धेरैले ठूलो आशा गरेका बाबुराम बदनाम हुँदै

काठमाडौ, चैत्र ७ - स्वच्छ छवि, बौद्धिक व्यक्तित्व, सफल अर्थमन्त्रीलगायतका कारण भदौ ११ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा धेरैले निकै ठूलो आशा गरेका थिए बाबुराम भट्टराईबाट । तर यतिखेर अधिकांशले भन्न थालेका छन्, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको !
प्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यक्षमतामाथि हालै, चैत पहिलो साता भएका केही घटनाले पनि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । उनले न सुशासन दिन सकेका छन्, न त आफ्नै मन्त्रीहरूले गरिरहेको अराजक शैली रोक्न सकेका छन्, कारबाही त परकै कुरा भयो ।
आइतबार मात्रै मदिराले मातेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले वीर अस्पतालका कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरे । त्यसै दिन मन्त्रीको दुव्र्यवहार तथा कर्मचारी युनियनको दादागिरी रोक्न नसकेको भन्दै सचिवहरूले सामूहिक राजीनामाको चेतावनी दिए ।

सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव र उनका निजी सचिवले महिला सचिव बिन्द्रा हाडालाई अपशब्द प्रयोग गर्दै चैत १ गते गरेको दुव्र्यवहार, शिक्षा र महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सचिवमाथि युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूको अभद्र व्यवहारबाट स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्र आजित भएको थियो । त्यसैले आइतबार बिहान बसेको सचिवहरूको बैठकले यस्ता गतिविधि नरोकिए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएको हो । 'कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा' भनेजस्तो त भूमिसुधार मन्त्रालयमा भएको छ । मन्त्री भीमप्रसाद गौतम र राज्यमन्त्री ज्वाला साह दुवै माओवादीका हुन्, त्यसमाथि दुवै बाबुराम समूहकै । तर साहले गौतमद्वारा 'व्यापक भ्रष्टाचार भएको' सार्वजनिक दाबी गरेकी छन् ।
गत साताको अर्को चर्चित घटना रह्यो, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाशसहितको टोलीलाई सगरमाथा आरोहणका लागि २ करोड रुपैयाँ दिने सरकारी निर्णय ।
चौतर्फी विरोधपछि टोलीले आइतबार रकम नलिने घोषणा त गरेको छ तर सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको छैन । यसै सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीपुत्री मानुषी यमी क्रिकेट संघ 'क्यान' को सदस्य मनोनीत भएको खबर बाहिर आयो । यो मनोनयन आफ्ना पितासँग जोडिएपछि मानुषीले बेलैमा सदस्यमा नबस्ने घोषणा गरेर भट्टराईको बदनामीलाई मत्थर पार्ने कोसिस गरिन् ।
विगतमा जस्तै अहिले पनि अनलाइनहरूमा राखिने बाबुरामबारे समाचार सर्वाधिक 'क्लिक' हुने र प्रतिक्रिया जनाइनेमध्ये पर्छन् । फरक यति हो, हिजो गुणगानमा लेखिने प्रतिक्रियाहरू अहिले गालीगलौजमा रूपान्तरित हुन थालेका छ् । फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि उनीविरुद्ध आक्रोश पोख्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ ।
वितण्डैवितण्डा
इतिहासकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएको मितिबाटै बाबुरामको चर्को आलोचना सुरु भएको हो । एक साताअघि मात्रै मन्त्रीको संख्या ४६ सदस्य पुर्‍याउँदा खेपेको चर्को आलोचना बिर्संदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद् पुन: बिस्तार गरे र मन्त्रीको संख्या ४९ पुर्‍याए । त्यसको भोलिपल्ट कतिपय मन्त्रीलाई आफैंले नचिन्ने हलुका अभिव्यक्ति दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बिस्तारसँगै मन्त्रीको आचरण र पृष्ठभूमिबारे प्रश्न उठ्न थाल्यो । राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले हत्याका आरोपी सूर्यमान दोङलाई ऊर्जा राज्यमन्त्री बनाइएकामा चिन्ता व्यक्त गर्‍यो । हत्या मुद्दामा सर्वोच्चबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको त्यसैबेलाको निर्णय पनि सर्वाधिक विवादित बन्यो । सरकारको उक्त सिफारिस राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यान्वयन गरेनन् । सर्वोच्चले तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच थप विवाद सिर्जना भएन ।
उता अर्का मन्त्री प्रभु साहलाई असोज ९ गते पर्सा प्रहरीले हत्याको अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो, तर प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट ती मन्त्रीको लामो समयसम्म बचाउ गरिरहे । संसद् नै अवरुद्ध भएपछि असोज २९ मा साहको राजीनामा आयो ।
