सत्ता लम्ब्याउन राष्ट्रघाती सम्झौता

काठमाडौं, फागुन २८ । शान्ति र संविधानका लागि समय अत्यन्त जटिल अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले सबैतिरबाट अस्वीकृत र आफैंले पनि विस्थापित गरेको विषय उठाएर अर्को बखेडा खडा गरेको छ। माओवादीको एउटा पक्ष र मधेसी मोर्चाबीच गत भदौमा भएको चारबुँदे सम्झौतालाई समयसान्दर्भिकताको कतै लेससमेत नरहेको अवस्थामा त्यसका प्रावधानहरू लागू गर्ने भन्दै गरिएको अनावश्यक निर्णयले सरकारको नियत स्पष्ट पारेको छ। चारबुँदेमा रहेका मधेसीहरूको राष्ट्रिय सेनामा सामूहिक भर्ना र अहिले रहेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गरी जोसुकैले कुनै मापदण्ड पूरा नगरी नागरिकता पाउने प्रावधान राख्न खोजेको विषयले स्थितिलाई अन्योल र तनावग्रस्त पारेको हो।
अरू त अरू सरकारको यो पछिल्लो निर्णयलाई माओवादीकै अर्को खेमाले अमान्य हुने बताउँदै त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने जनाएको छ। यसले शान्ति र संविधानबाट विषयान्तर भई देशको राजनीति फेरि माओवादीको अन्तरकलहमा अल्भि्कने भएको छ। सूत्रहरूका अनुसार सरकार यही अन्तरकलहमा आफ्नो आयु लम्ब्याउन बेमौसमको बाजा बजाउन थालेको हो। भट्टराईले सरकारमा जान त्यसबेला मधेसीहरूको क्षेत्रीय र वर्गीय स्वार्थलाई मात्र पक्षपोषण हुनेगरी चारबुँदे सम्झौता गरेका थिए। त्यसमध्येको नागरिकता र सेनामा सामूहिक प्रवेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ। अहिले त्यही खारेजीमा परेका विषयलाई सरकारले पुनः बिउँताउन खोजेको हो। जसलाई बाँकी सबै दल र माओवादीको बैद्य पक्षले त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म नै विरोध गरिरहेका छन्। माओवादीका सचिव सिपी गजुरेलका अनुसार यो चारबुँदे सहमति राष्ट्रघाती छ। सरकारले निर्णय गरेलगत्तै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भने– 'चारबुँदेअन्तर्गत मधेसीलाई सेनामा समूहगत प्रवेश नागरिकता वितरण र समावेसी विधेयकजस्ता कार्य राष्ट्रयघाती हुन्।' प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ भट्टराईले शान्तिप्रक्रियालाई ४५ र संविधानलाई ४५ गरी तीन महिनामा दुवै विषय टुङ्गो लगाउने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए। उनकै भनाइअनुसार लामो समयसम्म माओवादीभित्र अर्को पक्षले अवरोध गरेका कारण यी दुवै कुरा अहिलेसम्म भएका छैनन्। तर, सरकार चाहिँ टिकिरहेको छ। त्यसबेला उनले तोकिएको दिनमा यी काम नभए आफू सत्तामा टासिइ नरहने बताएका थिए। तर, पछिल्लो समय त्यही अवरोध सिर्जना गरेर सत्ता लम्ब्याउन उनैले यो चाल चालेका छन्। त्यसै पनि मधेसी मोर्चाबीच भएको चारबुँदे, त्यसको दुई महिनामै विस्थापित भएको थियो। कात्तिक १५ मा सपन्न सातबुँदेले त्यसलाई हटाएको हो। चारबुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने मधेसी मोर्चाको एक घटक विजय गच्छदारले सातबुँदेमा आफैंले हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई विधिवत् छाडिएको अवस्था थियो। सूत्रहरू भन्छन्– अहिले प्रधानमन्त्रीको पहलमा समूहगत भर्नासहितका विषयमा निर्णय गरेर दलभित्र र बाहिर विषयान्तर गर्न खोजिएको हो। माओवादीका नेताहरू प्रचण्ड वा बाबुराम जो हुन्, राष्ट्रिय सवालमा निर्णय गर्नुपर्ने अन्तिम घडी आएपछि आफ्नै पार्टीभित्र कलहको बिउ छर्छन् र त्यसलाई देखाएर निर्णय गर्नबाट पछि हट्छन्।
