समायोजनसित जेलिएका प्रश्न

सैनिक महानिर्देशनालयको प्रस्तावित संरचना सहित प्रधानसेनापतिको समायोजन खाकाले समस्या झानै जटिल बन्दै गएको छ।
मनमोहन भट्टराई
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नै लडाकू समायोजन, रेखदेख र पुनःव्यवस्थापनका विषयमा मा'वादी र अन्य दलबाट जे-जति कुराहरू आए, त्यसले त्यतिबेला नै एउटा सङ्केत गरिसकेको थियो, भोलि मुलुकमा शान्ति बहाल हुनेमा आशङ्काको विषय यही हुनेछ। राणाशासन अन्त्यपछि परम्परागत रूपमा मनाईंदै आएको प्रजातन्त्र दिवस यो वर्ष सरकारीस्तरबाट मनाइएन।
तर लगत्तै भोलिपल्ट सैन्य दिवस मनाइयो। त्यसअघि नै १ फागुनको माओवादीको जनयुद्ध दिवस को अघिल्लो दिन प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई सैनिक महानिर्देशनालयको प्रस्तावित संरचना सहितको समायोजन खाका बुझाएका थिए। जसअनुसार सेनाले एउटा छुट्टै महानिर्देशनालयमा लडाकूबाट ७२ जना मेजर, १२६ जना क्याप्टेन, ८१ जना लेफ्िटनेन्ट गरी २७९ अधिकृत पद दिन सकिने छ। र, उनले विभिन्न पदमा गरी ६ हजार ५०० लडाकूलाई सेनामा प्रवेश गराउन सकिने उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयको नाम दिइएको यो अड्डामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना मिलाउँदा १८ हजार ५७२ जना रहने व्यवस्था खाकामा स्पष्ट छ।

सैन्य दिवसको भोलिपल्टदेखि शुरु भएको पृतनापतिहरूको दुईदिने भेलाका सहभागीहरूले प्रधानसेनापति गुरुङको यो खाकाप्रति चित्त नबुझाइएको स्पष्ट देखियो। र, सेनाभित्रैबाट परिमार्जनको माग उठ्यो। यस प्रकृतिको समायोजन हुने हो भने सेना विघटनको सँघारमा पुग्न सक्छ भन्दै स्थापित मापदण्ड अनुसार नै समायोजन गरिनुपर्ने सुझाव जोडदार रूपमा राखियो। घुमाउरो किसिमले सेनाकै उपल्लो दर्जाका जनरललाई प्रयोग गरेर माओवादीले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोजेको, सेनालाई फुटाउ र शासन गर भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति त्यहाँ सुन्नमा आए। माओवादीको उपयोगितावादलाई बेलैमा बुझनुपर्छ भन्ने भनाइ पनि प्रखर रूपमा आए। त्यस्ता विचारप्रति दलहरू संवेदनशील नभएको मात्र होइन, सेनालाई विवादमा नतानौं भनेर पन्छिन खोजेको देखियो।

शान्ति प्रक्रिया अड्केको सबभन्दा डरलाग्दो विषय नै लडाकूको समायोजन हो। अब एक हप्ताभित्र, डेढ हप्ताभित्र समायोजन हुन्छ भन्ने भनाइहरू माओवादीको नेतृत्वतहबाट सुनिँदै आएको छ। एउटा सिङ्गो सेनालाई कमाण्ड गर्छु र त्यो सेना नेपाली सेनाभन्दा चुस्तदुरुस्त छ, लडाईंमा खरो उत्रिन सक्छ, नेपाली सेना केही पनि होइन, यसलाई कुनै क्षण परास्त गर्न सकिन्छ भनेर उपदेशको नाममा प्रतिबोधको अवस्थामा पुर्‍याइदिने ताकि ऊ एउटा त्यस्तो जडतामा पुगोस्, प्रश्नको सामर्थ्य पनि राख्न नसकोस्। त्यहींबाट माओवादी नेतृत्वले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि आफ्ना कार्यकर्तामाझ् डिसइन्फरमेसन गरायो जस्तो कि- अहिलेसम्म तिमीले जानेका कुराहरू केही पनि सत्य होइनन्। यी सबै बाटोबाट उनीहरूले यस्तो एउटा प्रोपोगन्डाको खेल खेले जसले लडाकूलाई लाग्यो स्वप्न संसारमा पुर्‍याउन नेताहरू सक्षम छन्। नभए यो क्यान्टोनमेन्ट, नभए सेनामा विलय आदि कुराको सम्भावना हुन्थ्यो नै कसरी? हाम्रा नेता घरी-घरी मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना उठ्थ्यो कसरी? जब समायोजन हप्ता, डेढ हप्ताभित्र हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ र अङ्क तोकेरै फलानो फलानो दर्जामा यति यति मान्छे हुन सक्छन् भन्ने प्रधानसेनापतिको खाकाले समस्या अझ् जटिल बनाएको छ। त्यसो त यसलाई ननपेपरको संज्ञा दिइएको छ। सेनाका टपब्रासको यसमा स्पष्ट आपत्ति देखियो। सेना भर्ना सामान्यतः कि सबभन्दा तल्लो तहबाट हुन्छ कि अधिकृत तहबाट। अहिले विशेष परिस्थितिमा दुईथरीबीच मिलान गर्नुपरेकाले एउटा बाटो निकाल्ने प्रयत्न भए पनि पर्याप्त तालिम, शारीरिक तन्दुरुस्ती, शैक्षिक योग्यता लगायतका स्वाभाविक कुराहरू त छँदैछन्। यसको अभावमा गरिने भर्नाले सेनाको चारित्रिक गुणमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता उपल्लो दर्जाका जनरलहरूले राख्नु एकातिर स्वाभाविक हो भने यसले आफ्नो वृत्ति-विकासमा असर गर्छ भन्ने लाग्नु पनि अस्वाभाविक होइन।

