आपराधिक घटना बृद्धि हुनुमा माओवादी नै दोषी

काठमाडौ, फागुन २४ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको माओवादी सरकार सत्ता गठबन्धन मधेशी मोर्चाका कारण संकटमा फसेको छ। झिनो बहुमत कायम रहेसम्म जतिसुकै अलोकप्रिय भए पनि कुर्सी नछाड्ने रणनीति बनाएका प्रम भट्टराईका लागि मधेशी मोर्चाकै कारण कुर्सी छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुदै गएको छ। एक साताअघि संयुक्त मधेशी मार्चाका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले एमाले नेता केपी शर्मा ओलीसग बालकोट पुगेर गोप्य मन्त्रणा गरेपछि सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको अनुमान गरिएको थियो। त्यसयता उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले भट्टराई सरकारको विकल्प खोज्न सकिने बताएका छन् भने माओवादीसग सत्ता समिकरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जेपी गुप्ता जेल परेका छन्।
गुप्ताको जेलयात्रासगै फोरम गणतान्त्रिकले सरकारबाट फिर्ता हुने चेतावनी प्रम भट्टराईलाई दिइसकेको छ। यसअघि फोरम नेपाल, नेकपा संयुक्त, नेमकिपालगायतका भट्टराईलाई चुनावमा भोट हाल्ने दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्। सात महिनाको कार्यकालमा चरम अलोकप्रिय भइसकेका प्रभम भट्टराईले अझै केही समय राजीनामा नदिने हो भने बहुमत गुमाउने निश्चित छ। केही समययता शान्ति सुरक्षामा नसोचिएका घटना हुन थालेका छन्। सिंहदरबारको १०० मिटर दुरीमा बम विस्फोट भएर तीन जनाको मृत्यु भयो। घटनामा शिविरबाट बाहिरिएका लडाकुको संलग्नता देखिएपछि सरकारले घटना लुकाइरहेको छ। शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन पनि माओवादीले अड्काइरहेको छ। विशेष समितिका संयोजक प्रम भट्टराईल बैठक बोलाउनै छाडेका छन्। कार्तिक १५ गतेको सहमति विपरित लडाकुले सेनामा सहायक रथी पाउनुपर्ने, सामूहिक समायोजन हुनुपर्नेलगायतका शर्त राखेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भट्टराई सरकारलाई अप्ठेरोमा पारिदिएका छन्। पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन दल र प्रतिपक्षी खासगरी नेकपा एमालेबाट भट्टराई सरकारको चर्को आलोचना हुदा पनि माओवादीबाट सरकारको बचाउ गर्ने काम भइरहेको छैन। आफ्नै दल, सत्तारुढ घटक र प्रतिपक्षी दलको समेत विश्वास गुमाएको वर्तमान सरकार भट्टराईको सत्तामोहका कारण मात्रै टिकिरहेको छ। शान्ति र संविधानलाई मुख्य प्राथमिकता दिंदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसले पनि भट्टराई सरकारबाट शान्ति र संविधान पूरा हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै आगामी चैत्र भित्रै सरकारको विकल्प खोज्ने चेतावनी दिइसकेको छ। घटनाक्रमले भट्टराई सरकारको दिनगन्ती शुरु भएको दावी विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
शान्ति, संविधान, सुशासन र जनतालाई राहतको आफ्नो घोषित प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकी चरम ओलोकप्रिय भएपछि प्रम भट्टराई 'विगतमा रामराज्य थिएन' भन्न थालेका छन्। प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमाले अदालत, कर्मचारी प्रशासन आदिको असहयोगका कारण आफूले काम गर्न नसकेको लाचारी प्रम भट्टराईले व्यक्त गरेका छन्। जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका भट्टराईले भ्रष्टाचार गर्नमा पनि विगतका सरकारलाई उछिनेका छन्। मधेशी मोर्चाका विजयकुमार