सेना थुनेर कुटेको बिरालो मनस्थितिमा

प्रधानमन्त्रीले मागेकाले प्रधानसेनापतिले समायोजनको खाका बुझाए । बाँसे झ्याङमा खसेको बेलको आवाजलाई आकाश खस्यो भनेर शेखर कोइरालाले गरेको हुइयाँमा अरू नेताले हुइयाँ थपे । अनि सेनापति र सेना स्वयंको आन्द्राभुँडी उधार्दै त्यसभित्रका पच्ने प्रकृयामै रहेका अपच पदार्थसमेत जनसमक्ष पस्केर दुर्गन्ध फैलाइयो । सेनाले लामै विज्ञप्तिसहितको बुँदागत खण्डन दिँदा पनि उही कुरा उठाएर अरिंगाल टोकाइ भइरह्यो ।
झन् स्वनामधन्य सुरक्षाविज्ञ (?) का विवादास्पद लेखले सेनाका गैरराजनीतिक मूल्यमाथि आक्रमणको पराकाष्ठाको महसुस सेनाभित्रै गरायो ।
अहिलेको नेतृत्वलाई सामाजिक रूपमा असहज र अमर्यादित बनाउँदै व्यक्तिगत आक्षेपीकरणको निम्न तहसम्म ओर्लेर असान्दर्भिक रूपमा विगतका बेग्लै परिस्थितिका घटना र तात्कालिक नेतृत्वलाई नायकत्व दिने मनोगत कार्य भयो । त्यसपछि थुनेर कुटेको बिरालोको मनस्थितिमा सेनाको नेतृत्व र उच्च अधिकारी पुगेका छन् ।
'पूर्वर् प्रधानसेनापतिले विदेशी शक्तिको सहानुभूति बटुली तथा दलहरूको समर्थन लिई सफल राजनीति गरेको' भनी  तारिफ गर्दै वर्तमान प्रधान सेनापतिसँग जोडिँदा अर्थको अनर्थ बन्न पुग्यो । सेनाले प्रधानमन्त्री मातहत रहेर होइन, देशी-विदेशी तथा दलहरूको सहानुभूति बटुलेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्ने विचारलाई सेनाले स्विकार्ने हो भने लोकतन्त्र भद्रकाली पुग्न धेरै बेर लाग्दैन । संभवतः यस्तै प्रेरणाले होला विगतको एक कालखण्डमा तत्कालीन एक सेनापतिले भारतीय विदेश सचिव श्यामशरणसँग म्याद थप्न गरेको अनुरोध केही समयअघि विकलिक्सले नान्सी पावेलको रिपोर्टमार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्य काठमाडौं पोस्टमै प्रकाशित छ । सेनापतिले जुनसुकै संक्रमणकालीन परिस्थितिमा पनि संस्थाको हितको नाममै पनि देशी-विदेशी शक्तिको सहानुभूति तथा दलहरूको समर्थन जुटाउने कार्य संविधान विपरीतमात्र नभई खतरनाक लक्षण हो । कुन दल सरकारमा छ, यस आधारमा सेनाले व्यवहार गर्नुपर्ने विज्ञ या अनविज्ञ दुवैका तर्कले उसलाई राजनीति गर्न उक्साउँछ ।
सेनाका लागि प्रधानमन्त्री बाबुराम नेपालका प्रधानमन्त्री हुन्, नकि माओवादी नेता । झण्डा बोक्ने विज्ञहरूले मात्र काँग्रेसलाई इष्ट र माओवादीलाई विष्ट मान्न मिल्छ । तर सेनाले सपनामा पनि यस्तो सोच्नु हुँदैन । तर यस्तो सोचाउने कार्य विगतमा नेतृत्वमार्फत स्वयं गिरिजाबाबुका वरदहस्तबाट गराइयो । त्यसको जत्ति महिमा गाए पनि सेनामा पारिएको राजनीतिक छिटाले भविष्यमा लोकतन्त्रमा लाग्नसक्ने दागलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।
