत बोलेपछि घटनाक्रम अघि बढेकाले यो सब योजनाबद्ध थियो भन्ने बुझनुपर्छ।”

अनौठो के भने, भारतीय संस्थापनले यसअघि नेपाली सेनासँग कहिल्यै यस्तो व्यवहार गरेको थिएन। अर्थात्, नेपाली सेनाप्रति भारतको नीति स्थिर थियो। किनकि, भारतीय सुरक्षा संयन्त्र (विशेषतः सेना) नेपाली सेनालाई कमजोर भएको देख्न चाहँदैन। तर, वर्तमान भारतीय सेना प्रमुख विजयकुमार सिंहको सरकारसँगको उमेर विवादका कारण यतिखेर संस्थापनमाथिको सैन्य प्रभाव कम भएको छ। यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपले विदेश मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र हावी हुन्छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयमा यतिखेर नेपालका माओवादीप्रति नरमभाव राख्ने सोच हावी रहेकाले त्यसको प्रभाव नेपाली सेनासम्म पुगेको हुनसक्ने एकथरीको विश्लेषण छ।

टरेको दुर्घटना
परिवारवादको चङ्गुलमाः सेवा निवृत्त हुन लागेका बहिनी ज्वाईं उपरथी दमनबहादुर घलेका लागि सेनापतिले माओवादीसँग घातक साँठगाँठ गर्न खोजे।
लडाकू समायोजन सम्बन्धी सेनापति गुरुङको गोप्य प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि सेना स्वयम्ले वक्तव्यमार्फत सच्याएर काठमाडौंमा चर्किन थालेको एकखाले तनाव तत्काललाई साम्य पार्‍यो, राम्रै भयो। यसको परिणाम निकै गम्भीर हुनसक्थ्यो, जुन अझै टरिसकेको छैन। सेनापतिले खास गरेर माओवादीइतर दलहरूले देखाउँदै आएको सदासयताको गलत उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। पूर्व सैनिक अधिकृतहरूका भनाइमा, सेनामै विचलन ल्याउने खेल सेनापतिले खेलेको भन्दै विपक्षी दलहरूले एकस्वरमा उनको बर्खास्तीको माग गर्न सक्थे।

खासमा माओवादीले सेनापतिलाई एक्स्पोज गर्नै चाहेको थियो। यसबाट माओवादी एकातिर सेनाभित्रै मनमुटाव बढाउन सफल हुन्थ्यो भने अर्कोतिर दलहरूलाई सेनाविरुद्ध उभ्याउन। प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले सेनाको बचाऊ त्यसै गरेका हैनन्। धन्न! दलहरूले धैर्य देखाए। सेनाको पछिल्लो वक्तव्यलाई सकारात्मक भन्दै सैनिक नेतृत्वलाई शङ्काको लाभ दिए। विशेष समिति सदस्य रहेका एमाले नेता भीम रावल भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीबाट त्यही निर्देशन पो गएको थियो कि, अनि सेनाले सरकारको निर्णय नमान्ने कुरा पनि आएन नि!”

दलहरूको सावधानीकै कारण सेनामा भाँडभैलो मच्चाउने माओवादी अभीष्ट पूरा भएन। तर, पहिलोपटक सैनिक नेतृत्वले नै बाटो बिराएको देखिएको छ। नेतृत्व नै धर्मराउँदा सेनाभित्र आफ्नो भविष्य सुरक्षाका लागि राजनीतिक छहारी खोज्ने क्रम शुरु हुन सक्छ, नेताको दैलो चहार्ने सिलसिला देखा पर्न सक्छ। नेतृत्वलाई हेरेर नै सैनिक जनरलहरूमा आत्मविश्वास आउने हो। पूर्व सहायक रथी गोपालसिंह बोहरा भन्छन्, “आफ्नालाई च्याप्ने र अरूलाई पाखा लगाउने उद्देश्यबाट यस्तो खेल खेलिएको हो भने त्यसबाट असन्तोष बढ्छ, गुटबन्दी शुरु हुन्छ र त्यसले सेनामा विभाजनको बीउ रोप्न सक्छ।” गुटबन्दी बढ्दा र चेन अफ कमाण्ड खुकुलो हुँदा नै विद्रोह, कु र काउण्टर कु जस्ता दुर्घटना हुनसक्छन्।