तर, अहिले अवस्था भने त्यस्तो छैन। राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा परे भने त्यसको दोष पूरै माओवादीले बोक्नुपर्ने छ। शान्तिप्रक्रिया र संविधान दुवै कुरामा जे गर्न बाँकी छ, त्यो माओवादीकै कारण हुन नसकेका हुन्। कात्तिक १५ को सातबुँदेअनुसार लडाकुहरूको समायोजन गर्न खोजिएको भए त्यसको १५ दिनभित्र यो काम सकिने थियो। त्यो सम्झौताका अक्षरमा लेखिएको कुरालाई माओवादी नमान्दा शान्तिप्रक्रिया अझै जहाँको त्यही छ। शिविर खाली भएका छैनन्। हतियार उनीहरूसँगै छ र सम्झौतामा भनिएको सेनाको मापदण्डभन्दा बढी माग्दै त्यसका लागि अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने भन्न थालिएको छ। संविधान पनि यो सरकार बनेपछि एक थोपो काम हुन नसकेको अवस्थामा छ। संविधानका विवादित विषय मिलाउन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई संयोजक बनाइयो तर भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि अनेक बहानामा त्यो समितिको बैठकसमेत चलिरहेको छैन। विपक्षीहरूको दबाब थेग्न नसकेर कुनै बेला बैठक बस्यो भने पनि यसअघि निर्णय भइसकेका विषय उल्ट्याएर भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ। यता यो काम यति दिनभित्र सक्ने भन्दै करिब प्रत्येक पटकहप्ता दिनको म्याद तोकिन्छ र त्यस्तो चारवटा हप्ता बितिसक्दा पनि त्यो काम हुँदैन, भएको छैन। अहिलेसम्म प्रमुख प्राथमिकताका भनिएका शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याउने काम यसरी सारिँदै र टाढिँदै आएका छन्।
दुवै निकायका लागि समय चाहिं धेरै छैन। माओवादीले हरेक विषयमा हलो अड्काउँदै आएपछि विपक्षी दलहरू यतिविधि त्रु्कद्ध भएका छन् कि उनीहरू अब यो दलसँग वार्तासमेत नगर्ने पक्षमा पुगेका छन्। कात्तिक १५ को सम्झौताअनुसार मंसिर महिनामा शिविर खाली भएर पुस महिनामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो। एकपछि अर्को गर्दै अनेक बहानाबाजीमा उसले समय बिताउन थालेपछि दलहरूले यही फागुन मसान्तलाई अन्तिम दिन भनी तोकेका छन्। पर्सी मंगलबारदेखि यो अल्टिमेटिमको समय सकिने छ। त्यसपछि के होला भन्ने अन्योल बढिरहेका बेला यो दिन सकिन चार दिन बाँकी रहँदा सरकारले लडाकु होइन, मधेसीहरूलाई समूहगत प्रवेशको विषय उठायो। यसको अर्थ हो माओवादी गर्नुपर्ने विषय छाडेर विवादको बिउ मात्र छर्न चाहन्छ। चाहन्छ मात्र होइन, विज्ञहरूका अनुसार त छरिरहेको छ। यसरी कहिल्यै नुटुंगिने यात्राले शान्तिप्रक्रिया र संविधानलेखन दुवैलाई प्रभावित गर्ने स्पष्टै छ। यो घुमाइफिराइमै माओवादीसमेतले अन्तिमपटक भनी थपिएको संविधानसभाको म्याद सकिने छ। मोटामोटी रूपमा त्यो समय सकिन दुई महिना मात्र बाँकी छ। यद्यपि यो समयमा आएपछि सरकारले चाहिँ फागुन मसान्तभित्र लडाकु समायोजनमा गैसक्ने बताएका थिए। तर विगतका विवरणहरुले यस्तो सम्भावना देखाउदैन। सय मयति जटिल परिस्थितिमा पुगेको छ कि यसअघि कहिल्यै यस्तो थिएन। समयमा काम नगरेपनि अन्तिममा संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्य हुदै आएको थियो। यो क्रम पटक पटक दोहोरिएपनि अब त्यो अवसर छैन। अदालतले अन्तिम पटक भनी दिएको निर्देशनअनुसार नै दलहरुले त्यसैलाई आधार मानेर आफूहरुले समेत 'अन्तिम पटक' भनेर म्याद थपेका थिए। अब त्यसको विकल्प छैन। यस्तो बेलामा शान्ति प्रक्रिया नटुगिंनु र संविधान निर्माणका प्रक्रिया सुरु नहुनुको प्रमुख कारण भनी सरकारले मधेसीहरुको सेनामा सामुहिक प्रवेशको विषयलाई अघि सार्योप मानौ मधेसीलाई सामूहिक प्रवेश नगराएर