पुरानै मुद्दा भए पनि मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला मन्त्री जेल जाने अवस्था पनि यही सरकारका पालामा भयो । सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता फागुन ९ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल चलान भए । स्वैच्छिक पक्राउपछि गुप्ताले सञ्चार माध्यममार्फत राजीनामा दिएको घोषणा गरे पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई अहिलेसम्म विधिवत रूपमा पदमुक्त गरिसकेका छैनन् । एमाले सभासदसमेत रहेका अधिवक्ता अग्नि खरेलका अनुसार लिखित राजीनामा दिएमा वा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयमा नपुग्दासम्म विधिवत रूपमा पदमा बहाल नै छन् र यो दुवै काम भएको छैन ।
गुप्ता जेल चलान भएको दुई साता नबित्दै अर्का मन्त्रीको गम्भीर गल्तीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुककै बदनामी भयो । बिनाभिसा जर्मनी हिँडेका पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट फागुन २३ युएई अध्यागमनको नियन्त्रणमा परे ।
कर्मचारी प्रशासनमाथि भएको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यसबीचमा दुई सचिवले राजीनामा दिइसकेका छन् । शिक्षासचिव शंकर पाण्डेले नियमविपरीत सरुवा भएको भन्दै मंसिर १८ मा र स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोसँग असहमति जनाउँदै सचिव सुधा शर्माले पुस १२ मा राजीनामा दिए । सरुवाकै विषयलाई लिएर फागुन ३० गते गृह मन्त्रालयमै कर्मचारीबीच झडप भयो । समग्र मुलुकको सुरक्षा प्रशासनको नेतृत्व गर्ने निकायमै प्रहरी परिचालन गर्नुपर्‍यो ।
यसबीच सरकारबाट राष्ट्रियता, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको प्रतिकूल हुने थुप्रै निर्णय भए, जसले प्रतिपक्षीमात्र होइन, सिंगो नागरिक समाजलाई उद्वेलित गर्ने काम गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को फागुन १५ को बैठकले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न ३ सय ६७ को मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो, जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्री विजय गच्छदारको पुस २४ को निर्णय उत्तिकै विवादास्पद बन्यो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेकै कारण केही जिल्लाका प्रजिअको सरुवा गरियो । अन्तत: सर्वोच्चको आदेशपछि यो कार्य रोकिएको छ ।
सरकारले माघ १२ मा माओवादी द्वन्द्वकालमा तत्कालीन 'जनसत्ता' ले गरेका घरजग्गाका लिखतलाई मान्यता दिने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध प्रतिपक्षीले सडक, सदन दुवै तताए । सरकारले औपचारिक रूपमा फिर्ता नलिए पनि सर्वोच्चको माघ १८ को अन्तरिम आदेशले त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । त्यसैगरी नेपाली सेनाको तीन हजार दरबन्दीमा मधेसीका लागि मात्र भर्ना खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को पुस ५ को निर्णयमा पनि सर्वोच्चले रोक लगायो । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस नमनाएकामा पनि सरकारको विरोध भयो । 
राष्ट्रियताविरुद्ध बेलगाम बोली
रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले असोज ९ गते तराईका २२ जिल्ला टुक्रन सक्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए । संसद्समेत अवरुद्ध भएपछि प्रधानमन्त्रीले कात्तिक २ गते उनलाई बर्खास्त गरे । तर प्रधानमन्त्री स्वयंले नेपाल 'भारत र चीनबीचको गतिशील पुल बन्न नसके एउटामा बिलिन हुन सक्ने खतरा रहेको' अभिव्यक्ति दिए माघ १ गते । माघकै अन्तिम साता सञ्चारमन्त्री गुप्ताले 'मधेस र राजधानीको सम्बन्ध टुट्न सक्ने' अभिव्यक्ति दिए भने स्वास्थ्यमन्त्री महतोले केन्द्रीय सत्ता मधेसविरोधी भएकाले त्यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिए ।
राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध एकपछि अर्को अभिव्यक्ति आएपछि माघ ३० गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्री गुप्ता र महतोमात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिप्रति घुमाउरो असन्तुष्टि जनाएका हुन्, राष्ट्रपतिले । भारतसँग कात्तिक ४ गते भएको बिप्पा सम्झौताभन्दा पनि त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले 'जुवा खेलें' भनी दिएको अभिव्यक्तिको बढी विरोध भयो ।  