यसको सीधा असर सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत पर्छ। सेनाको व्यावसायिकतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने गरी समायोजन र दर्जा निर्धारणको प्रयास गरिएकाले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन र नेशनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) मा जाने सैनिकहरू फिर्ता गरिन सक्छन्। सेनापति गुरुङले आफ्नो व्यावसायिकता बिर्सेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको आदेश बमोजिम राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को म्याद नथप्न लविङ गर्दै हिँडेको परिणामस्वरुप नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघमा सिनियर कमाण्डर पाउनै छाडिसकेको छ।

सेनापतिका गलत कदम
• सेनाको पुनर्संरचनाका निम्ति भन्दै दुई रथी थप्ने प्रस्ताव, भावी नेतृत्वको रोलक्रम खल्बलिने र सेनामा गुटबन्दी फैलिने अवस्था निम्त्याउने प्रयास।

• रथी पद रिक्त हुँदा वरिष्ठ उपरथी गौरवशमशेर राणाको बढुवा सिफारिस नगरी एक महिनापछि अर्का उपरथी नेपालभुषण चन्दसँगै बढुवा सिफारिस, भावी नेतृत्वलाई चाकडी र राजनीतिक लविङमा उतार्ने प्रयास।

• अनमिनको म्याद नथप्न आग्रह गर्दै राजनीतिक लविङ, सेनाको व्यावसायिकता र अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल पार्ने काम।

• रथीकै निम्ति सेनापतिले आँखा चिम्लिदिंदा सेनामा तीन हजार मधेशीको सामूहिक भर्ना गर्न माओवादी नेतृत्वको सरकारको निर्णय, तीव्र विरोधपछि निर्णय फिर्ता।

• माओवादी लडाकू समायोजन र महानिर्देशनालय गठनबारे सेनामा छलफल समेत नगरी प्रधानमन्त्रीलाई कार्ययोजना प्रस्तुत, सङ्गठनमा मनमुटाव बढाउने प्रयास।

वृत्ति-विकासमा खेलाँची
आफ्नो कार्यकालमा रथी थप्न अनेक प्रपञ्च रचेका सेनापति गुरुङले क्षमतावान अफिसरहरूलाई सङ्गठनमा टिकाइराख्न करिअर प्लानिङमा ध्यान दिएनन्। सङ्गठनलाई आवश्यक नभए पनि सैनिक ऐनले दिएको अधिकार भन्दै माथिल्लो तहमा हरेकको म्याद थपिदिए, तलका क्षमतावान अफिसरहरूलाई घर जान बाध्य पार्दै। तर, आफूलाई रिस उठेकाको चाहिँ म्याद थपको सिफारिस गरेनन्।

प्रधानसेनापतिले हवाईसेवा निर्देशनालयका सहायकरथी रमेश विष्ट, सैनिक अस्पतालका प्राविधिक सहायकरथीद्वय गीता बस्नेत र ललिता जोशीको म्याद थप गरेनन्। विष्टलाई राजनीतिक लविङ गरेको भन्दै बढुवा र म्याद थपको विकल्प हुँदाहुँदै पनि घर जान बाध्य पारे। डाक्टरद्वयलाई केही भन्दै नभनी घर पठाए। हचुवाका भरमा म्याद थपिदिने उनको निर्णयकै कारण पनि हो, विकास निर्माण महानिर्देशनालयका सहायकरथी किरण बज्राचार्यसहित नौजना अधिकृत राजनीतिक नेतृत्व गुहार्न पुग्नु। १२ पुस २०६७ मा महानिर्देशनालय प्रमुख उपरथी नरेश बस्नेतको म्याद नथप्न बज्राचार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकक्षमा पुगेका थिए, जसका लागि उनलाई सैनिक हिरासतमै राखियो।

टाइम लाइन
२० माघः भारतीय राजदूतद्वारा सेनालाई ग्रीनलाइट आउने घोषणा।

२४ माघः प्रधानमन्त्रीद्वारा रक्षामार्फत सेनालाई समायोजन खाका बुझाउन निर्देशन।

२९ माघः सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङद्वारा प्रधानमन्त्रीसमक्ष गोप्य खाका प्रस्तुत।

४ फागुनः राष्ट्रपतिद्वारा खाकामाथि भएको चर्चाबारे सेनापतिसँग जिज्ञासा।

६ फागुनः सेनाद्वारा विज्ञप्तिमार्फत गल्ती सच्याउने प्रयास।

प्रकाशित मिति: १६-३० फाल्गुन २०६८
प्रतिक्रियाको लागि letters@himalmedia.com मा पठाउनुस् ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out