यसै सन्दर्भमा चिफले प्रधानमन्त्रीलाई पेपर बुझाएको विषयमा आरोप छ, (१) सेनाले रक्षा सचिवमार्फत बुझाउनुपर्ने, किनभने सेनाको चेन अफ कमाण्ड रक्षामा छ, नकि प्रधानमन्त्रीमा इत्यादि । संविधानको धारा १४४ ले सेनाको व्यवस्थापनको अधिकारको मूल आधार केन्द्र मन्त्रिपरिषदलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको आधार प्रधानमन्त्री हुन्छ । १४४ (१) ले सेनालाई संवैधानिक निकाय बनाएको छ । यस अर्थमा प्रहरी निकायभै+m सेनालाई सोच्न सकिन्न । प्रहरी र गृहजस्तै समान रूपले रक्षा र सेनालाई हेरिँदा भ्रम उत्पन्न हुनसक्छ । मन्त्रिपरिषदले आफूले गर्ने सेना व्यवस्थापनका औपचारिक माध्यमका रूपमा रक्षा मन्त्रालयको उपयोग गर्छ । प्रहरी गृहबाट परिचालन भए पनि सेना मन्त्रिपरिषदले वैधानिक प्रकृया पुर्‍याएपछि मात्र रक्षामार्फत औपचारिक पत्र काटिए पनि त्यो रक्षाको आदेश नभई मन्त्रिपरिषदको आदेश बन्न पुग्छ । चिफ प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार पनि हो । प्रधानमन्त्रीले लिखित या मौखिक सल्लाह सुझाव गोप्य रूपमा माग्ने र चिफले दिने कार्य स्वाभाविक हो । तर यसलाई औपचारिकता दिनपरेमा भने सेनाले वा प्रधानमन्त्रीले रक्षामार्फत कार्य गरिन्छ ।
संविधानको धारा १४६ बाट निर्मित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष्यताको समायोजन समितिलाई थाहा नदिई प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन मिल्दैन भन्ने समितिका नेतालाई सेना समिति मातहत नरहेको पनि थाहा
रहेनछ । अर्को विवाद छ, राष्ट्रपतिले सचेत गराएको भन्ने । राष्ट्रपति र सेनापतिबीच, अन्य कोही नबस्ने हुँदा अनुमानित हल्ला मच्चाउनु भनेको १७ हाते बाघ देखेको गफझैं मात्र हुन्छ । हुन त संविधानको १४४ (१ क) ले तोकेको सुपि्रम कमाण्डर इन चिफलाई दफा १४४ (३) ले सेनामाथि कमाण्ड तथा प्रत्यक्ष सम्पर्कसमेतको अधिकार दिएको छैन । दफा ३७ अर्थात एकमात्र संवैधानिक कार्यकारिणी अधिकारवाला मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सहमति जनाउने कार्यसमेत राष्ट्रपतिको हैसियतले हो, मानार्थजस्तो रूपमा राखिएको सुपि्रम कमाण्डर इन चिफको हैसियतले होइन । दुवै पद र अधिकार अलग छन् । नेता र विज्ञहरू यस विषय सदैव अनविज्ञ रहनुले राष्ट्रपतिलाई संविधान तोड्न उक्साउने र कांग्रेस तथा एमाले सरकारमा नरहेको बेला, सेनालाई राष्ट्रपति नजिक र सरकारबाट टाढा बनाउने असंवैधानिक प्रयत्न खुला रूपमा हाकाहाकी गर्ने कार्य भएकै हुन् । संविधानको धारा आफ्नो अनुकूल अथ्र्याउँदा नै लोकतन्त्र मर्ने र निरंकुशता आउने हो ।
व्यक्तित्व र नैतिकतामाथिको आरोप छ, ज्वाइँलाई रथी बनाउनका लागि माओवादीलाई बि्रगेडियर दिने लगायत अन्य विविध तालिम प्याकेजका अवधि इत्यादि परिमार्जन गरेको बारे । सेनाले विज्ञप्तिबाटै दर्जाबारे एक वर्षअघि नै तत्कालीन सरकारलाई पेस गरेअनुसार नै सेनानीसम्मको हद विषयक नै पेपर पेस गरेको भन्ने भनाइ आएपछि पद विषय शेखर कोइरालाले भनेअनुसार आकाश खसेको रहेनछ । गणहरूको संरचनाका आधारमा लडाकुको संख्याको अनुपातमा योग्य भएकामध्येबाट अधिकृत दर्जाको संख्या अधिकतम भनिएको हो, स्वतः दर्जा बाँड्ने होइन ।