स्वाभाविक चिन्ता
माओवादीको एउटा खेमाले सिङ्गो नेपाली सेना आफूमै गाभ्ने अभिव्यक्ति दिँदा २५० वर्षको इतिहास बोकेको र सार्वभौम नेपाल निर्माणमा भूमिका रहेको नेपाली सेनाले चिन्ता व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन। दलीय सहमति भए पनि संस्थामै ठेस पुग्ने गरी कार्यान्वयनमा हतार गर्नुहुँदैन। नेपाली सेना र नेपाल सरकार सधैं हातेमालो गरी हिँड्न सक्ने निकायका रूपमा बचाउन सकिएन भने मुलुकको आन्तरिक राजनीति अत्यन्तै फितलो र कमजोर जगमा उभिएको हुनेछ। यो विषयमा यसकारण गम्भीर हुनुपर्दछ कि मुलुक संघीयतामा गइहाले पनि शान्त र स्वाभाविक संघीयता सुचारु रूपले केन्द्रसित समन्वय गर्दै सकारात्मक काम गर्न अझै १० वर्ष लाग्छ।

सेनालाई समावेशी बनाउन सबै पक्ष सहमत भए पनि समूहगत प्रवेश स्विकार्न न दलहरू तयार छन् न सेना। घुमिफिरी सेनाको स्थापित मापदण्डमै यी कुराहरू आउँछन्। ६ हजार ५०० लडाकूलाई प्रवेश दिइसकेपछि सेनाबाटै राष्ट्रसेवा गर्छु भनेर बसेको आउँदो पुस्ताको पालो कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न गर्ने त्यो पुस्ताको हक सुरक्षित हुनै पर्छ। त्यसकारण माओवादी लडाकू समायोजनपछि सबै समस्या समाधान भयो भनेर राज्यले सोच्न पाउँदैन। अर्को वर्ष तयार हुने युवायुवतीका लागि सेनाले ठाउँ बाँकी राख्छ कि राख्दैन? कथित जनयुद्धमा मारिएका १४ हजार मान्छेको क्षतिपूर्तिका लागि १९ हजारमध्ये कसैलाई नगदसहित स्वेच्छिक अवकाश, कसैलाई सहजताका साथ सेनामा भर्ती दिइन्छ भने बाँकी निर्दोष नेपालीले राष्ट्रिय सेनामा स्थान पाउन गर्नुपर्ने के हो?

लामो द्वन्द्वपछि नेपालले खोजेको शान्तिका लागि समायोजनको खाका ल्याएर सेनापति लचिलो भए होलान्। माओवादीका पनि उपल्लो तहका नेता पुष्पकमल दाहाल या प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लचिलो भए होलान्। तर उनीहरूले उठाएको आकाङ्क्षाले समस्याको समाधान सहजै हुने देखिँदैन। उपयोग र भड्काववादी राजनीतिबाट नेताहरू मुक्त हुनसकेका छैनन्। भरपर्दो किसिमले भोलिको राजनीति र समायोजन प्रक्रिया सकिँदा पनि जिम्मेवार किसिमले समायोजन प्रक्रियामा उठेका प्रश्नहरू शान्त तुल्याउन माओवादी कति सकारात्मक भूमिकामा लाग्छ, अद्यापि सोच्न बाँकी नै छ। एकातिर अयोग्य भनी शिविरबाट निकालिएकालाई गोलबद्ध गर्दैछ भने पैसा बुझेर स्वेच्छिक अवकाशमा गएकालाई स्वयंसेवक ब्युरोको रूपमा माओवादीले पुनः सङ्गठित गरिरहेको छ।

त्यसकारण समायोजन हुन चाहने ९ हजारभन्दा माथिको सङ्ख्यामा रहेकालाई जब समायोजन गर्न सकिँदैन भने दलहरूले निर्णय गरे भन्दैमा ६ हजार ५०० मध्ये यति मेजर, यति कप्तान, यति लप्टन अथवा यी पद यति भनेर भनिरहनु पर्र्दैन। सेनाले आफ्नो स्थापित मापदण्डअनुसार जति राख्न सक्छ राखोस्। र, दलहरूले पनि मुलुकको आन्तरिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै जो त्यसभित्र पर्दैनन्, जसले स्वेच्छिक अवकाश रोजिसके तिनीहरू पुनः हिंसा, आतङ्क, लुटतिर जाने अवस्था आउन नदिन राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। होइन भने मुलुकमा अर्कै प्रकृतिको अराजक परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ जुन राजनीतिक द्वन्द्वका रूपमा प्रकट हुने छैन। त्यसले अहिलेभन्दा गम्भीर किसिमको आपराधिक गतिविधि बढाउने छ, जुन अफ्रिकी मुलुकहरूमा प्रशस्त देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: १६-३० फाल्गुन २०६८

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out