सत्तरी करोड कमिशनको चक्करमा जोखिमयुक्त विमान भित्र्याइँदै

काठमाडौ, फागुन २४ । कमिशनको विषय टुङ्गो लागेपछि चीनबाट आठवटा विमान नेपाल भित्र्याउने प्रयासले गति लिएको छ। समाचारअनुसार चिनियाँ विमान भित्र्याउन सकेमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तीन प्रतिशत, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पाँच प्रतिशत, जनार्दन शर्मा प्रभाकरले एक प्रतिशत तथा पर्यटनमन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेपाल वायुसेवा निगमका उच्चाधिकारीहरूले चिनियाँ कम्पनी एभिकले दामासाहीमा उपलब्ध गराउने कमिशन प्राप्त गर्नेछन्। कमिशनकै लागि आठवटा विमानको मूल्यमा नौ प्रतिशत बढाउन चिनियाँ कम्पनी एभिक र सरकारी निर्णायकर्ताहरूबीच सहमति भएको छ। त्यसैले यसअघि एकचालीस दशमलव पाँच मिलियन अमेरिकी डलर मूल्य निर्धारण भएको विमानको मूल्य अहिले पचास मिलियन डलरभन्दा माथि पुर्यामइएको छ।
चीनको एभीआईसी (एभिक) इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसन, जुन त्यहाँको सरकारी कम्पनी हो र यसले सिविलतर्फको काम गर्ने गर्दछ। यसले विश्वका बीस गरिब मुलुकमा आफ्नो व्यापारिक कारोबार गरिरहेको छ। भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको समयमा उक्त कम्पनीले अधिकारीकी छोरी तथा माओवादी व्यापारी कृष्ण आचार्यकी बुहारी लिमालाई आधिकारिक एजेन्ट नियुक्त गरेको थियो। तर, सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै लिमालाई एजेन्टबाट हटाइयो। यसैबीच चिनियाँ दूतावासका इकोनोमी र कमर्स हेर्ने द्वितीय सचिव चु वईले व्यापारी सुरज वैद्यलाई सम्पर्क गरे र उनलाई एभिकको आधिकारिक एजेन्ट बन्न आग्रह 
गरे। सुरजले यस्तो मौका गुमाउन चाहेनन् र केही समय यिनी सक्रिय भए। तर, बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उनीहरूले वैद्यलाई पनि एजेन्टबाट हटाइदिए। माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेपछि माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई एभिकको एजेन्ट बनाइयो। विमान खरिद प्रक्रियालाई दु्रत गतिमा अघि बढाइयो। त्यसनिम्ति नेपाल वायुसेवा निगमले पर्यटन मन्त्रालयलाई असोज १ गते पत्र लेख्यो र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति माग्यो। पर्यटन मन्त्रालयले निगमको पत्र आएको एक घन्टामै अर्थ मन्त्रालयलाई अनुमतिका लागि पत्र लेख्यो। त्यसरी एक घन्टामै पत्र लेखाएबापत एभिकले वायुसेवा निगमका अध्यक्ष मनरूप शाहीको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै रात्रिभोजमा बोलाएर एउटा टेलिभिजन सेट, केही नगद र हि्वस्कीको एक बोटल उपहारस्वरूप उपलब्ध गरायो। त्यसबेला शाहीले दश हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको बताइन्छ। यसपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको नामबाट चिनियाँ राजदूत याङ होउलानलाई ८ नोभेम्बर २०११ को मितिमा एक पत्र पठाइयो। सचिव बास्कोटाको दस्तखत र छाप नभएको उक्त पत्रमा पाँचवटा विमान सहुलियत ब्याजदरमा र तीनवटा अनुदानमा प्राप्त गर्न नेपाल सरकार इच्छुक रहेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो। त्यसरी दस्तखत र छाप नभएको पत्र राजदूतले प्राप्त गरेपछि सोही साँझ अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र एभिकका प्रतिनिधिबीच गुप्त बैठक बस्यो। उक्त बैठक कमिशनबारे निर्णय लिन आयोजना गरिएको थियो। बैठकले को कसले कसरी कमिशन प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगायो। यसरी बैठकले कमिशनको टुङ्गो लगाउनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयको छाप र सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको दस्तखतसहितको पत्र चिनियाँ राजदूतलाई पठाइयो। त्यसअघि नेपाल वायुसेवा निगमको एक प्राविधिक टोली चीनमा विमानबारे अध्ययन गर्न पठाइएको थियो। टोली प्रमुख ठाकुरले चिनियाँ उत्पादनको वाई–१२–ई मोडलका अठार सिट भएको विमान उपयुक्त भए पनि सत्तरी सिट क्षमताको एमए–६० मोडलको विमानचाहिँ अविश्वसनीय भएको पायो। सोहीबमोजिमको प्रतिवेदन दिने तयारीमा रहेका ठाकुरलाई पनि प्रलोभनमा पारियो र सबै विमान उपयुक्त भएको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइयो।
एभिकका प्रतिनिधि, एजेन्ट जनार्दन शर्मा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबीचको बैठकले दुई पक्षबीच एमओयूमा दस्तखत भएको एक साताभित्रै पाँच करोड रुपैयाँ एडभान्सबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय लिएको थियो। सोहीबमोजिम एमओयूमा दस्तखत भएपछि पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगर र मनरूप शाहीसहितको एक टोली सिंगापुर गएको र एडभान्सबापत प्राप्त हुने रकम बुझी लिएको पर्यटन मन्त्रालयको सूत्रले जनाएको छ।
चीनले साना तथा मझौला आकारका विमान उत्पादन गर्न थालेको भए पनि विमानको विश्वसनीयताका कारण चिनियाँ उत्पादनले बजार लिन सकेको छैन। त्यसमाथि सत्तरी सिट क्षमताको एमए–६० मोडलका विमान प्राविधिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको बताइन्छ। त्यसैले गरिब मुलुकलाई सहुलियत दरको ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराएर र साथमा केही विमान अनुदानमा दिएर चीनले आफ्नो विमानको बजार विस्तार गर्न चाहेको छ। नेपाली नेताहरूले कमिशनको चक्करमा नेपाली जनतालाई जोखिमपूर्ण विमानको 'सेवा' उपलब्ध गराउन चाहेका छन्। सम्बन्धित निकायले समयमै यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने आगामी दुई महिनाभित्रै चिनियाँ उत्पादनका आठ विमान नेपाल भित्रिने भएका छन्। प्रचण्ड, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र लोकेन्द्र विष्टमगरको टोली जसले नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने दाबी गर्दै आएको छ, उनीहरूले नै जनताको जिउधनमाथि खेलवाड गर्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ। एभिकले प्रचण्डलाई तीन प्रतिशत, वर्षमान पुनलाई पाँच प्रतिशत र जनार्दन शर्मालाई एक प्रतिशत तथा पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारी, वायुसेवा निगमका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा प्रधानमन्त्रीलाई दामासायीले कमिशन उपलब्ध गराउँदा करिब पन्ध्र प्रतिशत रकम कमिशनबापत मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएको देखिएको छ। यसो गर्दा राज्यले करिब सत्तरी करोड रुपैयाँ व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
बाबुराम नेतृत्वको सरकारबाट चिनियाँ विमान खरिद गराउँदा करोडौं रुपैयाँ कमिशनबापत आफूलाई प्राप्त हुने र अर्को छिमेकी मुलुक भट्टराईसँग रिसाउने तथा त्यसको राजनीतिक लाभ पनि आफैंलाई हुने विश्वास प्रचण्डको टोलीले गरेको बुझिएको छ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out