अनकन्भेन्सल ज्ञानका गुरिल्लालाई ५ वर्षसम्म कन्भेन्सनल (सैनिक) तालिम दिइसकेकोले निश्चित रूपमा व्यावसायिक तालिम सिलेवस र अवधि परिमार्जन हुन्छ नै । बरु मनोमस्तिष्कमा भरिएको राजनीतिक रंगलाई 'डिपोलिटिसाइज्ड' गरेर पखाल्ने कार्यमा भने सेनालाई बृहत र सघन मनोवैज्ञानिक तालिम गरी सेना अनुकूल बनाउनु सेना स्वयंकै लागि प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो । केही वर्षअघि प्रस्तावित ९ हजारको संख्याका बदला हाल साँढे १८ हजारको दरबन्दी पुगेकोले प्रस्तावित रथी स्विकृत भएमा ज्येष्ठ उपरथी नेत्रबहादुरलाई हटाएर कनिष्ट दमन घलेलाई दिइने योजना छ भन्ने आरोप लगाउने विज्ञहरू सेनाबारे पक्कै अनविज्ञ छन् ।
पिएसओहरूको सहमतिविना लगिएको तथा पृतनापतिको विरोधपछि चिफ पछाडि हटेको इत्यादि आरोप सेना नबुझ्नेबाट भएको हो । सेनामा कमाण्ड च्यानलका मुख्य अधिकारप्राप्त व्यक्तिका नियुक्तिमा गणपतिदेखि सेनापतिसम्म 'पति' लगाइन्छ । उक्त पतिलाई सघाउन गणदेखि नै स्टाफ हुन्छन् । त्यस्तै हेक्वामा पनि सम्पूर्ण अधिकारीहरू सेनापतिलाई सघाउनमात्र हुन्छन् । अधिकारको स्रोत सेनापतिमात्र हुन्छ । तीमध्ये विभागीय प्रमुखहरूलाई पि्रन्सिपल स्टाफ अफिसर (पिएसओ) भनिन्छ । उनीहरूको कार्य कमाण्ड गर्ने होइन, चिफलाई कमाण्ड गर्न प्रचलित प्रकृया या चिफको चाहनाअनुुसार सुझाव दिने या कार्यान्वयन गर्ने हो । सम्बन्धित विभागले पेस गरेको बुँदामा अन्य गैरविभागीय पिएसओले अनौपचारिक सुझावमात्र दिन्छ । सुझाव कति मान्ने अधिकार पनि चिफमै सदैव रहिआएको छ । सेनाको कार्य गर्ने प्रकृया बुझ्दै नबुझी हावादारी रूपमा नेतृत्वविरुद्ध अन्य अधिकारी भएको या नेतृत्वले उनीहरूलाई अन्धकारमा राखेको या नेतृत्वलाई पछि हट्न विवश बनाएको जस्ता म्युटिनी झल्किने खतरनाक दृश्यको प्रचारले सेनामा उक्साउने र विवाद ल्याउने कार्य कतै प्रायोजित त होइन ? यस प्रकारले ढोका थुनेर हावादारी आकाश खसेको हल्ला चलाउने र अरू दगुर्ने शैलीमा सेनालाई बिरालाझैं कुट्ने हो भने विज्ञप्तिमात्र होइन, सेनाले भाषण दिन सुरु गर्नेछ ।
अन्त्यमा ऊ बेला समायोजन गर्दिन भनेका कारण शान्ति र संविधानमा अवरोध ल्याउनु ठीक कि हाल समायोजन गर्छौं भनेर निकास दिनु ठीक ? सेनाले गर्नेचाहिँ के त ? साँचो बोल्ने हो भने समायोजनमा एकजना सिपाही पनि सहमत छ्रैनन्, तर राष्ट्रहितका लागि निकास दिनुपर्छ भनेरै सेनाले त हदसम्मको निकास दिइसक्यो । यदि यस्तै हो भने अचानक सेनाले समायोजन मान्दिन भन्यो भने के होला ?
लेखक पूर्वउपरथी हुन् ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out