गच्छदार, हृदयश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू भ्रष्टाचारले बद्नाम भएका छन्। मोर्चाकै एक सदस्य जेपी गुप्ता भ्रष्टाचारकै कारण जेल परिसकेका छन्। माओवादीका तर्फबाट टोपबहादुर रायमाझी,लोकेन्द्र विष्ट मगर, लेखराज भट्ट आदि पनि भ्रष्ट मन्त्रीका रुपमा बद्नाम छन्। भट्टराईकी श्रीमती हिसिला यमी पनि सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्तिमा लेनदेन गरेको आरोपमा फसेकी छिन्। स्वतन्त्र अध्ययनहरूले भट्टराई सरकार इतिहासकै भ्रष्ट सरकार प्रमाणित भएको छ।
प्रम भट्टराईले पार्टीभित्र आफूलाई जतिसुकै शान्ति र संविधान पक्षधर भने पनि उनले आफ्नो हैसियत देखाउन सकेका छैनन्। आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा सरकार बने शान्ति र संविधान टुंगोमा पुग्ने दावी विगतमा गरे पनि सरकारमा पुगेपछि भने माओवादीले विद्रोह र सत्ताकब्जाको कार्यनीति पास गर्योु। सरकारमै बसेर विद्रोह र सत्ताकब्जाको नीति अवलम्बन गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई खुला चूनौति हो। पार्टीको एउटा पक्ष शान्ति र संविधानको वकालत गर्ने र अर्को पक्ष विद्रा्ह र सत्ताकब्जाको धम्की दिने गाइजात्रा माओवादीबाट भइरहेको छ। माओवादीका लिखित दस्तावेज हेर्ने हो भने उसले शान्ति र संविधानको जिम्मेवारी पूरा गर्ला भनेर पत्याउने कुनै आधार भेटिदैन। उसको एकमात्र लक्ष्य सत्ता कब्जा हो। कथित शान्ति र संविधान पक्षधर प्रम भट्टराईमा पनि शान्ति प्रक्रिया पूरा भए सरकार छाड्नु पर्ला भन्ने त्रास देखिन्छ। सोही कारण प्रम भट्टराई शान्ति प्रक्रियामा अवरुद्ध पार्न अग्रसार देखिन्छन्। बरु प्रम भट्टराई प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई अनावश्यक आरोप लगाएर निहु खोजिएका छन्।
प्रधानमन्त्री हुनअघि भट्टराईलाई सबैले आशा र भरोशाका दृष्टिले हेरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि भट्टराईले आफ्नो पार्टीलाई शान्ति र संविधानप्रति बाध्य बनाउछन् भन्ने सबैको अपेक्षा थियो तर प्रधानमन्त्री भएपछि भट्टराई पार्टीभित्र थप कमजोर भए। भट्टराईलाई असहयोग गर्नकै लागि माओवादीले शान्ति र संविधानको माला जपेर प्रधानमन्त्री भएका भट्टराईमा अलिकति नैतिकता हुन्थ्यो भने उनले तीन महिना अगाडि नै राजीनामा दिने थिए। तर लोकतन्त्र स्वीकार नगर्ने पार्टीबाट नैतिकताको अपेक्षा राख्नु नै बेकार भएको छ। यतिखेर प्रम भट्टराई शाीन्त र संविधान पनि पूरा नगर्ने र सरकार पनि नछाड्ने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसैगरी भट्टराई सरकारमा सहभागी नहुने र भट्टराईको नेतृत्वमा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्न नसक्ने कुरा कांग्रेस र एमालेले पटक–पटक प्रष्ट पारिसकेका छन्। तर पनि आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्ने दावी गर्दै प्रम भट्टराईले नकचरोपन देखाउन छाडेका छैनन्। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कार नभएको पार्टी र नेताको हातमा सरकार भएपछि यस्तो हुनु स्वभाविकै हो।