नै अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रिया र संविधानलेखन कार्य रोकिएको हो। तर वास्तविकता यस्तो होइन। शान्ति प्रक्रिया र मधेसीहरुको सामुहिक प्रवेशको कुनै साइनोसम्म जोडिएका विषय होइनन्। राष्ट्रिय सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीले ठाउ छाड्ने, आफ्नै दलले समेत हस्ताक्षर गरेको सात बुदे कार्यान्वयनमा तार्किक निष्कर्ष आउने गरी पहल गर्ने जस्ता विषय प्रारम्भ गरिएको भए भट्टराईलाई इतिहासले दिएको दायित्व बुझेका व्यक्तिको रुपमा चिनिन्थ्यो। तर त्यसको उल्टो यीभन्दा भिन्न विषयलाई उठाउदा स्थितिलाई भयावह बनाउने एउटा कलंकित पात्रका रुपमा उनलाई चिन्न थालिएको छ। नागरिकता जस्तो विषय एउटा दलको होइन, न त्यो सत्तामा टिक्ने सूत्र नै। यतिठूलो विषयमा प्रवेश गर्दा अरुदलसग सामान्य छलफल त परै जाओस आफ्नै दलभित्र सहमतिको भएको थिएन। नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था सरकारको एक्लो निर्णयबाट हुने कुरा होइन। राष्ट्रलाई दीर्घकालिन रुपमा प्रभाव पार्ने र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयमा संसदमा रहेका शक्तिहरु जसको सहयोग विना कानुन पारित नै हुदैन त्यस्तो विषयलाई सरकारले एक्लो निर्णयबाट स्थापित गर्न खोज्नु त्यो आफैमा देशका लागि समय खेर फाल्ने र सरकारका लागि चाही खेर गएको त्यो समयमा सत्ता संचालन गर्ने नियत मात्र हो भन्ने बुझाउछ। त्यसैपनि बाबुराम यतिखेर देशका लागि भार भइसकेका छन्। घरघरमा उनले खडा गरेको अभावको आतंक त्यसको उदाहरण हो। यस्ता व्यक्तिको हातमा रहेको सत्ताले कुनै निकास देला भन्ने कसैलेपनि सोचेका छैनन् र त्यस्तो ठान्नु पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ। संकटपूर्ण घडीमा यस्ता वेतुकका करा ल्याएर सत्ताको राजनीति गर्नुलाई पर्यवेक्षकहरुले अपराधपूर्ण काम भन्ने संज्ञा दिएका छन् जुन कुरा सरकारको व्यवहारले निरन्तर पुष्टि गर्दै आएको छ।
देश यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा रहेकोवेला आफूलाई राष्ट्रपतिभन्दा कम नठानेको भनि प्रचार गर्ने माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड स्थितिलाई सम्हाल्नु साटो गाली गलौज हदैसम्म गर्न थालेका छन्। वितेको पुरै हप्ता उनले कांग्रेस र एमालेलाई गाली गर्नमा विताए। उनले छरेको जातिय र विखण्डनवादी राज्य व्यवस्थाको वीषविउले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जनता छटपटाइ रहेका बेला आफ्नो त्यस्तो करतुतलाई ढाकछोप गर्न उनले यस्तो आरोप लगाउन थालेको बुझ्न सकिन्छ। आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न नसकेपछि प्रचण्ड अर्कालाई गाली गरेर मन थाम्न थाल्छन भने उनको पूर्ण परिचय यो पटक फेरी प्रकट भएको छ। सरकारलाई शान्ति प्रक्रियामा आउन निर्देशन गर्नुपर्नेमा आफैले हस्ताक्षर गरेका सम्झौता विपरित आफै हिड्ने र कांग्रेस एमालेलाई हलो अड्काएको आरोप लगाउने उनका अभिव्यक्तिहरुले समेत प्रक्रियालाई दुषित पारिरहेको पर्यवेक्षकहरुको ठहर छ। उनका यस्ता अभिव्यक्तिले शान्तिप्रक्रिया अझै टाढाको विषय बनाएको छ। सूत्रहरु भन्छन देशका लागि रुपमा आफ्ना लडाकुको समेत पैसा खोस्ने कामले आफै लुक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि अरुदललाई गाली गरेर सार्वजनिक रुपमा आफ्नो अनुहार छोप्न खोजिएको हो। घटना र विवरणहरुले पनि यो बुझाइलाई सही ठहर्या एको छ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out