प्रधानमन्त्रीबाट कूटनीतिक मर्यादाविपरीत चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ भ्रमणको खुलासापछि पुस ५ गते हुने भनिएको उनको भ्रमण स्थगित भयो । करिब एक महिनापछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री पुस ३० मा चारघन्टे छोटो भ्रमणका लागि आए । आफ्ना निकटमध्येका राम कार्कीलाई भारतको राजदूतमा सिफारिस गरेर पनि 'एगि्रमो' दिलाउन सकेनन् बाबुरामले ।
अलपत्र प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारका तर्फबाट भदौ २३ मा तत्काल राहत कार्यक्रम, २०६८ घोषणा गरियो, जसले महँगी, भ्रष्टाचार, बेथितिको मारमा पिल्सिएका जनतालाई उत्साहित पनि बनायो । घोषणामा १५ दिनभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू -कसुर तथा सजाय) सम्बन्धी विधेयकहरू १५ दिनभित्र संसद्बाट पारित गर्न पहल गर्ने उल्लेख थियो, जुन सात महिना बित्न लाग्दासमेत पूरा भएको छैन ।
त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कब्जा गरिएकामध्ये फिर्ता हुन बाँकी सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि १५ दिनभित्र बैठक राखी निर्णय लिइने प्रतिबद्धता पनि खेर गएको छ ।
आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १/१ वटा एकीकृत सुपथ मूल्यका पसलहरू तत्काल खोल्ने, आवश्यकताअनुसार सहकारी संस्था परिचालन गरिने आश्वासन खोक्रो सावित भएका छन् । उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिने, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट गर्ने तथा कृत्रिम अभाव एवं कृत्रिम मूल्यबृद्धि गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सुरक्षाकर्मीसहितको अनुगमन टोली सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर त्यसलाई यो सरकारको कार्यकालभरि कायम पेट्रोलियमको अभावले खिल्ली उडाएको छ ।
त्यसमाथि असोज २३ र माघ ५ मा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अहिलेसम्मकै उच्च बृद्धिले प्रधानमन्त्रीको राहत कार्यक्रमलाई पंगु बनाइदिएको छ । सुरक्षामा केही सुधार देखिए पनि सुरक्षा निकायभित्र गृहमन्त्रीले पटक-पटक गरेको हस्तक्षेपले सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराएको छ ।
यसैबीच असोज ९ मा इस्लामी संघ नेपालका महासचिव फैजान अहमदको दिउँसै घण्टाघर अगाडि गोली हानी हत्या भयो । त्यसैगरी फागुन १५ मा बबरमहलस्थित आयल निगम अगाडि बम विस्फोट हुँदा चारजनाको मृत्यु हुन पुग्यो । मुलुकमा ६.९ रेक्टरस्केलको भुइँचालो गई ६ को मृत्यु ६० भन्दा बढी घाइते भएकै दिन असोज १ गते प्रधानमन्त्री भट्टराई राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गरेको धेरैले मन पराएनन् ।
अन्तिम कसी: शान्ति प्रक्रिया
बाबुराम सरकारका पालामा शान्ति प्रक्रियाका केही काम भने अघि बढेका छन् । माओवादी लडाकुको वर्गीकरण सम्पन्न भएको छ भने स्वैच्छिक अवकाशरोज्ने ७ हजार ३ सय ६५ जना लडाकुको बिदाइ भई १३ वटा शिविर सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेका छन् । तर यो काम प्रधानमन्त्री भट्टराईको एकलौटी पहलभन्दा पनि प्रमुख तीन दलको शीर्ष राजनीतिक तहको सहमतिमा अगाडि बढेको हो ।
यद्यपि शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत काम समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको प्रक्रिया भने अझै अवरुद्ध छ । प्रतिपक्षी कांग्रेस, एमालेले कात्तिक १५ को सातबुँदे सहमतिअनुरूप नचलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै ४५ दिनभित्र शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याए आफ्नो सरकारको औचित्य सकिने र आफूले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए, भट्टराईले । तर पछि बोली फेर्दै उनले भने, 'सहमति भएको ४५ दिनभित्र सक्छु भनेको हो ।' सातबुँदे सहमति भएको पनि पाँच महिना बित्न लागेको छ तर समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
यतिखेर भट्टराई चारैतिरबाट एक्लिँदै गएका छन्, उनका थुप्रै सहयोगीसमेत टाढिँदै गएका छन् । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले आफू शान्ति र संविधानका लागि 'एकलब्य' बन्ने घोषणा गरेका थिए । तर मुलुकको प्रमुख कार्यभार मानिएको शान्ति र संविधान एकातिर छ, प्रधानमन्त्री भट्टराई अर्कोतिर एक्लिँदै गएका छन् ।
शान्ति र संविधान, त्यसमा पनि कम्तीमा शान्ति प्रक्रिया उनकै नेतृत्वमा टुंगिएर संविधान निर्माणको ढोका खुल्न सकेको अवस्थामा भट्टराईका धेरै गल्ती समय बित्दै जाँदा बिर्सिइनेछन् । अन्यथा सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको अवस्थामा अबको केही समयपछि बाबुराम एक असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारबाट बाहिरिने निश्चितप्राय: छ ।