आगामी जेठ १४ सम्म शान्ति र संविधान पनि पूरा नगर्ने, सरकार पनि नछाड्ने र संविधानसभा विघटन गराएर लामो समयसम्म सत्तामा बसिरहने अर्थात सत्ताकब्जा गर्ने रणनीतिमा माओवादी देखिन्छ। माओवादीको रणनीति थाहा पाएर नै प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भट्टराई सरकारको विकल्प खोज्ने बताउन थालेका छन्। गत साता मात्रै राष्ट्रपति डा. रामशरण यादवले शान्ति र संविधान अगाडि नबढाएको विषयमा गुनासो गरिसकेका छन्। संविधानसभाको अवधि तीन महिना पनि बाकी नहदा पनि माओवादीमा शान्ति र संविधानप्रति कुनै जिम्मेवारीबोध देखिएको छैन। संबैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष्ँ दाहालले विवादित विषयमा सहमति खोज्न कुनै पहल गरेका छैनन्। बरु विगतका सहमति उल्टाउने, आफू अनुकुल निर्णयय मात्रै कार्यान्वयन गर्ने, लडाकु समायोजन प्रक्रिया थप जटिल बनाउने आदि काम गरेर शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध पाििररहेका छन्।
शान्ति र संविधानमा मात्रै होइन सरकार सञ्चालनमा पनि प्रम भट्टराई पूर्णतः असक्षम प्रमाणित भएका छन्। भट्टराई सरकारका हरेक निर्णय कानुनी दृष्टिमा असंबैधानिक भइरहेका छन्। सरकारमा भट्टराईको निर्णय गुमेको छ। आफ्नै पार्टी र मधेशी मार्चाका कुनै पनि मन्त्रीले प्रम भट्टराईलाई टेर्न छाडेका छन्। भष्टाचारमा संगेहात मन्त्रीका स्वकीय सचिव पक्राउ पर्दा पनि प्रम भट्टराईले मन्त्रीलाई कारबाही गर्नु त परै जाओस् स्पष्टिकरण समेत सोध्न सकेका छैनन्। संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ तर नेपालको संसदिय इतिहासमा भट्टराई जस्तो नामर्द प्रधानमन्त्री कोही देखिएको थिएन। गठबन्धन दल मधेशी मोर्चा रिसाउला र सरकार ढल्ला भन्ने डरले मनपरी गर्ने छुट प्रम भट्टराईले दिइरहेका छन्। सर्वत्र असफल भएपछि सडक छेउका घर टहरा भत्काएर सस्तो लोकप्रियता देखाउने काममा चाहिं भट्टराई सरकार सफल देखिएको छ।
दुई वर्ष कार्यकाल तोकिएको संविधानसभाको थप दुई वर्ष म्याद थपेर पनि शान्ति र संविधान पूरा नहुनुमा एकमात्र दोषी माओवादी नै हो। माओवादीको रवैया यस्तै कायम रहने हो भने आगामी जेठ १४ मा पनि नया संविधान जारी हुन सक्दैन। संबैधानिक समितिका सभापति निलाम्वर आचार्यले माओवादीको कार्यशैली यस्तै रहे संविधान नबन्ने बताइसकेका छने। राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका कारण पनि पूर्ण संविधान जारी हुने संभावना घट्दै गएको छ। अन्तरिम संविधान २०६३ मा मुख्य राजनीतिक विषयमा समाधान खोज्न जनमत संग्रहको समेत व्यवस्था गरिएको छ। तर माओवादी जातिय आधारमा प्रस्ताव गरिएको संघीय स्वरुपलाई नै मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा छ। त्यसैगरी कांग्रेस र एमालेलाई संघियता विरोधी शाक्तिको आरोप लगाउदै परिस्थिति भड्काउने खेलमा माओवादी छ। शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने, लोकतान्त्रिक संविधान पनि बन्न नदिने र सरकार पनि नछाड्ने माओवादी कार्यशैलीका कारण मुलुक मुठभेडतिर अग्रसर हुने त्रास पैदा हुन थालेको छ। अयोग्य र अवकाश रोजेका लडाकुले बन्द, हड्तार शुरु गरिसकेका छन्। यो माओवादी पार्टीकै भित्री निर्देशन अनुसार भइरहेको अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी हिंसात्मक गतिविधि बढाएर राज्य आतंक सिर्जना गर्ने काम शुरु भएका छन्। बबरमहलमा बम विस्फोट भएको एक साता वितिसक्दा पनि सरकारले घटनाका दोषी पत्ता नलगाउनुले सरकार नै नियोजित रुपमा घटना गराएर आतंक फैलाउन त अग्रसर भएको छैन? भन्ने प्रश्न उठेको छ। जुनसुकै हर्कत देखाएर भए पनि सरकार नछाड्ने रणनीति बनाएको माओवादीको लागि यस्ता घटना गराएर कुर्सीमा बसिरहनु नौलो होइन। पछिल्ला दिनमा अस्वभाविक ढंगले आपराधिक घटनामा बृद्धि हुनुमा माओवादी नै दोषी रहेको एक उच्च सुरक्षा अधिकृतले बताए।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out