बेथिति शृङ्खला
चैत ५ : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोजकुमार
यादवद्वारा रक्सीले मातेर अस्पतालमा
दुव्र्यवहार । मन्त्रीको दुव्र्यवहार र युनियनको दादागिरीले आजित सचिवहरूद्वारा सामूहिक राजीनामाको चेतावनी ।
चैत ३ : पुष्पकमल दाहालपुत्र प्रकाशको
टोलीलाई सगरमाथा चढ्न २ करोड दिने निर्णय । प्रधानमन्त्रीपुत्री मानुषी यमी क्यान सदस्य
मनोनीत । उनले बस्न मानिनन् । 
चैत १ : सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले गरे सचिव विन्द्रा हाडालाई दुव्र्यवहार ।
फागुन ३० : सरुवा विवादमा गृह मन्त्रालयमै कर्मचारी झडप ।
फागुन २३ : पर्यटनमन्त्री भिसै नलिई जर्मनी
हिँडे । युएईमा नियन्त्रण ।
फागुन १५ : गम्भीर अपराधमा संलग्न ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ताको निर्णय ।
फागुन ९ : सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल गए  ।
फागुन ७ : प्रजातन्त्र दिवसै मनाएन सरकारले  
माघ १२ : 'जनसत्ता' का घरजग्गा लिखतलाई मान्यता । माघ १८ मा सर्वोच्चले रोक्यो ।
माघ ५ : पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि । असोज २३ मा पनि बढाइएको थियो ।
पुस २४ : जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजसरह नागरिकता दिने गृहमन्त्रीको निर्णय । सर्वोच्चबाट रोक ।
पुस १२ : स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोसँग असहमति जनाउँदै सचिव सुधा शर्माले
दिइन् राजीनामा ।
पुस ५ : नेपाली सेनाका ३ हजार दरबन्दी थपी मधेसीका लागि मात्र भर्ना खोल्ने निर्णय । पछि सर्वोच्चबाट रोक । कूटनीतिक मर्यादाविपरीत पहिल्यै कुरा खोलेपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द ।
मंसिर १८ : नियमविपरीत सरुवा गरेपछि शिक्षा सचिव शंकर पाण्डेले दिए राजीनामा ।
कात्तिक २७ : मन्त्रीको संख्या पुग्यो ४९ । प्रधानमन्त्रीले भने- सबै मन्त्रीलाई आफंै चिन्दिनँ ।
कात्तिक २२ : सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ।
कात्तिक ४ : भारतसँग बिप्पा सम्झौता । 'जुवा खेलेको' प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ।
असोज ९ : रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीद्वारा तराईका २२ जिल्ला टुक्रन सक्ने अभिव्यक्ति
हत्या अभियोगमा भूमिसुधार मन्त्री प्रभु
साहविरुद्ध वीरगन्ज प्रहरीको पक्राउ पुर्जी ।
कात्तिक २ मा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा
भने- दुवैलाई बर्खास्त गरेँ ।

Recent Posts

Loading...
दैनिक
रेडियो/ टेलिभिजन कान्तिपुर एफ. एम. बीबीसी नेपाली सेवा चाइना रेडियो रेडियो दोभान रेडियो नेपाल रेडियो सगरमाथा हिट्स एफ. एम. सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्यूज टिभी हिमाली स्वरहरू व्रिटिस गोर्खा रेडियो उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क एसबीएस रेडियो - नेपाल एबीसी समाचार

साप्ताहिक
अन्य उपयोगी वेबसाईटहरू नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ मेरो संसार शब्दाङकुर साहित्यीक समकालीन साहित्य खसखस कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टस् गोरखा न्यूज सेब्स साझा.कम काठमाण्डू न्यूजलाईन नेपाली साहित्य मञ्च नेपाल होराईजन्स साँझको समाचार नेपाली न्यूज यूएसए हालखबर अनलाईन अनलाईन खबर प्रेस नेपाल नेपाली कला साहित्य डिसी नेपाल दौंतरी फुलबारी

मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out